जनमतको सन्देश: गठबन्धन होइन, अल्पमतको सरकार
सत्ता साझेदारीलाई हरेक पटक निजी लाभ दोहनको साधन मात्र बनाएको माओवादीलाई पछिल्लो जनमतले सरकारमा देख्न नचाहेको प्रष्ट भइसकेकाले अब कांग्रेसले अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्छ।
राम गुरुङ
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम हेर्दा संघीय सरकार गठनका लागि दलहरूसामु संविधानतः दुई विकल्प छन्। पहिलो, दलीय गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार बनाउने। दोस्रो, प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व लिने। जुनसुकै विकल्पमा अघि बढ्नुअघि दलहरूले आफ्नो सामाजिक आधार र औचित्य भने पुष्टि गर्नुपर्नेछ। जनमतका आधारमा यसमा नेपाली कांग्रेस बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।
चुनावी अङ्कगणितले प्रष्ट पारिसकेको छ- अबको सत्ता बहुमतको धारबाट अघि बढ्न सक्दैन। बहुमतीय सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम संख्या कुनै दलसँग छैन। यस्तोमा नेकपा (एमाले), कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)मध्येबाटै सत्ता गठबन्धन हुने बलियो सम्भावना छ। तर, प्रश्न छ- लोकतान्त्रिक सरकार गठनमा यी दलको सहकार्य कत्तिको स्वाभाविक र वस्तुगत होला? सत्तास्वार्थ मिले पनि उनीहरू राजनीतिक आदर्श र सामाजिक मुद्दामा एक हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ। अर्थात्, यस्तो दलीय सहकार्य राष्ट्रिय स्वार्थले प्रेरित हुने वातावरण देखिंदैन।
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य संख्याका आधारमा कांग्रेसलाई साझेदारी वा अल्पमत दुवैखाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर छ। विगतका अनुभव हेर्दा साझेदारीको सत्ता जनहितमा चुकेका थुप्रै उदाहरण छन्। दलको राजनीतिक आदर्श, सत्ता सञ्चालनको उद्देश्य, नेतृत्वको आचरण र सामाजिक छवि सरकार सञ्चालनमा मुख्य चुनौती बन्ने गरेका छन्।
विगतको अनुभव
जेसुकै नामधारी हुन्, विगतका सरकार हेर्दा दलहरूको कार्यशैलीमा खासै भिन्नता छैन। शासकीय संरचना बदल्ने २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि कुनै दलले चुस्त रूपमा सरकार चलाउन सकेनन्। रास्वपा बाहेक एमाले, कांग्रेस र माओवादी सरकारमा पटक पटक सामेल भइसके। सत्ता साझेदारीमा सबैभन्दा अघि माओवादी केन्द्र छ। जुनसुकै दलसँग सत्तामा जान तयार हुनु उसको परिचय नै बनिसक्यो। तुलनात्मक रूपमा एमाले र कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने कुरालाई बढी महत्त्व दिंदै आएका छन्।
एमाले र कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा केही भूमिका पनि खेलेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संस्थागत आर्थिक उदारीकरणका लागि गरेका काम महत्त्वपूर्ण छन्, जसले नेपाललाई विश्व समाज र अर्थतन्त्रको हिस्सा बनायो। नेपाली अर्थतन्त्रले वैश्विक चरित्र हासिल गर्यो। नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति र नागरिक जीवन परिवर्तनको नयाँ बाटोमा मोडिए। यी उपलब्धि कांग्रेसले एक्लै सत्ता हाँक्दा मिलेका हुन्।
गठबन्धन सरकारको मामिलामा भने कांग्रेस सदैव विवादित र अपारदर्शी छ। खास गरी माओवादीसँगको पछिल्लो गठबन्धनले यस्तो आलोचनालाई अझ उत्कर्षमा पुर्याइदिएको छ। सरकारमा बसेर माओवादी नेतृत्वले चालेका विवादास्पद आर्थिक कदमले कांग्रेसको छवि झन् धमिलियो।
सामाजिक मुद्दा उठाउनमा एमालेले विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आदर्श बनाएसँगै उसले सामाजिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न सत्तालाई ऐतिहासिक रूपमै उपयोग गर्यो। सरकारलाई नागरिक जीवनसँग जोड्ने थिति बसाल्यो। नागरिक अधिकारलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्यो। राज्यले नागरिकलाई दिने विभिन्न सहुलियत वा भत्ता यसका उदाहरण हुन्। अर्थात्, एमाले नेतृत्वको सत्ताले नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई नयाँ राजनीतिक दृष्टि दिंदै नागरिक सरोकारका नयाँ भाष्य बनायो।
कांग्रेसलाई जस्तै एमालेलाई पनि माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन सुखद रहेन। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रतिबद्ध एमालेका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभमा मात्र उपयोग गर्ने माओवादी रणनीति सदैव प्रत्युत्पादक बनिरह्यो। २०६४ सालको गठबन्धन होस् वा अन्य सत्ता साझेदारी, माओवादीको राजनीतिक अपरिपक्वता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको गैरजिम्मेवारीले आफ्नो छविमा धक्का पुगेको तथ्य एमालेले बुझ्न सकेन।
माओवादीले २०६४ यता प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबैजसो दलसँग सत्ता चलाएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा उसले जनपक्षीय काम गर्ने थुप्रै अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेन। राजनीतिक आदर्श पछ्याउन चुकेका माओवादी नेताले सत्तालाई निजी प्राथमिकता मात्र बनाइरहे। यसले गर्दा ऊसँग सरकारमा सामेल अन्य दलले समेत सामाजिक विकास र आर्थिक सुधारका काम गर्न सकेनन्। माओवादीसँगको सत्ता समीकरणको असर कांग्रेस-एमालेको सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा कतिसम्म परेको रहेछ भन्ने अहिलेको निर्वाचनमा उनीहरूको खस्कँदो परिणामले पनि देखाएको छ।
विद्यमान अवस्था
फरक चिह्न र आआफ्नै उम्मेदवार रहे पनि यो निर्वाचन मुख्यतः दलीय गठबन्धनबीचको प्रतिस्पर्धा थियो। तर, दलहरूले जे-जति मत पाएका छन्, त्यसले गठबन्धन प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रष्ट पारेको छ। खास गरी माओवादी उम्मेदवारलाई गठबन्धनकै दलका मतदाताले स्विकारेको देखिएन। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले पारेको हिंसात्मक प्रभाव, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादी नेतृत्वमा देखिएको आर्थिक विचलन र नेता-कार्यकर्ताको अपराधीकरण जनता माओवादीसँग टाढिने मुख्य कारण बने।
चुनावी परिणामले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन राजनीतिक आदर्शले मात्र होइन, सामाजिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको सन्देश दिएको छ। २०६४ सालपछि हरेक निर्वाचनमा माओवादीले जनमत गुमाउँदै जानु यसको उदाहरण हो। निर्वाचन अघि र पछि सामाजिक सञ्जालमा माओवादी र तिनका नेताप्रति व्यक्त आक्रोशपूर्ण टिप्पणी हेर्दा पनि उसले जनताको विश्वास गुमाइरहेको देखिन्छ। जनताको रोजाइ र प्राथमिकतामा नरहेको दललाई सत्तामा बस्ने अनुमति पनि छैन।
माओवादीले दलीय एकता मार्फत इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारमा सञ्चालन गर्ने अवसर समेत पायो। तर, नेतृत्वको वैचारिक अस्पष्टता, राजनीतिक आदर्शप्रतिको बेइमानी र सत्तालाई उपयोग मात्र गर्ने रणनीतिले नेकपाको राजनीतिक औचित्य र सामाजिक महत्त्व स्थापित हुनै पाएन। अर्थात्, एमालेलाई माओवादीसँगको एकता समेत प्रतिकूल बन्यो। अहिले प्रत्यक्षतर्फ एमालेको तुलनात्मक रूपमा कमजोर परिणामले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।
सत्ता समीकरण
सत्ता गठबन्धनले माओवादीसँगको सहकार्य चुनावपछि पनि निरन्तर रहने घोषणा गरेकामा जनमतले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो साझेदारीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। माओवादी सहितको गठबन्धनले स्वाभाविक जनमत नपाउनुको अर्थ हो- नागरिकले अब यो दललाई सरकारमा देख्न चाहेका छैनन्।
अर्कातिर विगतको अनुभव र आवश्यकता हेर्दा पनि गठबन्धनमा बन्ने सरकार देश-जनताका लागि लाभदायी हुने आधार छैन। यस्तोमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भइनसकेको माओवादीसँगको सत्ता साझेदारी कांग्रेस वा अन्य दलका लागि झन् प्रतिकूल हुन पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल बन्दै गरेको कांग्रेसका लागि त राष्ट्रिय महत्त्व तथा वैदेशिक सम्बन्धका हिसाबले पनि यस्तो साँठगाँठ अनुकूल हुँदैन। त्यसैले कांग्रेस एक्लैले अल्पमतको सरकार गठनको पहल गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। माओवादीले त यसै पनि जनताको अनुमोदन गुमाइसकेकाले सत्ता सञ्चालनको सामाजिक आधार र औचित्य दुवै छैन।
सामाजिक अनुमोदन पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसले गठन गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्नु दलीय हिसाबमा बढी तार्किक र लाभदायी हुन्छ। सरकारप्रतिको आलोचनात्मक सहयोगले रास्वपाको सामाजिक जग अझै बलियो हुने भएकाले यस मार्फत उसलाई आफ्नो राजनीतिक औचित्य संस्थागत गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ।
एमालेका लागि पनि कांग्रेसले गठन गर्ने सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै सक्रिय प्रतिपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुनेछ। यसो हुँदा एमालेको सामाजिक छवि र राजनीतिक प्रभाव त थप बलियो हुन्छ नै, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बन्छ।
