सरकारले चाहे सजिलै छुट्टिन्छन् असली सुकुम्बासी
सरकारले चाहने हो भने सजिलै असली भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गर्न सक्छ। तर, त्यसो नगरी सोलोडोलो सबैलाई नक्कली सुकुम्बासीको बिल्ला भिराएर वास्तविक सुकुम्बासीमाथि अन्याय गरिरहेको छ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले भूमिहीनको लगत सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरे पनि एकाएक थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन खोजेपछि भूमिहीनको समस्या चर्चामा आएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको आग्रहमा बस्ती हटाउन महानगर प्रहरी बलको टोली परिचालन गरिएको छ।
मंसीर १२ गते दिउँसो डोजर सहित पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले बस्ती हटाउन खोजेपछि उनीहरूले प्रतिकार गरेका थिए। त्यसक्रममा १८ जना महानगर प्रहरी घाइने भए। यो घटनापछि सुकुम्बासीका पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेका छन्।
बागमती लगायत उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति लागेको छ। यसमा उपत्यका विकास प्राधिकरण थपिएको छ। प्राधिकरणले पनि मंसीर १५ मा सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन समय दिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘नहटाएमा उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
काठमाडौं महागनर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र प्राधिकरण मिलेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेका छन् भने राष्ट्रिय भूमि आयोग यसको विपक्षमा उभिएको छ। महानगरले गरेको सम्झौता अनुसार पनि भूमिहीनको लगत सङ्कलन लगायतका काम बाँकी रहेकाले एकाएक डोजर लगाउन उपयुक्त नहुने आयोगको भनाइ छ। ठूला राजनीतिक दल आयोगसँगै सहमत देखिएका छन्।
भूमिहीनले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन नदिने बताउँदै आएका छन्। त्यसैले मंसीर १२ मा बस्ती हटाउन खोज्दा उनीहरूले प्रतिकार गरेका थिए।
यही विवादबीच धेरैले भूमिहीनमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन्। जग्गा दिंदैमा समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ। के यो समाधान गर्न नसकिने समस्या हो त? आयोगका पूर्व सदस्य तथा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “यदि राष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणालीमा आएका विवरण प्रमाणीकरण गरिहाल्ने हो भने सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न केही समय पनि लाग्दैन।” त्यसका लागि सुकुम्बासीको संख्या यकीन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसो भए देशभर कति छन् त सुकुम्बासी? सरकारसँग देशैभर कति भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क छैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि यकीन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आयोगका पूर्व सदस्य तथा भूमि अधिकारकर्मी देउजाले विगतमा आयोगबाट भरिएका फारमका अनुसार देशैभर दुई लाख ४७ हजार ९६० भूमिहीन परिवार र नौ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए।
यसलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणाली’ को प्रयोग गरिरहेको छ। जहाँ देशैभरबाट भूमिहीन र सुकुम्बासीको विवरण सहितका फारम डिजिटल माध्यमबाट रेकर्ड गर्न थालिएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टका अनुसार, देशैभर भूमिहीन दलित ५० हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख सात हजार र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच लाख २९ हजार छन्। यो डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड भएको तथ्याङ्क हो। यसलाई प्रमाणीकरण गर्न भने बाँकी नै छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ अनुसार स्थानीय तहले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले पुन:पुष्टि गर्नुपर्छ।
त्यसैका लागि भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि गत भदौमा सम्झौता गरेको थियो। अधिकृत भट्टका अनुसार, हालसम्म आयोगले ६८० स्थानीय तहसँग कार्य सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै, ६७१ स्थानीय तहको लगत सङ्कलनको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। अहिलेसम्म ६ लाख ८६ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रणालीमा ‘इन्ट्री’ भएका छन् भने निस्सा वितरण भइरहेको छ।
भूमि अधिकारकर्मी देउजाका अनुसार, डिजिटल प्रणाली मार्फत अधिकांश सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। यसलाई प्रमाणीकरण गर्न मात्र समय लागेको हो। “पहिले ऐन, नियमावली तथा मापदण्ड कुनै पनि थिएन। अहिले सबै कानून बनिसकेकाले यसमा टेकेर चाँडै काम गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
सुकुम्बासी प्रमाणीकरण गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन। देशभरका कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो नाममा वा परिवारको नाममा जग्गा-जमीन छ वा छैन भन्ने सजिलै यकीन गर्न सकिन्छ।
यसका लागि मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। देशभर मालपोत कार्यालयले ‘ल्यान्ड रेकर्डस् इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलआरआईएमएस)’ अन्तर्गत डिजिटल तथ्याङ्क राखिएको छ। यसमा देशभरका सबै व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको तीनपुस्ते विवरण राखिएको छ।
यसबाट केही समयमै कसको नाममा जग्गा छ वा छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ। “पहिले जस्तो लगत सङ्कलन गरेर बोरामै कोचिएर राख्नुपर्ने अवस्था छैन। डिजिटल प्रणाली प्रयोगबाट सुकुम्बासी लगतदेखि कुन व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरिएको छ भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ,” देउजा भन्छन्।
यी सबैका आधारमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ। अहिले आयोगले केही स्थानमा जग्गा वितरण पनि गरेको छ। आयोगले १२ वटा स्थानीय तहका ९६१ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको छ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भूमाफियाका कारण नै काठमाडौंमा नक्कली सुकुम्बासी खडा भएको दाबी गर्छन्। “भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी सरकारी जग्गा हडप्ने रणनीति अपनाएका कारण शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गएको हो,” उनी भन्छन्।
शहरी क्षेत्रमा ४० लाख सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको भए पनि न्यायिक छानबिन गरेमा एक लाखमा झर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार, सुकुम्बासी तीन तरीकाबाट निर्धारण हुन्छ। पहिलो, बाढी पहिरोबाट घरखेत बगाएका पीडित। खेतीयोग्य जमीन, बसोबास थलो सबै बगाएर बस्न नसकिने अवस्था भए उनीहरूलाई सुकुम्बासी मानिन्छ।
दोस्रो, आगलागीले घर नष्ट भएका पीडित। तेस्रो, ती व्यक्ति हुन्, जसको पुर्ख्यौलीदेखि केही पनि नभएको र एकै ठाउँमा वर्षौंदेखि गुजारा गरिरहेका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई २०७६ सालमा गरिएको आठौं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको त्रितालको आरोप छ। यही कानूनमा टेकी एउटै ठाउँमा १० वर्ष बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरिएको छ। “दलगत आधारमा गठन भएका तथाकथित आयोग वा समिति वा कार्यदलले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई बेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई वास्तविक सुकुम्बासी भन्दै जग्गा वितरण गर्ने गरेका छन्,” त्रिताल भन्छन्, “यदि निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छे नक्कली भेटिनेछन्।”
सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ। त्यति वेला गठन भएका आयोगले पनि सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको उनको भनाइ छ। २०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरूप भोटको राजनीतिका रूपमा सुकुम्बासी प्रयोग गर्दा समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ। “भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पाए र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत: भूमाफियाको कब्जामा पुगेको हो,” उनी भन्छन्।
सरकार फेरिए लगत्तै पार्टीका नेताको संलग्नतामा आयोग बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ अनुरूप कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गा वितरण गर्ने अभियान नै चलेको उनको भनाइ छ। वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लाग्ने बित्तिकै यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
यसका लागि आयोगले सुकुम्बासीको तीनपुस्ते पुर्ख्यौली थातथलोको विवरण राख्नुपर्छ। जग्गा वा तीनपुस्ते पुर्खाको इतिहास विवरण नभएकालाई सुकुम्बासी मान्न सकिन्छ भने अन्यलाई खोला किनारका बस्तीबाट हटाउन सकिन्छ। यसका लागि आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)