‘समाजका विविध पक्षको गहिरो बुझाइ र ज्ञान विना पढ्न लायक किताब लेख्न सकिन्न’
‘विषयवस्तुको ज्ञान र गहिराइमा पुग्न धेरैभन्दा धेरै गैरआख्यान पढ्नुपर्छ भने पठनीय लेखनशैलीसँग अवगत हुन आख्यान धेरैभन्दा धेरै पढ्नुपर्छ।’
नेपाल र नेपाल जस्तै विकासशील देशको स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थाको समीक्षा गरिएको पुस्तक अप इज द कर्भका लेखक डा. किरणराज पाण्डे पेशाले चिकित्सक हुन्। स्वास्थ्य सेवाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका पाण्डेले ‘रोजलिन्ड फ्रयांकलिन युनिभर्सिटी अफ मेडिसिन एन्ड साइन्स’ सिकागोबाट ‘इन्टरनल मेडिसिन’ मा एमडी गरेका छन्। उनको पुस्तक अप इज द कर्भ र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विषयमा हिमालखबरको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरामा डा. पाण्डेसँग सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः
यो पुस्तक लेख्ने सोच कसरी आयो?
किताब लेख्छु भन्ने कुरामा पहिलेदेखि नै तयार थिएँ। स्वास्थ्य सेवा र प्रणालीको विकासक्रम र त्यसको अवस्था देख्दा यही कुरा किन यस्तो भयो होला भन्ने लागिरहन्थ्यो। तर, एकमुष्ट रूपमा कुनै पनि स्रोतबाट यी विषयवस्तु जान्न नपाएको हुनाले यो किताब लेख्नुपर्छ भन्ने अनुभूत हुन थाल्यो। विद्यार्थी हुँदा पनि यो विषयवस्तुमा लेखिएको किताब पढ्न चाहन्थें। त्यति वेला आफूले पढ्न नपाए पनि अहिले सामुदायिक स्वास्थ्य पढ्दै गरेका विद्यार्थीले पढ्न पाऊन् भन्ने चाहनाले किताब लेख्ने सोच आयो।
बल गरेरै राम्रो किताब लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि, किताब लेख्ने काम स्वस्फूर्त रूपमा हुने हो। साथीभाइसँग हँसीमजाकमा भन्दा ‘लेख्ने कामलाई बान्ता गरे जस्तो’ भन्ने गरेको छु। पेट साह्रै गडबड हुँदा बान्ता गर्नुपर्छ, अनि मात्रै ठीक हुन्छ। यस्तै, दिमाग साह्रै खलबलियो भने कुनै न कुनै माध्यमबाट व्यक्त गर्नुपर्छ। लेखन त्यसको उपयुक्त माध्यम हो।
किताब लेख्ने सोच्दै गर्दा एक हजार शब्दको एउटा लेख लेख्न दुई-तीन घण्टा अथवा एक दिन लागे जस्तै ६०-७० हजार शब्दको किताब लेख्न त्यस्तै ६०-७० दिन लाग्ला भन्ने सोचाइ थियो। अलि पछि किताब त त्यसरी लेखिंदैन भन्ने बुझें। र, त्यही अनुसारको प्रकियामा अनुशासित भएर लेख्न थालें।
यो किताब नेपाल र नेपाल जस्तै विकासशील देशहरूको स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थाको ऐतिहासिक समीक्षा हो। किताबले विगत २०० वर्षदेखिको स्वास्थ्य व्यवस्थाको इतिहासलाई समेटेको छ। त्योभन्दा अघि खासै स्थापित स्वास्थ्य व्यवस्था हाम्रो जस्ता देशमा थिएन। त्यहाँबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा यी संरचना र पद्धति कसरी तयार भए, यहाँसम्म हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था कसरी आयो र किन यस्तो हुन पुग्यो भन्ने जस्ता विषयलाई बृहत् रूपमा समीक्षा गरेको छु। किताबमा नेपाल लगायत अन्य देशको विषयवस्तु पनि समेटिएको हुनाले विश्वव्यापी दृष्टिकोण समावेश छ।
किताबमा विभिन्न देशका स्वास्थ्य सेवा र नीतिबारे समीक्षा छ। दक्षिणएशियाली देशसँग नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली तुलना गर्दा के कस्ता समानता र अन्तर पाइन्छ?
अन्तर यस अर्थमा छ कि दक्षिणएशियाका देशहरू आफैं फरक प्रकृतिका छन्। केही देश महादेशकै हाराहारीका छन् भने केही मझौला र केही साना छन्। भूगोल र जनसंख्यामा केही तल-माथि भए पनि व्यवस्थापकीय चुस्तता, प्राविधिक विकास, साधनस्रोतको उपयोग जस्ता मापदण्डबाट हेर्ने हो भने त्यति धेरै फरक छैन। माल्दिभ्स, भुटान जस्ता देशलाई व्यवस्थापकीय सजिलो र आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले स्वास्थ्य व्यवस्था केही राम्रो जस्तो देखिन्छ।
नेपाल र श्रीलंका लगभग उस्ताउस्तै छन्। नेपाल श्रीलंकाको स्तरमा पुग्न खोजिरहेको छ भने श्रीलंका अझै राम्रो गर्न खोजिरहेको छ। भारतको समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थासँग नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग तुलना गर्नु त्यति ठीक हुँदैन। नेपालले साँच्चै सिक्न चाहने हो भने केरला, दिल्ली, तमिलनाडु जस्ता राज्यबाट सिक्न सक्छ।
.jpg)
दक्षिणएशियाको स्वास्थ्य सेवा र प्रणाली अन्य महादेशको तुलनामा कमजोर मानिन्छ, त्यसको कारण के देख्नुभएको छ?
कमजोर पनि नभनौं, सूचकाङ्कको हिसाबले भन्ने हो- पश्चिमी देशले ५०-६० वर्षमा जे जति उपलब्धि हासिल गरे, दक्षिणएशियाली देशले २५-३० वर्षमा त्यो खालका उपलब्धि हासिल गरेका छन्। नेपालले पनि सन् १९९० देखि २०२० को ३० वर्षमा ५५ वर्षको औसत आयुबाट ७२ पुर्यायो। यो ठूलो उपलब्धि हो। अन्य स्वास्थ्य सूचकाङ्क पनि सुध्रिएका छन्। त्यसैले दक्षिणएशियाको स्वास्थ्य सेवा नराम्रो नै छ भन्न सुहाउँदैन।
पश्चिमी देशले आर्थिक विकास भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति प्रगति गरेका थिए, त्योभन्दा धेरै दक्षिणएशियाली देशले गरेका छन्। नेपालको औसत आयु ७२ वर्ष हो, संसारभरको समग्रमा हेर्दा औसत आयु यति नै हो। नेपालको प्रति व्यक्ति आयको आधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० डलर जति मात्रै हो, जबकि विश्वव्यापी रूपमा प्रति व्यक्ति आय लगभग १२ हजार डलर जति छ।
विश्वमा एउटा औसत मान्छे हामीभन्दा चार गुणा बढी धनी भए पनि स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले गरेको प्रगति उल्लेख्य रहेछ। त्यो हिसाबले नेपाल र दक्षिणएशियाली देशले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्नु सही हुँदैन। यति भन्दै गर्दा हामीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम धेरै छ। दक्षिणएशियाका देशसँग नेपालको तुलना गर्ने हो भने हामीभन्दा थोरै स्रोतसाधनमा धेरै काम गरेका पनि छन्।
केही समयअघि डेंगीले देशरभर आक्रान्त पारेको थियो, त्योभन्दा अघि हैजा। हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता संक्रमणसँग जुध्न नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई किन गाह्रो पर्छ?
यी प्रश्नहरू स्वास्थ्य प्रणालीभन्दा ठूला छन्। स्वास्थ्य प्रणालीको केही बेथितिको व्यवस्थापनको कमीकमजोरीका कारण समस्या बढी भएको सही हो। तर, यस्ता समस्या आउन स्वास्थ्य प्रणाली या स्वास्थ्य व्यवस्थाभन्दा बाहिरका कारण धेरै छन्। डेंगीकै कुरा गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। साथसाथै, नेपालको जनसंख्या अत्यन्त द्रुत गतिमा शहरीकरण भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँका ठूला शहरमा जनसंख्या घना हुँदै गएको छ। त्यस्तै खोलानाला प्रदूषित भएका छन्। यी कारणले गर्दा हामीकहाँ डेंगीजस्ता संक्रमण फैलिने समस्या छ। यही कारणले अन्य रोगको संक्रमण बढ्दो छ।
स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोरीको कारणले मात्रै यस्ता संक्रमण आएका होइनन्। तर पनि के सही हो भने यी संक्रमण पटक पटक आइसकेपछि पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। हामीसँग नीति त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिन्छ भन्ने बुझाइ छैन। समस्यालाई समेत समस्या नमान्ने मनोविज्ञान भएकाले पटक पटक फैलिइरहने संक्रमण नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन।
संक्रामक रोग फैलिने वेला विज्ञहरू सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएकाले जनताले मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँछन्। तपाईंको पुस्तकमा पनि यो विषय उठाइएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य किन र कसरी महत्त्वपूर्ण छ?
मैले ‘प्राइभेट हेल्थ बिकम्स पब्लिक हेल्थ’ भन्ने पाठमा यो कुरा उल्लेख गरेको छु। व्यक्तिलाई उपचार गरियो भने ‘प्राइभेट हेल्थ’ भयो। पूरै समाजलाई नै उपचार गरियो भने त्यो सामुदायिक स्वास्थ्य भयो। व्यक्तिलाई संक्रमण भयो भने एन्टिबायोटिक्स र हृदयाघात भयो भने ‘एस्परिन’ दिइन्छ। यो व्यक्तिलाई गरिने उपचार भयो। समाजलाई गरिने उपचार भनेको हृदयाघात हुन्छ भनेर चुरोट खान नदिने या चुरोटको उपलब्धता घटाउने हो। अथवा, फोहोर पानी खायो भने हैजा फैलिन्छ भनेर सफा पानी उपलब्ध गराउने हो। साधारणतया सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा यही हो।
राज्यले समाजलाई फाइदा हुने किसिमका संरचना, नीति-नियम र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन।
विज्ञहरू सामुदायिक स्वास्थ्यलाई राज्यले फिटिक्कै नबुझेको भन्नुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वास्तविकता यस्तै हो त?
वास्तविकता त्यही हो। मैले अरू ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु, विगत ३० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति-नियम बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने समग्र खर्चलाई ध्यान दिने गरेको छ। स्वास्थ्य नीतिमा पनि स्वास्थ्यमा राज्यको खर्च बढाउन प्रयास गरिने र त्यो स्वास्थ्य सेवा किन्नका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउने पक्षमा ध्यान दिने काम गरिएको छ। त्यही भएर स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गर्दा स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोही व्यक्ति उपचार आवश्यक परेर अस्पताल जानुपर्यो भने पैसा सरकारले दिने गरेर स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याइएको छ।
त्यसैले सरकारको बजेट अस्पतालको उपचारात्मक सेवामा खर्च हुने भयो। त्यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएर अस्पताल पुगेपछि मात्र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ। आफूलाई रोग लगाउन सक्ने कारक तत्त्वका लागि खर्च गर्ने व्यक्ति धेरै छैनन्। व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा मात्र खर्च गर्ने र सरकारले पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्यका लागि औषधि र अस्पतालमा मात्र खर्च गर्ने भएपछि त पैसा जति सबै व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा जाने भयो। अनि सामूहिक रूपमा फाइदा हुने सामुदायिक स्वास्थ्यका कुरा ओझेलमा पर्छन्। हामीकहाँ भएको त्यही हो।
पुस्तकमा नेपालको मात्र नभएर नेपाल जस्ता विकासशील देशका २०० वर्षको स्वास्थ्य व्यवस्थाको समीक्षा गरिएको छ। अन्य देशलाई बिर्सिएर नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थाको समीक्षा गर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ?
राम्रा-नराम्रा पक्ष धेरै छन्। नराम्रो पक्ष के भयो भने जनआकांक्षालाई अझै पनि स्वास्थ्य व्यवस्थाले समेट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पहुँचबाट दिनानुदिन टाढा जाँदै छ र आवश्यकताभन्दा महँगो पनि छ।
राम्रो पक्षको कुरा गर्दा, गत २० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्च लगभग १० गुणाले बढेको छ। हाम्रै छिमेकीसँग तुलना गर्दा (माल्दिभ्सलाई छाडेर) अधिकांश देशभन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ५ देखि ६ प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगाउँछौं। सार्वजनिक रूपमा हामीले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा घोषणा गरेका छौं र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १.२ प्रतिशत सरकारी खर्च हुने गरेको छ। विकसित देशको तुलनामा यो धेरै त होइन, तर हाम्रो छिमेकी देशको तुलनामा कम पनि होइन।
हामीले गर्न सक्ने काममध्ये श्रीलंकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.७ प्रतिशत जति सरकारी पद्धति मार्फत खर्च गरेको छ। हामी त्योभन्दा कम खर्च गर्छौं। त्यस्तै, श्रीलंकाले यो पैसा ‘प्राइभेट हेल्थ’ भन्दा समुदायमा आधारित सामुदायिक स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ, जुन हाम्रोमा हुन सकेको छैन।
अर्को, के पनि हो भने नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५/६ प्रतिशत खर्च गरे पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै अत्यन्त कम छ। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत हिसाब गर्दा प्रति व्यक्ति लगभग ५५ देखि ५८ डलर मात्र हुन आउँछ। त्यो अन्य देशको तुलनामा धेरै कम हो।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम स्वास्थ्य बाहिर नै छ। अर्थ व्यवस्थाको आकार नबढाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सकिन्न। कम्तीमा पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर भयो भने श्रीलंका या थाइल्यान्डसँग तुलना गर्न सकिने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। बजेटको आकार नै सानो भएकाले अहिले तत्काल स्वास्थ्यमा बजेट बढाए पनि त्यो त्यति धेरै पैसा हुन आउँदैन। त्यसैले हामीले चाहेको जस्तो स्वास्थ्य प्रणाली बनाउन गाह्रो नै हुन्छ।
हाम्रो देशको स्वास्थ्य नीति समाजको आवश्यकता अथवा तथ्याङ्कमा आधारितभन्दा पनि दाताको चाहना अनुसार बन्ने भएकाले कार्यान्वयन हुन्न भनिन्छ। के त्यस्तै हो त?
दाताले हाम्रो स्वास्थ्य नीति बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने सही हो। योसँगै के पनि सही हो भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने सम्पूर्ण पैसामध्ये लगभग १२-१५ प्रतिशत अझै पनि दाताले नै दिने गर्छन्। त्यसो हुँदा नेपालको स्वास्थ्य नीति बनाउन उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा लुकेको होइन।
दाताले नीति-नियम बनाएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिं लाचारी हो। नीति-नियम पारित हुने त हाम्रै संसद्बाट हो। नीति-नियम बनाउने क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय पनि सँगै हुन्छन्। हाम्रा विभिन्न निकायले अपनत्व लिएपछि अर्काले बनाएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भनेर उम्कन खोज्नु सही होइन। अर्कालाई दोष दिएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। महत्त्वपूर्ण के हो भने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय हिसाबले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम हो। हामी त्यसमा चुकेका छौं।
नीति-नियम कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय क्षमतामा समस्या छ भन्न खोज्नुभएको हो?
नीति बनाउन त के गाह्रोे भयो र! सही नीति बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। नीति-नियम कार्यान्वयनमा जान सकेन भने गलत नीति बन्यो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। नीतिमा समेटिएका कुरा सही या गलत थियो कि थिएन भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा त होला नि।
कार्यान्वयनका चरणमा नगई कागजमै थन्किएका नीति-नियमलाई राम्रो बनेका रहेनछन् भन्न मिल्यो कि मिलेन?
मिल्यो, हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थामा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाको प्रयोगमा राज्यको ठूलो खर्च जाने गरेको छ। सामुदायिक स्वास्थ्यलाई नजर अन्दाज गरेर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा मात्र बजेट खर्च गरिरहने हो भने हामी धान्न सक्दैनौं, त्यसले समाजलाई पनि फाइदा हुँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश बढेसँगै सरकारी अस्पतालमा धेरैजसो सेवा पाउन कठिन छ। जसले गर्दा निजी अस्पतालमा सेवा लिंदा बन्धक भएका तथा ऋणको पासोमा परेका समाचार आइरहन्छन्। यो अवस्थालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो हाम्रो स्वास्थ्य नीतिसँग मात्रै होइन, अर्थ-राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आर्थिक उदारीकरणसँगै आएको हो। स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर सही भयो कि गलत भयो भन्ने कुरा अत्यन्त जटिल छ।
निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहभागितामा सबै दृष्टिकोणबाट केलाउँदा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए हामी योभन्दा पनि खराब अवस्थामा हुन्थ्यौं होला। निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। निजी क्षेत्रलाई गाली गर्नुभन्दा यसलाई नियमन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खस्कनु अहिलेको अवस्थामा ठूलो चिन्ताको विषय हो।
त्यस्तै, पछिल्लो २० वर्षमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा कुनै बदलाव नआउनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय हो। व्यवस्थापकीय हिसाबले स्वास्थ्य सेवा दिने काम जटिल हुन्छ। ठूला अस्पतालमा सेवा दिन राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता भएको ठाउँमा पनि गाह्रै हुन्छ। नेपालमा सेवा दिनु त छँदै छ, साधनस्रोतको राम्रो प्रयोग गरेर सबै जनालाई पहुँच पुर्याउनु छ। त्यसैले यस्तो खालको जटिल व्यवस्थापकीय काम हाम्रो सार्वजानिक क्षेत्रले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा बहस चलाउन पनि जरुरी छ।
काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले केही हदसम्म सेवा दिइरहेका छन्, यी अस्पतालको कारण स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भयो अथवा स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गरेर मानिसको बिल्लीबाँठ भयो भनेर मान्ने हो र? यी अस्पताललाई सार्वजनिकीकरण गर्ने हो भने अहिले पाइरहेको सेवा पनि पाइन्छ कि पाइँदैन? एउटा सरकारी निकायलाई त्यो अस्पताल चलाउन दियो भने त्यतिको व्यवस्थापकीय चुस्तता राख्न सकिन्छ कि सकिंदैन?
हामीले व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा घोत्लिनुपर्छ। स्वामित्व र व्यवस्थापन दुवै निजी क्षेत्रलाई दिएको उदाहरण छ, स्वामित्व र व्यवस्थापन दुवै सामुदायक क्षेत्रलाई दिएको उदाहरण पनि छ। यी दुवै मोडलका राम्रो कुरा समेट्ने गरी स्वास्थ्य सेवामा समानता, आम जनताको पहुँच पनि हुने, व्यवस्थापन पनि राम्रो र स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेका कारण आम मानिसले घरखेत बेच्नुनपर्ने किसिमको केही नयाँ मोडल निकाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। सार्वजनिक अस्पताललाई निजी व्यवस्थापनमा दिएर पो त्यसो गर्न सकिन्छ कि? अथवा सामूहिक मोडलबाट सहज र सस्तो स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ कि? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी हाम्रा यी समग्र समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्दैन।
फेरि लेखनकै कुरा गरौं। यो पुस्तक आख्यानकै शैलीमा लेख्नुभएको छ। गैरआख्यान लेख्दा किन यस्तो लेखनशैली रोज्नुभयो?
यो किताब ‘न्यारेटिभ हिस्ट्री’ हो। यसलाई कथाका रूपमा विकास गर्न खोजेको छु। कथा भन्न समयक्रम र पात्रहरू धेरै प्रयोग गरेको छु। यो समयमा यस्तो यस्तो भयो भन्नुको सट्टा पात्रलाई चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूले के के गरे भनेर कथानकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। सत्य घटना कथानक रूपमा प्रस्तुत गर्दा मानिसले चाख मानेर पढ्छन्। त्यस्तै, विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम कहाँ कहाँ भए भनेर विभिन्न ठाउँ उल्लेख गरेको छु। यो तरीकाले लेख्ने निर्णय मैले सोचेरै गरेको हुँ।
सिद्धार्थ मुखर्जी भन्ने क्यान्सरको डाक्टरले लेखेको क्यान्सर सम्बन्धी किताब द इम्पेअरर अफ अल मालडिज् पढेको थिएँ। त्यो किताब गैरआख्यान भए पनि लेखनशैली आख्यानको जस्तै भएकाले मन पर्यो। त्यस्तै ड्यान ब्राउनको किताब द दा भिन्ची कोडले प्रभाव पारेको थियो। त्यो किताब पढेपछि मैले पनि लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।
.jpg)
आफूले काम गरिरहेकै विषयवस्तुमा किताब लेख्नुभयो। समाजका अन्य आयामको ज्ञान र बुझाइ कत्तिको हुनुपर्दो रहेछ?
झन् धेरै हुनुपर्छ। कतिपय पाठकले स्वास्थ्य सम्बन्धी किताब भनेर पढेको तर यसमा अर्थ-राजनीति र समाज पनि रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। कसैले यही कुरालाई राम्रो मानेका छन् भने कसैले मैले यस्तो आशा गरेको थिइनँ भनेका छन्। समाजका विविध पक्षको गहिरो बुझाइ र ज्ञान नभईकन पढ्न लायक किताब लेख्न सकिन्न। लेखकले धेरै पढेको हुनुपर्छ। विषयवस्तुको ज्ञान र त्यसको गहिराइमा पुग्न धेरैभन्दा धेरै गैरआख्यान पढ्नुपर्छ। त्यस्तै, पठनीय लेखनशैलीसँग अवगत हुन पनि आख्यान धेरैभन्दा धेरै पढ्नुपर्छ।
तपाईं कुन विधाको पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ? तपाईंलाई प्रभाव पारेका किताब कुन कुन हुन्?
पढाइमा समय त बिताउँछु नै, तर आफ्नै क्षेत्रका विषयवस्तुमा लेखिएका जर्नल पढ्दापढ्दै धेरै समय जान्छ। आख्यान कम पढ्न थालेको छु। धेरै पढ्नुभन्दा पनि केही अर्थपूर्ण किताबलाई गहिरोसँग पढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने महसूस भएको छ। उदाहरणका लागि, म अहिले मर्कस अरेलियसको मेडिटिएशन किताब बिस्तारै बिस्तारै पढिरहेको छु। मलाई दर्शनशास्त्र मन पर्ने भएकाले दर्शनशास्त्रको ‘स्टोइक फिलोसोफी’ भन्ने क्षेत्र छ। म त्यस्तो खालको किताब पढ्छु।
तपाईंको किताबमा सन्दर्भ सामग्री धेरै प्रयोग गरिएका छन्, नेपालबारे लेख्न सन्दर्भ सामग्री भेट्न कति गाह्रो भयो?
गैरआख्यान लेख्न सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्नैपर्छ। गैरआख्यान किताब विश्वसनीय हुन पनि सन्दर्भ सामग्री चाहिन्छ। खोज्न जान्यो भने सन्दर्भ सामग्री पाइन्छ। आफूले पहिल्याउन सक्ने र सही ठाउँमा सोध्ने, खोज्ने र पढ्ने हो भने सन्दर्भ सामग्री पाइन्छ। कतिपय दस्तावेजमा नपाइएका कुरा समाजमै गएर खोज्न जरुरी छ। कतिपय कुरा आजको भोलि पाइँदैन, समयक्रम सिकिन्छ। कतिपय २० वर्ष काम गर्दा सिकेको र भोगेको कुरा छ।
अब आगामी लेखनको योजना के छ?
यो वर्षको अन्त्यतिर यस्तै विषयमा अर्को किताब लेख्न शुरू गर्छु।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
