निहारिकाको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिनोफानो गर्न उच्च अदालतको आदेश
सोनालीकुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपूतको मुद्दामा उच्च अदालत, जनकपुरले अग्राधिकारमा राखेर सुनवाई गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले नाबालक सन्तानको पालन पोषण गर्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई विचार गरी प्रस्तुत मुद्दा किराना लगाउनुपर्ने देखिएको हुँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश दिएको छ।
आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै निहारिकाले आफ्ना प्रेमी शिवराज श्रेष्ठमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। त्यति वेला उनको बच्चा जन्मिसकेको थियो। धनुषा जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध स्थापित भएको देखिएको र आपसी सहमतिको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने भन्दै शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो। यससँगै अदालतले नाता कायमका लागि अर्कै कानूनी प्रक्रियामा जान समेत सुझाएको थियो।
तर, जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै निहारिकाले काठमाडौंमा अनशन समेत बसी न्यायको माग गरेकी थिइन्। निहारिकाको आन्दोलन लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेको थियो।
निहारिकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै सरकारसँग वार्ता गरी शिवराज र निहारिकाबाट जन्म भएको बालकको डीएनए टेस्ट गराउने सहमति गरिएको थियो।
सहमति अनुसार, सरकारी वकीलले उच्च अदालत जनकपुरमा शिवराज र बालकको डीएनए म्याच गराउन राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारमा पठाएको थियो। उनीहरू डीएनए मिलेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएपछि बुधबार उच्च अदालत जनकपुरमा त्यस मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)