राष्ट्रिय दल बाहेकले संसदीय दलको कार्यालय पाउँछ?

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने दलले संसदीय सचिवालयबाट पाउने सेवा सुविधा के कति फरक हुन्छ?

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोलखा बाहेकका सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यससँगै राजनीतिक दल सरकार गठनका लागि तयारीमा जुट्न थालेका छन्।

यसैबीच कुन पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ वा कुन पार्टीले पाउँदैन भन्ने चासो बढेको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट जितेको र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ।

अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार, १२ दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट जितेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसले ५७, नेकपा (एमाले)ले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात-सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक-एक सीट जितेका छन्।

तर, अहिलेसम्मको गणनामा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत पाउने दल भने सात वटामा मात्रै छन्। जसमा एमालेले २७ लाख ८८ हजार ३५६, कांग्रेसले २६ लाख ६० हजार २४६, माओवादीले ११ लाख ६२ हजार १२४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख २४ हजार ५४३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख ८६ हजार ६३८, जसपाले चार लाख २० हजार ९४६ र जनमत पार्टीले तीन लाख ९४ हजार ५२३ मत पाएका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार, अहिलेसम्मको मतगणनामा यी सातै पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिएको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेसँगै यी दलले संसद् सचिवालयबाट पाउने सेवासुविधा अन्य दलभन्दा फरक हुने आम बुझाइ छ। के राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र अन्य दलले पाउने सेवासुविधा फरक हुन्छ?

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला भन्छन्, “राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनु र नपाउनुमा त्यस्तो केही भिन्नता हुँदैन। संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने सेवासुविधामा केही फरक हुँदैन।”

राजनीतिक मान्यताका रूपमा मात्रै ऐनमा राष्ट्रिय दलको व्यवस्था गरिएको भए पनि संसद् सचिवालयबाट पाउने सेवासुविधामा फरक नहुने उनी बताउँछन्। “संसद् सचिवालयका लागि सबै दल उस्तै हुन्, सचिवालयले सबै दललाई समान व्यवहार गर्छ,” उनी भन्छन्।

कानून अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कम्तीमा दुई जना सांसद भएको दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्छ। संसदीय दल गठन भएपछि कानून बमोजिम पाउने सबै सेवासुविधा पाउने उनी बताउँछन्। “संसदीय दल गठन भएपछि संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँछौं, आवश्यक थप सेवासुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ,” सहायक प्रवक्ता धमला भन्छन्।

त्यस्तै, संसदीय दल गठन गरेपछि प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न पाइन्छ। यसका लागि भने कम्तीमा १० जना सांसद हुनुपर्छ। प्रमुख सचेतकले पाउने सेवासुविधा पनि सबै दलको समान हुने उनी बताउँछन्।

संसदीय दल गठन गर्न आवश्यक संख्या नपुगे पनि सांसदले पाउने सेवासुविधामा भने कुनै फरक हुँदैन। संसद् सचिवालयबाट प्रमुख दलका सांसद वा एक जना स्वतन्त्र सांसदले पाउने सेवासुविधा समान रहेको सहायक प्रवक्ता धमला बताउँछन्।