नदेखिएको त्यो ‘पहिलो संसद्’
इतिहासका धेरै पुस्तकमा पहिलो संसद् भनेर २०१५ सालको जननिर्वाचित संसद्लाई जनाइए पनि खासमा पहिलो संसद् राणा शासनको उत्तरार्द्धमै गठन भएको थियो।
लोकरञ्जन पराजुली
यही मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट आउने संसद्सँगै हाम्रो संसदीय इतिहास सात दशक लामो हुन्छ। नेपालको ‘पहिलो संसद्’ २००७ असोज ६ गते शुक्रबार बसेको थियो। यहाँ ‘पहिलो संसद्’ लाई उद्धरण चिह्नभित्र राख्नुको कारण छ। इतिहासका धेरैजसो पुस्तकहरूमा ‘पहिलो’ संसद् भनेर २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्लाई जनाउने गरिन्छ। तर, कमैलाई थाहा भएको तथ्य के हो भने, २००७ सालमा पनि नेपालमा संसद् गठन गरिएको थियो, र त्यो संसद्को बैठक पनि बसेको थियो।
हतार हतार गठन गरिएको, उद्घाटन बैठक बाहेक अर्को एउटा मात्र बैठक बसेकाले र चाँडै राजनीतिक परिवर्तन भएकाले त्यो संसद् निकै छोटो समय बाँच्यो। त्यसैले त्यसबारे धेरैलाई थाहा छैन, र धेरै लेखिएको पनि छैन। यो आलेखमा सोही अल्पजीवित संसद्, त्यसको गठन प्रक्रिया र पहिलो बैठकको चर्चा गरिएको छ।
राष्ट्रसभामा ‘शिक्षित’ को खोजी
२००७ असार १४ र १९ गतेका गोरखापत्रमा ‘एउटा शिक्षित चाहियो’ भन्दै वैधानिक समितिका नाउँमा सरकारी सूचना छापिएका छन्। यी सूचनाले २००४ सालको संविधान अनुसार ‘राष्ट्रसभा’ गठन हुने तयारी भइरहेको जनाउँछ। सूचनामा भनिएको छः
‘नेपाल सरकार वैधानिक कानूनबमोजिम राष्ट्रसभामा शिक्षितहरूबाट एक सदस्य रहने भएकोले नेपाली वा संस्कृतमा कमसे कम मध्यम वा अंग्रेजीमा कमसे कम म्याट्रिकमा उत्तीर्ण भएकाले यस मण्डलीबाट खडा हुन र मत दिन चाहनेहरूले अड्डा रहने समय र दिनमा वैधानिक समिति भाटभटेनीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न आउनू वा रीतपूर्वकको दरखास्त पठाउनू।’
सूचनामा एक सदस्य रहने भनिए पनि २००४ सालको संविधानमा ‘लेखपढ गरेकाबाट’ दुई जना सदस्य चयन गरिने व्यवस्था थियो। संविधानको ‘फेहरिश्त (अनुसूची) क’ मा ४२ निर्वाचित सदस्यहरू रहने राष्ट्रसभाको संरचना दिइएको छ, जसमध्ये दफा ‘ग’ मा विशेष काम वा योग्यता भएका ६ जना सदस्य छान्ने व्यवस्था छ। दफा ‘ग’ को उपदफा ३ मा पढालेखाहरूबाट दुई जना सदस्य रहने देखिन्छः ‘म्याट्रिक वा मध्यमा र सोभन्दा बढी योग्यता हुनेले ग्रेजुएट आचार्य वा नेपालीमा सोही सरह योग्यता भएकाहरूलाई सदस्य छान्नेछन्।’
संविधानतः नेपालको व्यवस्थापिका वा संसद् २००५ सालदेखि नै गठन भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो। किनकि, संविधानको भाग १ को ‘भूमिका’ खण्डको दफा २ मा भनिएको छः
‘यो कानून संवत् २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि जारी हुनेछ, तर स्थानीय परिस्थिति वा अरू कारणबाट यो विधानका सबै दफाहरू एकैपटक सबै ठाउँमा चालू हुनु श्री ३ महाराजबाट सम्भव देखिबक्सेन भने जुन-जुन दफा जुन-जुन ठाउँमा जस-जस बखत चालू हुन सक्छ सोही बमोजिम गर्न गराउन लगाइबक्सिनेछ तर २००५ सालको अन्तसम्ममा सबै दफा मुलुकभर जारी भैसक्नेछन्।’
प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘दुनियाँलाई राजकाजको काममा ज्यादासे ज्यादा शरीक’ गराउने निर्णय गरेकाले सो नीतिलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न २००४ सालमा सुधार समिति खडा गरेका थिए। भारतबाट श्रीप्रसाद, रामउग्रसिंह लगायत संविधानका ज्ञाता समेत ल्याएर सुझाव लिई त्यसै वर्षको हिउँदमा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ तयार गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘दुनियाँलाई राजकाजको काममा ज्यादासे ज्यादा शरीक’ गराउने निर्णय गरेकाले सो नीतिलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न २००४ सालमा सुधार समिति खडा गरेका थिए।
पद्मशमशेरले २००४ माघ १३ गते घोषणा गरेको यो संविधान २००५ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो। तर, उनले गर्न लागेका परिवर्तन र सुधारसित शासन-सत्तामा हालीमुहाली भएका चन्द्रशमशेरका अनुदारवादी छोराहरू खुशी थिएनन्। तसर्थ, उनीहरूले अनेक प्रपञ्च रची उदारवादी मानिएका पद्मशमशेरलाई धपाई छाडे।
२००५ फागुनमा उपचारका लागि भन्दै पद्म भारततर्फ गए, र अन्ततः उतै पलायन भए। उनले वैशाखको आधाआधीमा भारतबाट राजीनामा पठाए, र त्यसपछि मोहनशमशेर औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री बने। यद्यपि, पद्म हिंड्ने बित्तिकै मोहनले सिंहदरबार कब्जा गरी सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका थिए।
परिवर्तनको वेगसामु गलेको प्रतिगमन
प्रधानमन्त्री बनेपछि मोहनशमशेरले २००४ सालको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन खासै रुचि देखाएनन्। त्यसैले, कम्तीमा २००५ सालको अन्त्यसम्ममा स्थापना भइसक्नुपर्ने नेपालको पहिलो ‘व्यवस्थापिका’ स्थापना नभएको मात्रै होइन, स्थापना हुने कुनै सङ्केत समेत देखिएन। बरु, नेपाली कांग्रेसलाई अवैध ठहर गर्दै मुलुकभर उसका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
संविधानमै उल्लिखित समयसीमाभित्र व्यवस्थापिका स्थापनामा बेवास्ता गरी संविधानको उल्लंघन गरिरहेका मोहनशमशेर २००७ साल शुरू हुँदा-नहुँदा भने गलिसकेका थिए। उनी गल्नुको पछाडि आन्तरिक र बाह्य गरी दुई कारण थिए।
पहिलो, आन्तरिक कारण थियो- नेपालबाट विभिन्न कारणले भारत भासिएका नेपालीहरू जुटेर राणाशाही विरुद्ध गरेका संगठन र संघर्ष। उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका सहित देशका कुनाकाप्चामा संगठन विस्तार गरिसकेका थिए। यतिसम्म कि, १९९७ सालको प्रजा परिषद् काण्डमा परी आजीवन कारावासको सजाय पाएका र जेल तोडेर भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका गणेशमान सिंह र उनका सहयोगी ज्यानसजायको पर्वाह नगरी हतियार सहित नेपाल छिर्न थालेका थिए। नेपालीहरूको बाहुल्य भएका भारतीय शहरहरूमा आफ्नो जासूसी सञ्जाल विस्तार गरेको राणा सरकार यी गतिविधिप्रति जानकार थियो।
बाह्य कारण थियो- छिमेक र अन्यत्र विश्वको शक्ति-संरचनामा आइरहेको परिवर्तन। छिमेकी मुलुकमा माओत्सेतुङको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले पहिले चीन र त्यसपछि लगत्तै तिब्बत कब्जा गरिसकेको थियो। यसबाट आत्तिएको नवस्वतन्त्र भारत सरकारले नेपाल उपर राजनीतिक सुधारका लागि दबाब बढाएको थियो, ताकि नेपाल चीनको पोल्टामा नपरोस्। भारतको यो कदमप्रति कम्युनिष्ट शासन नरुचाउने पश्चिमा शक्तिहरूको समर्थन थियो।
हतारको परिवर्तन र वैधानिक प्रावधान
माथि उल्लिखित गोरखापत्रमा छापिएको सूचनाले व्यवस्थापिकाका एक खाले सदस्यको निर्वाचनको पूर्व तयारी भइरहेको जनाउँथ्यो। २००७ साउन ६ मा छापिएको वैधानिक समितिको अर्को सूचनामा भने ‘व्यवस्थापिका सभाको पहिलो बैठक २ मैन्हा जतिमा काठमाडौंमा बस्ने आशा रहेको’ भनिएको थियो। मोहनशमशेरले हतार हतार बैठक बोलाउन खोजेको उक्त सूचनाबाट प्रष्ट हुन्छ। सूचनामा भनिएको छः
‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनबमोजिम व्यवस्थापिका सभाको बैठक रीतपूर्वक पूर्णतया चुनाउको आधारमा खडा हुन अझ समय लाग्ने भएको कुरा श्री ३ महाराजका हजूरमा जाहेर हुँदा विधान यथाशक्य चाँडै लागू होस् भन्ने मौसूफको इच्छा अनुसार यसै साल भिन्नाभिन्नै जिल्लाहरूमा खडा भएका १५५ ग्राम पञ्चायतका प्रधान पञ्चहरूले परस्परबाट छानी वैधानिक कानूनबमोजिम ३२ जिल्लाबाट ३२ सदस्यहरू केन्द्रमा आउने भए। खडा भएका नगरपञ्चायतहरूबाट पनि १।१ प्रतिनिधि आउनेछन्। उपर्युक्त कानूनबमोजिम विशेष प्रतिनिधिका सदस्यहरू पनि यथासाध्य ल्याइनेछन्।’
तात्कालिक समयमा नेपाल ३२ जिल्लामा बाँडिएको थियो। ती जिल्लामा करीब ७०० जति पञ्चायत खडा हुन सक्ने ठानिएको थियो। २००६ सालको हिउँददेखि गाउँ पञ्चायतहरू खडा गर्न शुरू गरिएको र अढाई-तीन महीनाको अवधिमा १५५ गाउँ पञ्चायत खडा भएको बुझिन्छ। १० देखि १५ हजारसम्म जनसंख्या भएका गाउँ वा गाउँ समूहमा एउटा पञ्चायत खडा गरेको समितिको दाबी थियो। बाँकी गाउँ पञ्चायत अर्को हिउँदमा खडा गरिने योजना देखिन्छ।
पञ्चायतको गठन भइसकेपछि तिनै प्रतिनिधि मार्फत प्रत्येक जिल्लाबाट एक-एक प्रतिनिधि व्यवस्थापिकामा चयन भएर जाने प्रावधान २००४ सालको संविधानमा थियो। २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गरेको पञ्चायती संविधानको मूल आधार पनि यही संविधान थियो। २००४ सालको संविधानमा दुई सदनको व्यवस्था थियो, जसमा ९०-१०० सदस्य रहने प्रबन्ध गरिएको थियो।
‘राष्ट्रसभा’ नाम दिइएको तल्लो सदनमा जिल्ला र नगरका प्रतिनिधि गरेर ३५, शिक्षितका दुई, मजदूरका एक, व्यापारीका एक, जमीनदारका दुई, सरकारी कर्मचारीका एक गरी ४२ जना निर्वाचित र २८ मनोनीत गरी ७० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, माथिल्लो सदन (भारदारी सभामा) २० देखि ३० जना सदस्य प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने प्रावधान थियो।
संसद् उद्घाटनको तयारी र ‘चुनाव’
जम्मा १५५ गाउँ पञ्चायत (करीब २० प्रतिशत) गठन गरिएको भए पनि गोरखापत्रले सरकारी सूत्रलाई उल्लेख गर्दै ‘व्यवस्थापिका सभा बोलाउन सामग्री तयार भइसकेको’ जनाउ दियो। गोरखापत्रकै अनुसार, असोजमा हुने व्यवस्थापिका सभाको उद्घाटनलाई जिल्लाका प्रतिनिधि ल्याउने प्रबन्ध भइसकेको थियो। र, चाँडै विशेष प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन लागेकोबारे गोरखापत्रमा सूचनाहरू प्रकाशन भएका थिए।
‘वैधानिक कानून अनुसार राज्य प्रबन्ध चलाउने काममा संसद् ठूलो महत्वको छ। यसमा सरकारलाई जनताको खास गरेर शिक्षित वर्गको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ। समितिलाई पूरा आशा छ कि यस महान् कार्यमा सबैको हार्दिक सहयोग पाइएला’- गोरखापत्रमा छापिएको समितिको अर्को वक्तव्यमा भनिएको थियो।
गोरखापत्रमा साउनको अन्त्य र भदौको शुरूका तीन अङ्कमा छापिएका वैधानिक समितिका सूचनाले व्यवस्थापिका सभाका ‘विशेष प्रतिनिधि’ को निर्वाचन हुन लागेको देखाउँछ। भदौको तेस्रो सातातिर विशेष प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने भएकाले मत दिन चाहनेले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सप्रमाण अड्डामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि (राष्ट्रसभा सदस्य) चुनिन चाहने उम्मेदवारले भदौ ९ गतेसम्ममा दरखास्त दिन सूचना दिइएको छ।
विशेष प्रतिनिधिलाई २०१९ सालको पञ्चायती संविधान अन्तर्गतको वर्गीय संगठनको व्यवस्थासँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ। पञ्चायती संविधानमा ‘स्नातक प्रवर्ग’ राखिए झै २००४ सालको संविधानमा पनि ‘पढा-लेखेका’ मध्येबाट दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। बीए वा सोभन्दा माथि पढेकालाई मध्यमा/म्याट्रिकुलेशन सरह पढेकाले मत दिने व्यवस्था थियो। यो प्रवर्गमा पाँच जनाको दरखास्त पर्यो। वैधानिक समितिका हर्ताकर्ता सुवर्णशमशेर (कांग्रेसका नेता होइनन्, अर्कै) का अनुसार, तीन जनाले ‘निर्वाचनमा खडा हुन नचाहेकोले निर्वाचनको नियम बमोजिम बाँकी दुई जना निर्वाचित’ भए। यद्यपि, असोज ११ गतेको गोरखापत्रमा जम्मा चार जनाको दरखास्त परेको उल्लेख छ।
यो प्रवर्गबाट उम्मेदवारी दिएकामध्ये देवीप्रसाद रिमाल र तोयनाथ शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले शंकरदेव पन्त र पूर्णप्रसाद ब्राह्मण निर्वाचित भएका थिए। सुवर्णशमशेरले आफ्नो रिपोर्टमा ‘हाम्रा शिक्षित वर्गले निर्वाचनको झगडा दूर गरी एकमत देखाउनु राम्रो लक्षण हो’ भने पनि अन्य दुईले आफ्नो उम्मेदवारी किन फिर्ता लिए भन्ने थाहा हुन्न।
त्यस्तै, तीन वर्षसम्म सरकारलाई सालाना रु.१०० वा सोभन्दा बढी भन्सार महसूल बुझाएका साहू-महाजन तथा व्यापारीले आफूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि छान्न सक्थे। भदौ ३० गतेको गोरखापत्रका अनुसार, साहू-महाजन-व्यापारी प्रवर्गबाट त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंका भेषराज शर्माको मात्र दरखास्त परेकाले निज नै सभाको सदस्य निर्वाचित भए।
बिर्तावाल, जमीनदारका हकमा १० पाथी बीउ जाने वा १० बिघा वा सोभन्दा बढी जग्गाका धनीहरू वा रु.१००० सम्म वा बढी मालपोत तिर्नेहरूले आपसबाट एक प्रतिनिधि छानेर राष्ट्रसभामा पठाउन सक्थे। शुरूमा कसैले रुचि नदेखाए पनि दर्खास्त हाल्ने आखिरी समयतिर नयाँ मुलुकबाट चार र काठमाडौंबाट एक जनाले दर्खास्त दिए। तर, उनीहरूको उम्मेदवारी परीक्षण गर्न/निर्वाचन गर्न समय नपुगेकाले पहिलो संसद्मा उनीहरूका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका सभामा सरकारी कर्मचारीका तर्फबाट पनि एक प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसको निर्वाचन पनि असोज ४ गते नै हुने भएको गोरखापत्रमा प्रकाशित अर्को सूचनामा उल्लेख छ। निर्वाचनमा उठ्न चाहने कर्मचारीले दरखास्त दिँदा अरू पाँच जना कर्मचारीले मञ्जुरी दिनुपर्ने सूचनामा जनाइएको थियो। पहिले, सरकारी कर्मचारीको हकमा जंगी र निजामती दुवैतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई परिवर्तन गरी निजामती सरकारी कर्मचारी मात्र निर्वाचित हुने बनाइएको थियो, किनभने मनोनीतमा पर्नेमा जंगीतर्फ यसै पनि धेरै हुन्थे। कर्मचारीको तर्फबाट त्रि-चन्द्र क्याम्पसका प्रोफेसर भवनाथ निर्वाचित भए। मजदूरतर्फ पनि एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्नेमा ‘आवश्यक प्रबन्ध नमिलेको’ कारण उक्त सदस्य रिक्त रह्यो।
संसद्को उद्घाटन र पहिलो बैठक
२००७ असोज ६ गते नेपालको पहिलो व्यवस्थापिका सभाको पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा शुरू हुने सूचना असोज ४ को गोरखापत्रमा छापिएको छ। यस विषयमा मोहनशमशेरले असोज २ गते नै भारदारी गराइसकेको र इलाका इलाकाबाट निर्वाचित सदस्य सभामा भाग लिन आइरहेको पनि सूचनामा लेखिएको छ।
अन्ततः पूर्व सूचना भएकै दिन र स्थानमा नेपालको संसद्को उद्घाटन भयो। प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले उद्घाटन गरेको सो बैठकमा ब्रिटिश राजदूत र भारतीय ‘चार्ज डे अफेयर्स’, अन्य विशिष्ट व्यक्ति र सभाका निर्वाचित तथा नियुक्त सदस्य लगायत भारदारी सभाका सदस्य पनि उपस्थित थिए। सभामा भारदारी सभाका २७ सदस्य र राष्ट्रसभाका गरी करीब ६ दर्जन सदस्य उपस्थित थिए। पाल्पाका भवेन्द्रराज पौडेल अनुपस्थित थिए भने सल्यान, दैलेख, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुरबाट खबर नआइपुगेको र बाटामा आउँदै होलान् भनिएको थियो। त्यस्तै, वीरगञ्जमा नगर पञ्चायत खडा गर्ने काम भइरहेकाले त्यहाँबाट प्रतिनिधि आएका थिएनन्।
सदनको पहिलो बैठकमा वैधानिक समितिका सुवर्णशमशेरले समितिले संसद् र पञ्चायतहरू गठन गर्दाका कठिनाइ र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। संयुक्त बैठकलाई मोहनशमशेरले सम्बोधन गरेका थिए।
संविधान बमोजिम सबै गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतहरू खडा गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रसभाको बैठक बोलाएका भए लामै समय लाग्ने थियो। त्यसैले ‘सबै हाजिर हुन नसके तापनि हामीबाट तिमीहरूलाई एक पटक यहाँ जम्मा गरी हाम्रो संसदको सिर्जना र उद्घाटन गरी विधानको यो दफा पनि सकभर चाँडो चालू’ गर्न चाहेको मोहनशमशेरले भाषणमा उल्लेख गरे। यो नयाँ कदममा सबै दुनियाँको सहयोग र सद्भावको आशा गरेको बताए। साथै, राणाहरूले १०४ वर्षसम्म मुलुकको रक्षा र उन्नति खातिर गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए।
संसद् बैठकले ‘नेपाल राज्यका शासक वर्गले देश र दुनियाँको उन्नतिको सदा खयाल राखी समयको विचार गर्दै राज्य व्यवस्थामा पनि चाहिने परिवर्तन गर्दै अग्रसर भएको नीति लिएको स्पष्टसँग देखाउने’ उनको तर्क थियो। ‘संसारका अरु सबै मुलुकले आफू आफूलाई मिल्ने किसिमका नियम बनाई यस्ता संस्थाको काम राम्ररी चलाइआएबमोजिम हामीले पनि सोही गर्ने प्रयत्न गरेको’ उनको भनाइ थियो। साथै, उनले आफ्नो विशेष ध्यान नयाँ विधानका बाँकी रहेका दफाहरू चालू गराउने विषयमा जाने उल्लेख गरे।
सभालाई भारदारी सभा (माथिल्लो सदन)का प्रमुख बबरशमशेरले समेत सम्बोधन गरेका थिए। हरेक मुलुकमा संसद् आआफ्नो हिसाबले चल्ने भएकाले अर्काको नक्कल नगरी आफ्नो मुलुकको वातावरण अनुकूल हुने गरी चलाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। त्यस्तै, राष्ट्रसभा (तल्लो सदन)का प्रमुख (केशरशमशेर)ले पनि सभामा भाषण गरेका थिए।
असोज ११ गतेको गोरखापत्रले ‘हाम्रो संसद्’ शीर्षकको सम्पादकीयमा संसद्को पहिलो बैठकलाई सारा देशलाई असर पर्ने महान् काम र ‘ऐतिहासिक दिन’ भन्दै स्वागत गर्यो। उसले ‘एक शताब्दीभन्दा लामो शासनकालको उत्तमोत्तम कामहरूमध्ये संसद्को स्थापना पनि हुने’ विश्वास गर्यो।
संसद्को पहिलो बैठकपछि असोज १८ गते संविधानको दफा १४(ख) बमोजिम शासन समिति भनिने संसदीय समिति गठन गरिएको थियो। यस क्रममा विभिन्न १२ वटा संसदीय समिति पनि गठन गरिएको देखिन्छ। यी समितिमा कम्तीमा चार सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा थियो र यस्तो समितिको सभापति सम्बन्धित विषयको मन्त्री रहन्थे। समितिको सूची हेर्दा कम्तीमा दुई जना (प्रो. भवनाथ र गयाप्रसाद शाह) सभापति गैरभारदार या रैतीतर्फका भएको देखिन्छ। पब्लिक वर्क शासन समितिका सभापति प्रोफेसर भवनाथ र खाद्य शासन समितिको सभापति खजहनी स्यूराजका गयाप्रसाद शाह थिए, जो पहिलो पटक मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिए। ती समितिको काम सम्बन्धित मन्त्रीलाई सहयोग गर्नु रहेको देखिन्छ।
उद्घाटन बैठकभन्दा बाहेक राष्ट्रसभाको बैठक कम्तीमा अर्को एक पटक बसेको थियो। सो सभाको असोज २० गते बसेको बैठकको समाचार/रिपोर्ट असोज २५ गतेको गोरखापत्रले छापेको छ। रिपोर्ट अनुसार, बैठकमा ६ जना सदस्यको निवेदन पढिएको थियो, र यी निवेदनमा मुख्य गरी ‘यातायात, शिक्षा, चिकित्साको प्रबन्धमा अरू बढ्ता सुविधाको लागि प्रार्थना गरिएको थियो।’ अन्य सदस्यले बोल्न चाहँदाचाहँदै ‘समयको कमी’ को कारण जनाउँदै बोल्न दिइएको थिएन। बोल्ने सदस्यहरू छान्दा मोलाहिजा वा तेरोमेरो नगरी तराई मधेश-पहाड मिलाएर बोल्न दिएको राष्ट्रसभाका सभापति केशरशमशेरको प्रष्टोक्ति थियो।
संसद्को अल्पायु र सूक्ष्म इतिहास
दशैं सँघारैमा थियो, त्यसैले संसद्को बैठक हतार हतार सम्पन्न गरियोे। सांसदहरू दशैं मनाउन आआफ्ना घरतर्फ लागे। सरकारको यो चालामाला देखेर राजनीतिक सुधार र राज्य सञ्चालनमा जनसहभागिताको माग गरिरहेका आन्दोलनकारीहरू अब सुधार सम्भव छैन भन्ने टुङ्गोमा पुगे। यता राणाहरूले संसद्को बैठकको तयारी गर्दैगर्दा उता कांग्रेसीहरू पारिपट्टि बिहारको बैरगनियाँमा जुटेर राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे। यसैबीच, राजा त्रिभुवन सपरिवार पहिले भारतीय दूतावास र पछि दिल्लीमा शरण लिन पुगे। यही मेसोमा कांग्रेसले राणा विरुद्ध आक्रमण शुरू गर्यो र, अन्ततः राणा शाही पनि ढल्यो।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको इतिहासमा यो ‘क्षणभंगुर-संस्था’ को इतिहासको के महत्ता भनेर प्रश्न गर्न सकिएला। तर, यही इतिहासलाई पनि हामीले बृहत् परिवेशमा हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालले आफूलाई जतिसुकै छुट्टै राख्न खोजे पनि या छौं भने पनि हाम्रो मुलुकमा भएका राजनीतिक विकासहरू हाम्रो छिमेक र समग्र विश्वमा भइरहेको परिवर्तनको एक हिस्सा थियो, र छ।
यस बाहेक हामीले, हाम्रा इतिहासकारले ठूला घटना, क्रमभङ्ग गर्ने घटना वा तिनको नेतृत्व गर्नेहरूमा ध्यानकेन्द्रित गर्छौं। तर, यी ससाना, अल्प समयका घटना/गतिविधिहरूको इतिहासले के बताउँछ भने ठूला/भयानक भनिएका घटना अकस्मात् वा आफैं हुने होइनन्; ससाना घटनाहरूको समग्रताले मात्र ठूला घटना सम्भव तुल्याउँछन्। तसर्थ, यी मसिना तथा सूक्ष्म इतिहासले हामीलाई परिवर्तनको बृहत् प्रक्रियालाई बुझ्न सघाउँछन्- चाहे त्यो राजनीतिक होस् या अन्य कुनै खाले परिवर्तन।
(पराजुली मार्टिन चौतारीमा आबद्ध ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ मंसीर अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
