कसरी बनाउने समावेशी शहर?

अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट गुजारा चलाउने समुदायलाई उठिबास लगाउने नभई जीवनस्तर सुधार्न सघाउनु, सबैलाई अवसरको ढोका खोल्नु र सबैखाले हिंसा अन्त्य गर्नु समावेशी शहरको चरित्र हो।

प्रज्ञा प्रधान र मिलन बगाले

यस वर्ष विश्व बसोबास दिवस (अक्टोबर १७)को नारा ‘माइन्ड द ग्यापः लिभ नो वान एन्ड नो प्लेस विहाइन्ड’ को नेपाली परिवेश सुहाउँदो रूपान्तरण थियो- ‘समावेशी शहरबस्तीको आवश्यकताः सबैको साझा प्रतिबद्धता।’ दिवसकै अवसरमा अक्टोबर तेस्रो साता आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला, विकास साझेदार र विज्ञहरू समावेशी शहरबस्तीका आयामबारे विचार मन्थनमा जुटे।

स्थानीय सरकारले समावेशी शहरबस्तीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन तय गरेका नीति-नियम र कार्यान्वयनको अवस्था तथा आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न भइरहेका असल अभ्यासबारे छलफल गरेका उनीहरूको निष्कर्ष रह्यो- ‘शहरहरू अवरोध र असमानताका केन्द्र बन्नु हुँदैन। यी त अवसरका फराकिला ढोका हुन्। जात, उमेर, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग र शारीरिक अवस्थाको विविधता आत्मसात् गर्दै सप्तरङ्गी समाज अटाउने इन्द्रेणी हो, शहर।

यसैले शहरहरू सबैका लागि अवरोधमुक्त, अवसरयुक्त, प्रदूषणमुक्त, हरित, उत्थानशील र विभेदमुक्त हुनुपर्छ। पहुँचयुक्त भौतिक र सञ्चार पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चय, शहरी शासनमा निर्णायक तहमा सबै वर्ग र लिङ्गको प्रभावकारी भूमिका, पर्याप्त र सुरिक्षत खुला क्षेत्र, भयमुक्त यातायात र औपचारिक/अनौपचारिक दुवै अर्थतन्त्रको सामञ्जस्य सबैको साझा लक्ष्य हो।’

समावेशी शहरीकरणको यो बहसले सन्तुलित, समावेशी र भयमुक्त शहरी वातावरण निर्माणका लागि मार्गदर्शन गरेको छ। श्रम र सीपको राम्रो तालमेल भएको, धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर, मानवीय विभेद नभएको, धार्मिक सहिष्णुतायुक्त, सन्तुलित स्थानीय शासन व्यवस्था र अवरोधविहीन संरचना भएको सुसङ्गत शहर नै सच्चा अर्थमा समावेशी हो।

चुलिँदो असमानता

दिवसकै सेरोफेरोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट)ले सन् २०२२ को अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन (इनभिजनिङ द सिटिज फर फ्युचर)ले शहरीकरणको हालको अवस्था र सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा आउन सक्ने परिवर्तनको प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार, शहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रहरूमा उन्नत छ जहाँ कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नागरिक शहरी क्षेत्रमा बस्छन्। यस अनुसार, सन् २०५० मा उक्त क्षेत्रको शहरी जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल विकासशील राष्ट्रहरूमा ५२ प्रतिशत नागरिक शहरी क्षेत्रमा बस्छन्। यो दर सन् २०३० मा ५७ र सन् २०५० सम्ममा ६६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण उक्त प्रतिवेदनले गरेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादनशील जनशक्ति रित्तिँदै अनि सीमित शहरी क्षेत्रहरू अनियन्त्रित रूपमा भरिंदै र फैलिँदै जाँदा शहरहरू अवसरभन्दा पनि असमानताको केन्द्र बन्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। अनौपचारिक बस्तीहरूमा पूर्वाधार, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाका आवश्यकता अनुरूप संरचना निर्माणमा ख्याल नगरिने, मध्यम वर्गको कमाइको ठूलो हिस्सा घरभाडामै खर्च हुने र सुलभ आवासको अभावमा त्यो हिस्सा पूँजीमा रूपान्तरण नहुने अवस्थाले शहरमा असमानता चुलिँदो छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट गुजारा गरिरहेका नागरिक सधैं पेशा र सीपको असुरक्षामै अल्झिरहँदा शहरी गरीबी झन् बढ्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तन र बारम्बार दोहोरिने विपद्ले अन्ततः गरीबीमा बाँचिरहेका नागरिकलाई नै बढी पिरोलेको छ। नेपालमा समग्र गरीबी दर बढ्दै जाँदा शहरी क्षेत्रमा झन् बढेको राष्ट्रिय शहरी रणनीति, सन् २०१७ ले देखाएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार, सन् २००३-०४ मा शहरी गरीबीको प्रतिशत १०.७ रहेकोमा सन् २०११ मा १५.४ पुगेको छ।

मध्यम र निम्न वर्गलाई अर्थतन्त्रको बलियो योगदाताका रूपमा विकास गर्न शहरी शासन व्यवस्थाको पुनःसंरचना जरुरी छ। समावेशितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने स्थानीय शासन व्यवस्थाले शहरमा अवसरका अनन्त ढोका खोल्छ। विभेदका खाडल पुर्दै जान्छ। अन्ततः यसले शहरको समग्र शान्ति सुरक्षामै सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

शहरीकरणको विश्वव्यापी प्रक्रिया र इतिहास मसिनोसँग नियाल्दा यसका विभिन्न शैली पाइन्छन्। रणनीतिक महत्त्वको सडक, नदी किनार वा प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न फराकिलो उपत्यकामा शहर बस्ने शैली सबैभन्दा चल्तीमा रहे पनि आजकल शहरीकरण प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन, प्रविधि र मानवीय स्रोतलाई जल, जमीन र आकाश तीनै माध्यमबाट जोड्ने संयन्त्रको विकाससँगै सुगम र दुर्गम, भिरालो र समथर, गर्मी र शीतल भूभाग अनि माटो र बालुवाको भेद नै बदलिएको छ।

सुशासन र लगानीको वातावरण भएका शहर अन्तर्राष्ट्रिय शहरकै रूपमा परिचित भइसके। निर्धक्क घुम्न सकिने, निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सकिने र भयमुक्त भएर जीवन चलाउन सकिने यस्ता शहरले अनेक अवसर सिर्जना गरेका छन्। प्रविधिको क्षेत्रमा लोभलाग्दो फड्को मारेका छन्। प्रविधि र चेतनाको विस्तारले शहरलाई अवरोधमुक्त बनाउने अनेक उपाय सिर्जना गरेको छ।

आम नागरिकको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्रियात्मक सीमालाई ध्यानमा राख्दै शहरी संरचनाहरू साझा हुनुपर्ने विश्व दृष्टिकोण विस्तार हुनुको श्रेय पहुँचयुक्तताको विश्वव्यापी मान्यता (सन् १९९७), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सन् २००६), दिगो विकास लक्ष्य र नयाँ शहरी कार्यसूचीलाई जान्छ।

दिगो विकास लक्ष्य, २०३० ले जोखिममा रहेका सबैको मूलप्रवाहीकरणलाई आधारभूत सिद्धान्त स्विकारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्विकार्दै आफ्ना विकास योजनामा उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। दिगो विकास अजेन्डाका हरेक लक्ष्यले समावेशी विकासलाई जोड दिए पनि पनि समावेशी शहरबस्तीको अजेन्डा लक्ष्य-११ मा अझ घनीभूत रूपमा समेटिएको छ। यसले शहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, पहुँचयुक्त, उत्थानशील र दिगो बनाउने परिकल्पना गरेको छ।

नेपालले पनि पहुँचयुक्तता प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै आएको छ। यसका दृष्टान्त हुन्, राष्ट्रिय भवनसंहिता (२०६०, २०७२), पहुँचयुक्तता निर्देशिका (२०६०), शहरी सडक सम्बन्धी निर्देशिका, शहरी नीतिको मस्यौदा (२०७९), हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास प्रवद्र्धन सम्बन्धी विकास साझेदारहरूको घोषणापत्र (सन् २०२१) लगायत दस्तावेज। नीति-नियम र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैको दायित्व भए पनि अवरोधै-अवरोधयुक्त शहरबस्ती हाम्रो अहिलेको यथार्थ हो। यो अवरोध भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक मूल्यमान्यतामा पनि प्रतिविम्बित पाइन्छ।

अवरोधयुक्त संरचना यथार्थ र अवरोधमुक्त समाज हाम्रो परिकल्पना भएकाले यी दुईको तालमेलका लागि नयाँ संरचनामा पहुँचयुक्ततालाई उच्च प्राथमिकता दिने र पुराना संरचना मर्मत गर्दा पहुँचयुक्ततालाई जोड दिनु बाहेक अरू विकल्प छैन। पहुँचयुक्त संरचनाको बहस र्‍याम्पबाट शुरू भएर र्‍याम्पमै टुङ्गिन हुँदैन। अपाङ्गताको विविधता (अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा १० प्रकारका अपाङ्गताबारे उल्लेख छ) र प्रयोगकर्ताको आवश्यकता ख्याल गर्दै नीति निर्माण तहमै प्रयोगकर्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म पहुँचयुक्त शहर निर्माणले सार्थक रूप लिन सक्दैन।

लैङ्गिकता अनुकूल शहरी शासन

शहर विविधताको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो विविधता स्थानीय शहरी शासनमा अटाउन नसके न्यायोचित समाज निर्माण गर्न सकिँदैन। एउटा व्यक्ति, वर्ग वा समूहको सोचले सिङ्गो समाज, शहर वा देश डोरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। शासन व्यवस्थामा साङ्केतिक रूपमा हुने प्रतिनिधित्वभन्दा माथि निर्णायक तहमा हुने अर्थपूर्ण उपस्थितिले शहरलाई समावेशी बनाउने उपाय रच्छ र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउँछ। समावेशी शहरका लागि हानिकारक परम्परागत अभ्यासलाई पनि निरुत्साह गर्न जरुरी छ। राज्यले दिने सेवासुविधा वा सुरक्षाले मात्र समाजले त्यसको प्रतिफल पाउँदैन। त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो परिवार वा समाजले देखाइदिएन वा अवरोधको अवस्था आयो भने अवसरका ढोका बन्द हुन्छन्।

त्यसै गरी हिंसामुक्त समाज समावेशिताको भुल्नै नहुने आयाम हो। शहर जीवन्त हुन धेरैभन्दा धेरै नागरिक उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। जोखिममा रहेका समूहका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको छाता फिजाउँदै गर्दा उत्पादनशील वर्गलाई निष्क्रिय वा पलायन हुनबाट रोकी श्रम बजारमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान गर्नुपर्छ। यातायात, कार्यस्थल वा खुला क्षेत्र कसैका लागि हिंसा गर्ने ठाउँ बन्न हुँदैन। यी क्षेत्र सुरक्षित नभएसम्म महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू रोजगारी वा स्वरोजगारीमा प्रभावकारी तरीकाले जोडिन सक्दैनन्।

भयमुक्त पूर्वाधार र खुला ठाउँ निर्माणका लागि शहरले लैङ्गिकता अनुकूल व्यवहारमा रमाउने पुस्ता पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। हिंसा नगर्ने र हिंसा नसहने पुस्ताले नै शहरलाई लैङ्गिक हिसाबले समावेशी बनाउन सक्छन्। महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्ति घर बाहिर निस्कँदा बेहोर्नुपर्ने हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य भए मात्र समावेशी शहरको कल्पना यथार्थमा बदलिन्छ।

औपचारिक-अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तालमेल

शहरले प्रदान गर्ने अवसरहरू सबैलाई समान रूपमा मिलिरहेको हुँदैन। उच्च र उच्च मध्यम वर्गले मात्र संरचनागत लाभ पाइरहेका हुन्छन्। ज्याला मजदूरीमा गुजारा गर्नेहरूलाई त यस्तो लाभ मिल्नुको सट्टा पहिचानमै प्रश्नचिह्न खडा भइरहन्छ। उनीहरूले गर्ने व्यवसाय सरकारी संस्थामा दर्ता भएको हुन्न। गुजारा गरिरहेको बसोबास क्षेत्र पनि सधैं सन्देह र शङ्काको घेरामा हुन्छ। ब्यांक वा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर गरिरहेको पेशालाई उकास्ने, समूहगत रूपमा लगानी जुटाउने वा अरू उपायले पूँजी परिचालन गर्ने मौका मिल्दैन।

आवासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानपिन सहितको जीवनशैलीमा वर्गभेद प्रष्टै देखिन्छ। एकैखाले उत्पादन वा सेवाले सबैका आवश्यकता धान्न सक्दैन। अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत उपलब्ध हुने सेवा नै कम आय भएका नागरिकको गुजाराको टेवा बन्न पुगेको हुन्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट गुजारा गर्ने व्यक्ति बिरामी परे वा परिवार सदस्यलाई समस्या आइपरे जीविकोपार्जन नै सङ्कटमा पर्छ। यो वर्गलाई अतिक्रामक होइन, योगदाताका रूपमा व्यवहार गरे उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आई राज्यलाई कर तिर्न सक्षम नागरिक बन्न सक्छन्। उनीहरूका छोराछोरीले विद्यालय वा सामाजिक परस्पर क्रिया हुने ठाउँमा आत्मसम्मानपूर्वक जिउन सक्छन्।

अवरोध होइन, अवसरको पर्याय

शहर अवरोधको होइन, अवसरको पर्याय हो। जीवन्त शहर कहिल्यै सुत्दैन। शहरको चरित्र एकैखाले नागरिक, सामान र अवसर होइन, विविधता हो। यसले एकैपटक धेरै तरीकाले धेरै नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको श्रम, सीप र ज्ञान अनुरूप सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यस बाहेक शहरी शासन वा प्रशासन जोखिममा परेका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको छाता सधैं फिँजाएर बसेको हुन्छ। ऊ काम गर्ने वातावरण र लगानीको अवसर फैलाउन सधैं खुला हुन्छ। खुला अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको सामञ्जस्यका कारण शहर सबैको साझा बनिरहेको हुन्छ। एउटा असल शहरले आफ्नो यो चरित्र गुमाउनु हुँदैन।

समावेशी शहर झलक्क हेर्दा भव्य र झिलिमिली नदेखिन सक्छ। यस्तो शहरमा अलिकति सम्पदा, अलिकति हरियोपरियो अटाएको हुन्छ। खोलाखोल्सी पनि सुसाएकै हुन्छन्। सडकछेउ कसैले केही किनिरहेको हुन्छ, कसैले बेचिरहेको हुन्छ। धक्कामुक्का नगरी मिलेर हिंडिरहने, सबैलाई अवसरको ढोका खोल्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुतामा रमाउने स्वभाव समावेशी शहरले बोकेको हुन्छ। यस्तो शहर आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गरी समयको गतिसँग दौडन अभ्यस्त हुन्छ। पूर्वाधार, अनुशासन र सुशासनको बलमा उभिएको हुन्छ।

हाम्रा अधिकांश प्राचीन शहर जीवन्त वास्तुकला, सुशासनको मौलिक मोडल, भाइचारा, स्थानीय उत्पादन, सीप र संस्कृतिको जगमा उभिएका छन्। मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको सीप, श्रम र सपना पूँजीमा रूपान्तरण हुने, सधैं चलायमान हुने तथा सबै किसिमका अवरोधमुक्त हुने गरी भौतिक, सञ्चार, यातायात तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा आउने परिवर्तनले नै शहरलाई साँचो अर्थमा समावेशी बनाउँछ।

(प्रधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट) नेपालका बसोबास कार्यक्रम प्रबन्धक हुन् भने बगाले संस्थाका परियोजना संयोजक हुन्। हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)