हामी शहरका संरक्षक
भूमाफियासँग भिड्दै वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा जोगाइरहेकाहरूलाई शहरीकरणका नाममा उठिबास लगाइनु हुँदैन।
स्मिता आचार्य
वासस्थानसँग व्यक्तिको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। प्रमाण–पुर्जाहरू त फगत प्राविधिक कुरा हुन्। तर, हामीकहाँ लालपुर्जाविहीन बसोबासीलाई सुकुम्बासीको बिल्ला भिराइन्छ, जबर्जस्ती। स्थायी थातथलो गुमाएर विभिन्न स्थानमा बस्न बाध्य उनीहरूप्रति सरकारी निकायको दृष्टिकोण सधैं नकारात्मक छ।
सुकुम्बासी बनाउने अनेक कारण छन्– खानलाउन समेत नपुग्ने दुर्गम भेगको बसाइ, बाढीपहिरो–भूकम्प जस्ता विपद्, बेरोजगारी, सशस्त्र द्वन्द्व आदि। बाढीले सम्पत्ति बगर बनाएकाहरू मालपोतको ढड्डामा मात्र सीमित आफ्नो जग्गा नभेटेरै खोलाकिनार ओगट्न बाध्य छन्। असुरक्षित सार्वजनिक जग्गा, खेर गएको गुठीजग्गा, पहिरो जाने डाँडापाखा, फोहर फाल्ने ठाउँलाई बस्न योग्य बनाएर शहरीकरणमा सघाएका उनीहरूलाई नै अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइन्छ। ५०औं वर्षअघि ती समुदाय आएर बस्दैनथे त न शहर बन्थ्यो न सरकारी जग्गा जोगिन्थ्यो। बाँकी जग्गा पनि हालसाबिकका नाममा टाठाबाठाले दर्ता गरिसकेका हुन्थे।
शहरी विकास तथा भवन विभागको २०६७ को सर्भे अनुसार, काठमाडौंमा मात्रै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको संख्या ६५ छ। २०६८ को जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्यामा २५ प्रतिशत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। १२औं सुकुम्बासी आयोगको २०७१ सालको प्रतिवेदनले ७२ जिल्लामा सात लाख २७ हजार २७ परिवार (४३ लाख ५७ हजार ६२ जना) सुकुम्बासी रहेको औंल्याउँछ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सुकुम्बासीको संख्या ३०–३५ हजार छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७६ मा परेका निवेदन हेर्दा उपत्यका बाहेकका जिल्लामै पनि ११ लाख ८० हजार परिवार (७० लाख) सुुकुम्बासी रहेको प्रमाणित हुन्छ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरूले २००७ सालदेखिकै व्यवस्था परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेर राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। यसमा उनीहरूको एउटै उद्देश्य र सपना थियो– भूमिमा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चय। तर, उनीहरू सरकार र दलहरूबाटै खेदिँदै आएका छन्।
असुरक्षित सार्वजनिक जग्गा, खेर गएको गुठीजग्गा, पहिरो जाने डाँडापाखा, फोहर फाल्ने ठाउँलाई बस्न योग्य बनाएर शहरीकरणमा सघाएका उनीहरूलाई नै अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ (१) ले नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई मानव अधिकार भनी स्पष्ट किटान गरेको छ। त्यस्तै, सन् १९६६ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ११(१) मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई भोजन, लुगाफाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालले दुवै विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्र अनुमोदन गरिसकेकाले आफ्ना नागरिकको उचित स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, भूमिहीनहरू संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकबाटै वञ्चित छन्। संविधानको धारा ४२ मा उल्लिखित आवासको हक अनुसार कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई उसको वासस्थानबाट हटाउन पाइँदैन।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ वैशाख २६ मा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प नै नदिई डोजर चलाएको थियो। तर, उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि अझै पहल भएको छैन। अहिले पनि त्यो ठाउँ खाली भएको छैन, बरु आश्रितहरूको जीवन झन् कष्टकर बनेको छ। घर भत्किएपछि उनीहरू पालमुनि छन्, बर्खामा तराईकै बाढीपीडितको जस्तो हालतमा पुग्छन्। अर्कातिर, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सरकारले इचंगुमा बनाएको ‘अपार्टमेन्ट’ प्रयोगविहीन छ। ठूलो लगानी गरिए पनि कसका लागि र कसरी बनाउने भन्ने तयारी नहुँदा समस्या एकातिर, ‘अपार्टमेन्ट’ अर्कातिर हुन पुग्यो।
हामीकहाँ अर्को जटिल प्रश्न बनाइएको छ– सुकुम्बासीको पहिचान। कसले अनुमान गर्न सक्छ कि को चाहिं वास्तविक सुकुम्बासी? जबकि, यस्ता बस्तीमा विसं १९६० देखि नै बसोबास गर्ने समुदाय समेत छन्। तिनीहरूको पुस्तै त्यहाँ बितेको छ। लालपुर्जाविहीन भएर बस्तीमा ५० वर्षै कटाइसकेका समुदाय त अझ धेरै छन्। के उनीहरूले सुकुम्बासी प्रमाणित हुन खान–लाउन नपुग्ने, एकदमै झुम्रो, वर्षौं ननुहाए जस्तो, सकभर सधैं चप्पल पड्काएरै हिंडिरहने जस्तो देखिनुपर्ने? सुकुम्बासीका कपडा, घर अनि खानेकुराको कुनै ‘कोड’ हुन्छ र? नत्र पक्की घर बनाउँदैमा, राम्रा लुगा लगाउँदैमा उनीहरू सुकुम्बासी होइनन् भन्दै १२० वर्षदेखि बसिरहेको ठाउँबाट लखेट्न कसरी मिल्छ?
सुकुम्बासी बस्ती पनि शहरीकरणसँगै फेरिँदै गएका हुन्। प्लास्टिकका झुपडी नर्कटमा बदलिए। आश्रितहरूले आफूलाई ओत लाग्न पुग्ने जमीन मात्र लिएका थिए। तर, पहुँचवालाहरूले नापी आएका बखत खाली भए जति सबै जमीन आफ्ना नाममा बनाए। सुकुम्बासी भने सरकारी जग्गाको पहरेदारका रूपमा रहिरहे। त्यसलाई पनि आफ्नो भन्ने दाबी गर्नेहरू नआएका होइनन्, तीसँग उनीहरू नै भिडिरहे। झुप्रोमा बस्ने भनी अवहेलित भइरहेपछि उनीहरूले पनि खाई–नखाई मान्द्रोको बार हटाएर काँचो इँटाको गाह्रो लगाउन थाले। बिस्तारै जस्तापाताको छानो हाले। त्यही बनाएको ऋण तिर्न बाँकी छँदै थापाथली बस्तीमा उठिबास लगाइयो। वर्षौंदेखि बस्दै आएकै जग्गामा अलिकति राम्रो घर बनाउँदैमा उनीहरू कसरी अतिक्रामक भए?
नेपालमा पहिलो नापी २०२१ र २०३४/३५ मा भएको हो। २०४५ मा पुनः नापी गरियो। लालपुर्जाको प्रचलन नै २०२१ सालपछि शुरू भएको हो। सुकुम्बासी भनिएका अधिकांश समुदाय सम्बद्ध ठाउँमा त्यसअघिदेखि नै बस्दै आएका हुन्। नापीमै घर जनिंदा पनि पूरै सुकुम्बासी बस्तीले पूरै जमीन संरक्षण गरेर राख्यो। अब उनीहरू अतिक्रामक कि संरक्षक? त्यसैले विकासका नाममा बस्ती नै विनाश गर्ने चेष्टा बन्द गरिनुपर्छ। बस्ती हटाएर बनाइने पार्क आखिर कसका लागि? बस्ती–बस्ती जबर्जस्ती उठिबासको सूचनाले आतङ्कित छन्। त्यहाँ बस्नेको पनि त मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ। जिन्दगीभरको कमाइले जोडेको घरमा डोजर चल्दा उनीहरू झन् गरीब हुन पुग्छन्। यसले शहर हुनेखानेको मात्र हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिन्छ।
अहिलेसम्म २०२१ सालको नापी अगाडिको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियान कुनै मिडियाले चलाएको छैन। सुकुम्बासीले जमीन जोगाइदिएको तथ्यबारे कसैले बोलेको छैन। तारो बनाइएका छन् त केवल बेसहारा नागरिक। जबकि, उनीहरू सुकुम्बासी बस्ती हटाएर शहर ‘सभ्य’ बनाउनुपर्ने रटाउन लगाउनेहरू काठमाडौं आउनुभन्दा पहिल्यैदेखि यहीं बसिरहेका समुदाय हुन्। यो खाल्डोको शहरीकरणमा तिनको पनि देन छ।
कतिपय अवस्थामा जग्गा पाउने आशमा सुकुम्बासी बस्तीमा नयाँ समुदायको घुसपैठ भएको आरोप पनि छ। खासमा त्यो सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को आन्दोलनको परिणाम हो। आन्दोलनले देशमा ल्याएको सत्ता परिवर्तनलाई सबैले स्विकार्ने, त्यसले सर्वसाधारणमा पारेको प्रभाव चाहिं नस्विकार्ने कहाँको न्याय हो?
के उनीहरूले सुकुम्बासी प्रमाणित हुन खान–लाउन नपुग्ने, एकदमै झुम्रो, वर्षौं ननुहाए जस्तो, सकभर सधैं चप्पल पड्काएरै हिंडिरहने जस्तो देखिनुपर्ने?
नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरूलाई हटाएर ‘हरित क्षेत्र’ बनाउने सरकारको लक्ष्य होला। तर, खोलाको मापदण्ड छोडेर त्यहाँ बस्ती नै रहँदा काठमाडौं निसासिनुपर्ने किन? यूएन पार्कलाई हरित क्षेत्र बनाउने योजना बन्नुभन्दा धेरैअगाडि बसेको बस्ती हटाउनु ‘सुन्दर हराभरा काठमाडौं’ निर्माणको एउटै विकल्प हुनै सक्दैन। कसैको पनि बास बस्न पाउने मौलिक अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। यो अधिकारको संरक्षण तब मात्र हुनेछ, जब कसैको उठिबास नलगाई समाधानको उपाय पहिल्याइन्छ।
सार्वजनिक जग्गा हत्याउने भूमाफियाको खोजी गर्नु साटो वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका लालपुर्जाविहीनहरूलाई नै उठिबास लगाउने नारा उठिरहेकै छन्। सामाजिक सञ्जालको त के कुरा, सञ्चार माध्यमकै समाचार र तिनमा लेखिने ‘कमेन्ट’ पढिनसक्नुका हुन्छन्। ‘यस्तो ढलान गरेर घर बनाउने पनि सुकुम्बासी हुन्छ? भत्काउनै पर्छ’ भन्नेका आवाज चर्का छन्। सरकार तिनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले नै कुनै ठाउँमा १० वर्ष बसोबास गरेकोलाई त्यहाँको लालपुर्जा दिने नीति बनाएको छ। यस्तोमा फेरि किन अर्को निकाय हरित क्षेत्रका नाममा उठिबास लगाउने तयारी गर्छ? सुकुम्बासी समुदायलाई खोलाकै डिलको लालपुर्जा खोज्ने गरेको आरोप पनि छ। तर, यो सबै समस्या जिउँदै राखिरहने र भोट ब्यांकका नाममा राजनीति चर्काइरहनेहरूको रणनीति मात्र हो। जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेकाहरूलाई समुदायकै सहभागितामा सम्बद्ध पालिकाभित्रै सुरक्षित स्थानमा स्थायी रूपले स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। साथै, जोखिममुक्त समुदायको हकमा त्यहींको स्थायी पुर्जा दिई सुकुम्बासीमुक्त पालिका बनाउन सकिन्छ। सुकुम्बासीलाई नेपाली नागरिक नै नभए जसरी, अर्कै ग्रहबाट आए जसरी खेद्ने व्यवहार कदापि न्यायिक हुन सक्दैन।
काठमाडौंमा बस्ती व्यवस्थापनका नाममा जोसँग जहाँको नागरिकता छ, उसलाई त्यतै पठाउने चर्चा पनि सुनिन्छ। तर, पठाइएको ठाउँमा पुग्दा पनि उनीहरू फेरि बन्ने त सुकुम्बासी नै हुन्। विना योजनाको खेदाइ यो समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ? अर्कातिर, वासस्थान मात्र होइन, रोजीरोटीको पनि सवाल छ। अनि यो सवाल बालबच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म जोडिन्छ। लालपुर्जा नै नभए पनि जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र माया–ममता खन्याएको संरचना झुप्रो नै किन नहोस्, त्योसँग मनको नाता गाँसिएको हुन्छ। त्यसमा डोजर चलाउनु थुप्रैको जीवन उजाडिदिनु हो।
(आचार्य नेपाल बसोबास संस्थासँग आबद्ध छिन्। हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
