बिर्सने रोग
सशस्त्र प्रहरी तथा चार पूर्व महानिरीक्षक माथि लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारी दुरुपयोग सम्झाइदिएको छ, विशेष अदालतको निर्णयले ।
अहिले नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको रस्साकस्सीले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको ध्यान पूरै तानेको छ । सम्झन लायक, र सम्झनुपर्ने कतिपय प्रसङ्ग ओझेलमा परेका छन्, राजनीतिक तलतलले सबै ढाकेको छ । यस्तो बेला संक्रमणकालीन न्यायको कुरा चर्को गरी उठ्दैन, किनकि द्वन्द्वकालका ज्यादतीलाई सम्झन ठूलै संवेदनशीलता चाहिन्छ — सम्पादक, संवाददाता, ब्लगर, ट्वीटे वा जो कोहीलाई ।
बिर्सने यो रोगले अन्ततोगत्वा बिर्सने मानिसलाई नै हिर्काउँछ । नेपालमा बालसैन्य प्रयोग भएको थियो द्वन्द्वकालमा, यो ज्यादती बिर्सिदिने हो भने भोलि फेरि द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग हुनेछन् ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा भएको मधेश आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट कसरी ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी मारिए, अध्ययन नगर्ने र जवाफदेही नखोज्ने हो भने फेरि भोलिका आन्दोलनमा निहत्था नागरिक पुलिसको गोलीद्वारा मारिने छन् । पाठ सिक्न सम्झनुपर्छ, नत्र गल्ती दोहोरिने अवश्यंभावी छ ।
धेरै अघिको कुरा होइन, राज्य संचालक हुने अभीष्ट पूरा गर्न तिगडमका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद हत्याएका लोकमानसिंह कार्कीले पदबहाली गर्ने वित्तिकै समानान्तर सत्ता चलाउन कोशिश गरे ।
प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म नीति, नैतिकता र कानून विरोधी कृत्यहरूको शृंखला चलाएका कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलको पूरै संगठनलाई पनि तारो बनाए । क्रमशः पद सम्हालेका चार–चार जना सशस्त्रका महानिरीक्षक (वासुदेव ओली, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, सनत बस्नेत र कोषराज वन्त) विरुद्ध उनले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे २०७२ माघ/फागुनमा ।
गत हप्ता, १६ असारको दिन विशेष अदालतले चारै जना ओली, श्रेष्ठ, बस्नेत र वन्तलाई सफाइ दिंदै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप ‘बदनियतपूर्ण’ रहेको र ‘मुद्दा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको’ भन्यो ।
हिमाल १–७ फागुन २०७३ ।
विशेष अदालतको यो महत्वपूर्ण फैसलाको कभरेज गर्नबाट धेरै जसो मिडिया संस्था जसरी चुके त्यसबाट लोकमानसिंह कार्कीको चार वर्षअघिको अभीष्ट उजागर गर्ने मौका पनि गुम्यो । यो ‘खबर’ को महत्व एक त राष्ट्रको सुरक्षा संगठन माथि किन र कसको आग्रहमा कार्की जाइलागे भन्ने आजैसम्म पनि सान्दर्भिक प्रश्न हो । अर्कोतिर, एक–एक आरोपित पूर्व आईजीपीले खप्नु परेको मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ ।
केही दैनिकका सम्पादकले यस फैसलाको रिपोर्टलाई पहिलो पृष्ठमा नभई भित्र राख्दा न त ऐतिहासिक चेत देखियो, न संस्था र आरोपित नागरिक प्रति संवेदनशीलता । विगतका हिंसा, अत्याचार, ज्यादती, अख्तियारीको दुरुपयोगलाई फर्केर नहेर्ने हो भने — र अदालतले दिएको निर्णयको प्रसंगमा खबर/विश्लेषण नबनाउने हो भने — भोलि अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मन्छ ।
कार्की त इतिहास बने, तर उनले सशस्त्र प्रहरी संगठन र सशस्त्रका चार–चार पूर्व महानिरीक्षक माथि कृत्रिम उजुरी मार्फत गरेको पूर्वाग्रही अभियोगबाट भएको घातबारे कसले लेखाजोखा गर्ने ? अदालतको फैसलाले कानूनी न्याय त दिलायो, तर सामाजिक न्याय हुन अझै बाँकी छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल २०५८ सालमा गठन भएको हो, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको समयमा, जब नेपाल प्रहरीलाई विद्रोह सामना गर्न कठिन भएको थियो र सेना ब्यारेक भित्रै बस्न रुचाइरहेथ्यो । द्वन्द्वकालपश्चात् मुलुकको सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले पायो र यसै सन्दर्भमा भारतसँगको सीमास्तम्भबारे अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन समेत सशस्त्रले तयार पार्यो ।
कार्की त इतिहास बने, तर उनले सशस्त्र प्रहरी संगठन र सशस्त्रका चार–चार पूर्व महानिरीक्षक माथि कृत्रिम उजुरी मार्फत गरेको पूर्वाग्रही अभियोगबाट भएको घातबारे कसले लेखाजोखा गर्ने ? अदालतको फैसलाले कानूनी न्याय त दिलायो, तर सामाजिक न्याय हुन अझै बाँकी छ ।
यस संगठनका दुई दिवंगत आईजीपी (कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा) बाहेक तत्कालीन प्रमुख वन्त र पूर्व प्रमुख ओली, बस्नेत र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुका पछाडि कार्कीको उद्देश्य यस संगठनलाई नै कमजोर पार्नु थियो ।
चार पूर्व महानिरीक्षकले चार वर्षपछि सफाइ पाएका छन्, विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी सहित सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठको इजलासबाट । यो खुशीको कुरा हो ।
तर, सशस्त्र प्रहरी बलको मानमर्दनले उसको संस्थागत चरित्रमा परेको घातको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? चार पूर्व आईजीपी र सशस्त्रका अन्य अधिकारीमाथि यस बदनियतपूर्ण कारबाहीबाट पर्न गएको मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक घातको क्षतिपूर्ति कता मिल्ने हो ?
