कसरी बनाउने स्वस्थ शहर?
हाम्रा अधिकांश शहर नयाँ भएका र संघीय संरचनाले पनि बामे सरिरहेको अवस्थामा शहरलाई रोगी हुनबाट बचाउने वेलैमा धेरैथोक गर्न सकिन्छ।
शहरीकरण बढ्नुमा विश्वभर दुई स्थापित प्रवृत्ति छन्- अर्थतन्त्र कृषिबाट उद्योग, सेवा तथा अन्य गैरकृषि क्षेत्रमा निर्भर हुनु अनि जनसंख्या बढ्नु। नेपालमा पनि जनसंख्या ग्रामीणबाट क्रमशः शहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै छ।
सन् १९६० यता शहरी जनसंख्या वार्षिक चार प्रतिशतले बढिरहेछ। यद्यपि, यो दर केही समय ६ देखि सातसम्म थियो। सन् १९६० मा कुल जनसंख्याको ३.४ प्रतिशत शहरी बासिन्दा रहेकोमा अहिले २१ प्रतिशत नागरिक शहरमा बस्छन्।
सन् २०२१ को जनगणनाले त करीब ६६ प्रतिशत जनता शहरमा बसोबास गर्ने देखाएको छ। अहिलेको सरकारी नीतिले नगरपालिकामा बस्ने सबैलाई शहरी जनसंख्या मानेकाले संख्या बढी देखिएको हो।
पछिल्ला वर्ष विशेष गरी राजमार्गछेउका बजार-केन्द्रहरू अत्यधिक बढेका छन्। तर, यस्ता शहर-बजार यति अव्यवस्थित र फोहोर छन् कि सूचकाङ्कले बस्नलायक नरहेको देखाउँछन्।
हराउँदो हरियाली
शहरले आफ्ना बासिन्दाको स्वास्थ्यसँगै विचार निर्माणमा समेत सघाउनुपर्छ। तर, हाम्रा शहरले नागरिकलाई अस्वस्थ बनाएका छन्। शहरी बासिन्दा मोटोपनसँगै रक्तचाप, क्यान्सर तथा मधुमेह सहितका विभिन्न नसर्ने रोगले ग्रस्त छन्। अध्ययन अनुसार, शहरको अव्यवस्था मानसिक समस्या बढाउने कारक बनेको छ। खुला क्षेत्र, हरियाली सहितका पार्क तथा गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको अभाव, वायु प्रदूषण, फोहोर जस्ता समस्या छँदै छन्।
सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा पार्कहरू हुनु शहरीकरणको अनिवार्य शर्त हो। खुला र हरित क्षेत्रमा हिंड्दा शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउने, तनाव कम हुने अध्ययनहरूले देखाइरहेकै छन्। हरितीकरणले घना शहरलाई बस्नयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ। तर, हाम्रा शहरमा केही बचेका खुला र हरित क्षेत्र समेत क्रमशः मासिँदै छन्।
शहरमा यात्रा गर्दा विश्राम गर्न मिल्ने सार्वजनिक ठाउँ खासै भेटिँदैनन्। सफा सार्वजनिक शौचालय जस्ता सामान्य सुविधासम्म छैनन्। धनी बासिन्दा त आराम गर्न तथा शौचालय प्रयोग गर्न रेस्टुरेन्ट/होटल जान सक्छन्। आय कम भएका बासिन्दाको यस्ता सुविधामा पहुँच हुँदैन। यस्तो अवस्थाले पनि शहर फोहोरी बनाउन भूमिका खेलेको छ।
खुला हरित क्षेत्रले शहरी पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको सुदृढीकरणमा समेत सघाउँछ। शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गर्दा पहिल्यैदेखि बसिरहेका जनावर तथा पशुपक्षी विस्थापन हुन पुग्छन्। हरित क्षेत्रले त्यस्ता पशुपक्षी तथा बोटबिरुवाको संरक्षण गर्छ। अध्ययन अनुसार, हरित क्षेत्र नजिकका बासिन्दामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा ‘डिप्रेशन’ कम हुन्छ। चराचुरुङ्गी भएको क्षेत्रमा बस्ने मानिस बढी खुशी रहन्छन्। न्यूजिल्यान्ड र अमेरिकामा भएका अध्ययनले रूखहरू बढी भएको शहरी क्षेत्रका बासिन्दामा स्वास्थ्य सूचकाङ्क राम्रो रहेको औंल्याएका छन्।
शहरमा जलवायु परिवर्तनसँगै विपद्जन्य क्षति बढिरहेका छन्। डुबान, बाढी, नदी कटान, पहिरो आदि शहरी बासिन्दाका पनि समस्या हुन्। मुख्यतः जलवायु परिवर्तनका कारण थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने गरेकाले तथा शहरी क्षेत्रमा बनाइने बाटो, घर तथा अन्य संरचनाले पानीको स्वाभाविक बाटो छेकेकाले यस्ता समस्या निम्तिने गरेका छन्। यसबाट मुख्यतः उपेक्षित क्षेत्र र समुदाय बढी प्रभावित छन्।
खुला र हरित क्षेत्रले पानी अड्याउन मात्र नभई त्यसलाई जमीनभित्र पठाउन पनि सहयोग गर्ने भएकाले डुबान र बाढीको समस्या कम हुन्छ। शहरमा बढीजसो बनाइने गरेको कंक्रिट संरचनाले पानी सोस्दैन। त्यसैले सानो वर्षामा पनि धेरै पानी जम्मा भई डुबान र बाढी निम्तिन्छ।
शहरमा मानवनिर्मित संरचनाले पनि दुर्घटना हुन सक्छन्। जस्तै- आगलागी भए मानिसलाई तुरुन्त खुला ठाउँमा लैजानुपर्छ। नेपालमा भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसबाट हुने क्षति कम गर्न खुला क्षेत्रको आवश्यकता पर्छ। सन् २०१५ को भूकम्पका वेला काठमाडौंका खुलामञ्च तथा घर बनाउन खाली राखिएका केही खुला क्षेत्र आश्रय लिने थलो बनेका थिए। भूकम्प बढी आउने जापान जस्ता देशका प्रत्येक टोल/वडामा खुला क्षेत्र राखिएका हुन्छन्। अन्य समयमा पनि हिंड्न/बस्न तथा सामूहिक कार्यक्रम गर्न सकिने त्यस्ता ठाउँमा मानिसहरू विपत्का वेला हप्तौं बसोबास गर्न सक्छन्।
शहरका खुला सार्वजनिक क्षेत्र क्रमशः लोप हुँदै छन्। हालसम्मका शहरी योजनाले खुला र हरित क्षेत्र वा रूखबिरुवालाई त्यति महत्त्व दिएनन्। शहरी क्षेत्र भन्नाले घर र बाटोघाटो अनि अन्य संरचना मात्र रहेको सोचाइ प्रबल थियो। वास्तवमा खुला क्षेत्र र रूखबिरुवालाई शहरी विकासको बाधक ठानियो। अहिले खुला क्षेत्र र हरियालीलाई महत्व दिने गरी शहरी योजना र नीतिमा केही परिवर्तन त आएको छ, तर यस्ता क्षेत्र कतिपय लोप नै भइसकेका छन्। सरकारी/गैरसकारी निकाय, राजनीतिक रूपमा शक्तिसम्पन्न व्यक्तिहरू, सुकुम्बासी वा तिनका नाममा पहुँचदारहरूले यस्ता ठाउँ अतिक्रमण गरेका छन्।
पोखराकै उदाहरण लिऔं। करीब चार दशकअघि त्यहाँ धेरै सार्वजनिक खुला क्षेत्र थिए। बाटो दायाँ-बायाँ ठूला ठूला रूख हुन्थे, विशेष गरी वर-पीपल, शमी, आँप, इमिली अनि चिउरीका। प्रत्येक वडा/टोलमा ठूला चउर र सार्वजनिक बगैंचा थिए। बाटो/सडकका दायाँ-बायाँ प्रशस्तै चौतारा थिए। रूखहरूमा नानाथरी चराचुरुङ्गीको वास हुन्थ्यो। सन् १९६० तिर पोखरामा काम गर्न गएका एक नापी अधिकृतले कुराकानीका क्रममा त्यहाँ करीब दुई तिहाइ जमीन खुला सार्वजनिक क्षेत्र रहेको बताउनुभएको थियो। तर, अहिले त्यस्ता क्षेत्र लगभग देखिँदैनन्।
विकासका संरचना बनाउने नाममा वा व्यक्तिगत रूपमा अतिक्रमण गरिंदा धेरै रूख काटिए। पञ्चायतकालमा राजनीतिक फाइदा लिन गाउँबाट मानिसहरू ल्याएर त्यस्ता सार्वजनिक ठाउँमा बसोबास गराइन्थ्यो। १६-१७ वर्षअघि अध्ययनका क्रममा मैले यस्ता खुला क्षेत्रलाई सुकुम्बासी क्षेत्रमा बदलेर शक्तिसम्पन्न समूहले भाडामा लगाएको समेत पाएको थिएँ।
यस्तै अतिक्रमणको चपेटामा चौताराहरू परेका छन्। यद्यपि, अहिले तिनको आवश्यकता बोध गर्दै केही चौताराको संरक्षण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चौतारा, रूख तथा अन्य पुराना संरचना बचाउने उद्देश्यले हालै एक कानून पनि ल्याएको छ। काठमाडौंका खुला क्षेत्र त धेरैजसो मासिइसकेका छन्। निजीकरण वा निजी स्वामित्वमा गइसकेका त्यस्ता क्षेत्रलाई पुनः खुला बनाउन आर्थिक तथा कानूनी जटिलता देखिएका छन्।
विश्वका विकसित शहरहरूले अहिले ‘फूटपाथ’ र ‘साइकल लेन’ निर्माणलाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै खुला क्षेत्र बढाउने, शहरभित्र ससाना जङ्गल बनाउने र रैथाने जातिका रूखबिरुवा रोप्ने क्रम तीव्र पारेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै शहरबासीको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु नै हो।
यसो गर्न सकिन्छ
शहरबासीलाई स्वस्थ बनाउन सार्वजनिक खुला क्षेत्र, पार्क, हिंड्ने बाटो, साइकल लेन तथा हरियाली बढाउन एकदमै जरुरी छ। यस्ता काम सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सीधै जोडिन्छन् जुन मुख्यतः राज्यको दायित्व हो।
नेपालमा अझै पनि धेरै शहर नयाँ छन्। धेरै साना बजार-केन्द्रहरू शहरमा परिणत हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा अहिले नै खुला क्षेत्र, पार्क, हिंड्ने बाटो, हरियाली आदिलाई ध्यान दिएर शहरको योजनाबद्ध विकास गरिए भविष्य सहज हुन्छ। काठमाडौं, पोखरा आदि शहरलाई हेर्दा एक पटक सार्वजनिक क्षेत्र सखाप भएपछि त्यसलाई ब्युँताउन धेरै अप्ठ्यारो हुने रहेछ। यसका बावजूद घना र अव्यवस्थित पुराना शहर सुधार्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
संघीयतापछि धेरै काम स्थानीय तहबाटै गर्न सम्भव भएको छ। स्वस्थ र हरियाली शहर बनाउन पनि यस्तो राजनीतिक प्रणाली सजिलो हुन्छ। प्रत्येक शहर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा भौगोलिक रूपमा फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले स्रोतसाधन जुटाएर आफू अनुकूलको स्वस्थ शहर बनाउन सक्छन्। तैपनि, यस्ता शहरको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ। शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सडक, वन तथा वातावरण, कृषि तथा शिक्षण/अनुसन्धान हेर्ने निकायहरूको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ।
स्वस्थ र हरित शहर बनाउन निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। निजी जमीनमा रूख/बिरुवा लगाउने, घरहरूमा हरियाली र सम्भव भएसम्म कृषि पनि बढाइँदा शहरको सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन हुन्छ। घर वा निर्माणस्थलमा रैथाने बोटबिरुवा लगाउनुपर्ने नीति र यसका लागि आवश्यक बिरुवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सकारात्मक भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएका छन्। नेपालका केही ठाउँमा यस प्रकारका काम भए पनि अनुगमन नहुँदा ती प्रभावकारी देखिएका छैनन्।
(अधिकारीले कृषि विकास र भूमि व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)
कभर स्टोरी सहित थप सामग्री: