मेडिकल क्षेत्रमा ‘बदनाम’ सुनिल शर्माकाे संसद् यात्रा
मेडिकल क्षेत्रका विवादित व्यवसायी सुनिल शर्माको संसद् प्रवेशले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि भइरहेका प्रयास अवरुद्ध पार्न कानूनमै चलखेल हुन सक्ने देखिन्छ।
चिकित्सा क्षेत्रका विवादित व्यवसायी डा. सुनिल शर्मा मोरङ-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। यसअघि २०७४ सालमा नेकपा (एमाले)का नेता भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए। यस पटक भने पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई नै पराजित गरेर संसद् प्रवेश पाएका छन्। डा. शर्मा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सीट निर्धारण र शिक्षण शुल्कका विषयमा विवादमा आइरहेका व्यक्ति हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र मेडिकल कलेज सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा सरकारको विपक्षी रहेका डा. शर्मा अब आफैं कानून बनाउने सर्वोच्च ठाउँमा पुगेका छन्। अब उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिमा चलखेल गर्न सक्ने वैध बाटो खुलेको छ। उनको संसद् प्रवेशले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बढ्ने चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी बताउँछन्।
यस्ता व्यक्तिको संसद् प्रवेशले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धि समेत खतरामा पर्न सक्ने डा. केसीको तर्क छ। “स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून नभएको अवस्थामा उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको नीतिगत तहमा धेरै चलखेल गर्न सक्छन्,” उनी भन्छन्। पटक पटक सत्याग्रहमा बस्दा डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून बनाउन पनि माग राखेका थिए।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठूला व्यवसायी संसद्मा पुग्दा कानून र नीतिनिर्माणमा प्रभाव पर्ने संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा अनुसन्धान गरेका किरण चापागाईं बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत प्रावधान भए पनि तिनले यस्ता व्यवसायीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। चापागाईं भन्छन्, “स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून नभएको अहिलेको अवस्थामा यस्ता व्यवसायी संसद्मा प्रवेश गर्दा नीति र कानूनमा प्रभाव पर्छ।”
विवादित विगत
सांसद नबन्दै डा. शर्माले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो पक्षमा धेरै निर्णय गराएका छन्। त्यसको पहिलो उदारण हो, नोबेल मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण विवाद। सम्बन्धन पाउन पूर्वाधार नै नपुर्याएको नोबेल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७१/७२ मा एमबीबीएसमा १५० र बीडीएसमा ५० सीट पाएको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको निरीक्षणका क्रममा नोबेलमा ४६ जना ‘खडेबाबा’ भेटेको थियो। उनीहरूलाई निरीक्षणमा आउँदा देखाउनकै लागि प्राध्यापक भनेर खडा गरिएको थियो। त्यस्तै, अन्य मापदण्ड पनि पूरा नभएको पाइएको थियो।
त्यसपछि काउन्सिलले नोबेललाई २०७२/७३ का लागि एमबीबीएसतर्फ १२५ र बीडीएसमा २५ जना मात्र भर्ना गर्न स्वीकृति दियो। तर, नोबेलले अघिल्लो वर्षकै बराबर विद्यार्थी भर्ना गर्यो।
सीट घटाउने काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध नोबेलले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा रिट दायर गर्यो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७२ कात्तिक २३ मा न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको एकल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’ भन्दै नोबेलकै पक्षमा आदेश दियो।
काउन्सिलले आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दियो। त्यसपछि २०७२ मंसीर १६ मा न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्यो। तर, नोबेलले त्यसपछि पनि १५० विद्यार्थीलाई नै भर्ना लियो।
डा. शर्माको विगत कर छलीसँग पनि जोडिएको छ। उनको नोबेल मेडिकल कलेजले राजस्व छल्न आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविकभन्दा कम राखेको, भौतिक संरचना निर्माण गर्न लिएको ब्यांक ऋण अन्यत्रै लगानी गरेको, कलेजको नाममा किनेको जग्गाको मूल्य कम देखाएको, कलेजमा लगानी गरेको रकम यथार्थपरक नभएको, राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले समयसीमा नघाएर कर बुझाउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७२ मा गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
नियम-कानूनको धज्जी उडाएर काम गर्ने डा. शर्मा कुनै समय नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा समेत थिए। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक पेशा अँगालेको भन्दै २०७३ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ‘अपरेशन क्वाक’ चलाएको थियो।
डा. शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको प्रमाण सीआईबीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल मार्फत बटुलेको थियो। “कागजातबाट शर्माले गलत अभ्यास गरिरहेको देखिएको थियो,” सीआईबीका तत्कालीन निर्देशक एवं पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल भन्छन्।
सीआईबीले पक्राउ गर्न प्रमाण जुटाएको सुइँको पाएपछि डा. शर्मा जापान उडे। त्यसको केही महीनापछि नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारीबीच हानथाप चल्योे र उनलाई जोगिन सहज भयो। “पक्राउको तयारी गर्दागर्दै म सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आयो। अनि के भयो, मलाई थाहा छैन,” सिलवाल भन्छन्।
२०७३ चैतमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेकालाई आईजीपी बनाउन आदेश दिएपछि प्रकाश अर्याल आईजीपी बने। त्यसपछि सिलवालले राजीनामा दिए। यही गन्जागोलमा शर्मा जापानबाट फर्किए पनि सीआईबीले यो मामिलालाई अघि बढाएन।
स्वामित्व लिंदा पनि जालझेल
विराटनगरमा मेडिकल कलेज चलाउने तयारी गरेको डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको समूहले इजाजत (लाइसेन्स) पाइरहेको थिएन। नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि कोइराला परिवारसँग निकट रहेकाले नोबेल मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिलाउने शर्तमा डा. गिरीको समूहले शर्मालाई भित्र्यायो। उनी पाँच प्रतिशत शेयर स्वामित्व लिएर नोबेल मेडिकल कलेज छिरे। त्यसपछि नोबेललाई सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) पनि दिलाए।
त्यति वेला उनी माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग पनि निकट थिए। उनले कलेजका मुख्य सञ्चालक डा. गिरी लगायत अन्य शेयर सदस्यलाई माओवादीको लडाकू दस्ता (वाईसीएल)सँग मिलेर अपहरण गरी मेडिकल कलेज एकलौटी बनाएको आरोप छ।
डा. गिरीबाट नोबेलको स्वामित्व लिंदा डा. शर्माले गैरकानूनी बाटो अपनाएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७६ मंसीर १ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नोबेलमा छापा मारेको थियो। अहिलेसम्म पनि विभागको अनुसन्धान सकिएको छैन।
पछिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए। त्यसको सम्बोधन नभएपछि २०७८ पुस ३० मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूमा आबद्ध विद्यार्थीले सिंहदरबारभित्रै मोसो दलेको थियो।
एकपछि अर्को विवादमा मुछिए पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा उनले २०७८ भदौमा काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा ४७ प्रतिशत शेयर किनेर अध्यक्ष बने। त्यसको एक वर्ष नहुँदै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको ४४ प्रतिशत शेयर ९० करोड रुपैयाँमा किने। अर्थात् डा. शर्माको मेडिकल व्यवसाय पूर्वदेखि राजधानी हुँदै पश्चिम नेपालसम्म फैलियो।
‘नीतिमै चलखेल गर्ने नियत’
मेडिकल कलेज सञ्चालनमा पुराना व्यवसायी बाहिरिंदै राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नयाँ व्यक्ति छिर्नुको सम्बन्ध चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग गाँसिने जानकारहरू बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा ‘यो ऐन लागू भएको १० वर्षपछि मुलुकभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने’ उल्लेख छ। ऐनको यो व्यवस्था कायमै रहेमा आगामी दिनमा मेडिकल कलेज चलाउन फाइदाजनक नभएकाले कतिपय लगानीकर्ता अहिले नै सुरक्षित बाटो रोज्न थालेका छन्।
तर, राजनीतिक पहुँच र प्रभाव भएकाहरू भने ऐन परिवर्तन गर्ने ध्याउन्नमा छन्। शर्माको सिंहदरबार गमन यही अड्चन हटाउने प्रस्थानबिन्दु बन्ने जोखिम छ।
राजनीतिक साइनो कसिलो बनाएका मेडिकल व्यवसायीद्वय खुमा अर्यालले गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकल कलेज तथा बसरुद्दीन अन्सारीले नेशनल र नेपाल मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका छन्। उनीहरूले हालसालै यी मेडिकल कलेज खरीद गरेका हुन्। यी तीनै जनाको राजनीतिक दलमा पहुँच र प्रभाव पनि देखिन्छ।
वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अन्सारी दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उम्मेदवार बनेका थिए। पछि नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेर २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार भने। तर, पराजित भए।
त्यस्तै, गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकल कलेजको सञ्चालक खुमा अर्याल कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। अर्याल विद्यार्थीकालदेखि नै नेविसंघमा आबद्ध थिए। २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा अर्याल नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा थिए भने कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार बनेका थिए, तर पराजित भए। २०७५ मा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क असुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा उनी फरार थिए।
डा. शर्मा त नेपाली कांग्रेसबाट सांसद नै बनिसके।
यसरी मेडिकल व्यवसायी संसद्मा पुगेर आफ्नो क्षेत्रको कानून निर्माणमा चलखेल गर्न सक्ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन्। विगतमा गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न र सफाइ नपाएको व्यक्ति कानून लेख्ने ठाउँमा पुग्नु नै दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ छ। उनी जस्ता व्यवसायीको नियत संसद्मा पुगेर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको नीतिमा चलखेल गर्ने हुने भएकाले सचेत रहनुपर्ने बताउँदै डा. क्षेत्री भन्छन्, “स्वास्थ्य र शिक्षाको ऐन बन्ने समिति र योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा उनीहरूलाई नराख्ने हो भने केही हदसम्म स्वार्थको खेल रोक्न सकिन्छ।”
स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको व्यक्ति ऐन-कानून बनाउने ठाउँमा पुग्दा सार्वजनिक संस्थाको सुधारमा ध्यान नदिने बताउँछन्। उनीहरूको ध्यान आफूले लगानी गरेको क्षेत्र सुधार गर्नमा हुने उनको भनाइ छ। “उनीहरूले कहाँ र कसरी नीतिगत तहमा प्रभाव पार्छन्, धेरैलाई थाहै छैन। त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून ल्याउन आवश्यक छ,” डा.पाण्डे भन्छन्।
चिकित्सक डा. अनूप सुवेदी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका व्यक्ति सार्वजनिक सरोकारका विषयको ऐन बनाउने ठाउँमा पुग्नु नै सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने बताउँछन्। यस्ता विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीलाई टिकट दिने राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतामा प्रश्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डा. सुवेदी भन्छन्, “स्वार्थको खेल रोक्न यस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विशेष समितिमा राख्नु हुँदैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
