‘भारतको ध्यान नेपालको पानीमा छ, हामी चनाखो हुनुपर्छ’

‘भारतले पञ्चेश्वरमा सहमति नजनाउने हो भने महाकाली सन्धिमा भएको प्रावधान अनुसार पुनरावलोकन गर्न नेपालले राजनीतिक तहमा कुरा गर्न जरुरी छ।’

द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन्। पानी र ऊर्जाका क्षेत्रमा कार्यसम्पादनको अनुभव र गहिरो अध्ययन भएका ढुंगेलको पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत बजारमा आएको छ। सिमल बुक्सले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकको सन्दर्भमा हिमालखबरको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरामा लेखक ढुंगेलसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीः

चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत पुस्तकको रचनागर्भ के हो? यसको पृष्ठभूमिको विषयमा बताइदिनुहुन्छ कि?

मेरो पेशागत जीवनमा २०२७ देखि २०५५ सालसम्म निजामती सेवाको प्रशासन समूहमा संलग्न थिएँ। २०५२ कात्तिकमा जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएर २०५५ वैशाखसम्म काम गरें। प्राविधिक इन्जिनीयरहरू हावी हुने र त्यही क्षेत्रको काम हुने जलस्रोत मन्त्रालयमा म समाज-विज्ञान शैक्षिक पृष्ठभूमिको मान्छे संयोगले पुगेको थिएँ। त्यसैले जलस्रोत सचिवको मेरो जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण थियो।

सौभाग्य वा दुर्भाग्य, त्यसै बखत बहुचर्चित महाकाली सन्धि हुन पुगेको थियो। भारतसँग विद्युत्‌ व्यापार सम्झौता, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनको कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रस्ताव तथा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेशन (स्मेक)को पश्चिम सेती बनाउने दौडधूप यही अवधिमा भएका थिए। यो समयमा विद्युत्‌का बिचौलियाको दौडधूप र विदेशीको स्वार्थ पनि देख्न पुगें। यी सबै घटनाक्रमको अनुभव भएको, अवलोकन गरेको र भोगेको भएकाले त्यस कालखण्डका यी महत्त्वपूर्ण विषय मैले यो पुस्तकमा लेखेको छु।

महाकाली सन्धिअघि भारतसँग पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी शारदा, कोशी र गण्डक सन्धि भएका थिए। ती सन्धिको पृष्ठभूमि, वार्ता, छलफल, कागजात आदानप्रदान वा घटनाक्रमबारे अहिले खोज्दा पर्याप्त अभिलेख, दस्तावेज भेटिंदैन। मलाई के लाग्यो भने, बहुचर्चित महाकाली सन्धिबारे के भएको थियो भनेर भविष्यको पुस्तालाई र समाजलाई छोड्नुपर्छ। मित्र सन्तबहादुर पुन, मेरो छोरा प्रज्वल ढुंगेल र स्वतन्त्र अध्येता रतन भण्डारीले घचघचाइरहेपछि यो पुस्तक बन्न पुग्यो।

तपाईंले किताबमा कैयौं महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ, घटना तिथिमिति सहित तथा विभिन्न दस्तावेज उल्लेख र संलग्न गर्नुभएको छ। तपाईंको टिपोट राख्ने, अभिलेख राख्ने अभ्यास भविष्यमा पुस्तक लेख्छु भन्ने प्रयोजनले गरिएका थिए?

कुन उद्देश्यले टिपोट राख्ने बानी शुरू भयो भन्ने सम्झना छैन। मेरा बाजे कविराज मुक्तिनाथ शर्मा ढुंगेल सधैं दैनिकी लेख्नुहुन्थ्यो, हरहिसाब, दैनिक घरव्यवहार सबै टिपोट गर्ने बानी थियो। त्यो लेखन, टिपोटको प्रभाव मलाई पनि परेको हुन सक्छ। विद्यार्थीदेखि नै टिपोट राख्ने, दिनहुँ डायरी लेख्ने बानी थियो। पछि दैनिक डायरी लेख्न झर्को लागे पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भने टिपोट गर्थें। सरकारी सेवामा रहँदा हरेक बैठकको टिपोट गर्ने बानी भएकाले शुरूतिर सचिव र मन्त्रीले मलाई टिपोट गर्ने अधिकृत भनेर चिन्थे।

महत्त्वपूर्ण घटना, बैठक, सहभागीको विचार, तिथिमिति टिपोट गर्ने र संरक्षण गरी राख्ने बानी पुस्तक लेखनका लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न पुगे। त्यसरी राखिएका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि यो पुस्तक लेखिएको हो।

एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको पुस्तक लेख्न कति समय लाग्यो? पुस्तक लेख्दा तपाईंका खास केही नियम, बानी थिए?

देशभित्र र बाहिरबाट नेपाली र अंग्रेजीमा लेखन र सम्पादन गरी २०-२२ वटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। पुस्तक लेख्दा मेरो विशेष बानी केही छैन, केवल दस्तावेज, अभिलेखलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु। शास्त्रीय दृष्टिकोणले भन्दा पनि मुख्यतः मैले जलस्रोत मन्त्रालयमा बस्दा, अनुभव गरेका, नेपालको जलस्रोत उपयोग दृष्टिकोणका राम्रा-नराम्रा खेल, सन्धि गर्दाका कुरा सकेसम्म जस्ताका तस्तै राख्ने प्रयास गरेको छु। साथै, जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा मेरा दृष्टिकोण र सुझाव राखेको छु। मन्त्रालयमा रहँदा मैले गरेका कामको आत्मसमीक्षा पनि गरेको छु।

पुस्तकको नाम चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत राख्नुभएको छ। चक्रव्यूह शब्दले नेपालको जलस्रोतमा ठूलो जालसाजी वा षड्यन्त्र हुँदै आएको बुझाउँछ। यसलाई विस्तारमा बताइदिनुहुन्छ कि?

पुस्तकको शीर्षक राख्दा धेरै छलफल भएको थियो। पुस्तकको लेखकीयमा पनि यसबारे उल्लेख गरेको छु। जल सम्पदा महत्त्वपूर्ण छ, यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ। नेपालले राष्ट्रहितका लागि दूरगामी हिसाबले पानीबारे जसरी सोच्नुपर्ने हो, सोचेको छैन। यसबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएको छैन र बाह्य शक्तिको चलखेलको पनि मुद्दा बनिरहेको छ। पानीमाथि भइरहेको खेलाँचीले हाम्रो अपरिपक्वता देखाउँछ। त्यसै कारण मैले पुस्तकको नाम चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत दिएको हुँ।

महाकाली सन्धि भएकै तीन दशक पुग्न लागिसकेको छ। अहिले पनि यस विषयमा राजनीतिक विवाद भइरहन्छ। यसको मस्यौदादेखि सन्धि हुँदासम्म जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो। यो सन्धि के थियो? यसको अष्पष्टता के हो? सारमा कसरी बुझ्नुपर्छ?

पुस्तकको परिच्छेद दुईदेखि ३१ सम्म महाकाली सन्धिका विभिन्न सन्दर्भ र पृष्ठभूमि उल्लेख गरेको छु। सन्धिबारे सारांशमा बुझ्न ‘फर्किएर हेर्दा’ भन्ने परिच्छेद राखेको छु। यो मुख्यतः पानीको बाँडफाँडको असमानताको विवाद हो।

महाकाली सन्धिबारे बुझ्न विगतमा पुग्नुपर्छ। भारतले महाकाली नदीमा बनाएको शारदा बाँधको अवधि सकिने स्थिति शुरू भएपछि त्यसभन्दा माथि अर्को बाँध बनाउनुपर्छ भनेर भारतीय प्राविधिकहरूले काम शुरू गरे। र, टनकपुर बाँध बनाए। शारदाभन्दा माथिको पानीलाई टनकपुर विद्युत्‌गृहमा लगी विद्युत उत्पादन गरे र जुन पानीलाई महाकालीमा नफालेर आफ्नो सिंचाइका लागि प्रयोग गर्न चाहे। महाकाली साझा नदी भएकाले नेपालको विरोधपछि भारतले त्यो पानी फेरि महाकालीमै झारिदियो।

त्यो टनकपुर परियोजनाबाट अधिकतम फाइदा लिन नेपालतर्फको जमीनमा जोड्न आवश्यक थियो। भारतीय इच्छा अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तो अनुमति दिइयो। तर, यो ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्यो।

टनकपुरको विवादित मुद्दा छिनोफानो नगर्दै प्याकेजमै महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँड र उपयोगको विषय टुङ्ग्याउने भनेर महाकाली सन्धिको प्रस्ताव अघि बढ्यो। तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता तथा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यो विषय अघि सार्नुभएकाले महाकाली सन्धिको जन्मदाता उहाँ हुनुहुन्छ। भारतीयहरू यही कुरा चाहिरहेका थिए।

मैले जलस्रोत सचिवका रूपमा त्यति वेला पनि पहिले टनकपुरको विवाद सल्टाऔं, त्यसपछि मात्रै महाकालीको कुरा गरौं भनेको थिएँ। तर, राजनीतिक तहले महाकाली सन्धिमा सहमति गरेपछि कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन।

वास्तवमा पानी बाँडफाँडबारे समझदारी हुन सकेको थिएन। जसले गर्दा महाकाली सन्धिबारे द्विपक्षीय सचिवस्तरीय विभिन्न बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। कर्मचारीतन्त्रको बीचमा भएका बैठकमा मुद्दा नसल्टिएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले पनि छोडिदिऔं भनेको भए सन्धि अघि बढ्दैनथ्यो। तर, राजनीतिक तहले सन्धि अघि बढाउने सहमति जनायो।

महाकाली सन्धि गर्नुको अभिप्राय भारतले टनकपुर र शारदा बाँध मार्फत लिइरहेको लाभलाई वैधता दिनु थियो। जुन भारतले तत्काल पायो। तर, नेपालको लाभ हुने पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा अघि बढेन। शारदा बाँधभन्दा १६० किमी दक्षिणमा शारदा सहायकमा भारतले प्रयोग गरिरहेको महाकालीको पानीको सुनिश्चितता नहुन्जेल पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सहमति नजनाउने भारतीय अडान अहिले पनि यथावत् छ।

तपाईंले टनकपुरको विषय पहिले टुङ्ग्याएको भए महाकालीको विवाद ननिम्तिने कुरा पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। के महाकाली सन्धि टनकपुर र शारदा बाँधका लागि मात्रै थियो?

भारतले समग्र महाकालीको उपयोगको दृष्टिकोणले महाकाली सन्धि गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन्छ। तर, त्यति वेलाका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच भएको छलफलको नोटले भारतको स्वार्थको कुरा बुझाउँछ। यसलाई मैले पुस्तकमा उद्धृत गरेको छु।

उपप्रधानमन्त्री नेपालले त्यति वेला समग्र महाकाली नदीकै उपयोग गर्न महाकाली सन्धिको प्रस्ताव गरेको थिए। भारत त्यही अवसरको खोजीमा थियो। हामीले शुरूमा टनकपुरको विवाद मात्रै टुङ्ग्याएको भए पनि ठगिनुपर्‍यो भन्ने स्थिति आउने थिएन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत भ्रमणमा जाँदा टनकपुर र महाकाली सन्धि दुवैको मस्यौदा बोकेर जानुभएको थियो। तर, भारतको अभिरुचि समग्र महाकाली सन्धिमै भएको र टनकपुर छुट्टै छलफलमा ल्याउन नखोजेको त्यति वेला भ्रमणमा गएका नेपाली विज्ञको नोटमा उल्लेख छ। भारतले टनकपुरको मुद्दा सल्टाउन मौका खोजिरहेको थियो। नेपालले नै टनकपुर सहित अटाउने समग्र महाकाली सन्धिको प्रस्ताव गरेपछि त उसलाई सजिलो भयो।

भारतसँग पानी सम्बन्धी कोशी, गण्डक लगायत हरेक सन्धि-सम्झौता गर्दा नेपाल ठगिंदै आएको भन्ने भाष्य स्थापित छ। के यो सही हो?

भारतसँग गरिएका यी सन्धिबारे विवाद अहिलेसम्म कायम हुनु अकारण होइन। कोशी सन्धि संशोधन पश्चात् केही सुधार भए पनि त्यसमा उल्लेख सन्धि कायम हुने अवधि १९९ वर्ष विवादको विषय हो। गण्डक सम्झौतामा त सन्धि कायम हुने समयावधि नै तोकिएको छैन। यसले सन्धि गर्दा भारतको हात माथि रहेको देखाउँछ।

गण्डक सम्झौतामा भारतलाई चाहिएको वेला नेपालले पानी उपयोग गर्न नपाउने खालको असमान शर्त राखिएको मेरो बुझाइ छ। कोशी र गण्डक सन्धिमा उल्लेख गरिएका सुविधा, राजस्व समेत नेपालले अझै पाएको छैन। गुनासो त्यसमा पनि छ।

गण्डकको पूर्वी नहरका लागि विश्व ब्यांकबाट सहयोग लिएर नहर बनाइएको छ, तर नेपालले पानी पाउँदैन। कोशीमा पनि त्यही स्थिति छ। कोशीको पानी लगेर भारतले सिचाइँ गर्ने, तर हामीले नपाउने सुखद कुरा होइन। त्यत्रो जमीन डुबाएर पनि सुविधा पाइएको छैन भनेपछि स्थानीय नागरिकको चित्त दुख्नु स्वाभाविक नै हो।

भारतसँग पानीको बाँडफाँडका सन्दर्भमा नेपालले लिनुपर्ने बाटो वा मोडल के हो? त्यस्तो सूत्र केही छ?

पछिल्लो दशकका हरेक नेपाल-भारत द्विपक्षीय राजनीतिक भ्रमणमा पानीबारे कुरा हुँदै आएको छ। नेपालको कुनै नदी पनि बाँकी छैन, जसमा भारतले आयोजना निर्माणको कुरा नगरेको होस्। मेरो विचारमा, जबसम्म हामीले विज्ञ धारणा लिएर पानी र यसको उपयोगका विषयमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सक्दैनौं, भारतसँग ठगियौं भन्ने कुरा आई नै रहनेछ। हामी पानीलाई वस्तुका रूपमा हेरिरहेका छौं, जबकि भारतका लागि पानी रणनीतिक कुरा हो। पानी भारततिरै बगिरहेको त हो नि भन्ने हलुका दृष्टिकोणको सट्टा नेपालले पानीको उपयोगबारे साझा राष्ट्रिय धारणा र रणनीतिक दृष्टि बनाउन जरुरी छ। नत्र पानीबारे भारतसँगको विवाद लम्बिँदै जानेछ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा भविष्यमा पनि पानी प्रमुख मुद्दा बन्नेछ। किनभने, भारतको प्रमुख आवादी भएको गंगाको तटमा भएका करोडौं जनसंख्यालाई पानीको पहुँच पुर्‍याउनु उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती हो।

नेपालमा उत्पादित विद्युत्‌लाई भारतले रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ, किन्न शर्त राखेर। विशेष गरी चिनियाँ संलग्न आयोजनाको विद्युत्‌ नकिन्ने भनेको छ। यसले विद्युत्‌को सम्भावित भविष्यबारे के भन्छ?

विद्युत्‌ निर्यातको कुरा गर्नुअघि विद्युत्‌ देशमै उपयोग गर्ने कि निर्यात गर्ने भन्नेमा प्रष्ट धारणा बनाउन आवश्यक छ। अहिले बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने कुराले चर्चा पाइरहेको छ। तर, यो सही बुझाइ होइन, ऊर्जा रणनीतिक कुरा भएकोतर्फ नेपालले सोच्नुपर्छ। भारतले ‘सार्क रिजनल फ्रेमवर्क फर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड’ अघि नबढेपछि ‘बीबीआईएन (भारत, बाङ्लादेश, नेपाल र भुटान)’ को कुरा किन अघि बढाएको हो भनेर विचार गर्न जरुरी छ। किनभने, भारत ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तु मान्छ र सोही अनुसार क्षेत्रीय व्यापारमा आफ्नो हात माथि पार्न चाहन्छ।

भारतले जमीन जोडिएको तर विद्युत व्यापारको सम्झौता नभएको मुलुकको लगानी भएको विद्युत नकिन्ने प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ। यसले नेपालको ऊर्जामा भारतीय बाहेकका अन्य लगानीलाई नस्विकार्ने देखाएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत गएर विद्युत्‌बारे अवधारणामा सहमति जनाएर आउनुभएको छ। तर, भारतसँग हाम्रो चासोबारे प्रष्ट भन्न सकेका छैनौं।

भारतले हाम्रो बिजुली किन्छ भनेर उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन। भारतको लामो रणनीति नेपालका सबै नदीनालामा कुनै न कुनै समझदारी गरिराख्ने र आफूलाई चाहिएको बखत प्रयोग गर्नेमा छ। भारतको ध्यान पानी हो। जबसम्म हामी यो कुरा बुझ्दैनौं, भारत हावी भइरहन्छ।

पछिल्लो समय धमाधम ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगिरहेका छन्। यसले भविष्यको नेपालको विद्युत्‌ प्रणाली नै भारतको हातमा जाने आशङ्का छ। यसबारे तपाईंको अवलोकन के छ?

जसरी अहिले नेपालको विद्युत्‌ उत्पादनमा भारतीय कम्पनीको प्रभाव बढिरहेको छ, यो विचारणीय कुरा हो। निर्वाचनको सम्मुखमा माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप्ने, पश्चिम सेती, सेती नदी-६, अरुण-४ जस्ता परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने काम भएका छन्। पश्चिम सेती दिंदा प्रधानमन्त्रीज्यूले सुदूरपश्चिमलाई झलमल्ल पारिदिन्छु भन्नुभएको छ, तर त्यसको पानीको प्रयोगका विषयमा उहाँले सोच्नुभएको छ त? मेरो विचारमा नेपालको अहिलेको तरल वेलामा भारतले अवसर समातिरहेको छ। नेपालको सबै विद्युत्‌ र पानीमा भारतको हात माथि पर्नेतर्फ हामी सतर्क हुनुपर्छ।

अन्तिममा, महाकाली सन्धिको तीन दशक पुग्न लाग्दा समेत मुख्य अङ्गमध्ये एक पञ्चेश्वरको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन। यसको कार्यान्वयनबारे यहाँको आकलन के छ?

महाकाली सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यति वेला भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले उनीहरूको ध्यान विद्युत्‌ उत्पादन होइन, सिंचाइमा छ भन्ने सङ्केत गरिसकेका थिए। भारतीय पक्षसँगको छलफल, पत्र आदानप्रदानमा पनि यो कुरा झल्किन्थ्यो। पञ्चेश्वर कार्यान्वयनका लागि विकास आयोजना आदि-इत्यादि बनाइयो, तर कार्यान्वयन भएन। अहिले भारत सरकारको पानी र ऊर्जा सम्बन्धी थिंक ट्यांक वापकोसले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यो संस्थाले दिएको प्रतिवेदनमा महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको शारदाभन्दा तल भारतले अहिले उपयोग गरिरहेको पानीको भविष्यमै सुरक्षाको सुनिश्चितताको कुरा गरिएको छ। यसले पञ्चेश्वरको अनिश्चित भविष्यको सङ्केत गर्छ। मेरो बुझाइमा, जबसम्म भारतको पानीको आवश्यकतालाई सुनिश्चितता गरिदिंदैनौं, तबसम्म पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्दैन। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच उच्च राजनीतिक सहमति भए त बेग्लै हो।

महाकाली सन्धि पारित गर्दा संसदीय अनुगमन समितिको कुरा गरिएको छ, त्यो समिति कहाँ गयो थाहा छैन। यसले पानीको प्रयोग र जलसम्पदा उपयोगका लागि हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभएको देखाउँछ। महाकाली सन्धि हुँदा मेरो भागमा परेको दोष म लिन्छु, नेताहरू लिन तयार छन् कि छैनन्, थाहा छैन। महाकाली सन्धिमा प्रत्येक १० वर्षमा सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। भारतले पञ्चेश्वरमा सहमति नजनाउने हो भने महाकाली सन्धिमा भएको प्रावधान अनुसार पुनरावलोकन गर्न नेपालले राजनीतिक तहमा कुरा गर्न जरुरी छ।