‘हेलिकप्टर पाइलटमा अनावश्यक जोखिम लिने प्रवृत्ति देखियो’
१२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त राजन पोखरेल भन्छन्, “निजगढ विमानस्थलको प्रगति सरकारको निर्णयमा भर पर्छ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा तपाईंका प्राथमिकता के के छन् ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता हवाई सुरक्षा थप बलियो बनाउने हो । अर्काे प्राथमिकता निर्माण भइरहेका ठूला नयाँ विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा संचालन गर्नु हो ।
तराईका विमानस्थलमा सम्भाव्यता हेर्दै क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने पनि मेरो योजनामा छ । त्यसका लागि गुरुयोजना बनाइनेछ । सबै विमानस्थलका सञ्चार उपकरणको सुधार, मानव संसाधनको विकास लगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार गरिनेछ ।
युरोपियन यूनियन (इयू) ले अझै पनि नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोकै सूचीमा राखेको छ नि ?
सन् २०१४ मा युरोपियन यूनियनको मिसन नेपाल आएका बेला प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीको विषयमा सुधारका विभिन्न सिफारिश गरेका थिए। त्यसयता नेपालले हवाई सुरक्षामा धेरै सुधार गरेको छ ।
यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोकोे सूचीबाट निकालिसकेको थियो । तर ईयूका अधिकारीहरूले अहिले पनि उस्तै रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, त्यो पनि नेपाल नै नआई ।
हामीले उनीहरूलाई पुनः नेपाल आएर अध्ययन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । किनभने, उनीहरूको मुख्य सुझव नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय अलगअलग हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यस विषयको विधेयक संसद पुगिसकेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा बढेसँगै हेलिकप्टर दुर्घटना दर पनि बढेका छन्, प्राधिकरणका लागि के यो चिन्ताको विषय होइन ?
यताका तीन वर्ष भएका हेलिकप्टर दुर्घटनाको मुख्य कारण खराब मौसम र मानवीय त्रुटि भएको जाँच आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । पाइलटमा अनावश्यक जोखिम लिने प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।
त्यसलाई घटाउन विगतमा हवाई जहाजमा मात्रै लागू भइरहेको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली हेलिकप्टरमा पनि लागू गरेका छौं । धेरै हेलिकप्टर कम्पनीको लेखा परीक्षणमा सुरक्षामा केही कमजोरी भेटेका थियौं । त्यसलाई पनि सुधार्न निर्देशन दिएका छौं ।
अर्काेतर्फ युरोपियन युनियनले पनि हवाई टुर्घटनाका विषयमा प्रश्न उठाएको छ । तर हवाई सुरक्षामा हामीले गरेकोे सुधारले ५,६०० केजीभन्दा बढी तौलका विमान दुर्घटनामा कमी आएको छ । ईयूका अधिकारीहरू हेलिकप्टर दुर्घटना देखाउँदै नेपालमा दुर्घटना दर बढेको भनिरहेका छन् ।
काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने कुरा कत्तिको सही हो ?
प्राधिकरणले काठमाडौं नजिकै आन्तरिक विमानस्थल बनाउने विषयमा पहिले नै अध्ययन गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो कुरा समेटिएको छ । त्यसैले प्राविधिक रूपमा सम्भव ठाउँमा विमानस्थल निर्माण हुनेछ ।
यता देशभरका थुप्रै विमानस्थल त उपयोगविहीन झैं छन् ?
हामी राज्यका निकाय हौं । राज्यको आवश्यकता, स्थानीयको माग र राजनीतिक निर्णयका आधारमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय हुन्छ ।
व्यावसायिक रूपमा संचालन भइरहेका तराईका विमानस्थल स्तरोन्नति गरिरहेका छौं । पहाडी क्षेत्रमा पनि धावनमार्ग कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । लाभ मात्र नहेरी सरकारको निर्णय अनुसार पनि विमानस्थल निर्माण गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।
भैरहवामा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान कहिलेदेखि हुन्छ त?
विमानस्थलको ७३ प्रतिशत काम सकिइसकेको छ । बाँकी काम डिसेम्बरसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ । त्यसबाहेक हवाई रुटका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) मा निवेदन दिएका छौं ।
आईकाओकै सहयोगमा उडान–अवतरण कार्यविधि पनि तयार भइरहेको छ । सरकारले विमानस्थल संचालनका लागि ‘जीटुजी मोडल’ मा कुनै देशलाई संचालन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विभिन्न देशसँग छलफल गरिरहेका छौं । त्यसो हुन नसके आन्तरिक जनशक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि विमानस्थल संचालन गर्ने तयारी छ ।
लामो समयदेखि चर्चा र पछिल्लो समय विवादित निजगढ विमानस्थल निर्माण अझै शुरू भएको छैन। कुरा कहाँनेर अड्किएको छ?
यो त सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार त हामीले काम गरिरहेकै छौं। विमानस्थलको रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम भएका छन्।
टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका तीन वटा विकल्प प्रस्ताव गरेका छौं। र, सरकारको निर्णय पर्खिएका छौं। रूख कटानका लागि सरकारबाट अनुमति पाए लगत्तै प्राधिकरण र नेपाली सेनासँग भएको सम्झाैता अनुसार काम अगाडि बढ्छ ।
तपाईंको आँखैसामु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गैरकानूनी रूपमा ठूल्ठूला व्यापारिक भवन बनिरहेका छन्। प्राधिकरण के गरिरहेको छ?
यी भवनहरूमा सहमति, समझदारी र सम्झाैता विपरीत काम भएको पाइएपछि हामीले छानबिन समिति गठन गरेका थियौं । समितिको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
छानबिन समितिको निर्देशन अनुसार नै विमानस्थल कार्यालयले भवनको प्राविधिक परीक्षणका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई पत्र लेखिसकेको छ। अब प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गरिनेछ।
-1732180391.jpg)
