कहर बनेको शहर
समथर भूभाग खोज्दै उर्वर जमीन मास्ने र केवल बसाइँसराइ बढाउने ५०० वर्ष पुरानो ढर्राको शहरीकरणले व्यवस्थित र समृद्ध शहर दिलाउन सक्दैन।
राम गुरुङ
डेढ दशकयता नेपालमा शहरीकरणको गतिसँगै शहरको संख्या पनि बढेको छ। आर्थिक वृद्धि, सुशासन, समानता र न्यायका लागि शहरीकरण अनिवार्य भए पनि हामीकहाँ विकासका दृष्टिले शहरीकरणको अभ्यास आवश्यकतासँग मेल खाएको देखिन्न। प्रकाशित तथ्य र तथ्याङ्क केलाउँदा अहिलेको शहरीकरण सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा चुकेको छ। केन्द्रीकृत पूर्वाधार विकास, पूर्वाग्रही क्षेत्रीय शहरीकरण, नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र शहरको अव्यवस्थित विस्तार यसका मूल कारण हुन्।
शहरमा बसोबास वा अन्य उद्देश्यले जनघनत्व तीव्र बनेको छ। वस्तु तथा सेवासुविधा र अवसरको सहज पहुँचले मानिसहरू शहरमा बस्न चाहन्छन् भन्ने मान्यता छ। यस्तो चाहना बसाइँ सर्नेहरूको अपेक्षा, आवश्यकता, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि जस्ता विकासको न्यूनतम अवस्थासँग जोडिन्छ। यद्यपि, शहरीकरण र आर्थिक वृद्धिले सोझो सम्बन्ध राख्दैनन्। आर्थिक वृद्धिले समाज बदल्ने भएकाले शहरीकरण बढ्दै जाँदा समाजका मूल्यमान्यता र विधि पनि बदलिने अपेक्षा हुन्छ। यस अर्थमा शहरीकरण दिगो विकासको आधार पनि हो।
अनेक अवधारणा
विकासोन्मुख देशहरूमा अहिलेको शहरीकरण सन् १९८० को दशकबाट शुरू भएको हो। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र उदार आर्थिक नीति यसका मूल कारण थिए। आर्थिक वृद्धिलाई भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएकाले पनि यी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण तथा आम मानिसको भौतिक परिवेशमा हुने परिवर्तनलाई शहरीकरण भनेर बुझिएको छ। तर, अमेरिकी समाजशास्त्री एन्थोनी अरमले बढी बाक्लो बसोबास भएको ठाउँमा मानिसले गर्ने निरन्तरको बसाइँसराइलाई शहरीकरण भनेका छन् (ब्ल्याकवेल इन्साइक्लोपेडिया अफ सोसियोलोजी, सन् २००७, पृ. ५२८३)।
त्यसै गरी मंगमरी तथा अन्यले शहरीकरणलाई कृषिलाई आधार बनाएका, छरिएर बसेका ग्रामीण नागरिक एकत्र भई औद्योगिक तथा सेवाजन्य क्रियाकलापको विकास र विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिका रूपमा अथ्र्याएका छन् (सिटीज् ट्रान्सफर्म्ड: डेमोग्राफिक चेन्ज एन्ड इट्स इम्प्लिकेशन इन द डिभलपिङ वर्ल्ड, सन् २००४, लन्डन अर्थस्क्यान)। मूल्यानी इन्द्रावतीले आम्दानी र उत्पादकत्वलाई केन्द्रमा राख्दै शहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धिको स्वाभाविक प्रक्रिया मानेकी छन् (इन्द्रावतीले विश्व ब्यांकद्वारा सन् २०१४ मा बेइजिङमा सम्पन्न चाइना डेभलपमेन्ट फोरममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित)। उनको धारणा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला, जनसंख्या शाखाद्वारा प्रस्तुत ‘वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रस्पेक्ट-२०१८’ अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ जसले शहरीकरणलाई ग्रामीण परिवेशलाई शहरमा रूपान्तरण गर्दै पेशा र जीवनपद्धति बदल्ने जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया मान्छ।
समग्रमा सबैलाई गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने बनाउने गरी रोजगारी तथा पेशा सिर्जना गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको विकास र विस्तार गर्ने प्रक्रिया नै शहरीकरण हो।
नेपालको शहरी विकास मन्त्रालयले पनि श्रमशक्तिमा हुने जनसंख्याको तीव्र प्रवेश, ग्रामीण स्थानीय परिवेशको नगरोन्मुख संक्रमण र परम्परागत जीविकामुखी अर्थतन्त्रबाट नयाँ विकल्पतिर हुने संक्रमणलाई शहरीकरण भनेको छ (शहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखा, सन् २०१७, शहरी विकास रणनीति)।
जनसंख्या वा गाउँठाउँको रूपान्तरण वा संक्रमण जे भनौं, शहरीकरणले आर्थिक अवस्था, आम मानिसको सामाजिक व्यवहारमा हुने बदलाव र आर्थिक अवसरको समान पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थात्, शहरीकरणले मानिसले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका सबैखाले अप्ठ्याराको अन्त्य गर्नुपर्यो। अजेला लुवोजा र टोनी च्यापम्मेन एवं ग्य्रामी ह्युगोको तर्कमा रोजगारी र समृद्धिलाई बढावा दिने आर्थिक वृद्धिलाई समातेको शहरीकरण नै दिगो हुन्छ जसले गुणस्तरीय जीवनलाई चाहिने पेशा-व्यवसायका लागि हुने अन्तक्र्रिया सजिलो बनाउँछ। पेशा-व्यवसायमा सबैको पहुँच बनाउन, राष्ट्रसंघले सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो भवन तथा पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी पर्याप्त हुनुपर्छ। यसले यातायात, व्यापार तथा सूचना लगायत वस्तु तथा सेवा उपभोगलाई सर्वसुलभ बनाउँछ।
समग्रमा सबैलाई गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने बनाउने गरी रोजगारी तथा पेशा सिर्जना गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको विकास र विस्तार गर्ने प्रक्रिया नै शहरीकरण हो। न्यायोचित र समान आर्थिक वृद्धि शहरीकरणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर यसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबमा धेरै प्राथमिकता दिइएको देखिन्न। सामाजिक परिवर्तनलाई शहरीकरणको अकाट्य शर्त बनाइनुपर्छ जसले शहरमा बस्न चाहने सर्वसाधारणको आवश्यकता, अपेक्षा र पहुँचबारे सरोकार राख्छ।
चल्तीको शहरीकरण
शहरीकरण नेपालका लागि नयाँ अनुभव होइन। आजको नेपालभित्र ८०० वर्षअघि नै तिलौराकोट र कान्तिपुर जस्ता समृद्ध शहर थिए। आजको शहरीकरणको ढर्रा भने चन्द्रशमशेरले सन् १९२२ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग आधिकारिक व्यापार सम्झौता गरेपछि शुरू भएको हो। यसले आर्थिक गतिविधिलाई शहरकेन्द्रित बनाइदियो। मानिसले श्रम बापत ज्याला लिने चलन जुद्धशमशेरले सन् १९३६ मा विराटनगरमा जुट मिल खोलेपछि संस्थागत भएको हो जसले नेपालको पूर्वी भागमा शहरको जग बसाल्यो। तर, यो शहरीकरणले व्यवस्थित शहर बनाउने भन्दा पनि बसाइँसराइलाई बढी जोड दियो। आज पनि शहरीकरणको लय त्यही छ।
शहरीकरणलाई वातावरणीय अवस्था र प्रभावसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ। नेपालले गाउँलाई नगर बनाउने सवालमा अत्यन्त मिहिनेत गरिरहेको छ। तथापि, यो समथर जमीनकेन्द्रित यूरो-अमेरिकन ढाँचाको अनुसरण हो। घर तथा भवन जसरी बनिरहेका छन्, त्यसले बसोबास र जनसंख्या एकत्र गर्ने बाहेक अर्को उद्देश्य राखेको देखिन्न। शहरीकरण र नागरिकलाई प्रविधि एवं सन्तुलित आर्थिक विकाससँग जोड्ने प्रयास भएको छैन (यूरोपीयन इन्भेस्टमेन्ट ब्यांकः इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२१/२०२२)। अर्थात्, टबेनबक गर्टन सहित (२०१९) ले भने जस्तो नेपालको शहरीकरणले सामाजिक र राजनीतिक संस्थाहरूको बृहत् पुनःसंरचना गर्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ मा सञ्चालित सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालीमका सहभागी । तस्वीर: पालिकाको वेबसाइट
राजनीतिक शक्ति र आर्थिक अधिकार एवं दायित्वको अभ्यास अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छ। नेपालको शहरीकरण आधारभूत रूपमा ग्रामीण जनसंख्याको प्रशासनिक एवं राजनीतिक पुनर्गठनमा बढी अल्झिएको देखिन्छ (अर्बान एनालिटिक्स एन्ड सिटी साइन्सः प्याटन्स अफ इस्टर्न यूरोपीयन अर्बानाइजेशन इन द मिरर अफ वेस्टर्न ट्रेन्डस्- कन्भर्जेन्ट, युनिक अर हाइब्रिड?)।
विश्व ब्यांकले सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘साउथ एशिया डेभलपमेन्ट म्याटर’ मा सन् २०३० सम्म दक्षिणएशियाको शहरी जनसंख्या दुई अर्ब ५० करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर, अहिले मानिसहरू जसरी शहरतिर बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसले अव्यवस्थित शहरीकरणको झल्को दिन्छ। स्थायी वा अस्थायी बसाइँसराइ गरी आएकामध्ये ७७ प्रतिशतको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवासुविधामा पहुँच छैन। दीर्घकालीन बसोबास पूर्वाधारको विकास-विस्तार भएको छैन। पूर्वाधार निर्माण जति भएका छन्, अधिकांशको गुणस्तर खस्किँदो छ। अस्थिर र अस्पष्ट शहरी विकास नीति यसका मुख्य कारण हुन्। रोजगारीका अवसरको पर्याप्त र भरपर्दो विकास नभएकाले शहरी बासिन्दाका आवासीय अधिकारहरू खुम्चिएका छन्। यो समृद्ध शहरीकरणका लागि चुनौती हो।
नेपालको शहरीकरणका क्रममा भएको शहर वा नगरतिरको जनसंख्याको संक्रमण दर अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यन्त सुस्त अर्थात् ६.५ हाराहारी मात्रै छ। सन् १९५४ मै नेपालको शहरी जनसंख्या २.९ प्रतिशत थियो। अहिले ७० वर्षपछि पनि स्थायी जनसंख्या २१ प्रतिशतभन्दा कम छ (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाल, सन् २०११, वर्ल्ड ब्यांक, सन् २०१८)। अर्थात् शहर वा नगर अहिले पनि आम मानिसको रोजाइ बन्न सकिरहेको छैन। मूलतः शहरी विशेषताका सेवा, सुविधा र अवसरमा समान पहुँच नहुनु यसको कारण हो जसले कृषि जस्ता आधारभूत ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणलाई शहरीकरणले प्राथमिकता नबनाएको कुरासँग सम्बन्ध राख्छ।
शहर वा नगरमा बसाइँसराइ गरी आएका सर्वसाधारणले पानी जस्तो आधारभूत कुरासँग पनि सम्झौता गर्नुपरेको छ।
कहाँ छ समस्या?
नेपाल विश्वमा कम शहरीकरण भएको मुलुक हो। अहिले जसरी शहरीकरण भइरहेको छ, त्योे काठमाडौं, पोखरा र विरानगर जस्ता शहरमा मानिस थुपार्ने गतिविधिमा मात्र केन्द्रित छ। शभित बकनियाको तर्कमा यो असन्तुलित शहरीकरणको उदाहरण हो। गाउँका मानिसले आफ्नै थातथलोमा शहर तथा नगर विकास-विस्तारको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यसमा भइरहेकै शहरकेन्द्रित आर्थिक नीति र राजनीतिक प्राथमिकता मुख्य जिम्मेवार छन्।
शहरीकरणलाई संस्थागत गर्न नयाँ नगरपालिका गठन भएका छन्। यो राज्यको सकारात्मक नीतिगत विभेद हो जसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शहरमुखी बन्ने मौका दिएको छ। तर, शहरीकरणको नीतिगत व्यवस्थापन स्थानीय राजनीतिक दल, उद्यमी र व्यवसायीको नियन्त्रणमा छ। सरसर्ती हेर्दा विकेन्द्रित जस्तो देखिए पनि यसले सर्वसाधारणलाई शहरीकरणको प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी हुन दिएको छैन। खास गरी सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा र बजार विस्तार तथा व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन।
शहरीकरणका यस्ता विभेदकारी अभ्यासले संस्थागत समान आर्थिक वृद्धि र आवश्यक क्रियाकलाप विस्तारमा अवरोध निम्त्याउँछन्। अफ्रिकी शहरविज्ञद्वय जसुवा मगम्वा र मसाक कत्सिमेहको निष्कर्षमा सन्तुलित परिभाषा र नीतिगत कार्यान्वयनको अपरिपक्वताले शहरीकरणमा यस्तो अवस्था आउँछ (ह्यान्डबूक अफ रिसर्च अन अर्बान गभर्नेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अन डिभलपिङ वर्ल्ड, आईजीआई ग्लोबल)।
स्थानीय सरकारबीचको स्रोत बाँडफाँडको द्वन्द्वले शहरीकरणलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्याएको छ। यसको नतीजा- नगरपालिकाकै नागरिकलाई पानीको सहज आपूर्ति समेत गर्न सकिएको छैन। शहर वा नगरमा बसाइँसराइ गरी आएका सर्वसाधारणले पानी जस्तो आधारभूत कुरासँग पनि सम्झौता गर्नुपरेको छ। खानेपानी तथा ढल विकासको समस्या स्रोत उपभोगसँग मात्रै जोडिएको छैन। यसका वित्तीय पक्ष पनि छन्। बृहत् शहरीकरणको आधार मानिएका अहिलेका अधिकांश नगरपालिका संस्थागत वित्तीय व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमताको दृष्टिमा अत्यन्त कमजोर छन्। आवश्यक स्रोत र सम्भावना पहिचान गर्न र नीति बनाउन नसक्दा स्थानीय सरकारको पहलमा भइरहेका शहरीकरण आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको दृष्टिमा अपूर्ण छन्।
विश्वभर नै शहरीकरण समथर भूगोलमा केन्द्रित छ। नेपालको शहरीकरण बढीजसो नदीका खोंच, टार, उपत्यका र तराईको समथर क्षेत्रमा देखिन्छ। तर, समथर जमीन उपयोग गर्दैमा शहरीकरण समृद्ध र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने होइन। यसका लागि त स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको विश्लेषण सहित गरिने जमीनको कुशल र वैज्ञानिक प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वित्तीय दृष्टिमा समथर भूगोलमा हुने शहरीकरण मितव्ययी त हुन्छ, तर यसले कृषि जस्ता आधारभूत उत्पादनशील गतिविधिको अन्त्य गरिदिन्छ। समथर जमीनको उपयोग हेर्दा अहिलेको शहरीकरणले ५०० वर्ष पुरानो ढर्रालाई पछ्याइरहेको छ।
मध्यपहाडका गोरखाको पालुङटार जस्ता ३२ र अछामको मंगलसेन जस्ता ५७ वटा नगरपालिका खेती भइरहेका सानाठूला समथर बेंसी मासेर भइरहेका शहरीकरण हुन् जुन सामाजिक दृष्टिमा पनि न्यायिक अभ्यास होइन। यसले शहरीकरणको प्रक्रियामा सबै नागरिकलाई समावेश गराउँदैन। हामीकहाँ उपत्यका र जङ्गल क्षेत्र बाहेक समथर जमीनको क्षेत्रफल करीब १७ प्रतिशत मात्रै छ। आवास विस्तारका लागि चाहिने जमीन कम हुने भएकाले न्यून आय भएका मानिसले यस्तो शहरीकरणमा आफूलाई समाहित गराउन सक्दैनन्। यसले समावेशी शहर विस्तार र आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई पूर्णतः निषेध गर्छ।
शहरलाई दिगो बनाउन सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनीयरिङको विकास साथै रोजगारीको पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ जसलाई शहरीकरण भइरहेका ठाउँ वा भूगोलको प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले सम्भव बनाउँछ।
अमिल्दा अभ्यास र आवश्यकता
शहरीकरणलाई सर्वसाधारण मानिसको आकर्षण र रोजाइको विषय बनाउन सकिएको छैन। बिर्तामोड, लहान, इटहरी, गाईघाट, कोहलपुर जस्ता धेरै नगर महानगर बन्ने तरखरमा छन्। यी शहरले काठमाडौंको कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत जतिलाई मात्र शहरिया बन्ने अवसर दिएका छन्। यही परिस्थिति देशका अन्य भागमा पनि छ। पाल्पाको रामपुर, काभ्रेको पाँचखाल, संखुवासभाका तुम्लिङटार र अरुण उपत्यका, गोरखाको पालुङटार र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर जस्ता शहरमा बसाइँसराइ गर्नेको दर ३.२ भन्दा कम छ। यो सर्वसाधारणले शहरीकरणप्रति देखाएको अनिच्छाको उदाहरण हो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। शहरीकरण ह्वात्तै बढे जस्तो देखिए पनि शहर वा नगरमा बस्न चाहनेको जनसंख्या ६.३१ प्रतिशत मात्रै छ। यसमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा मुख्य कारण हो। विगतमा प्रदेश राजधानीका लागि भएका ‘राजनीतिक लबिइङ’ र हस्तक्षेपले शहरीकरणलाई राजनीतिक वस्तु बनाइदिए। विपन्न वर्ग र सीमान्तीकृत समुदायले शहरीकरणको स्वामित्व लिन पाएनन्।
नेपालको शहरीकरण क्षेत्रीय दृष्टिमा पनि असन्तुलित छ। शहर-नगरमा नागरिक गतिविधि सन्तुलित देखिन्न। २०६८ सालयता मौसमी बसाइँसराइ ह्वात्तै बढेको छ। शहरीकरणको विस्तार पहाडी उपत्यकाबाट क्रमशः पूर्वी-दक्षिणी तराईतिर सोझिएको छ। पहाडमा यसको गति अनपेक्षित रूपमा सुस्त हुँदा पहाड मात्र होइन, तराईका सुदूर गाउँ पनि शहरीकरणको अभ्यासबाट छुटेका छन्। अहिले पनि दुई करोड हाराहारी नागरिक गाउँमा बस्छन्। २०७१ सालको नगरपालिका घोषणालाई आधार मान्दा शहर वा नगरमा बस्ने जनताको संख्या एक करोड २३ लाख जति मात्रै हो।
शहरलाई दिगो बनाउन सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनीयरिङको विकास साथै रोजगारीको पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ जसलाई शहरीकरण भइरहेका ठाउँ वा भूगोलको प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले सम्भव बनाउँछ। तर, पछिल्ला वर्ष मध्यमवर्गीय युवालाई शहरले रोक्न सकेको देखिन्न। रोजगारी र शिक्षाकै लागि उनीहरूले देश छाड्ने क्रम बढेको छ। शहरीकरणले सामूहिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकाले सन् २००८ यता मात्रै झण्डै ३० प्रतिशत शहरिया युवाले देश छाडेका छन्।
अर्कातिर, गाउँमा बस्ने नै किन नहोस्, हरेक मानिसको अर्थतन्त्रमा ‘शहर’ घुसेकोे छ। जागीर खान र व्यापार व्यवसाय गर्न शहरको विकल्प छैन। आफ्ना चीजबीज शहरमा बेचेर सुखी बन्ने प्रयत्न गरिरहेछन् मानिसहरू। तर, सन् २००६ यता जसरी शहरीकरण हुँदै छ, त्यसले बर्सेनि सात हजार हेक्टरभन्दा बढी उर्वर जमीन खपत गरिरहेछ। यसबाट शहरीकरण भएका क्षेत्र वा ठाउँका न्यून कृषिजन्य आय भएका र आय आर्जनको अन्य भरपर्दो विकल्प नभएका किसानलाई बढी मार परेको छ।
उनीहरूले आफूलाई शहरिया बनाउन भएको थोरै जमीन बेचिरहेछन्। करीब २८ हजार वर्ग किमिभित्रका १३८ पहाडी नगरपालिकामा ८३ प्रतिशत समथर जमीन दुई रोपनीभन्दा कम टुक्रामा बाँडिएको छ। साना किसानको जमीनमा अन्धाधुन्ध नगर बन्दै छन्। यसले मध्यपहाडमा मात्रै वार्षिक झण्डै २७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढीले खाद्यान्न उत्पादन घटाइरहेको छ।
व्यवस्थित बसोबास र जनसंख्याको सन्तुलित विस्तार नै दिगो शहरीकरणको जग हो। तर, नवगठित नगरपालिकाले व्यवस्थित बसोबास र वैज्ञानिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। अझै पनि मध्यपहाडमा ७७ प्रतिशत घरपरिवार सडकसँग जोडिएका छैनन्। साना किसानका खेतबारी मासेर बनाइएका सडकको ५३ प्रतिशत भाग स्थानीय नेता र व्यापारीलाई घरपायक बनाइएको छ। सार्वजनिक धारा पहुँचदार नेताकै तजबिजमा बनेको देखिन्छ। ९० प्रतिशत परिवारसँग ढल निकास तथा खानेपानीको सहज पहुँच छैन।
शहरीकरण नेपाल जस्ता न्यून आय भएका देशलाई उकास्ने सही रणनीति हो। यसले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ। एकत्रित जनसंख्या, विशिष्टीकृत आर्थिक प्रणाली र व्यवस्थित बसोबास शहरीकरणका मुख्य आधार हुन्। तर, जनसंख्याको चाप अनुरूप रोजगारी नभए शहरी गरीबी बढ्छ। आर्थिक-सामाजिक असमानता चर्किन्छ। जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम आय आर्जनको अवसर र त्यसमाथि समान पहुँच नभएपछि आर्थिक तथा सामाजिक अपराध बढ्छ। शहर राजनीतिक र आर्थिक रूपमा बलियाहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ। अहिले जसरी सानो क्षेत्रमा विस्तार भएको शहरमा धेरै नागरिक थुप्रिएका छन्, यसले जनसंख्याको आपूर्ति र आर्थिक विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्ने निश्चित छ।
कतिपय नगरको तत्काल पुनर्निर्माण र कतिपयमा उद्योगको द्रुत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सानो भूगोलमा खुम्चिएका नगरपालिकालाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती थपिएको छ। थोरै जनसंख्या भएको ठूलो भूगोलका नगरपालिकाले मानव संसाधन र पूँजी अभावमा भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। शहरीकरणको यो शैलीबाट समृद्ध शहरको अपेक्षा गर्न सकिन्न।
(गुरुङ समाजशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)
कभर स्टोरी:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
