‘स्थिर सरकारका लागि कांग्रेस-एमालेबीच संवाद अपरिहार्य छ’
‘एमाले र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध र व्यवहारले राजनीतिक स्थिरताको भविष्य निर्धारण गर्छ। यी दुई दलबीच कुरा नमिलेपछि मात्रै अन्य दलको भूमिका आउँछ।’
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका बावजूद नेकपा (एमाले)ले मंसीर ४ को निर्वाचनमा सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्यो। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल आफ्नो पार्टीका लागि यो परिणाम अपेक्षित जस्तै भएको बताउँछन्।
स्थिरता र मुलुकको लोकतन्त्रका लागि प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संवाद अपरिहार्य रहेको रिमालको विश्लेषण छ। लोकतन्त्रलाई कस्तो आकार दिने भन्ने आधार तय भइसकेपछि भारतको केरालाको जस्तै आलोपालो सरकारको मोडेलमा जान सकिने उनको धारणा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिएको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले मनगढन्ते सूचना प्रवाह गरेको रिमालको भनाइ छ।
निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित रहेर एमालेको चुनावी रणनीतिकार समेत रहेका उपमहासचिव रिमालसँग हिमालखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
चुनावको परिणाम यस्तो आउला भन्ने लागेको थियो कि योभन्दा फरक?
हामीले योभन्दा बढी सीट जित्ने अपेक्षा राखेका थियौं। प्रत्यक्षतर्फ सोचेभन्दा कम सीट आयो। समानुपातिकतर्फ ६ प्रतिशत मत बढाउने लक्ष्य लिएका थियौं। त्यति त आएन, तर मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेससँग ६ प्रतिशतको अन्तर हुने देखेका छौं। एक हिसाबले हेर्दा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मत ठीकै हो। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको जोड्दा मोटामोटी हामी पहिलो पार्टी हुने दिशामा अग्रसर छौं। त्यसरी हेर्दा यो परिणाम अपेक्षित नै मान्नुपर्छ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्षतर्फ कति सीट आउला भन्ने आकलन थियो?
यस बीचमा विभिन्न सर्वेक्षण गरिरहेका थियौं। निर्वाचनभन्दा एक साता अघि गरिएको सर्वेक्षणमा एमाले र कांग्रेसको ५०/५० को हाराहारीमा सीट आउने र २० सीट चाहिं महत्त्वपूर्ण हुने देखेका थियौं। त्यो महत्त्वपूर्ण सीट जसले जित्यो उसको ७० वा ८० सम्म पुग्छ भन्ने देखिएको थियो। त्यो २० सीट नजित्ने दल ६० भन्दा तल रहन्छ भन्ने थियो। अन्ततः दुवै दल प्रत्यक्षमा ५० र ६० को बीचमा रहने सम्भावना देखिंदै छ।
एमाले भर्खरै विभाजित भएको थियो र प्रतिनिधि सभा विघटनको पनि आलोचना भइरहेको थियो। त्यसमाथि कांग्रेस सहितका पाँच वटा दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दालड्दै एमालेले यति धेरै सीट जित्छ भन्ने आधार के थियो?
पाँच दल बाहेकका शक्ति पनि एमाले विरुद्ध लागेकै थिए। एमाले मन नपराउनेहरूले हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई हराउन सूची नै बनाएर हिंडेका थिए। नयाँ पार्टीले पनि हाम्रै भोट काट्ने निश्चित थियो।
गठबन्धनसँग हाम्रो विरुद्धमा लगाउने नारा भएको भए हामीलाई हराउन सक्थ्यो पनि होला। उहाँहरू ‘संविधान बचाउन र प्रतिगमनको विरोधका लागि’ भन्दै हिंड्नुभएको थियो। प्रतिगमन हराउने भनेको के हो भन्दा केपी ओली हराउने भन्नुहुन्थ्यो। ‘प्रतिगामी शक्ति हराउने भनेको के हो’ भन्दा एमाले हराउनु हो भन्नुहुन्थ्यो। ‘संविधान जोगाउने भनेको के हो’ भन्दा हामीले जे भनेका छौं त्यो अरूले मान्दिनुपर्ने भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको यो नारालाई मतदाताले नक्कली माने।
त्यस कारण, अजेन्डाकै हिसाबले पनि हामी जित्छौं भन्ने लागेको थियो। चुनावका वेला हामीले अजेन्डामा बहस गरौं भन्यौं, त्यो पनि समकक्षीसँग। जस्तो- मैले कांग्रेसका सभापतिसँग बहस गर्छु भनेर कहिल्यै भनिनँ। यद्यपि मभन्दा कान्छो उमेरका कांग्रेसका साथीहरू हाम्रो अध्यक्षसँग बहस गर्छु भनेर उफ्रेको देख्थें। मेरो अध्यक्षले चाहिं मुलुक कसरी बनाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने, स्थिरता कसरी दिने भनेर बहस गरौं भन्नुभयो। तर, उहाँहरू अजेन्डामा प्रवेश गर्नै चाहनुभएन।
हामीले अजेन्डाकै आधारमा घोषणापत्र तयार गर्यौं। जनतालाई बुझाउन डिजिटल मिडियाको प्रयोग गर्यौं। उहाँहरूले त्यसलाई पनि त्यही हिसाबले जवाफ दिन चाहनुभएन। निन्दा गर्ने र निराधार आरोप लगाउने काम मात्रै गर्नुभयो। यो कुरा मतदाताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो र चुनावी नतीजामा त्यो देखियो पनि।
आन्तरिक रूपमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमत अर्थात् १३८ सीट पुग्छ भन्ने अपेक्षा थियो कि थिएन?
हामीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छौं भन्ने लागेको थियो। गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको ३३ प्रतिशत र हाम्रो ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मत थियो। तर, संसदीय चुनावमा स्थानीय चुनावको त्यो गणितले काम गर्दैन भन्नेमा स्पष्ट थियौं। गठबन्धनका साथीहरूले त्यही अङ्कलाई आधार मान्नुभयो। हामीले प्राथमिक सूचनालाई नै विश्लेषणको आधार बनायौं।
स्थानीय चुनावको ३४ प्रतिशत मतलाई कायम राखेर ६ प्रतिशत मत थप्न सक्यौं भने १३८ सहजै आउँछ भन्ने लागेको थियो। ६ प्रतिशत बढ्ने बित्तिकै १००/२०० ले पराजित भएको ठाउँको नतीजा स्वतः हाम्रो पक्षमा आउने थियो। सबैतिर ६ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य थियो। त्यसैको आधारमा हाम्रो अध्यक्षले ‘मिसन १५०’ भन्नुभएको हो।
यद्यपि, आन्तरिक आकलन चाहिं बहुमतका लागि ६ प्रतिशत पनि आउनु पर्दैन, लोकप्रिय मत ३८ प्रतिशत भए पुग्छ भन्ने थियो। अजेन्डाविहीन अवस्थामा दौडिएका हाम्रा प्रतिस्पर्धीलाई जनताले रुचाउँदैनन् भन्ने लागेको थियो। त्यसो हुँदा सबैभन्दा ठूलो दल बन्छौं भन्ने त थियो नै।
तपाईंले आँकडाकै कुरा गर्नुभयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सीट जोड्दा कति पुग्ला त?
यो संवाद गरिरहँदा (मंसीर ९ गते) कांग्रेस र हामी बराबर वा एक–दुई सीट तल-माथि हुने देखिन्छ। दुवै पार्टी ५० देखि ५३ सीटको बीचमा रहन्छन् जस्तो लाग्छ। तीन क्षेत्रको मतपेटिका खोल्न बाँकी छ, हेरौं।
समानुपातिकतर्फ कांग्रेसभन्दा हामी कम्तीमा तीन सीट बढी जित्छौं। प्रत्यक्षमा तीन सीट कम भयो भने पनि त्यो समानुपातिकबाट पूर्ति गर्छौं। एमाले र कांग्रेसको कुल सांसद संख्या ८२ देखि ८५ को बीचमा रहने देखिन्छ। माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २५ देखि ३० को बीचमा रहन्छन्। राप्रपाको १५ सीट पुग्न सक्छ। एकीकृत समाजवादी १० सीटमा सीमित रहला।
एमालेको समानुपातिकमा ३५ सीट आउँछ भन्ने हिसाब हो?
हो, त्यसैको आसपासमा हुन्छौं। रास्वपाले कति प्रतिशत पाउँछ भन्नेमा पनि भर पर्छ। उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ल्यायो भने एमाले र कांग्रेसको समानुपातिक भोट घट्छ।
प्रत्यक्षमा बढी आउने भएकाले तेस्रो दल माओवादी नै होला कि जस्तो देखिन्छ। तर, लोकप्रिय मतमा त माओवादीलाई रास्वपाले जित्ने देखिन्छ।
निर्वाचन परिणामले संसद्को संरचना कस्तो रहन्छ भन्ने देखाइसकेको छ। आगामी सरकारको स्वरूप कस्तो होला?
दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याउनुपर्ने प्रष्ट भयो। ठूलो पार्टीले पनि सरकार चलाउन टेको खोज्नुपर्ने देखियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। कांग्रेससँग बनिबनाउ गठबन्धन भएकाले सरकार बनाउन स्वाभाविक रूपमा उसको दाबी रहन्छ। तर, अहिलेसम्मको रुझान हेर्दा गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा केही सीट खोजेर सरकार बनाउने बाटोमा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ कि हुन्न, थाहा छैन।
एउटा कुरा प्रष्ट छ, यो गठबन्धनलाई जनताले पत्याएनन्। यो जनमतलाई उहाँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसमा मुख्य भूमिका कांग्रेसको हुन्छ। किनभने, माओवादी केन्द्र हिजो जस्तो ‘किङ मेकर’ रहेन। रास्वपा पनि ‘किङ मेकर’ बनेन। ती दुई दल मिल्दा मात्रै निर्णायक हुने देखियो।
स्थिरता दिने हो भने नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। हामी स्थिरताका पक्षमा छौं। केही सीट बढी आएर पहिलो पार्टी बन्यौं भने पनि हतार गर्दैनौं। हामी स्थिरता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं।
सरकार गठनको विषयमा अन्य दलसँग एमालेले छलफल नै गर्दैन?
हामी अन्य दलसँग छलफल गर्छौं। तर, त्यो छलफल ‘मलाई समर्थन गर’ भन्न नभई कसरी मुलुकलाई स्थिरता दिने, तपाईंहरूले जवाफ दिनुहोस् भन्ने प्रश्न गर्नका लागि हुन्छ। हाम्रो अध्यक्षले त्यो सङ्केत पनि गरिसक्नुभएको छ। संसदीय गणित यस्तो भएका वेला जनप्रतिनिधिलाई दिग्भ्रमित पार्ने, प्रलोभन दिने काम हुन्छ। त्यसबाट हामीले लोकतन्त्र जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यो प्रमुख कुरा हो। यसमा कांग्रेसले कसरी सोच्छ भन्नेले अर्थ राख्छ।
तपाईंका पार्टी अध्यक्षले कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्षसँग सरकार गठनका विषयमा संवाद गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ नि?
यो विषयमा गलत सूचना प्रवाह भयो।
सही कुरा के हो त?
हाम्रो अध्यक्षले कांग्रेस सभापतिसँग मंसीर ७ गते कुरा गर्नुभएको हो। जुन दिन हाम्रो अध्यक्ष विजयी भएको घोषणा भयो र प्रधानमन्त्रीज्यू पनि निर्वाचित हुनुभएको घोषणा भयो। प्रधानमन्त्रीले जितेको थाहा पाएपछि आफूले पनि जितिसकेको अवस्थामा हाम्रो अध्यक्षले फोन गरेर बधाई दिनुभएको हो। राजनीतिमा शिष्टाचार चल्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि बधाई दिनुभयो, भएको त्यत्ति हो।
मंसीर ८ गते हाम्रो अध्यक्षले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो। सम्भवतः पुष्पकमल दाहालजीले पनि बधाई भन्नुभयो होला। त्योभन्दा बढी केही पनि भएन।
अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई ‘मिलेर जाऔं’ भन्नुभयो रे नि?
दाहालजीको सचिवालयबाट मनगढन्ते समाचार बाहिर गएको हो। ‘मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो’ भनेर उहाँहरूले फोहोरी राजनीतिको छिटा फ्याँकिहाल्नुभएछ। यो राजनीतिमा अस्वीकार्य कुरा हो। यस्तो स्टन्टबाजीले चल्दैन। सम्भवतः दाहालजीको सचिवालयलाई यस्तो भाषा प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब पुग्छ भन्ने लाग्यो होला। केपी ओलीले ‘अफर’ गरिसक्नुभयो भन्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। हाम्रो अध्यक्षले त बधाई दिनुभएको हो। यसमा ‘यदि’, ‘तर’ वा गुह्य कुरा केही पनि छैन।
निर्वाचनको सबै परिणाम नआउँदै सरकार गठनको औपचारिक पहल हुँदैन?
पहिलो कुरा त, परिणाम आउनुपर्यो। दोस्रो, गठबन्धनले कसरी सोच्छ त्यसले धेरै असर पार्छ। किनभने, उहाँहरूले १५ वर्षसम्म गठबन्धन चलाउने भनेर चुनाव लड्नुभएको छ। उहाँहरूको १५ वर्षे प्रोजेक्ट कहाँ पुग्छ त्यो पनि सोच्नुपर्यो नि! हामी पहिलो पार्टी बन्छौं होला। पहिलो पार्टी बन्दा पहल गर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ। दोस्रो ठूलो पार्टी बने पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ। विभिन्न प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई अस्थिर नबनाऔं भन्ने हाम्रो ‘पोजिशन’ रहन्छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूले कसले के सोच्छन् भन्नेले पनि निर्क्योल गर्छ। यो विषयमा ती दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्यो।
कांग्रेस र एमालेबीच मुलुकको लोकतन्त्रलाई कस्तो आकार दिने भन्ने विषयमा समझदारी पनि हुनुपर्यो। सरकार जसले चलाए पनि हुन्छ, सरकार चलाउनु ठूलो कुरो भएन। जनता निराश बनाउने र लोकतन्त्रलाई अरू कुरूप बनाउनेतर्फ लाग्यौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। हामीसँग धेरै समय छैन।
२०७० को निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका थिए। यस पटक पनि त्यस्तो अवस्था आउला?
तपाईंले प्राविधिक कुरा गर्नुभयो। म सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिन चाहन्छु। हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने एउटा आधार र मान्यतामा उभिनुपर्छ। त्यसपछि त विभिन्न मोडेलमा जान सकिन्छ। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने केरलाको एउटा मोडेल छ। त्यहाँ कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू आलोपालो सरकारमा जान्छन्। यहाँ पनि मुलुक कसरी चलाउने भन्ने कुरा दुई मुख्य शक्ति एमाले र कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई यो मोडेलमा जानु छैन। अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने ठीक छ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। किनभने, ठूलो पार्टी भए पनि पर्याप्त सीट त छैन।
तपाईंले भन्नुभएका विभिन्न मोडेलभित्र वाम गठबन्धन वा वाम दलहरूको सरकार बनाउने भन्ने पनि हुन सक्छ?
गठबन्धनमा वाम कुन दल छ र? तपाईं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई वाम मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि वाम मान्नुहुन्न भने उहाँको मातहतमा बस्नुभएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, चित्रबहादुर केसीलाई वाम कसरी मान्ने? चित्रबहादुरदेखि शेरबहादुरसम्मको नारा त एउटै छ। चित्रबहादुरजीले जित्नु र शेरबहादुरजीले जित्नु मलाई त एउटै लाग्छ। बीचमा रहनुभएका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यही हो भन्ने ठान्छु। उहाँहरूको बीचमा विभाजन रेखा नै देख्दिनँ। देउवा र दाहालजीमा वैचारिक भिन्नता नै देखिन्न। झण्डा र कम्युनिष्ट नामकै आधारमा भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यो त उही वेला च्याप्टर क्लोज भइसकेको होइन र? नेकपा बनाएकै हो, टिकेन। पार्टी फुटाएर गठबन्धन बनाउनुभयो, चुनाव लड्नुभयो। माओवादी अध्यक्षले ठीक देख्नुभएको छ भने त्यो उहाँको राजनीति भयो। उहाँलाई चुनौती दिने हामी को हौं र? वाम हो कि होइन भन्ने उहाँहरूले व्याख्या गर्नुपर्यो। वाम हौं भन्ने हो भने अजेन्डा के हो त्यो भन्नुपर्यो।
चुनावी नतीजाले त्यो बन्द भइसकेको ‘च्याप्टर’ खोल्ने काम गरेन?
हामी आफ्नो पार्टी सुदृढ गर्छौं। एमाले सहितको राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छौं। एमाले नै राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। हाम्रो बहुमत नपुगेपछि एमाले एक्लै राष्ट्रिय शक्ति बनेको रहेनछ भन्नेमा हामी पुगेका छौं। यद्यपि, हामी राष्ट्रिय शक्ति हौं भन्ने दाबी गर्छौं। कांग्रेस अर्को खालको राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। कांग्रेस र हामीबीच पातलै भए पनि वैचारिक विभाजन छ। उहाँहरू केन्द्रबाट दायाँ हेर्ने पार्टी हो भने हामी केन्द्रबाट बायाँ हेर्ने पार्टी हौं।
पार्टी एकताबारे तत्काल माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल नै हुँदैन?
हामी जुन बाटोबाट हिंडिरहेका छौं, त्यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। हामीले हाम्रो अजेन्डा बनाएका छौं। चुनावमा २० वटा कुराको प्रत्याभूति गर्छौं भनेका छौं। सरकार बनाउन पायौं भने त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कोही न कोहीसँग नमिली सरकार बन्दैन। अब एउटा सरकार मात्र बन्दैन। पाँच वर्षका लागि ‘रोडम्याप’ बन्छ। त्यसमा कुन कुन दलको के भूमिका रहन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्रै हाम्रो क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छ। अब सबै वाम एक ठाउँ वा वाम लोकतान्त्रिक एकता भन्ने जस्ता मीठा मीठा कुरा गरेर डेलिभरी दिन सकिंदैन।
मुलुकको लोकतन्त्रलाई कस्तो आधार दिने भन्नेमा एमाले र कांग्रेसबीच संवाद हुन जरुरी छ। त्यसको आधारमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफल गर्न सक्छौं। कांग्रेसलाई के लाग्छ त्यो उसको कुरा भयो।
स्थिरता खोज्ने हो भने एमाले र कांग्रेस मिल्नैपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो?
तपाईंको कुरा सही हो। एमाले र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध र व्यवहारले राजनीतिक स्थिरताको भविष्य निर्धारण गर्छ। यी दुई दलबीच फाटो आइसकेपछि मात्रै अन्य दलको भूमिका आउँछ।
कांग्रेससँग संवादका लागि एमाले आफैंले पहल गर्छ कि गर्दैन?
संवादका लागि एमाले सधैं तयार छ। तर, गठबन्धनभित्र खेलेर हामीले केही गर्नु छैन। यो चुनावमै झेलियो त गठबन्धन। परमादेश अस्वीकृत भयो भनेर पुष्टि नै गरिसक्यौं। गठबन्धनका साथीहरूले एकअर्कामा सहज महसूस गरेर मुलुकलाई निकास दिन्छन् भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि त हामी शुभकामना दिन्छौं। यद्यपि, मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सार्थक संवाद जरुरी छ। अन्यथा, हामी स्थिरताको गफ गर्दै अस्थिरताको कारक मात्रै बन्छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
