नेपालको छविमा दाग, मुद्दा अल्झाउँदै सर्वोच्च अदालत
मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दर्जा घटुवाको प्रक्रिया थाले पनि यससँगै गाँसिएको मुद्दालाई भने सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ।
मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ मंसीरमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा (निलम्बित)का कारण यो मुद्दाको विवादको मूल विषयवस्तुमा सुनुवाइ नै हुन सकेन।
गानरीको वेबसाइटमा भने मानव अधिकार आयोगको श्रेणी ‘बी’ लेखिएको छ। गत असोजमा स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले घटुवाको सिफारिश गरेको थियो। उपसमितिले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई सम्बोधन गरेर गत कात्तिक २४ मा लेखेको पत्रमा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएको प्रमाण एक वर्षभित्र पेश गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि पठाएको अर्को पत्रमा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्थाबारे पनि अवगत गराउन भनिएको छ।
गानरीको सूचीमा ‘बी’ श्रेणीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग।
गानरीले एक वर्षको समय दिएर थप कागजात पठाउन भनेको आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताए। तर, वेबसाइटमा नेपालको हैसियत ‘बी’ राखिएको देख्दा भने आफू पनि अचम्मित भएको उनको भनाइ छ। “गानरीले ‘बी’ श्रेणीमा घटुवाको सिफारिश गरेको र सन् २०२३ को दोस्रो सेसनको बैठकसम्म प्रमाण दिन भनेको छ। तर, फेरि दर्जागत सूचीमा भने ‘बी’ राखेको छ। यी दुवै आधिकारिक देखिन्छन्,” खरेलले भने।
दुई वर्षअघि नै गानरीले पेरिस प्रिन्सिपल विपरीत मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी चयन गरेकाले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उब्जाउँदै पत्र पठाएको थियो। सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग/संस्थामा हुने नियुक्तिका मापदण्ड तय गरेको थियो, जसलाई पेरिस प्रिन्सिपल भनिन्छ। त्यसमा सरकारबाट स्वायत्त हुनुपर्ने, संविधानमै आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने, समावेशी, दक्ष जनशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा लगायत विषय समेटिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै गानरीले केही समय नेपाल सम्बन्धी विषय थाँती राखेको थियो। सर्वोच्चले चाँडो मुद्दा छिन्ने अपेक्षा सहित गानरीले २०७८ असोजमा एक वर्षसम्म यो विषयमा समीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको थियो। फेरि थप प्रमाण बुझाउन भन्दै गानरीले आयोगलाई पत्र पठाएको हो। यस विषयमा सर्वोच्चको कामकारबाहीबारे पनि जानकारी मागेको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि २०७७ मंसीर ३० मा मानव अधिकार आयोग सहितका अन्य संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए। त्यसको ६ दिनपछि पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भङ्ग गरेका थिए। जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ विना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेका थिए।
अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध २०७७ पुस २ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। यो रिटबारे सुनुवाइ नहुँदै सरकारले २०७८ जेठमा सोही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा पुरानै ढाँचामा फेरि नियुक्ति गर्यो। यसबारे पनि सर्वोच्चमा पूरक रिट खप्टियो। तर, अझैसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
१० महीनामा चार पटक मात्रै सुनुवाइ
प्रधानमन्त्री अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्का सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा बैठकका लागि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर, अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पुग्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही अनुसार, डाकिएको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित थिए।
संविधानले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। विवादास्पद निर्णयका हिस्सेदार भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक इजलासमा जबरा उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि एक वर्ष सुनुवाइ नै प्रभावित बन्यो।
२०७८ फागुनमा जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने उनी स्वतः निलम्बनमा परे। त्यसपछि दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने। यो विवाद छिन्ने बाटो पनि खुल्यो, तर न्यायालयको इच्छा भने खुलेन।
कार्कीले अवकाश पाएर अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन्। तर, पछिल्लो १० महीनामा यो मुद्दामा चार पटक सुनुवाइ भएर थन्किएको छ। “अब मंसीर १९ गते साधारण पेशी तारेख राखिएको छ,” रिटकर्तामध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्।
हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको हैसियतमा न्यायालयको नेतृत्व लिएपछि त सुनुवाइका लागि पेशी नै तोक्न छोडिएको छ। “जो नेतृत्वमा आए पनि न्यायालयको प्रवृत्ति फेरिएको पाइएन,” अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “चोलेन्द्रभन्दा अरू फरक देखिएनन्। अदालतले असंवैधानिक नियुक्तिबारे समयमै निर्णय गरिदिएको भए मानव अधिकारको क्षेत्रमा हाम्रो हैसियत यसरी नगिर्न सक्थ्यो। न्यायपालिकाले सरकारको निर्णय ठीक वा बेठीक भनिदिंदा गानरीको निर्णयमा केही न केही असर पर्न सक्थ्यो।”
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद नछिन्नुलाई सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती उदेकलाग्दो भनी टिप्पणी गर्छन्। “न्यायालयले यस्तो गम्भीर र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बिग्रने कुरामा किन अनदेखा गरिरहेको छ, मलाई ताजुब लागिरहेछ,” वस्ती भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा र आँटेमा यो विवाद चाँडो छिनिन्छ।”
गानरीले पत्रमा उठाइएका चार विषय।
स्वायत्ततामा शङ्का
मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी छनोट र नियुक्ति ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ विपरीत भएको भन्दै २०७८ असारमा जेनेभास्थित गानरीको मुख्यालयमा पहिलो पटक यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको थियो। गानरीले २०७८ असारमा आयोगका अध्यक्ष मगरको नाममा पदाधिकारी छनोट र नियुक्ति पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार रहेको सिद्ध गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। आयोगले संविधानको धारा २४८ र २९२ अनुसार अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको जवाफ फर्काएको थियो।
तर, गानरी आयोगको जवाफबाट सन्तुष्ट बनेन। “अहिलेको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पेरिस प्रिन्सिपलको मापदण्ड पालना भएको छैन,” गानरीले गत असोजमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “यसले आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्नका साथै संस्थाको स्थायित्व र विश्वसनीयतामा चुनौती थपिन्छ।”
.jpg)
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आलोचना गर्दै आयोगले निकालको विज्ञप्ति।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि पदाधिकारी नियुक्ति लगत्तै पत्र पठाएर ऐन संशोधन गरेर भएको नियुक्तिले आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उब्जिएको जनाएको थियो। २०७७ फागुन १७ मा ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको आलोचना गरेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिएर नियुक्ति रद्द गर्न समेत यी संस्थाले आग्रह गरेका थिए। आयोगको स्वायत्तता मास्ने गरी नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यस्तो आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्न सरकारको सट्टा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उत्रिएको थियो। फागुन २३ मा मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ती संस्थाको आग्रहलाई अपरिपक्व भनी टिप्पणी गरेको थियो।
आयोग लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आएको विज्ञप्तिले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको थियो।
नेपाललाई के असर पर्छ?
दर्जा घटुवाको सिफारिश हुनुका साथै आयोगका पूर्व पदाधिकारीले कात्तिक २७ मा विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्ष र सदस्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसलाई आयोगका पदाधिकारीले वास्तै पनि गरेनन्।
आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी नेपालले मानव अधिकारको विषयमा जतिसुकै साँचो कुरा गरे पनि त्यसमा सरकारको छाया छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लिने बताउँछिन्। साथै, कुनै पनि सन्धि-सम्झौतामा आफ्नो मत राख्ने हैसियत समेत गुम्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने सहयोगमा समेत यसको असर पर्छ। “हामीमाथि अब पाइला पाइलामा प्रश्न उठ्छ। कुनै व्यक्तिप्रति विश्वास गुम्यो भने जे हुन्छ, हाम्रो मुलुकको हालत अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा त्यही हुन्छ।”
आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका वस्ती दर्जा घटुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको हैसियत ‘रमिते’ मा झर्ने बताउँछन्। “दर्जा घटेमा नेपाल मानव अधिकारको रक्षा गर्ने क्रममा सन्दिग्ध हुन्छ। हाम्रो कुरा पत्याउन लायक हुँदैन,” वस्ती सम्झन्छन्, “हामीले ‘बी’ ग्रेडमा झरेका मुलुकहरूको हालत त्यस्ता फोरममा देखेका छौं। पछाडि बसेर टुलुटुलु हेर्ने र फर्केर आउने मात्र हुन्छ।”
सन् २०१७ र २०२० मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा सदस्य राष्ट्रका रूपमा निर्वाचित भएको थियो। आयोगको घटुवा भएमा अब त्यो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न तत्काल असम्भव रहने उनी बताउँछन्। वस्ती भन्छन्, “फेरि दर्जा बढाउन शून्यदेखि सुधारको काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र परिषद् सदस्यमा जाने बाटो खुल्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)