मेयर बालेनको प्रदेश सभामा मतदान बहिष्कारको सन्देश
सुशासनको मुद्दा लिएर राजनीतिमा आएका मेयर बालेनले प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई मतदान नगरेर आफू संघीयता विरोधी भएको सङ्केत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) काठमाडौं-९, गैरीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पुगे। उनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मतदान गरेर बाहिरिंदै गर्दै सुरक्षाकर्मीले रोक्दै प्रदेश सभातर्फ मतदान गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
सुरक्षाकर्मीले प्रदेश सभाको मत दिने स्थान देखाउँदै भने, “यता अझै बाँकी छ, सर।” तर‚ साहले पछाडि एक हात उठाएर ती सुरक्षाकर्मीलाई रोकेर मतदान केन्द्रबाट बाहिरिए।
बालेनले प्रदेश सभामा भोट नगरेको विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरियो। यसपछि कतिले उनको विरोध गर्दै संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए त कतिले सर्मथन गरे।
प्रदेश सभामा मतदान नगर्ने बालेनको निर्णयलाई कतिपयले मत हाल्ने र नहाल्ने स्वनिर्णयको अधिकार भनिरहेका छन्। कतिले भने सरकारमा भएका व्यक्तिले मत नहालेर संघीयताको साङ्केतिक विरोध गर्न नपाउने टिप्पणी गरेका छन्।
कानूनविद् विपिन अधिकारी कुनै पनि नागरिकमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने अधिकार निहित हुने बताउँछन्। भोट नहाल्दैमा कसैलाई दण्ड वा सजाय हुने कानून नभएको उनको भनाइ छ। यस पटकको मतदानलाई राजनीतिक मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्दै बालेनले आफू संघीय नेपालको पक्षमा नभएको यहींबाट देखाइदिएको अधिकारीको भनाइ छ।
“मेरो सफलता भनेको संघीय संरचनालाई बिदा गर्नु हो भन्ने जस्तो अवधारणा बनाएको देखिन्छ,” अधिकारी भन्छन, “उनको यो निर्णय सही र गलत भन्ने आफ्नै पक्षमा होला। तर‚ आजको राष्ट्रिय नीति संघीयता नै हो। जहाँ टेकेर उनी उभिएका छन्।”
संविधानप्रति विमति राख्नेहरू यही संविधानमा रहेर निर्वाचनमा भाग लिंदै आएका दृष्टान्त छन्। ‘मधेशवादी’ र ‘राजावादी’ पार्टीहरूले संविधानमा आफ्नो विमति राखेका छन्। तर‚ ती दलहरू निर्वाचनमा भाग लिइरहेका कानूनविद् अधिकारी बताउँछन्। “हुन त मधेशीहरूले पनि संविधानप्रति चित्त बुझाएका छैनन्। तर‚ संविधान अनुसार नै शपथ खाएर राजनीति गरिरहेका छन्। चुनाव पनि लडिरहेका छन्।”
राजसंस्था पुन:स्थापनाको मुद्दा लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी‚ संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधानभित्रै रहेर निर्वाचनमा भाग लिंदै आएका छन्। उनीहरूले सांसद/मन्त्री बन्ने अवसर पनि गुमाएका छैनन्।
काठमाडौंका मेयर बालेन स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि नहुँदा उनी कुन राजनीतिक सिद्धान्तको पक्षपाती थिए भन्ने खुलेको थिएन। किनकि‚ उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। तर‚ प्रदेश सभामा मतदान नगरेको घटनाले उनको भविष्यको राजनीतिक कित्ता ‘क्लियर’ गरिदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, “हिजो उनी संघीयतालाई मान्ने व्यक्ति हुन् वा होइनन भन्ने नसोची मत दिने पनि थिए। तर‚ आज प्रष्ट भयो- उनी संघीयताको कित्तामा छैनन्।”
राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी मेयर बालेन पुरातनवादी देखिएको टिप्पणी गर्छिन्। सुशासनको मुद्दा लिएर राजनीतिमा आएका बालेनले प्रदेश सभामा मतदान नगरेर संघीयताको साङ्केतिक विरोध गरेको उनको भनाइ छ।
“संघीयतालाई उल्टाउने सम्भावना नै देखिंदैन,” अधिकारी भन्छिन्‚ “गणतन्त्र आएपछि पनि संघीयताका लागि १८ जनाले ज्यान दिएका छन्। मधेश, आदिवासी/जनजाति र दलितको आन्दोलन कसरी बिसर्नु! सीमान्तीकृत वर्गले संघीयताका लागि वर्षौं लडे‚ उनीहरूको त्यागलाई राजधानीको शक्तिको आडमा बिर्सनु?”
अभिजात वर्ग र केन्द्रबाट प्रशस्त फाइदा लिइरहेकाहरूले मात्र संघीयता नचाहेको अधिकारीको जिकिर छ। “काठमाडौं केन्द्रितले मात्र हो- संघीयताको विरोध गर्ने‚” उनी भन्छिन्‚ “बालेनले गरेको यस कार्य (प्रदेश सभामा मतदान नगरेको)ले उनी केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको अभियन्ता भएको बुझिन्छ।”
काठमाडौंमा केन्द्रित शासकीय शक्ति यहाँभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ भनी संघीयताको आन्दोलन भएको हो। त्यसैले काठमाडौंवासीले संघीयताको विरोध गर्ने उनको भनाइ छ। “सबै शक्ति विकेन्द्रीकरण नगरिए केन्द्रलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले उनीहरूले यो कुरा उठाएका हुन सक्छ,” अधिकारी भन्छिन्‚ “केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्नेहरूले संघीयतालाई महत्त्व दिंदैनन्।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई मतदान गरेनन्। लामिछानेले संघीय संरचना ठीक नरहेको बताउँदै आएका छन्।
कुनै पनि शासकीय पद्धतिको समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार नागरिकमा हुन्छ। तर‚ संविधान अनुसार बनेको सरकारमा रहेका व्यक्तिले यस्तो विरोध गर्न सत्ता बाहिर आउनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
