कसको शहर?

शहरीकरण तीव्र भए पनि शहरी योजना र न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था, गुणस्तरीय सुलभ आवास तथा सुविधामा समान पहुँच नहुँदा नेपालका शहर बसोबास योग्य हुन सकेका छैनन्।

दशकौंदेखि नेपाललाई चिनाउने मुख्य दुई परिचय थिए- कृषिप्रधान र गाउँ नै गाउँको देश। पछिल्ला दशकको अर्थ-राजनीतिक फेरबदलका कारण यी दुवै परिचय त्यागको बाटोमा हिंडिसकेको छ। ग्रामीण बसोबासी खेतीपातीमै निर्भर भए पनि देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करीब एक चौथाइमा खुम्चिएको र वित्तीय कारोबार, दूरसञ्चार, बन्दव्यापार लगायत सेवा क्षेत्रको विस्तारले कृषिप्रधान परिचय ओझेल पर्दै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक विवरणमा दुई तिहाइभन्दा पनि बढी (६६ प्रतिशत) नागरिक शहरमा बस्ने उल्लेख हुनुले नेपालको परिचय गाउँको देशबाट शहरी देशमा बदलिन लागेको झल्को दिन्छ। देशको संघीय पुनःसंरचनापछि शहरी केन्द्रको वरिपरिका बस्तीलाई समेत एकमुष्ट शहरी क्षेत्रमा हालेर नगर घोषणा गर्ने राजनीतिक निर्णयका कारण न्यूनतम सुविधा समेत नपाएका नागरिक अकस्मात् शहरी बासिन्दामा बदलिएका छन्।

झण्डै दुई हजार वर्ष पुरानो मानव सभ्यता र इतिहास भएको स्वनिगःले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन शहर र ससाना बस्ती समेटेको थियो। त्यसैले, अन्यत्र शहरको परिकल्पना नहुँदै गैरकृषि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भइसकेको सही अर्थको शहर नेपालका लागि काठमाडौं उपत्यका नै रह्यो, लामो कालसम्म। चार भञ्ज्याङ बाहिरका नागरिकका लागि यसको परिचय ‘नेपाल शहर’ थियो। नेपाल मात्र होइन, पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा पाकिस्तानसम्म फैलिएको हिमालयको दक्षिणतिर पहाडी क्षेत्रमा विकसित पुराना र ठूला शहरमध्ये काठमाडौं एक बन्न पुग्यो।

कात्तिक अन्तिम साताको एक बिहान ड्रोनबाट देखिएको काठमाडौंको बल्खु क्षेत्र। तस्वीरः गोपेन राई।

उपत्यका बाहिर अधिकांश शहरको विकास नयाँ प्रवृत्तिका रूपमा उदाएका हुन्। उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर ब्रिटिश शासनले उत्तर भारतमा विस्तार गरेको रेल्वे लाइन पछ्याउँदै दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबारका केन्द्रहरू विस्तार भए। व्यवस्थित राज्य सञ्चालन प्रणालीको अभ्यासले प्रशासकीय केन्द्रहरू स्थापना गरेका ठाउँमा पनि क्रमशः शहरहरू उदाउँदै गए, तानसेन, धनकुटा, पोखरा आदि। ठूला शहरको निर्माणमा सडक पूर्वाधार पहुँचको उल्लेख्य भूमिका देखिन्छ- हेटौंडा होओस् वा नारायणगढ, दमक, लाहान, महेन्द्रनगर। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण तथा खास गरी पछिल्ला तीन दशकमा मध्य पहाडबाट उर्वर जमीन, बन्दव्यापारको सम्भावना र तुलनात्मक पूर्वाधार सुविधा भएको दक्षिणतिरको समथर भूमिमा बसाइँ सर्ने क्रमले मधेशमा आवादी बढायो र देशैभर साना-ठूला शहरको निर्माणमा मुख्य योगदान गर्‍यो। अर्थात्, जहाँ अवसरको सिर्जना हुन सक्थ्यो, ती ठाउँमा मानिस ओइरिए र आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीले शहरहरू फैलिँदै गए।

काठमाडौं, टेकुस्थित बागमती करिडोरछेउको सुकुम्बासी बस्ती नजिकै खेलिरहेका बालबालिका। तस्वीरः गोपेन राई।

अहिले देशभर जेजति शहर भनी चिनिएका छन्, अधिकांशका समान विशेषता छन्- अव्यवस्थित बसोबास, शहरी पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध नहुनु तथा अवसरहरूमा असमान पहुँच। क्षेत्रीय र शहरी योजनाविद् जगदीशचन्द्र पोखरेल नेपालमा शहरहरू योजना विना नै विस्तार भएकाले तिनमा शहरी विशेषता कम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, एक हिसाबले ‘शहरको ग्रामीणीकरण’ भएको छ। बसोबास योग्य शहरमा जे हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनुमा अनेकौं कारण छन्। सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ, नागरिकप्रति फिटिक्कै जवाफदेही नभएको अर्थ-राजनीति। बसोबास योग्य, सबैका लागि अवसर सिर्जना गर्ने, समावेशी पूर्वाधार सहितको शहर निर्माणको अपर्याप्त खाका र त्यसको कार्यान्वयनमा विगतका त्रुटिले देशका शहरहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्।

स्थानान्तरणको परिणति
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (परिवर्तित नामः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)ले २०७४ सालमा गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६.२ प्रतिशत नागरिकले जन्मिएको ठाउँभन्दा अहिले बसोबास गरिरहेको स्थान फरक रहेको बताएका थिए। अर्थात्, देशका कम्तीमा एक तिहाइ नागरिकको अहिले जहाँ बसोबास छ, उनीहरू अन्यत्रबाटै बसाइँ सरेर आइपुगेका हुन्। यसले देशमा बसाइँसराइको बढ्दो प्रवृत्ति देखाउँछ।

विगतका जनगणना केलाउँदा ५० वर्षअघि सन् २०२८ मा देशभरि शहरी केन्द्रहरू जम्मा १६ वटा थिए र शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत मात्रै थियो। काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, पोखरा, धरान, सिद्धार्थनगर, हेटौंडा, जनकपुर, वीरगञ्ज, बुटवल, राजविराज, भद्रपुर, इलाम, तानसेन जस्ता बस्ती तथा कारोबारका केन्द्रहरूले मात्रै शहरका रूपमा पहिचान पाएका थिए। एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको शहर काठमाडौं मात्रै थियो भने २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका शहर पाँच वटामा सीमित थिए। यो तथ्याङ्कले विगतमा देशमा छरिएर बसेका ग्रामीण बस्तीहरूको प्रधानता थियो भन्ने बुझाउँछ।

२०३० को दशकको मध्यतिरबाट पूर्वी पहाडबाट तराई झर्नेहरूसँगै तराईको जनसंख्या उच्च दरमा बढ्यो, सँगसँगै शहरी केन्द्रहरू थप विस्तार हुन पुगे। २०२८-३८ को दशकमा देशभरि जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत हुँदा तराईमा ४.११ प्रतिशत थियो। पूर्वी पहाडबाट मैदानतिर बसाइँ झर्ने प्रक्रिया क्रमशः मध्य पहाड हुँदै पश्चिमतिर सर्दै थियो।

स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०७८।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि आवतजावतको सहजता, उत्तर-दक्षिण सडक सम्पर्क बढेसँगै शहरी जनसंख्याको तीव्र विस्तार भयो। पूर्व-पश्चिम सहितका विभिन्न राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण सम्पर्क बढाउने सडकमार्गका कारण मधेशका बजार केन्द्र उत्तरका पहाडी जिल्लासँग जोडिएपछि आवतजावत अभूतपूर्व ढङ्गले बढ्न पुग्यो। यसबाट शहरीकरणमा बल पुग्यो।

२०४८-५८ को दशकमा देशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत हुँदा शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर भने यसको झण्डै तीन गुणा बढी थियो। २०४८ को जनगणनामा २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका शहरी केन्द्र १६ वटा पुगिसकेका थिए भने एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका शहरको संख्या तीन पुगेको थियो। पछिल्ला तीन दशकमा यो स्थितिमा धेरै अन्तर आइसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न शहर आफैं जोडिएर एउटै ठूलो शहर बनिसकेका छन्। यही क्रम अहिले पश्चिममा बुटवल-भैरहवा, नारायणगढ-नवलपरासी, पूर्वमा धरान-इटहरी-विराटनगर आदिमा देखिँदै छ।

जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार, एक लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएका नगर नै ३९ वटा पुगेका छन्। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा जस्ता एकाधलाई छोडेर अधिकांश ठूला शहर तराई मधेश र भित्री मधेश क्षेत्रमा छन्। यसले हाम्रो शहरीकरण खास स्थानमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ। बसाइँसराइका अतिरिक्त शहरी केन्द्रको विस्तारले पनि यी क्षेत्रमा जनसंख्या बढाएको छ। काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज उच्च जनसंख्या भएका शहरमा दरिएका छन्। जबकि, पाँच दशकअघि भरतपुर १६ शहरको सूचीमै थिएन।

नेपालमा बसाइँसराइ र बसोबास संस्कृतिको परिवर्तन वैदेशिक रोजगारी र विदेशको कमाइसँग जोडिन्छ। गोर्खा भर्तीबाट पैसा बोकेर फर्किएका लाहुरेहरू गाउँ छोडेर शहरतिर केन्द्रित हुन थालेपछि २०३० को दशकमा धरान, पोखरा, भैरहवा, काठमाडौं जस्ता क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्न थालेको थियो। सन् १९९० को दशकपछि सघन भएको वैदेशिक रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीको अवसर समात्दै नेपालीहरू भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जान थालेपछि त देशभित्रको अर्थ-सामाजिक चरित्रमा उथलपुथल नै आयो। त्यसले गाउँ र शहरको आयाममा नै ठूलो हेरफेर ल्याइदियो। दुईमध्ये कम्तीमा एक परिवारले रेमिटेन्स आयको लाभ पाउन थालेका कारण अहिले उत्पादन, उपभोग, बसोबासको शैली, जीवनयापनको चरित्र र संरचना आनका तान फेरिएको छ।

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका। तस्वीरः मनिष पौडेल

ग्रामीण परिवारको हातमा रेमिटेन्स नगद परेपछि जीवनशैलीको प्राथमिकता फेरिएकाले गाउँ छोडेर शहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरणका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाले त्यस्तो आकर्षण चुल्याएको हो। २०५२ सालमा शुरू माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पनि नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइको मुख्य कारक बन्यो। माओवादीले फरक विचार राख्ने अन्य दलका नेता-कार्यकर्ता र नागरिकहरूलाई धरपकड गर्न थालेपछि उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम र साना शहरी केन्द्रतिर सरे। प्रकारान्तरले त्यस्तो समूह राजधानी काठमाडौं तथा ठूला शहरमा स्थानान्तरण भयो।

शहरी जनसंख्या विस्तार हुनुमा राणाकालदेखि नै केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यासको पनि ठूलो भूमिका छ। राणाकालमा तोकिएका गौंडा सहितका प्रशासनिक अड्डाहरूमा शासकको प्रत्यायोजनमा बडाहाकिमले गर्ने निर्णय र शक्तिको अभ्यास सात दशकअघि प्रजातन्त्र स्थापनापछि काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित हुन पुगेको थियो। प्रजातन्त्रको खुलापनमा आवतजावतको क्रम पनि बढ्यो र जनसंख्या केन्द्रीकृत हुँदै गयो। पाँच दशकअघिसम्म काठमाडौं उपत्यका र ग्रामीण भेगको जनसंख्या वृद्धिदर उस्तै भए पनि त्यसयता उपत्यकाको वृद्धिदर असाध्यै बढेर शहरीकरण तीव्र भयो। २०३६ सालदेखि भने बाहिरी जिल्लाबाट मानिसहरू उपत्यकामा अभूतपूर्व ढङ्गले ओइरिन थाले। गार्मेन्ट-गलैंचा कारखानाको लहर शुरू भएपछि तिनमा काम गर्न राजधानी पसेको समूह ती उद्योग बन्द भएपछि पनि यतै अडिएर नयाँ अवसरको खोजीमा रह्यो। २०५० सालपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी चिनियाँ सामान आउने प्रमुख नाका बनेपछि देशभरका खुद्रादेखि थोक व्यापारी राजधानीमै थुप्रिन थाले। २०४६ सालको खुलापनपछि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले विदेशको ढोका खोलेपछि राहदानी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीका लागि ग्रामीण युवाको ओइरोसँगै काठमाडौं झनै घना हुँदै गयो।

चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका। तस्वीर: खबरहब डटकम

पढ्न आएकाहरू पढाइ पूरा भएपछि जागिरका लागि यतै अडिने पुरानो चलन छँदै थियो, गुणस्तरीय शिक्षाको भोकले मधेश सहित सबैतिरबाट काठमाडौं आउने विद्यार्थीको संख्या अभूतपूर्व ढङ्गमा बढाइदियो। यो प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा बुटवल, भैरहवा, जनकपुर, हेटौंडा, विराटनगर लगायत शहरमा पनि विस्तार भयो। यसबाट शहरी जनसंख्याको बढोत्तरीसँगै अनेकौं पेशा व्यवसायको उदय हुन पुग्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त काठमाडौं सबै कुराको केन्द्र भन्ने मान्यता विकसित भएकोमा द्वन्द्व र सशस्त्र समूहको चलखेलका कारण मधेशबाट पनि काठमाडौंमा बसाइँसराइ थप बढ्यो।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बितेका दशकहरूमा वार्षिक औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा बढे पनि शहरी जनसंख्या विस्तार त्यसभन्दा तीव्र हुन पुग्यो। विश्व ब्यांकको ‘मुभिङ अप द ल्याडर, पोभर्टी रिडक्सन एन्ड सोसल मोबिलिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन (सन् २०१६)ले नेपालको शहरीकरण दक्षिणएशियामै सबैभन्दा तीव्र भएको उल्लेख गरेको छ। हुन पनि, २०२८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत मात्रै शहरमा बस्ने गरेकोमा २०४८ सालमा बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको थियो। जुन २०६८ सालमा १७ प्रतिशत पुग्यो। नगरपालिका घोषणा गरिएका सबै क्षेत्रको जनसंख्यालाई शहरी बासिन्दा गणना गरिएका कारण जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशतलाई शहरी बासिन्दा देखाएको छ। यी सबै क्षेत्रमा शहरी चरित्र र सुविधा भने छैन। शहरी योजनाविद् महेन्द्र सुब्बा कुल जनसंख्याको एक तिहाइ जति मात्रै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमान गर्छन्। शहरी सुविधाको अपर्याप्तता मात्रै होइन, घोषणा गरिएका यी शहरहरूको आर्थिक आधार के हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन।

अव्यवस्थित, असमावेशी
नीतिगत अकर्मण्यता र दीर्घकालीन फराकिलो सोचको अभाव नेपालका सबै शहरको अव्यवस्थाका कारक हुन्। क्षेत्रीय र शहरी योजनाविद् पोखरेल नेपालका शहरहरू व्यवस्थित योजना विना नै विस्तार भएको बताउँछन्। सरकारी नियन्त्रण र योजना विनै बनेकाले अधिकांश नयाँ-पुराना शहरमा आवश्यक शहरी विशेषता पनि न्यून छ। पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् वा भए पनि गुणस्तरीय छैनन्।

राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४ ले शहरी क्षेत्र हुन जनघनत्व कम्तीमा १० व्यक्ति प्रति हेक्टर तथा आधाभन्दा बढी जनसंख्या गैरकृषिमा आबद्ध हुनुपर्ने जनाए पनि अधिकांश नयाँ शहर यो मापदण्डभित्र छैनन्। शहरी योजनाविद् सुब्बा संसारभरि शहरलाई न्यूनतम आवश्यक जनसंख्यासँगै जनघनत्व, पूर्वाधार सुविधा, कृषिभन्दा उद्योग-व्यवसायमा आधारित अर्थप्रणाली आदिका आधारमा परिभाषित गर्ने गरिएको बताउँछन्। नेपालमा भने यस्ता मापदण्ड र आधार हेरेरभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा घोषणा गरिएका कारण हाम्रा शहरहरूमा गाउँको चरित्र ज्यादा भएको सुब्बाको तर्क छ।

शहरी केन्द्रको वरिपरि रहेका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत गाभेर बनाइएका यस्ता शहरका योजना र सम्भावनाबारे नीतिगत अस्पष्टता यथावतै छ। व्यवस्थित शहरी विकासको आधारभूत पूर्वाधार नभएका अधिकांश शहरमा भवन सम्बन्धी संहिताहरू समेत प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। शहरको द्रुत र अनियोजित विस्तारका कारण आवश्यक शहरी पूर्वाधार र सुविधा व्यवस्थापन कठिन बनिरहेको छ। खास गरी खानेपानीको प्रबन्ध, व्यवस्थित सडक र सुरक्षित सडकपेटी, गुणस्तरीय आवास, स्वच्छ हावा, पर्याप्त खुला स्थान, फोहोर व्यवस्थापन तथा समग्र आवासयोग्य शहर व्यवस्थापनको चुनौती रहेको शहरी योजनाविद् सुब्बा बताउँछन्। राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति सन् २०१७ ले शहरी प्रणाली असन्तुलित भएको, शहरी पूर्वाधार अपर्याप्त र गुणस्तरहीन रहेको, शहरी मापदण्डहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।

देशको सबैभन्दा ठूलो शहर काठमाडौंकै कुरा गरौं। मुख्य सडकमै खाल्डाखुल्डी, हिलो-धूलो, प्रदूषित हावा, सडकमा सवारी साधनको थेगिनसक्नु चाप, सार्वजनिक सवारीको असुविधा, खानेपानी अभाव, फोहोरमैला, खोलानालामा ढलको बहाव काठमाडौंका विशेषता बनेका छन्। संघीय राजधानी शहरको कुरूप चित्र देशका बाँकी शहरको पनि प्रतिविम्बन हो। कंक्रिटको जङ्गल झाँगिन थालेको केही दशकमै काठमाडौं कुरूप शहरमा दरिन पुगिसकेको छ। यस्तो अव्यवस्थाले विपद् निम्त्याउने जोखिम पनि बढाएको छ। दमकल नछिर्ने साँघुरा गल्ली, अव्यवस्थित विद्युत् वितरण प्रणाली, पानीको अभाव आदि कारणले आगलागी नियन्त्रण पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। घना बस्तीको बीचमै र शहरी केन्द्रहरूमै चलाइएका पेट्रोल पम्पले पनि जोखिम बढाएका छन्। पर्याप्त खुला स्थान नहुँदा भूकम्प जस्ता विपत्तिपछिको व्यवस्थापन थप जटिल भएको छ। भएका खुला स्थान पनि अतिक्रमणमा परेका छन्। कुल क्षेत्रफलमध्ये खुला क्षेत्रको अनुपात काठमाडौंमा ०.४८ प्रतिशत र ललितपुरमा ०.०६ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसै गरी शहरमा वर्षायाममा डुबानको समस्या बढ्दो छ।

खानेपानीको असुविधा काठमाडौं सहितका अधिकांश शहरको दीर्घकालीन समस्या हो। आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९ अनुसार, उच्च-मध्यम स्तरको खानेपानी पाउने जनसंख्या देशभरिमा एक चौथाइ जति मात्रै छ। प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीको सुविधा २.१ प्रतिशत परिवारमा मात्रै पुगेको छ। एक व्यक्तिलाई दैनिक १२० लिटर पानी चाहिने स्वीकार्य मापदण्ड भए पनि काठमाडौंमा बस्नेहरूको भागमा यसको आधाभन्दा कम पर्छ। उपत्यकाबासीका लागि दैनिक ४५ करोड लिटरभन्दा बढी पानी चाहिनेमा आपूर्ति त्यसको एक चौथाइ पनि छैन। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएर दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउँदा समेत यसले मात्र काठमाडौंको पानीको अभाव पूरा गर्दैन। अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै इनार, ढुङ्गेधारा लगायत पानीका परम्परागत स्रोतहरू सुक्नु र खोलानाला प्रदूषित हुनु पानी अभावको पृष्ठभूमिसँग जोडिन्छ। शहरी सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको ठूलै अभाव छ। राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, सन् २०१७ अनुसार, ६ वटा नगरपालिकामा मात्रै व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छन्। यी सबैले शहरी पूर्वाधारको कमजोर स्थिति देखाउँछन्।

समावेशी पूर्वाधारलाई त अधिकांश शहरले बेवास्ता नै गरेका छन्। शहर बलियाबाङ्गा मात्र हिंडडुल गर्न सक्ने वा धनीमानी मात्रै बस्नयोग्य भएर हुँदैन। शहरमा सबै वर्गका लागि उत्तिकै अवसर तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हिंडडुल गर्न मिल्ने संरचना आवश्यक हुने शहरी योजनाविद् सुब्बा बताउँछन्। तर, शहरमा न पैदलयात्रुका लागि व्यवस्थित सडकपेटी छन्, न शारीरिक अशक्तता अनुकूल संरचना बनेका छन्। सडक सुरक्षाका अत्यावश्यक प्रविधि नहुँदा जेब्राक्रसिङमै जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। देशको प्रशासनिक थलो सिंहदरबारको पूर्वी गेटकै अगाडि गत कात्तिक १७ गते नेपाल सरकारकै अधिकृतको मोटरसाइकलको ठक्करबाट ज्यान गयो। साउनयता मात्रै काठमाडौंमा कम्तीमा डेढ दर्जन पैदलयात्रुले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सवारी साधनको अचाक्ली चाप र सार्वजनिक यातायातको चरम असुविधा शहरहरूको विकराल समस्या हो। अन्यत्रका तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको असुविधा अझ चर्को छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित पार्न सकिने सम्भावना मासेर निजी सवारी साधनलाई पोस्ने विगतको नीतिका कारण विपन्न र मध्यम वर्गको शहरी यात्रा कष्टकर बनिरहेको छ। न्यून आय भएका नागरिकका लागि शहर धेरै हदसम्म अवरोधक र असहिष्णु छ, उनीहरूका लागि सुविधा र सहजता बन्देज सरह छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अङ्गका रूपमा पेशा-व्यवसाय गर्नेप्रति त शहर कठोर छ। काठमाडौं महानगरमा नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले अनौपचारिक व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सडकपेटीबाट हटाउन गरेको धरपकड यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो।

अर्थतन्त्रको लचिलोपन अनौपचारिक अर्थतन्त्रले नै निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ ले देशभरिका आधाजसो व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ। यी प्रतिष्ठानले सिर्जना गर्ने आर्थिक लाभबाटै लाखौंले जीविका निर्वाह गरिरहेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउने सेवाले न्यून आय हुनेको जीवन चलाउन पनि सघाएको हुन्छ। शहरी योजनाविद् सरोज बस्नेत शहरहरूले एकातिर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको र अर्कातिर विपन्नको अनौपचारिक पेशा-व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नसकेको बताउँछन्। ज्यालामजदूरीमा जीवन निर्वाह गर्नेलाई पनि शहरले गरिखाने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्ने तर्क गर्दै उनी निश्चित समय र स्थान छुट्याएर अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेको व्यवसायलाई स्थान दिनुपर्ने बताउँछन्। यसले न्यून आय भएका विक्रेता र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ दिन्छ। “अनौपचारिक पेशा-व्यवसाय गर्नेलाई शहरले हट भनेर जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, उनीहरूको रोजगारी र जीविकाका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न संवेदनशील हुनैपर्छ,” बस्नेत भन्छन्।

अर्कातिर, शहरी गरीबी घटाउने तथा सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुगेको छैन। राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, सन् २०१७ ले शहरमा रोजगारीका अवसर अवरुद्ध हुँदा शहरी गरीबी बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। सन् २००३/४ मा कुल जनसंख्याको करीब १० प्रतिशत रहेको शहरी गरीबी दर सन् २०१०/११ मा १५ प्रतिशत पुगेको छ। खास गरी शहरी क्षेत्रमा जग्गाको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले मध्यम र न्यून आय भएका नागरिकको आवासमा पहुँचको सम्भावना घटाइरहेको छ। घरजग्गालाई सट्टेबाजीको माध्यम बनाएर नाफा सोहोर्ने ब्यांक, जग्गा कारोबारी, लगानीकर्ता र सरकारको अपवित्र जालोका कारण शहरी क्षेत्रको जग्गा सीमित धनीको हातमा पुगेको छ।

काठमाडौं मात्र होइन, देशभरिका शहर र नगरमा जग्गाको मूल्य यति चर्को भइसकेको छ, न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकले जग्गा किनेर घर बनाउन असम्भवप्रायः बनेको छ। तर, यसमा सरकारले साना नीतिगत हस्तक्षेप समेत गर्न सकेको छैन। भू-उपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण र उचित उपयोगको प्रबन्ध भएको छैन। न्यून आय भएका नागरिकको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्न विभिन्न देशमा न्यून लागतका आवास परियोजना कार्यान्वयन गरिए पनि नेपालमा हुन सकेको छैन।

शहरी योजनाविद् उपेन्द्र सापकोटा काठमाडौं लगायत शहरमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र मिलेर सुलभ आवासको व्यवस्था नगर्ने हो भने भविष्यमा सुकुम्बासी बस्ती बढ्दै जाने बताउँछन्। “निजी हाउजिङ कम्पनीलाई उनीहरूले निर्माण गरेमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा सुलभ आवासका लागि छुट्याउनुपर्ने नीति अघि सारिनुपर्छ, यसले आवासमा विपन्नको पहुँच बढाउँछ,” उनी भन्छन्। शहरी योजनाविद् सुब्बा निजी घरमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन नसकिए पनि व्यवस्थित ‘रेन्टल हाउजिङ’ को अवधारणामा काम नगरे खोला किनार वा सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती विस्तारको जोखिम देख्छन्। न्यून आय भएका समूहलाई सुलभ आवासको व्यवस्था गर्न ठूलो नीतिगत सुधार चाहिएको उनको तर्क छ।

कस्तो शहर?
गाउँ छोडेर सुविधा, अवसरका लागि शहरतिरको बसोबास संसारभरि नै लामो समयदेखिको मानवोचित प्रवृत्ति नै हो। शहरी योजनाविद् बस्नेत सुविधा खोज्ने मानव स्वभावले शहरीकरण बढाउँदै लैजाने कुरा निर्विवाद रहेको बताउँछन्। त्यसैले, गाउँबाट शहरतिर नेपाली समाजको रूपान्तरणमा विस्मय जनाउनुपर्ने कारण छैन। क्षेत्रीय र शहरी योजनाविद् पोखरेल देशको विकास र नागरिकको जीवनयापनको सुबिस्ताका लागि शहरीकरण अनिवार्य भएको बताउँछन्। “शहरीकरण नराम्रो होइन, बरु कस्तो शहरीकरण भन्ने महŒवपूर्ण छ। सबैका लागि बसोबास योग्य शहरहरू निर्माण गर्न जरुरी छ,” उनी भन्छन्। व्यवस्थित शहरको विकासले गाउँसँगको व्यावसायिक सम्बन्धलाई पनि बढाउँछ, जसले गाउँको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गरेर विकासको मार्ग फराकिलो बनाउँछ। गाउँमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको पहुँच बढाउन पनि शहरीकरणले सहयोग गर्छ।

प्रदूषणले धुम्मिएको काठमाडौंको बिजुलीबजार।

गाउँ गाउँसम्म पुग्ने यातायात प्रणाली, विद्युत्, खानेपानीको सुविधा, स्वास्थ्य र शिक्षाको उचित प्रबन्ध आदिले गाउँको जीवनलाई उन्नत बनाउँदै लैजान्छ। त्यसले गाउँमै निर्वाहमुखी कृषिको भरमा टिकेकाहरूलाई नयाँ अवसर खोल्न मद्दत गर्छ। त्यसैले गाउँमै शहरी सुविधाको पहुँच बढाएर शहरीकरण विस्तारको बाटो समात्नु देशको सही अर्थको विकास भएको जानकारहरूको मत छ। गाउँमै अवसर सिर्जना गर्न नसके भविष्यमा बसाइँसराइ अझ बढ्नेछ। क्षेत्रीय र शहरी योजनाविद् पोखरेल शहरी योजना बनाउँदा शहरी केन्द्रलाई गाउँ र वरिपरिका क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्। “शहर शहर मात्रै भनेर हुँदैन, योजनामा शहरलाई गाउँसँग कसरी जोड्ने र उत्पादन तथा सुविधाको विस्तार गाउँमा पनि कसरी पुर्‍याउने भनी सोच्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

पछिल्ला वर्षमा ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्याटेलाइट सिटी’ जस्ता शहरीकरण योजनाबारे चर्चा हुन थालेका छन्। तर, यस्ता शहर निर्माणको प्रष्ट खाका नै बनेको छैन। यिनको लगानी स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता वा आवश्यकताबारे घनीभूत छलफल र तयारी भएकै छैन। सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० ठूला शहर बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। भूगोलविद् तथा क्षेत्रीय योजनाका विज्ञ पीताम्बर शर्मा स्रोतसाधनको उपलब्धता, आर्थिक आधार तथा आवश्यकता नहेरी राजनीतिक तजबिजीमा घोषणा गर्दैमा शहर स्थापना नहुने बताउँछन्। उनी शहरलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता र आर्थिक आधार विना शहरीकरण हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। “उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्दै कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू संवेदनशील हुन्। तर, यी विषयमा हाम्रो शहरी नीति र योजनाले चर्चा नै गर्दैन,” शर्मा भन्छन्।

शहरी योजनाविद् सुब्बा नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रमा शहरी सुविधा विस्तारको जिम्मा दिइएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता, स्रोतको सामथ्र्यका विषयमा पनि गहिरो ढङ्गले सोचविचार नपुगेको बताउँछन्। कानूनी रूपमा नगरपालिकाहरूलाई शहर निर्माणको जिम्मा सुम्पिए पनि उनीहरूको प्राविधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षमता कमजोर छ। उनी शहरलाई बस्नयोग्य बनाउन योजनासँगै कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाई पुग्दो लगानी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिले २१७ नगरपालिकामा मात्रै अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु.१२ खर्ब ५३ अर्ब थप लगानीको आवश्यकता औंल्याएको छ। सन् २०३१ सम्ममा यस्तो आवश्यकता रु.३६ खर्ब पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

तिहारको लक्ष्मीपूजाको बेलुकी देखिएको काठमाडौं शहर। तस्वीरः गोपेन राई।

शहरी योजनाविद् सापकोटा शहरलाई समावेशी र सबैका लागि बस्नयोग्य बनाउने हो भने साइकल र पैदलयात्री अनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। चौडा सडकपेटी दिगो शहरी विकासका लागि अपरिहार्य नै भएको उनको तर्क छ। उनी व्यवस्थित सार्वजनिक सवारी पनि शहरी सुविधा सुधारका लागि अनिवार्य रहेको बताउँछन्।

शहरी योजनाविद् सुब्बा शहरलाई समावेशी र सबैका लागि बस्नयोग्य बनाउने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच, गुणस्तरीय आवास तथा सम्पत्तिमा रहेका असमानताहरू पनि घटाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन्। “जुन शहरले नागरिकको सम्मानित जीवनयापनका लागि अवसर सिर्जना गर्छ र असमानताहरू केलाएर सुधारको पहल गर्छ, त्यो शहर नै बस्नयोग्य र आदर्श हो,” सुब्बा भन्छन्। उनी काठमाडौं सहितका शहरहरूमा खुला स्थानको प्रबन्ध, फोहोर व्यवस्थापन, समावेशितालाई सम्बोधन गरेर अझै पनि आवासयोग्य बनाउन सकिने बताउँछन्।

क्षेत्रीय र शहरी योजनाविद् पोखरेल प्रशासनिक तरीकाले शहरको परिभाषा गरिँदै आएको र यो राजनीतिक विषय मात्र भएको बताउँछन्। बजार, जनघनत्व, आधारभूत पूर्वाधार, कृषि बाहेकका क्षेत्रको आर्थिक आधार भए मात्रै शहर हुने उनको तर्क छ। उनी शहरलाई बस्नयोग्य बनाउन जमीन र आवास व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँछन्। “जसलाई जसरी पनि जग्गा प्लटिङ गर्न दिएर हुँदैन। शहर धनीदेखि गरीबसम्म सबैलाई टिकाउन सक्ने हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

शहरी योजनाविद् बस्नेत नेपालका शहरलाई आवासयोग्य बनाउन तीन कुरा जरुरी रहेको तर्क गर्छन्। पहिलो, शहरहरूमा हरियाली बढाउँदै कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन बढाउने र प्रदूषण घटाउने योजनामा काम शुरू गर्ने। दोस्रो, न्यून आय हुनेका लागि सुलभ अनि प्रकोपसँग जुध्न सहज हुने आवास व्यवस्थापन गर्ने। तेस्रो, धनी मात्र होइन, गरीब पनि बस्न सक्ने र उसका लागि आर्थिक उपार्जनको अवसर सिर्जना हुने समावेशी शहर बनाउने।

योजनाविद् शर्मा चाहिं शहरीकरण काठमाडौं र खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले यसको विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्। पहाडको जनसंख्यालाई पहाडमै कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नेपालको अहिलेको चुनौती रहेको उनको तर्क छ। उनका अनुसार, पहाडी क्षेत्रमा साना तर दिगो शहरहरू बनाउनुपर्छ। “सानो र दिगो शहर निर्माण गर्न स्रोतसाधन कसरी जुटाउने, आर्थिक आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो, त्यसबारे हाम्रा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।