विश्वकप फूटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर ग्राहकको अनुचित दोहन
सरकारले नियमन नगर्दा विश्वकप फूटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर व्यवसायीले ग्राहकको अनुचित दोहन गरिरहेका छन्।
मंसीर ४ गते शुरू हुने विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणको अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले रकम उठाउने बाटो खोलिदिएसँगै ग्राहकले थप शुल्क तिरेर सेवा खरीद गरिरहेका छन्। विश्वकपका खेलहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुने च्यानलको सेवा लिन ग्राहकले ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ५६५ तिनुपर्छ।
यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिन रोक्न परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले कात्तिक ३० मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। जसले गर्दा ग्राहकमा थोपर्न खोजिएको अतिरिक्त भारको प्रश्न यथावत् छ।
ग्राहकलाई मर्कामा पारेर व्यावसायिक समूहले ठूलो अनुचित रकम असुल्ने प्रपञ्च रचेको छ। सरकारको बलियो नियमन नहुँदा व्यवसायीलाई विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण अनुचित नाफा लिने मौका बन्न पुगेको छ।
नेपालमा टेलिभिजन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको संस्था मिडिया हबले यसपटकको फिफा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी अधिकार खरीद गरेको थियो। शुरूमा प्रतियोगिताको आयोजक संस्था फिफासँग भारतीय कम्पनी भियाकम-१८ ले दक्षिणएशियाली देशमा खेल प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार किनेको थियो। नेपाली कम्पनी मिडिया हबले भियाकमसँग नेपालको भूभागभित्र आफ्ना खेल तोकिएको च्यानलबाट मात्र देखाउने अधिकार किनेको हो। हिमालय प्रिमियम टेलिभिजन च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ।
यसका लागि भियाकमलाई १५ लाख अमेरिकी डलर (करीब २० करोड रुपैयाँ) तिरेको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले बताए। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले यो रकम भारतीय कम्पनीलाई तिर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गरिसकेको राष्ट्र ब्यांकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिए। मिडिया हबले यस्तो अधिकार खरीद गरेपछि नेपालमा अन्य टेलिभिजन च्यानलले विश्वकपका खेल प्रसारण गर्नेछैनन्।
नेपालभित्र करीब ३१ लाख टेलिभिजन सेटअप बक्स बिक्री भएको तथ्याङ्क रहेको धितालले जानकारी दिए। यसमध्ये १६ लाख १३ हजार जति सक्रिय रहेको बताइन्छ।
यद्यपि, नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले भने दुई तिहाइभन्दा बढी घरपरिवारमा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको देखाउँछ। नेपालमा ६७ लाख ३१ हजार घरपरिवार भएको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदा ४० लाखभन्दा धेरै घरमा टेलिभिजन भएको अनुमान छ।
विश्वकप फूटबल हेर्न ठूलो संख्यामा निष्क्रिय रहेका सेटअप बक्सले पनि नवीकरण गरेर प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने अनुमान छ। त्यसो हुँदा, कम्तीमा २० लाख ग्राहकले विश्वकप फूटबल हेर्ने सेवा खरीद गरेमा पनि मिडिया हबले एक अर्बभन्दा बढी पैसा आर्जन गर्छ। त्यस बाहेक फूटबल प्रसारण गर्ने च्यानलले बजाउने विज्ञापन शुल्कको आय छुट्टै छ।
मिडिया हबले २० करोड हाराहारीमा रकम भारतीय कम्पनीलाई तिरेको र करीब १० करोड आन्तरिक प्रचारप्रसार तथा अन्य खर्चको भएको मान्दा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवसायबाट करोडौं आम्दानी गर्ने देखिन्छ। नाफा रकमको बाँडफाँड केबल अपरेटर तथा टेलिभिजन वितरकसँग कसरी हुन्छ, प्रष्ट छैन।
मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक धितालले भने करीब ५-६ लाख ग्राहकले मात्रै थप शुल्क तिरेर प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने अनुमान गरेको बताए। मिडिया हबले उठाउने आम्दानीको विषय सरकारले हेर्न सक्ने भएकाले यसबारे थप टिप्पणी नगर्ने उनको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मिडिया हबले अनुचित नाफा कमाउने अवसरका रूपमा यो प्रतियोगितालाई प्रयोग गरेको बताए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले नेपाल सरकारले वेलैमा नियमन गर्न चुक्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरे। “लागतभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम ग्राहकसँग उठाउने प्रपञ्च गर्दा पनि मन्त्रालयले रोक्न सकेन, यसमा हाम्रो कमजोरी भएको हो,” उनले भने।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ (४) मा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रूपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार, यो सेवा बापतको मूल्य मन्त्रालयले तोक्नुपर्ने हो।
तर, न यो प्रसारणको शुल्क तोक्न मिडिया हबले मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको छ, न त मन्त्रालयले नै शुल्क निर्धारण गरेको छ। “अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार यसमा कानूनी प्रश्न जीवित छ,” ती अधिकारीले भने, “हाम्रो कानूनले प्रसारणलाई व्यवसायका रूपमा मात्र होइन, सेवाका रूपमा पनि परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले ग्राहकसँग बढी रकम उठाएर अनुचित नाफा गरिन खोज्नु गलत छ।”
यसअघिका विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणमा ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो। भारतीय च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा ग्राहकले नियमित प्याकेजमै खेल हेर्न पाउने गरेका थिए। यो पटक भने मिडिया हबले छुट्टै अधिकार किनेर व्यवसायको लाभ लिन खोज्दा त्यसको असर ग्राहकलाई परेको हो। मिडिया हबले यस्तो सम्झौताका लागि अग्रसरता नदेखाएको भए यसअघि खरीद भएको नियमित प्याकेज अन्तर्गतकै भारतीय च्यानलबाट खेल हेर्ने अवसर हुने सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ।
मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक धितालले भने विदेशी च्यानलबाटै विश्वकप फूटबल हेर्न पाउनुपर्ने माग गैरराष्ट्रवादी भएको प्रतिक्रिया दिए। “खानेकुरा, कपडा, रहनसहन सबै भारतीय छ। अब टेलिभिजन पनि भारतीय नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्नुले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो कि के हो भन्ने देखाउँछ,” धितालले भने, “विदेशी मात्रै ताकेर भएन, यत्रो खेल नेपाली च्यानलले देखाउने क्षमता बनाएकोमा गर्व गर्नुपर्छ।”
प्रतियोगिताका उद्घाटन सहित सेमिफाइनल र फाइनलका चार खेल निःशुल्क देखाउनुपर्ने अनिवार्य नियम छ। तर, यसमा पनि मिडिया हबले आलटाल गरेपछि मन्त्रालयले यी खेल निःशुल्क देखाउन निर्देशन दिएको छ। धितालले हिमालयन टेलिभिजन मार्फत अतिरिक्त शुल्क नतिरेका ग्राहकलाई पनि यी खेल निःशुल्क देखाउने बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)