‘सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पाँच वर्ष अगावै जनतामा जान सकिने विकल्प संविधानमा छ’
“शहरिया मध्यम वर्गमा भएको छिटो छिटो परिवर्तन खोज्ने प्रवृत्तिलाई वैकल्पिक शक्तिका नाममा राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग गराइयो। मधेशमा परम्परागत क्षेत्रीय शक्ति कमजोर हुँदा राष्ट्रिय पार्टीतर्फ आउने जनमतलाई मधेशकै नयाँ क्षेत्रीय पार्टीतर्फ नियोजित रूपमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम भयो।”
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल नीति, सिद्धान्त र संगठनको जगमा आधारित भएर मात्रै मुलुकको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वितृष्णालाई विकल्पका रूपमा अघि सार्ने हो भने हामी कहिल्यै दिगो समाधानतिर जाँदैनौं।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले पराजित पोखरेल आफ्नो पार्टीको बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने चाहना यो निर्वाचनबाट पूरा नभएको बताउँछन्। ४ मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचन र आगामी सरकारबारे महासचिव पोखरेलसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र देविका घर्ती मगरले संवाद गरेका छन्।
“नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक धरातल भनेको ग्रामीण क्षेत्र सहितको नेपाल हो,” हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “त्यसलाई बलियो हुन नदिने प्रवृत्तिका रूपमा जुन प्रकारको जनमत प्रकट भएको छ, त्यो राष्ट्रिय शक्ति बन्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा परेको हो।”
बिजौरीस्थित जनता विद्यापीठमा मतदान गरिसकेपछि यहाँले ‘विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ, त्यस कारण मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ’ भन्नुभएको थियो। मुलुकलाई ध्रुवीकरण चाहिएको हो?
राजनीतिक परिवर्तन प्रधान भएका वेलामा दलहरूको संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता आवश्यक हुन्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामीले यसको सफल प्रयोग पनि गरिसकेका छौं। २०१७ सालको घटनापछि पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अघि सार्नुभयो। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पनि थियो। त्यो नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म पञ्चायती व्यवस्था रहिरह्यो। पछि मदन भण्डारीको पहल र गणेशमान सिंहको साथमा त्यो प्रयोग सफल भयो। २०६२/०६३ को परिवर्तन पनि दलहरूबीचको संयुक्त आन्दोलनकै परिणाम थियो।
तर, जब विकास र समृद्धिको कुरा आउँछ त्यति खेर नीतिगत नेतृत्व र बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। विकसित देशहरूको अनुभव हेर्दा समृद्धिका लागि तीन वटा कुरा आवश्यक मानिन्छन्। दृष्टिकोण भएको नेतृत्व, बलियो राजनीति दल र राजनीतिक स्थिरता भएका देशले छिटो प्रगति गरेको देखिन्छ। सिंगापुर, मलेशियाको उदाहरण लिन सकिन्छ। जस्तो- बाङ्लादेशले राजनीतिक स्थायित्व र बलियो राजनीतिक शक्तिका माध्यमबाट विकासको तीव्रता हासिल गरेको देखिन्छ।
नेपाल पनि अधिकारमुखी राजनीतिबाट विकासमुखी राजनीतिमा प्रवेश गर्यो भन्ने मान्ने हो भने दलहरूले अब बाटो बदल्नुपर्छ। गठबन्धनको राजनीतिबाट विकासको नेतृत्व हुन सक्दैन। गठबन्धनमा नीतिगत सम्झौता बढी हुन्छ, अवसरवाद हावी हुन्छ। नीतिमा सम्झौता र व्यवहारमा अवसरवाद विकासको बाधक हो। विकासलाई तीव्रता दिन, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन नीतिगत नेतृत्व र बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ।
त्यसमाथि नेपाल जस्तो संवदेनशील भूराजनीति भएको मुलुकलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ। किनभने, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर शक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। कमजोर शक्तिले विकास र समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। सुशासन र जनताका काम गर्न पनि बलियो नेतृत्व चाहिन्छ। सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाका लागि पनि बलियो नेतृत्व चाहिन्छ। राज्य बलियो नभई सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुन सक्दैन।
हामीले जस्तो प्रणाली स्थापित गरेका छौं, त्यसले बलियो शक्तिको माग गर्छ। संविधानमा यति धेरै मौलिक हकका प्रावधान राखेका छौं। त्यस कारण संविधानलाई यथार्थमा कार्यान्वयनका लागि पनि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। हामीकहाँ धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, तर हामीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिएको छ भनेपछि नीति र अजेन्डामा आधारित ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेका वेला, विद्रोहको समयमा वा एउटै पार्टीले राष्ट्रव्यापी स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेका वेला धेरै पार्टी हुनु स्वाभाविक हो। तर, अब त नीतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी शक्ति बन्ने स्थिति बनेको छ।
कस्तो नीति वा अजेन्डामा आधारित ध्रुवीकरणको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो?
विश्वव्यापी रूपमा विकासबारे दुई प्रकारका बहस छन्। एउटा, राज्यले सहजीकरण गरिदिने र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गरिदिन्छ भन्ने उदारवादको मान्यता। अर्को, विकासको नेतृत्व नै राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। दोस्रो अर्थात् राज्यको भूमिका सहितको समाजको पैरवी गर्ने मान्यताको नेतृत्व एमालेले गर्छ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिने उदारवादको पैरवी एक प्रकारले कांग्रेसले गरेको छ। यी दुई वटा ध्रुवलाई नै स्थायित्व दिनुपर्छ।
गत वर्ष कांग्रेस लगायतका दलहरूले संयुक्त सरकार बनाएपछि यहाँले भन्दै आउनुभएको ‘दुई दलीय ध्रुव’ भनेको पनि यही हो?
हो, एउटै कुरा हो।
मंसीर ४ को निर्वाचनले त ‘दुई दलीय ध्रवीकरण’ लाई अनुमोदन गरेन नि?
अहिलेको निर्वाचन परिणामले त्यो दिशामा जान समस्या पैदा गरेको छ। हामीले क्रमशः दलको संख्या घटाउने भनेका थियौं, तर राष्ट्रिय दलको संख्या बढ्न पुग्यो। यो चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशातर्फ लैजाने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेन।
नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने कुरा बाह्य स्वार्थसँग पनि जोडिएको छ। खास गरी दुई वटा प्रवृत्ति राष्ट्रिय शक्ति बलियो हुन नदिने प्रवृत्तिका रूपमा देखा परेका छन्। परम्परावादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अघि सार्ने प्रयास भयो। उसले धर्म राजनीतिको माध्यमबाट शहरिया मध्यम वर्गमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न कोशिश गर्न खोजेको देखिन्छ।
अर्कातर्फ, शहरिया मध्यम वर्गमा भएको छिटो छिटो परिवर्तन खोज्ने प्रवृत्तिलाई वैकल्पिक शक्तिका नाममा राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग गराइयो। मधेशमा परम्परागत क्षेत्रीय शक्ति कमजोर हुँदा राष्ट्रिय पार्टीतर्फ आउने जनमतलाई मधेशकै नयाँ क्षेत्रीय पार्टीतर्फ नियोजित रूपमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम भयो। राष्ट्रिय पार्टीतर्फ ‘डाइभर्ट’ हुनुपर्ने शहरिया जनमतलाई पनि परम्परावादी र स्वच्छन्दवादी शक्तितर्फ लैजाने प्रयास भयो। त्यसैले गर्दा नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा भएन।
यसलाई ‘राष्ट्रिय पार्टीहरू गम्भीर बन’ भन्ने सन्देशको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तिमीहरूले राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरिसकेका छैनौं भन्ने कुराका रूपमा पनि लिन सकिने भयो। अर्को नेपालमा राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने शक्ति बलिया छन् भन्ने पनि हो। तिनीहरूसँगको लडाइँ अझै पुगेको छैन भन्ने रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘मिशन १५०’ सीट भन्दै आउनुभएको थियो। यहाँ आफैंले पनि जनता समाजवादी पार्टीसँगको तालमेल एमालेले बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हो भन्नुभएको थियो। गठबन्धन दलमा पनि अपेक्षित सीट आएन भन्ने नै सुनिन्छ। यसको पछाडि विदेशी शक्तिको भूमिका छ भन्न खोज्नुभएको हो?
नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने प्रवृत्ति रहेछन् भन्ने कुरा त प्रकट भयो नि। किनभने, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ तैपनि मान्छेहरूमा एक खालको छाल वा लहड देखा पर्यो। त्यो कति स्वःस्फूर्त, कति प्रायोजित थियो भन्ने समयक्रममा उद्घाटित होला। तर, के त्यो समाधान हो त? हरेक चुनावमा नयाँ शक्ति निर्माणको प्रयास हुने, त्यो असान्दर्भिक हुने र फेरि अर्को शक्ति निर्माणको प्रयास हुने हो भने के नेपाल सधैं प्रयोगशाला बनिरहने हो त? नेपालीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने हक राख्दैन? नेपालका राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक भएकै हुन् त?
जनमतले त त्यसो भन्दैन। नेपालको आम जनमत अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टीसँगै छ। एमाले र कांग्रेसकै पक्षमा मोटामोटी जनमत देखियो। एउटा तप्का यसरी लाग्यो कि त्यो राष्ट्रिय जनमतलाई सुदृढ हुनै दिइएन, सन्दर्भ त त्यही हो। त्यसलाई सुदृढ हुन दिए पो मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्छ। त्यसलाई सुदृढ बनाउने कि कमजोर बनाएर अनेक प्रकारका प्रयोगतर्फ गइरहने? पहिला राष्ट्रिय पार्टीलाई सुदृढ गरेर पर्याप्त काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टीभित्रै विकल्पको खोजी गर्ने कुरा उचित हुन्थ्यो होला नि त।
एमाले–कांग्रेस लगायतका दलहरूको ‘डेलिभरी’ राम्रो नभएर विकल्प खोजे भन्ने बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। मतदातालाई त्यस्तो ठाउँबाट राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग पार्ने प्रयास भयो, जहाँ राज्यको साधनस्रोत सबैभन्दा बढी लगानी भएको छ। राप्रपा र रास्वपाले बढी मत महानगर र उपमहानगरबाटै पाएका छन्। महानगर–उपमहानगरमै राज्यका साधनस्रोत अधिकतम गएका छन्। सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका काम त्यही भएका छन्, रोजगारीका अवसर पनि त्यही छन्। तिनै ठाउँमा राष्ट्रिय पार्टी अलग हुन खोज्नुको अर्थ समन्यायिक विकासको पैरवी नै होइन। समन्यायिक विकासको पैरवी हुन्थ्यो भने त हामीलाई पुग्यो, ग्रामीण विकास गर भन्ने कुरा आउनुपर्थ्यो।
जहाँ आर्थिक-सामाजिक विकासका पूर्वाधार तयार भएका छन्, त्यही ठाउँमा रास्वपा र परम्परावादी शक्ति देखा परे। ती ठाउँमै मुलुकको समृद्धिलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भए। नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक धरातल भनेको ग्रामीण क्षेत्र सहितको नेपाल हो। त्यसलाई बलियो हुन नदिने प्रवृत्तिका रूपमा जुन प्रकारको जनमत प्रकट भएको छ, त्यो राष्ट्रिय शक्ति बन्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा परेको हो।
जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता कुरा मन नपरेर पो यस्तो मत प्रकट भइरहेको हो कि?
त्यस्तो होइन। हामीले संविधानमा जे जे कुरा लिएर आयौं, त्यो राज्य सञ्चालनका विश्वव्यापी सिद्धान्त हुन्। हामीले कुनै नयाँ कुरा ल्याएको भए, यिनीहरूले बेठीक कुरा गरे भन्न हुन्थ्यो। जस्तो- धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भ पनि यूरोपेली क्रान्तिबाटै अगाडि आएको विचार हो। यो विश्वव्यापी विचार हो। हामीले अपनाएको संघीयताको मोडल पनि ‘हाइब्रिड’ प्रकारको छ। दुनियाँमा प्रयोग भएको एकात्मक र संघीय राज्यको ‘हाइब्रिड’ मोडल हो। संसारमै नभएको संघीयता हामीले अभ्यास गरेका हैनौं।
हाम्रो संविधान अधिकारमुखी छ। अबको राजनीति भनेको जनतालाई बढी सम्बोधन गर्नेगरीकै हुनुपर्छ। संविधान जनमुखी हुनु गलत हो भनेर कसैले बहस गरेको छ र? अहिले प्रदेश चाहिंदैन भनेर प्रहार भएको छ। बेलायत र चीन जस्ता एकात्मक देशमा पनि प्रदेश (प्रान्त) छन् भने अमेरिका र भारत जस्ता संघीय देशमा पनि प्रदेश छन्। ती देशहरू प्रदेश हुँदा विकसित हुन सक्ने अनि नेपाल हुन नसक्ने भन्ने हुन्छ र? एउटा कार्यकाल पूरा नगर्दै काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ र?
एकात्मक वा संघीय मुलुकमा प्रदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने देखिन्छ। तर, हामीकहाँ हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति देखियो। पछिल्लो परिवर्तनपछि पार्टी र संस्थाभित्र संगठनात्मक अराजकता पैदा भयो। समाजमा सामाजिक अराजकता पैदा भयो। बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिनेहरूले सामाजिक अराजकताको बढी उपयोग गरे। त्यसमा बाह्य तत्त्वको पनि एक हदसम्म भूमिका देखिने गर्छ। यो नेपाली राजनीतिको चुनौती हो।
निर्वाचनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट अगेन’ जस्ता कुरा आए। चुनावमा नयाँ अनुहारको पनि निकै चर्चा भयो। एमाले–कांग्रेस जस्ता दलमै सबैभन्दा बढी युवा छन्। तर, पार्टी नेतृत्वले युवालाई अवसर नदिंदा वैकल्पिक शक्तिलाई फाइदा पुगेको हो कि?
भर्खर खुलेका पार्टीमा नयाँ हुनु अनौठो भएन। पार्टी नै नयाँ भएपछि अनुहार पुरानो हुने कुरै भएन। उमेर समूहका हिसाबले भन्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टीहरूमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व नभएको होइन। राष्ट्रिय पार्टीले युवालाई अवसर नदिएको भन्ने होइन।
समाजको नेतृत्व एउटा पुस्ताले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा दुनियाँमा कहीं पनि छैन। समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको तीन वटा पुस्ताले हो। दुनियाँको राजनीतिक विकासक्रम अनुभवी पुस्ता, काम गर्ने पुस्ता र सिक्ने पुस्ताले नै अघि बढाउने हो। वितृष्णाका नाममा युवाले गर्न सकेन भने फेरि ज्येष्ठ नागरिकमै फर्किऔं भन्ने स्थिति आउनु पनि त राम्रो होइन। त्यस कारण समाजको प्रतिनिधित्वको जग नै तीन पुस्ताको संयोजन हो।
भारतको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सन् १९८० को दशकमा असम राज्यमा असम विद्यार्थी गणपरिषद्ले ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। त्यो आन्दोलन मूलतः आप्रवासन विरुद्ध थियो। असमी जनताले त्यसलाई आफ्नो आन्दोलन ठाने। चुनावमा विद्यार्थी संगठनकै नेताहरूले बहुमत ल्याए। विश्वविद्यालयका सभापति नै मुख्यमन्त्री बने। तर, एक कार्यकालभन्दा अर्को कार्यकाल त्यो पार्टी चल्न सकेन। यसले ‘फ्रस्टेशन’ समाधान होइन भन्ने देखाउँछ।
त्यस कारण नेपाली राजनीतिभित्र संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने र मुलुकमा दिगो विकास खोज्ने हो भने ‘फ्रस्टेशन’ होइन, समाधान दिनुपर्छ। वितृष्णालाई विकल्पको रूपमा अघि सार्ने हो भने हामी कहिल्यै पनि दिगो समाधानतिर जाँदैनौं। दिगो समाधान नीति, सिद्धान्त र संगठनको जगमा आधारित हुन्छ। लोकतन्त्रमा विकल्प दिन पाइन्छ। सधैंभरि पुरानैमा बाँधिएर बस्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, कसैले विकल्प दिन खोज्छ भने नीति, सिद्धान्त र संगठनलाई आधार बनाएरै दिनुपर्छ। स्थायित्वको सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
एक समय एउटा र अर्को पटक अर्को प्रयोग गर्ने खालको ढाँचामा त जानु भएन। जस्तो- २०७४ सालको चुनावमा काठमाडौंमा एक जना उम्मेदवारलाई चर्चामा ल्याइयो। यस पटक उनै उम्मेदवारको जमानत जफत गराइयो। के त्यो सही प्रकारको प्रयोग हो त? पाँच वर्ष अगाडि अत्यन्त योग्य ठान्ने पाँच वर्षपछि जमानत जफत गराउनु त सही विश्लेषण भएन नि। भूमिकै पाएको छैन भने उनको कामलाई कसरी सफल वा असफल भन्ने? त्यसरी हेर्दा शहरिया मध्यम वर्गको प्रवृत्ति समाधानमुखी छैन, प्रतिक्रियात्मक छ। प्रतिक्रियात्मक मनोविज्ञान राष्ट्रको समस्या समाधानका लागि उचित होइन।
त्यो ‘प्रतिक्रियात्मक’ मनोविज्ञानले संविधानमा भएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता उपलब्धि गुम्ने जोखिम छ कि छैन?
प्रतिक्रियात्मक मनोविज्ञानले पद्धतिलाई नै असर पारी हाल्छ भन्दिनँ। मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने आवश्यकता कमजोर भयो। अहिले बनेको त्रिशंकु संसद्ले त विकास, समृद्धि र सुशासनलाई त कमजोर बनायो नि। अब त जस्तो सरकार बने पनि नीतिगत सम्झौता हुनेवाला छ। अब कुनै एउटा नीतिको वर्चस्व त भएन। उद्देश्य र गन्तव्यमा स्पष्ट नभएका पार्टी वा समूहलाई नजोडीकन सरकार बनाउन सक्नुहुन्न भने तपाईंले गर्ने कामको नतीजा के हुन्छ?
राष्ट्रिय पार्टीहरूले आफ्ना अजेन्डा सही हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग जनताकहाँ लैजान सकेनन्। एमालेको कोणबाट भन्ने हो भने हामीले राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने, राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरेका थियौं। नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने भनेका थियौं। तर, सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि यो जनमत सहयोगी हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेको परिदृश्य हेर्दा त साधन हुन सक्दैन भन्ने देखिन्छ।
मंसीर ४ गतेको निर्वाचन परिणाम हेर्दा कुन कुन दल मिलेर सरकार बनाउँदा उपयुक्त होला?
जनमतले बलियो राष्ट्रिय शक्ति नबनाऊ भनिसकेपछि स्थायित्वको सन्दर्भमा तीन वटा प्रयोगमा जान सकिन्छ। पहिलो विकल्प, नेपालमा उठिरहेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू मिलेर जान सक्छन्। राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने एउटा विकल्प हुन सक्छ।
दोस्रो विकल्प, नीतिगत आधारमा दलहरू मिल्न सक्छन्। त्यो भनेको स्वाभाविक रूपमा वामपन्थी विचार बोक्ने दलहरू एकातिर र बुर्जुवा पक्षहरू अर्कोतिर उभिन सक्लान्। तेस्रो विकल्प, जो हामी गर्छौं भनेर आएका छन् उनीहरूलाई हेर्ने।
तेस्रो विकल्प भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन?
होइन। नयाँ शक्तिका रूपमा आएकाहरूलाई पनि सरकारमा लिएर जाऔं। कांग्रेस वा एमालेले स्वतन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्छ।
यी तीन वटा विकल्पमध्ये के गर्ने भन्ने बढी जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो। गठबन्धनका दलहरूले त्यसैलाई निरन्तरता दिऔं भन्न पनि सक्लान्।
एमालेको कुरा गर्ने हो भने नीतिगत नेतृत्वको ‘म्यान्डेट’ प्राप्त भएको छैन। तर, अरूले विकल्प दिन सकेनन् भने बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा एमाले अगाडि बढ्नु एउटा कुरा हो। यो जनादेश कामचलाउ, समय गुजार्ने किसिमको हो, विकास र समृद्धिको अनुकूल होइन।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्यो भने पनि घोषणापत्रमा उल्लिखित २० बुँदे प्रतिबद्धता पूरा हुने अवस्था छैन?
सरकार बनाउँदा अरू दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न उपयुक्त हुने कुरै भएन। किनभने, एमालेको अजेन्डामा असहमति राख्नेहरूले पनि चुनाव जितेर आएका छन्। उनीहरूसँग सहमति कायम नगरी सरकार बन्न सक्दैन भन्नुको अर्थ हाम्रो अजेन्डा शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त भएन। जसले सरकार बनाए पनि अजेन्डा आधारित सरकार बनोस्, स्वार्थ आधारित होइन। अहिले राष्ट्रिय शक्तिमाथि जनतामा निराशा पैदा गर्ने कोशिश भएको अवस्थामा गठबन्धन बनाउँदा निश्चित उद्देश्य आधारित भएर जाने कोशिश गर्नुपर्छ।
अजेन्डा आधारित गठबन्धन भनेको वाम गठबन्धन हो?
वाम गठबन्धन नै प्राथमिकता हो भन्ने पक्षमा छैन। वाम विकल्पलाई त वामपन्थीहरूले नै अस्वीकार गरेर एमालेका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर दक्षिणपन्थीको साथमा हिंडेको अवस्था छ। उनीहरूले एमालेको विकल्पमा जनमत प्राप्त गरेका हुन्। त्यस्तो जनमतलाई जोडेर विकल्प दिने कुरा पनि सहज र स्वाभाविक छैन। किनभने, त्यो त परस्परमा प्रतिस्पर्धा गरेर प्रकट भएको जनमत हो।
अर्कातर्फ, गठबन्धन आफैंमा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले अन्योलग्रस्त छ। त्यसले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्टै छ। उनीहरू चुनावमा जाँदा दुई तिहाइको अवस्थामा थिए, फर्किंदा बहुमत पनि गुमाएको अवस्था छ। गठबन्धनलाई पनि ‘म्याडेन्ट’ प्राप्त भएन।
एमाले महासचिवका रूपमा हेर्दा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गर्न तयार छन्?
आगामी पाँच वर्ष एमालेको प्राथमिकता आफ्ना नीतिहरू स्थापित गर्नु हो।
त्यो भनेको प्रतिपक्षमा बसेर?
स्वाभाविक रूपमा। जनताले एमालेलाई प्रतिपक्षमै बस्न जनादेश दिएका हुन् भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ। तर, सरकारविहीनताको स्थिति उत्पन्न भयो भने के गर्ने? अथवा तुलनात्मक हिसाबले उपयुक्त विकल्प दिन मुख्य दलहरू तयार भए भने एमाले टकटकिएर अलग बस्ने कि साझेदारी गर्न तयार हुने? प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यको सम्भावना रहन्छ भने मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि संवाद गर्न एमाले खुला छ। तर, एमाले आफैंले अग्रसरता लिएर सरकारको नेतृत्वका लागि पहलकदमी लिने अवस्थामा छैन।
पहिलो दल र गठबन्धन पनि भएकाले कांग्रेसले लिने पहलकदमी नै मुख्य हो। एउटा कुरा पक्का छ, जुन दिशामा गए पनि लामो समाधान दिन सक्दैन। लामो समाधान भनेको प्रमुख पार्टीका बीचमा पाँचवर्षे समझदारी हुन सक्यो भने कम सम्झौता गरे पुग्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भयो भने कम सम्झौता गरे पुग्ला। अथवा, एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भयो भने कम सम्झौता गरे पुग्ला। अरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा नीतिगत विचलन, डेलिभरी र सुशासनमा पनि समस्या हुन्छ।
अब साना साना पार्टीहरूको आवश्यकता छैन। विचारधारामा आधारित ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। कम्तीमा १०–१५ वर्षलाई स्थिर शक्ति बनाउनेतिर मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसले पनि समाधान दिन सकेन भने बल्ल वैकल्पिक शक्तिको कुरा हुन्छ। अधिकारका लागि लडेका दलहरूलाई विकासका लागि एक पटक मौका दिनुपर्छ।
२०७४ को जनादेश केपी शर्मा ओली नेतृत्वलाई दिएको वामपन्थी जनादेश थियो। त्यसलाई लगेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बदल्नु भनेको त जनादेश विपरीत थियो। र, त्यो ‘फ्रस्टेशन’ लाई नयाँ शक्ति निर्माण गर्नेतर्फ होइन, कस्तो प्रणाली स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ जानुपर्थ्यो। जनताबाट प्राप्त जनादेश खण्डित हुँदा जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालको राजनीतिमा त्यसबाट भाग्ने काम भयो। त्यसले गर्दा हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुक्यौं।
त्यसो भए यो जनमतले आगामी पाँच वर्ष पनि अन्योलमा बित्ने निश्चित भयो?
दलहरू ‘रियलाइजेशन’ मा पुग्ने हो भने त पाँच वर्षै प्रतीक्षा किन गर्नुपर्यो र? छोटो समयमै पनि जनतामा जाऔं भन्न सकिन्छ।
मध्यावधि चुनावमा जान सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको?
दलहरू मिले भने नहुने कुरा त के छ र? संविधानले पनि सरकार दिन नसकेको अवस्थामा चुनावमा जान सकिने विकल्प त खुलै राखेको छ। पाँचै वर्ष पर्खनुपर्छ भन्ने छैन। चुनाव भएपछि पाँच वर्ष चलाउनैपर्छ भन्ने दलहरू मुख्य शक्तिमा भएपछि पाँचै वर्ष लैजान कोशिश गर्लान्। तर, त्यो राष्ट्रको समय खेर फाल्न मात्र हो भन्ने म ठान्छु।
