‘आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ, परिणाम घोषणापछि पनि उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ’
‘कतिपय उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीको कद घटाउने र आयोगलाई अलमल्याउने गरी बेनामे उजुरी हालेको पनि पायौं। त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राख्यौं। पहिले आयोगले सुधारात्मक मोडेलमा बढी जोड दिएको थियो, अहिले दण्डात्मक मोडेलमा गएका छौं।’
निर्वाचन आयोगले मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी यस पटक आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउँछन्।
आयुक्त भण्डारी भन्छन्, “आर्थिक चलखेलमा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। सबुतले पुष्टि गर्यो भने निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम घोषणा भइसकेपछि पनि त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ।” आसन्न निर्वाचनका विषयमा आयुक्त भण्डारीसँग हिमालखबरले गरेको संक्षिप्त संवाद:
मतदान हुनुअघिको ४८ घण्टालाई पहिले ‘मौन अवधि’ भनिन्थ्यो। अहिले मौन अवधि भनिंदैन, किन?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा भएपछि हामीले कुन समय के के भनेर कार्यतालिका बनायौं। त्यसमा ‘मौन अवधि’ नपर्ने कुरै भएन। निर्वाचन (कानून तथा सजाय) ऐनमा मतदाना शुरू हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि सभा, आमसभा, गोष्ठी, र्याली लगायत प्रचारप्रसारका कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन भनिएको छ।
मौन अवधि कानूनीले नचिनेको शब्द भएकाले परिवर्तन गरेका हौं। शुरूमा यसलाई शून्य अवधि भन्यौं। त्योभन्दा पनि मीठो भाषा हुने भएकाले ‘स्थिर अवधि’ भनिएको हो। यस पटकको निर्वाचनको स्थिर अवधि मंसीर १ गते राति १२ बजेबाट शुरू भयो।
त्यसाे भए, शब्द फरक भए पनि मौन अवधि र स्थिर अवधिको अर्थ उही हो?
यसको अर्थ परिणामतः एउटै हो। स्थिर अवधि भनेर कानूनले चिनेको भाषा मात्रै प्रयोग गरेका हौं।
स्थिर अवधिमा के के गर्न पाइँदैन?
आचारसंहिताले स्थिर अवधिमा निषेध गरेका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। तोकेरै भन्नुपर्दा, निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाइनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसार सामग्री पोस्टर शेयर गर्न/गराउन हुँदैन। साउन्ड सिस्टम, शर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टाअघिदेखि मतदान नसकिएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा पुर्याउन हुँदैन।
मतदानस्थल वरिपरि बाजा बजाउन, नाचगान, सार्वजनिक भोजभतेर, जुलूस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा, समारोह, हुलहुज्जत वा होहल्ला गर्न/गराउन हुँदैन। मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा स्थानमा मतदानलाई असर पर्ने गरी वरिपरि भय, त्रास सिर्जना गर्न वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न/गराउनु हुँदैन।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्छ। यो ४८ घण्टा मतदातालाई दिएकाे समय हो।
स्थिर अवधि उल्लंघन गरेको उजुरी प्राप्त भएको छ?
एक जना नेताले एसएमएस गरेर भोट माग्दै गरेको जानकारी टेलिफोनबाट आएको छ। स्थिर अवधिमा कसैले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रहेछ भने कडै कारबाही हुन्छ।
उल्लंघन गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ?
यो अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पहिला एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। उल्लंघनको अवस्था हेरेर उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ। कुनै पनि उम्मेदवारले आफैंले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दैन भन्ने विश्वास छ।
विगतका निर्वाचन हेर्दा स्थिर अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्न विभिन्न चलखेल हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यस पटक आयोगले के तयारी गरेको छ?
स्थिर अवधिमा आर्थिक चलखेल हुन्छ र मदिराको प्रयोगले निर्वाचनमा असर पार्छ भन्ने गुनासो बढी सुनिन्छ। मंसीर १ गते आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बसेर मदिराजन्य पदार्थको ओसारप्रसार र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गर्यौं। कसैले जबर्जस्ती गरेमा स्थानीय प्रशासनले त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र मदिरा जफत गर्ने निर्देशन दिएका छौं।
मतदातालाई आर्थिक क्रियाकलाप नगरेर प्रभावित पार्न खोजिएला भनेर सूक्ष्म निगरानी गरेका छौं। सबैतिर अनुगमन समितिका पदाधिकारी खटिनुभएको छ। आर्थिक चलखेलमा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। सबुतले पुष्टि गर्यो भने निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम घोषणा भइसकेपछि पनि त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ।
यस पटक आयोगलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको हो?
आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न खोजिएकै हो। विगतको तुलनामा चुनौती देखियो। त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा परिणत गर्न खोजेका छौं। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै २०० भन्दा बढी उजुरी परेका थिए। फाइल पूर्ण भएका र अरू प्रमाण बुझ्न नपर्ने उजुरीमाथि तत्काल फैसला गरेका छौं। तर, कतिपय उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीको कद घटाउने र आयोगलाई अलमल्याउने गरी बेनामे उजुरी हालेको पनि पायौं। त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राख्यौं। पहिले आयोगले सुधारात्मक मोडेलमा बढी जोड दिएको थियो, अहिले दण्डात्मक मोडेलमा गएका छौं।
यहाँले भने जस्तै विगतमा जस्तो भित्तेलेखन, ठूला ठूला झण्डा, चर्को माइकिङ नसुनिएको सही हो। आचारसंहिता कार्यान्वयनमा नदेखिने किसिमको दबाब पो छ कि?
आचारसंहिता कार्यान्वयन हाम्रा लागि अवसर हो। सबै उम्मेदवार हाम्रा लागि समान हुनुहुन्छ। सबैलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्छौं। मतपरिणाम आउनुअघि सबै उम्मेदवार हाम्रा लागि माननीय हुनुहुन्छ।
मतदानको दिन सुरक्षाको दृष्टिले कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विभिन्न केन्द्रको मतदान स्थगित भएको थियो। तर, यस पटक प्रत्येक मतदान केन्द्रमा असाध्यै राम्रो सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएका छौं।
मतदानको दिन मतदाताले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
सलाई, लाइटर जस्ता ज्वलनशील पदार्थ बोकेर मतदान केन्द्रमा जानु हुँदैन। पर्चा-पम्पलेट लगायतका कागजात, कलम आदि लिएर जानु हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनमा एक जना ठूलै नेताले मतपत्रको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका थिए। त्यस कारण यस पटक भोट खसाल्न जाँदा मोबाइल लिएर जान पाइँदैन।
मत कति खस्ला भन्ने प्रक्षेपण छ?
७० प्रतिशतभन्दा माथि नै खस्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ।
मतगणना कहिले शुरू हुन्छ?
मतपेटिका सङ्कलन भए लगत्तै गणना शुरू हुन्छ।
मत परिणाम कहिलेसम्म आइसक्छ?
मतदान सम्पन्न भएको एक साताभित्र सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गर्छौं।
मंसीर ११ गतेसम्म सबै परिणाम आइसक्छ?
ढुक्क हुनुहोस्, आइसक्छ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फको पनि?
लगभग समानुपातिकतर्फको पनि आइसक्छ।