‘मधेशका मतदाता दुई कारणले रिसाए जसपा-लोसपासँग’
‘संविधान संशोधनमा केही नगर्ने र सत्ताको राजनीतिमा घृणित तरीकाले उछलकुद गर्नुको परिणाम हो, निर्वाचनको यो नतीजा। त्यसैको विकल्पका रूपमा जनताले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई देख्न थालेका हुन्।’
पाँच दलीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका दलहरूले अपेक्षित परिणाम हासिल गरेनन्। नव गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ शक्तिका रूपमा उदायो। मधेशमा जनमत पार्टी र थारू बहुल क्षेत्रबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार जितेर आए। पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि सीट बढ्यो।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ओरालो यात्रा रोकिएन। मधेशवादी दलहरू पनि निकै खस्किए। नेपाली कांग्रेसको बुई चढ्दा पनि माओवादीले अपेक्षित परिणाम किन ल्याउन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न २०६४ सालपछिको चार वर्षमा फर्किनुपर्ने विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन्।
मधेशवादी दलबारे उनी भन्छन्, “संविधान संशोधनमा केही नगर्ने र सत्ताको राजनीतिमा घृणित तरीकाले उछलकुद गर्नुको परिणाम हो, निर्वाचनको यो नतीजा। त्यसैको विकल्पका रूपमा जनताले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई देख्न थालेका हुन्।”
निर्वाचन परिणाम र यसले दलहरूलाई दिएको सन्देशबारे विश्लेषक साहसँग हिमालखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
यहाँका लागि निर्वाचनको यो परिणाम कत्तिको अपेक्षित थियो?
धेरै अनपेक्षित होइन, अलि अलि अवश्य हो। शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसरी मत पाएको छ, अपेक्षा थियो, तर यो रूपमा आउला भन्ने लागेको थिएन। मधेशमा सीके राउतको जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको मत पनि मेरा लागि अलि अलि अनपेक्षित हो।
सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस, दोस्रो ठूलो एमाले, तेस्रो ठूलो माओवादी होलान् भन्ने अपेक्षा चाहिं थियो। राष्ट्रिय रूपमा धेरै अनपेक्षित परिणाम आएको मान्दिनँ। नयाँ शक्तिहरूले जसरी आक्रोशलाई मतमा रूपान्तरित गरे, त्यो यो मात्रामा नहोला कि भन्ने लागेको थियो।
रास्वपाको उदयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
उहाँहरूले पाएको मत संगठनको मत होइन, यो पुरानो पार्टीप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। २०७४ सालको चुनावमा खास गरी पहाडी क्षेत्रका मतदाताले वाम पार्टीहरूको मोर्चालाई मत दिएका थिए। मधेशमा मधेशी मोर्चालाई मत दिएका थिए। त्यति वेला नेपाली समाजको राजनीतिक स्थिरताको काल्पनिकीले गर्दा वाम मोर्चाले मत पाएको थियो। बहुमत दिएपछि पाँच वर्षसम्म सरकार चल्छ भनेर भोट दिएका थिए।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन-नियम बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो। स्थिरता भयो भने विकास र समृद्धि आउँछ भन्ने थियो। तर, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति वेला वेला अवरुद्ध भइरह्यो। यसको आक्रोश यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको हो।
मतदाताले विभिन्न आधारमा मतदान गर्छन्। जस्तो- आन्दोलन वा क्रान्तिबाट आएको पार्टीलाई विश्वास गर्छन्। त्यस्तो विश्वास कायम राख्न सकेन भने मतदाताको विश्वास आक्रोशमा परिणत हुन्छ। २०७४ सालमा विश्वासको भोट थियो भने यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको आक्रोशको मत हो। आक्रोशको मत व्यवस्थित रूपले फलानालाई दिने वा फलानालाई नदिने भन्ने हुँदैन।
रास्वपाका साथीहरूको नियतमा प्रश्न वा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। पवित्र भावनाले नै आउनुभएको छ। तर, हाम्रो व्यवस्था दलीय हो। त्यसैले राजनीति गर्न यहाँ दल हुनुपर्छ। रास्वपा दलका रूपमा व्यवस्थित भइसकेको छैन। विभिन्न प्रकारका दल छन्। रास्वपा कस्तो दल बन्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? लोकतान्त्रिक हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? अहिले भन्न सकिंदैन।
पार्टी बनाउँदा जे जे चुनौती सामना गर्नुपर्छ भने त्यो गर्न बाँकी छ। जसरी आक्रोशलाई मतमा परिणत गर्नुभएको छ, त्यसरी नै पार्टी बनाउन पनि सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु।
रास्वपाले प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएन। यसको राजनीतिक अर्थ छ कि?
राजनीतिक अर्थ संघीयता मन नपराएको भन्ने हुन्छ। तर, आधिकारिक रूपमा त्यस पार्टीको दस्तावेजले यो कुरा भन्छ कि भन्दैन? नभन्ने हो भने प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाउन तयारी पुगेन पनि भन्न सकिन्छ। उहाँहरूले प्रदेशतर्फ मत पनि हाल्नुभएन। संघीयताप्रतिको धारणा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यसमा अहिले शङ्का गर्ने ठाउँ छ।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसद् प्रवेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जित भने संविधान निर्माणका क्रममा २०७२ सालमा भएको आन्दोलनमा समाजका वर्चस्वशाली समुदाय र राज्यले जसरी अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण तरीकाले थारू समुदायलाई दमन गरे, त्यो विद्रोहको अनुमोदन हो। अहिले पनि विभिन्न बहानामा त्यस पार्टीका नेताहरूलाई जेलमा राख्ने काम त भइरहेको छ। त्यो विद्रोह संस्थागत हुन खोजेको हो, पार्टीका रूपमा। थारू विद्रोह आपराधिक गतिविधि थिएन र तिमी सहमत वा असहमत जे भए पनि हाम्रा माग र असन्तुष्टि यथावत् छन् भन्ने सन्देश हो। हामीलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौ भनेर थारू समुदायले स्पष्ट सन्देश दिएको हो।
जनमत पार्टीको सन्दर्भ अलि भिन्न छ। यसको विगत बेग्लै प्रकारको छ। यो पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आएको २०७५ फागुनबाट हो। यो पार्टीले मधेशको नाम लिएर जे मत लाग्यो, त्यही गर्ने मधेशी दलहरूको राजनीतिक दादागिरीलाई चुनौती दिएको हो। पहिचानका नाममा मत लिएर जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउँदैनौ भन्ने सन्देश हो दलहरूलाई। मधेशका नेताहरू सत्तालोलुप मात्रै छैनन्, सत्ताका लागि ठूला दलको झोले भएर हिंड्नेहरू मात्रै छैनन्, नयाँ पुस्ताले फरक प्रकारको राजनीति खोजेको छ, नयाँ राजनीतिका लागि तयार छौं भन्ने सन्देश हो।
सीके राउतको पार्टीले चुनाव जित्दै गर्दा उहाँले पहिलाकै मुद्दा बोक्ने हो कि वा मूलधारबाट बाहिर जाने हो कि भन्ने द्विविधा देखिन्छ। यसमा यहाँको धारणा के छ?
यो द्विविधा कुनै नौलो होइन। म उहाँलाई २०-२२ वर्षदेखि चिन्छु। कलेज पढ्ने वेलामा उहाँ मभन्दा जुनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समूहमा अत्यन्त पढेलेखेका-तीक्ष्ण र आफैं राम्रो आम्दानी गर्ने युवा छन्। उहाँको राजनीतिक यात्रा शुरू भएको भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन काण्डबाट हो। उहाँ र उहाँको पार्टीको विषयमा पहाड र मधेशमा फरक फरक धारणा पाइन्छ। मधेशमा सीके राउतको व्यक्तित्वलाई लिएर बडो ठूलो आकर्षण देखिन्छ। धेरैले उहाँको व्यक्तित्वमा भरोसा गरेको देखिन्छ।
बेलायतबाट विद्यावारिधि गरेर अमेरिकाबाट जागीर छोडेर आएका व्यक्तिले हाम्रो जीवनयापनमा फरक ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ, तराईमा। उहाँका पहिला र अहिलेका दुवै अजेन्डालाई मधेशी जनताले त्यति धेरै गम्भीर रूपमा लिएको पाउँदिनँ।
पहाडमा त्यति वेला उहाँको अजेन्डाप्रति घोर घृणा र व्यक्तित्वप्रति मौनता थियो। जेसुकै पढेको होस्, देश टुक्र्याउन त पाइँदैन नि भनिन्थ्यो। अहिले फेरि पुरानै अजेन्डामा पो फर्किन्छ कि भन्नु हाम्रो पहिलेदेखिकै बढी शङ्का गर्ने बानीको परिणति हो। मधेशीलाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्ने काठमाडौंको पुरानै दृष्टिदोष हो। सीमान्तीकृत समुदायले बारम्बार प्रमाण दिइराख्नुपर्छ। म सीके राउतलाई बढी शङ्का वा बढी छूट दिनुपर्छ भन्दिनँ। यति मात्रै भन्छु- मधेशमा उहाँको व्यक्तित्वले तरङ्ग पैदा गरेको छ।
२०६९ सालदेखि राउतले स्वतन्त्र मधेश अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। २०७५ सालमा सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो। उहाँको पछिल्लो १२ वर्षको राजनीति हेर्दा र व्यक्तिगत भेटघाटको आधारमा भन्नुपर्दा उहाँले कुनै रहस्यमय राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन। उहाँले परम्परावादी राजनीति नगर्नुभएको हो। उहाँले प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको हो।
पहिला दस्तावेज बनाउनुभयो। त्यसपछि निश्चित वर्गलाई लक्षित गरेर आफ्नो गतिविधि शुरू गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई लक्षित गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा भएका युवाको परिवार उहाँको मतदाता हो। गरीब, दलित समुदाय, महिलाका बीचमा निरन्तर अभियान चलाउनुभयो। अहिले पाएको सफलताको कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ।
जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लागि यो परिणामको सन्देश के हो?
जसपा र लोसपाले मधेशी समुदायसँग बेइमानीको राजनीति गरे। संविधान जारी गर्ने वेलामा उहाँहरूले आन्दोलन, नाकाबन्दी गर्दा म लगायतका साथीहरूले नेताहरूलाई भेट्यौं। ग्यास र पेट्रोलको अभावले गर्दा मधेशको राजनीतिप्रति युवामा आक्रोश बढेको छ। तपाईंहरूले आफू संविधानसभामा भत्ता खाएर बसेर मधेशमा हडताल गर्नुभएको छ। बरु तपाईंहरू संविधानसभा छोड्नुस् भन्दा हाम्रो कुरालाई अत्यन्त आपत्तिजनक मान्नुभयो।
२०७४ सालको चुनावमा ‘काठमाडौंमा गएर संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौं’ भनेर भोट माग्नुभयो, जनताले भोट पनि दिए। जसपा र लोसपाका नेताहरूलाई म विनम्रतापूर्वक प्रश्न राख्न चाहन्छु, ‘तपाईंहरूले गएको पाँच वर्षमा संविधान संशोधनका लागि के के गर्नुभयो?’ यो आम मधेशीको मनमा उठेको प्रश्न हो। उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन।
हो, संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। त्यहाँ कसैको पनि दुई तिहाइ थिएन। त्यस कारण मधेशी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति गर्नुपर्थ्यो। तर, जसपा र लोसपाका नेताहरू एमाले र कांग्रेसबीचको ध्रुवीकरणमा लाग्नुभयो। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयककै उदाहरण लिऔं न। सत्तापक्षले संसद्बाट दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि एमालेले नचाहेका कारण विधेयक प्रमाणीकरण भएन नि।
संविधान संशोधनको नाममा भोट लिएर काठमाडौंमा सत्ताको राजनीतिमा लाग्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेर भोट लिनुभयो, अनि चुनाव जितेपछि पालैपालो ओलीजीको शरणमा जानुभयो। संविधान संशोधनमा केही नगर्ने र सत्ताको राजनीतिमा घृणित तरीकाले उछलकुद गर्नुको परिणाम हो, निर्वाचनको यो नतीजा। त्यसैको विकल्पका रूपमा जनताले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई देख्न थालेका हुन्।
मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दल र नेताहरूलाई अहिले आएर काम छैन भन्न मिल्छ र?
राजनीति तीन थरीको हुन्छ- आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति। जसपा-लोसपाका नेताहरूले धेरै आन्दोलन गर्नुभयो, त्यही कारणले जय-जयकार गर्यौं। त्यही भएर त ‘तपाईं मधेशको नायक हो, संघीयता ल्याउनुभयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुभयो, मधेशी जनताले आरक्षण पाए’ भनेर जस दियौं। निर्वाचनमा मत पनि दियौं नि।
तर, हामीले गरेको आन्दोलनले गर्दा यो यो उपलब्धि भयो, त्यस कारण हामीलाई भोट दिनुस् अनि हामी जे पनि गर्छौं भन्न त पाइएन नि। आन्दोलनको राजनीति गर्नुभयो, सफलता पाउनुभयो, जस दियौं। निर्वाचनमा मत दियौं। मधेश प्रदेश र त्यहाँका ५० वटा पालिकाको नेतृत्व गर्दा तपाईं कति सफल हुनुभयो? कति असफल? सफल त हुनुभएन। कक्षा ९ राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गरेकाले एसईई पनि उत्तीर्ण गराउनुस् भन्न त मिलेन नि।
मधेशी दलहरूले नेतृत्व गरेका पालिका र प्रदेशमा राम्रोसँग सरकार सञ्चालन भयो? मधेशी जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा नौलो कुरा थपियो त? मधेशी जनताले खेप्नुपर्ने सास्ती घट्यो त? घूस लेनदेन, भ्रष्टाचार घट्यो? पुराना शासक-प्रशासकका पालामा भ्रष्टाचार घट्यो त? घटेन। बरु उहाँहरूको सत्तालोलुपताले आम मधेशी जनतालाई हीनताबोध गरायो। त्यही कुरा मतपत्रमा प्रतिबिम्बित भएको हो।
मधेशका मतदाताले जसपा-लोसपालाई सुध्रिन भनेका हुन् कि विस्थापित नै गरेका?
परम्परागत तरीकाले पार्टी चल्दै-चल्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश हो। समाज बदलिंदै छ। म आफ्नै परिवारको उदाहरण दिन चाहन्छु। म सानो हुँदा हाम्रो परिवारमा आश्रित आर्थिक अवस्था अलि कमजोर भएका परिवारका सदस्यहरू भोट कसलाई दिने भनेर मेरो हजुरबुबा-बुबालाई सोध्न आउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पालामा बहुदल पनि आयो, बिस्तारै त्यसरी सोध्न आउन छोडियो। फलानालाई भोट दिनुस् भनेर हामीले भन्नुपर्थ्यो। उहाँहरूले मान्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर मसँगै फलानालाई भोट दिनुस् भन्नुभयो। विदेशमा मेरो छोरालाई धेरै सहयोग गरेको रहेछ, जनमत पार्टीलाई भोट दिनुस् भन्न आउनुभयो।
समाजको शक्ति सम्बन्ध कसरी बदलिएको छ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ। समाजमा लैङ्गिक सम्बन्ध बदलिएको छ। हिजो श्रीमतीले कसलाई भोट दिने भन्ने कुरा श्रीमान्ले निर्णय लिन्थे, छोराछोरीको भोटको निर्णय बाबुले लिन्थे। आज त्यो अवस्था बदलिएको छ। समाजका चाहना, अपेक्षा, आकांक्षा बदलिएका छन्। अनि तपाईंले पुरानै ढर्राको राजनीति गरेर हुन्छ? धोती लगायो, हिन्दीमा भाषण गर्यो, जय मधेश भन्यो अनि भोट लिएर पाँच वर्ष जे मन लाग्यो त्यही गरेर त भएन नि। यहाँले नाम लिएका दलहरूले एकदमै परम्परागत राजनीति गरिरहेका छन्।
२०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये आधा स्थानमा जितेको माओवादी पार्टीकाे अहिलेको परिणामलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
माओवादी निरन्तर ओरालो लाग्दै छ। माओवादी नेताहरूले अरूलाई दोष लगाउनुहोला, तर यसको कारण स्वयं उहाँहरू हो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछिको चार वर्षमा तीन प्रकारका राजनीति एकसाथ चलेका थिए, संविधान निर्माण, सत्ता र शान्ति प्रक्रियाका राजनीति। र, त्यति वेला चार वटा राजनीतिक शक्ति थिए- माओवादी, मधेशवादी, कांग्रेस र एमाले।
दुई वटा परम्परागत दलले नेपाली राज्यमा धेरै परिवर्तन चाहेका थिएनन्। दुई वटा नयाँ शक्तिले राज्यको पुन:संरचना चाहेका थिए। कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको राजनीतिलाई ओझेलमा पार्न वा अलमल्याउन खोजेका थिए। संसद्को गणितमा पनि कांग्रेस-एमाले कमजोर थिए। त्यसले गर्दा पनि उनीहरू माओवादी र मधेशवादी दललाई अलमल्याउन चाहन्थे।
हो, ठीक यही वेला माओवादी र मधेशवादी दल आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणमा चुके। उनीहरूले संविधान निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सत्तालाई राखे। माओवादीको गल्ती त्यहींबाट भएको हो। यसबीचमा पार्टी विभाजन, सेनापति प्रकरण आदि भए। तर, माओवादी आजको गतिमा पुग्नुको शुरूआत त्यहींबाट भएको हो। १५ वर्षमा आफूले के नयाँ गर्यो, त्यति हेर्दा पुग्छ। २०६४ र २०७० मा माओवादीलाई मत दिनेहरूले अहिले उनीहरूलाई मत दिंदैनन्। माओवादी कार्यकर्ताको बिचल्ली छ। एउटा सत्य के हो भने माओवादी निरन्तर ओरालो यात्रामा छ।
कांग्रेसका लागि कस्तो रह्यो यो निर्वाचन?
अहिलेको रुझानले प्रत्यक्षमा ५०-६० सीट जित्ने देखिन्छ। अघिल्लो पटक २३ सीट जितेको पार्टीका लागि यो स्वर्णकाल नै हो।
सत्ता गठबन्धन सफल भएको हो?
सफलभन्दा पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसले बढी फाइदा लियो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा एमाले-माओवादी र जसपा-लोसपा गठबन्धन भत्किनु कांग्रेसका लागि फाइदाजनक हुँदो रहेछ। दुई वाम दल मिल्दा पनि कांग्रेस चेपुवामा पर्दो रहेछ। मधेशवादी दल मिल्दा पनि मधेशमा कांग्रेसले जित्दो रहेनछ। यो गठबन्धन बनेर भन्दा पनि वाम र मधेशी गठबन्धन भत्किनुको लाभ कांग्रेसले पाएको हो।
केही स्थानमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको एमालेका लागि यो जित हो कि हार?
नेकपा सग्लो रहेको भए कसैले चियाउन सक्दैनथ्यो भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। माओवादीसँग गरेको एकीकरण पनि टिकाउन सक्नुभएन, आफ्नो पार्टीलाई टिकाउन सक्नुभएन। कार्यशैली र नेतृत्वमा अहङ्कार देखियो। तथापि, एमालेको संगठन अरू पार्टीको भन्दा बलियो रहेछ भन्ने परिणामले पनि देखायो। एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने हिसाबले गठबन्धनको कल्पना गरिएको हो। सांगठनिक संरचनाका कारणले सम्मानजनक मत पाउँदै छ। नेतृत्वले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा किन कमजोर भयो भनेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ।
याे मतपरिणाम हेर्दा कस्तो सरकार बन्ला?
समानुपातिकतर्फको तस्वीर प्रष्ट नआउँदै अनुमान गर्नु छिटो हुन्छ। तथापि, एमालेतर्फ अप्रत्याशित रूपमा परिणाम गएन भने सत्ता गठबन्धनको तानतुन गरेर बहुमत आउने देखिन्छ। पाँच वर्ष टिक्ने सरकार बन्ने सम्भावना कम छ। माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा जस्ता दलको गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ भनेर आशा गर्नु हतार हुन्छ।
अहिलेसम्मको रुझान हेर्दा कति पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ?
एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको निश्चित जस्तै देखिन्छ। अरूको अहिले नै भन्न गाह्रो छ।