मौन अवधिमा यसरी बन्छन् भोट खरीददेखि ‘बूथ कब्जा’ सम्मका योजना
निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताले भोट खरीददेखि बूथ कब्जासम्मका योजना मौन अवधिमै बनाउने गरेको पाइएको छ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न संघसंस्थाले १३ वटा जिल्लामा समीक्षा कार्यक्रम गरे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार, ती कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी आलोचना निर्वाचनपूर्वको मौन अवधिलाई लिएर भयो। सहभागीमध्ये केहीले मौन अवधिमै चुनाव प्रभावित पार्ने गरी शक्ति र पैसाको दबदबा बढेको बताए।
एक उम्मेदवारले आफूले पैसा बाँड्न नसकेकैले हार बेहोर्नुपरेको दाबी गरे। अर्का एक उम्मेदवारले हाकाहाकी भने, “मौन अवधिमा अलि अलि पैसा त मैले पनि बाँडें। साँझ आफैंलाई मत हाल्न कसम खुवाएर ढुक्कले सुतें। तर, चुनाव हारें।” विपक्षीले राति अझ बढी पैसा बाँडेकाले आफू हारेको उनको दलील थियो।
यो प्रसङ्गले निर्वाचनको स्थिर समयमा हुने आचारसंहिता उल्लंघनको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल मौन अवधिमा हुने पैसाको खुलेआम चलखेललाई आचारसंहिता उल्लंघनको नयाँ विकृति बताउँछन्। “२०७४ अघि प्रचारप्रसार रोक लगाइएको समयमा मतदातालाई धम्क्याउने, हिंसा गर्ने काम बढी हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर पछिल्ला दिन मतदाता रिझाउन पैसाको चलखेल बढ्दो छ।”
पोखरेलका अनुसार, २०६४ को निर्वाचन ताका भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले बन्दूकको डर देखाएर मतदाता प्रभावित पार्थ्यो। उनीहरू ‘हिजोअस्ति बन्दूक लिएर आउँथ्यौं, अहिले बन्दूक बिसाउन आएका छौं, तर मत दिनुभएन भने फेरि जङ्गल नै पस्छौं’ भन्दै धम्क्याउँथे। यस्तो मनोवैज्ञानिक असर पार्न उम्मेदवारहरू प्रायः पश्चिमका दुर्गम बस्तीसम्म पुग्थे।
यतिसम्म कि मोबाइल, क्यामेरा, ल्यापटप देखाएर मतदाताले हालेको भोट पहाडमा बसेर हेर्ने भनी अफवाह फैलाइएको थियो। यस्तो थाहा पाएपछि निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमै देशभरका रेडियो र टेलिभिजनबाट सन्देश बजायो- ‘तपाईंहरूले दिएको मत तपाईं बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। निर्धक्क भएर मत खसाल्नुहोला।’
पछिल्ला दिन गोप्य तरीकाले पैसा लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले निगरानी गरेर कारबाही अघि बढाउन आयोगलाई पनि चुनौती छ। गत वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि र त्यसको पूर्वसन्ध्यामा पनि यस्ता घटना सार्वजनिक भएका थिए। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-२ गुरुधाममा मतदाताको घर पुगेर पैसा बाँडेको आरोपमा माओवादी नेता प्रेमकुमार लामालाई एमाले कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएका थिए।
यस्तै, पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवार यामकुमारी राना पैयुँ-४ बेसीथोकबाट समातिइन्। उनलाई स्थानीयले पैसा सहित प्रहरीमा बुझाएका थिए।
यस घटनाबारे वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै छानबिन गरी अविलम्ब कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासन समक्ष माग गरेको थियो। तर, प्रहरीले रानालाई सर्वपक्षीय छलफलपछि छाडेको थियो।
बदमासी रोक्ने कसरी?
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, मौन अवधिमै बूथ क्याप्चरदेखि मतदातालाई धम्क्याउने, तर्साउनेसम्मका काम हुन्छन्। यससँगै एउटा पार्टीले एक स्थानमा मतदान बिथोल्यो भने अर्कोले कहाँ बिथोल्ने भन्नेसम्मको योजना बन्छ। “मतदान प्रभावित पार्ने नकारात्मक कार्यहरूको सबै योजना यही समयमा हुन्छ,” निर्वाचनमा पर्यवेक्षक समेत रहिसकेका उनी भन्छन्।
खासमा मौन अवधि भनेको चुनावको तातेको माहोल शान्त बनाउने र उत्तेजक प्रचार रोक्ने समय हो। स्थिर अवधि राखिंदा आयोगले मतदानका लागि आवश्यक तारतम्य मिलाउने समय पनि पाउँछ। तर, यही अवधिलाई गोप्य रूपमा मतदाता फकाउन, लोभ्याउन र धम्क्याउनमा प्रयोग गर्ने गरिएको आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार, भोजभतेर गराउनेदेखि महिला समूह, आमा समूह, सहकारी समेत खटाएर पैसा बाँड्न लगाउने विकृति छ। “विशेष गरी रातको समयमा यी हर्कत हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने यस्ता स्थानमा जिल्ला अनुगमन समिति र आयोगले कम्तीमा सुराकी राख्नुपर्छ,” गुरुङ भन्छन्।
मतदानमा यसरी पैसाको चलखेल हुनुको एउटा कारण मतदाताको कमजोर आर्थिक र शैक्षिक स्थिति हो। पोखरेलका अनुसार, ‘कहिले निर्वाचन आउला, पैसा पाइएला र एक दिन भए पनि मासुभात खाउँला’ भनेर बस्नेहरू अझै छन्। “कति स्थानमा त मत हाल्ने वेलासम्म गाउँका धेरै मानिसलाई मताउने नै गरिन्छ। यही कारणले बारम्बार एउटै नेताले जितिरहेका उदाहरण पनि छन्,” उनी भन्छन्।
यो अवधिमा गलत कार्य रोक्न सक्ने एक मात्र माध्यम ‘मतदाता स्वयम्’ हुन्। मतदातालाई आफ्नो अमूल्य मत कुनै पनि कुरामा साट्न हुन्न भन्ने जबसम्म ज्ञान हुँदैन, यस्तो बदमासी रोकिंदैन। “किनभने निर्वाचन आयोगसँग पनि प्रत्येक घरमा ड्रोन उडाएर निगरानी गर्ने क्षमता छैन,” पोखरेल भन्छन्, “मौन अवधिलाई साँच्चै स्थिर बनाउन ठूलो चुनौती छ।”
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य मौन अवधिमा आमरूपमा प्रचार नगर्ने तर भित्री रूपमा सबैखाले हर्कत हुने भएकाले आयोगले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। विगतमा पनि चुनावका दिन थुप्रै अप्रिय घटना हुने गरेकाले मतदातामा दिउँसोभन्दा बिहानै मतदान गरिसक्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पाइने गरेको उनको भनाइ छ। “मौन अवधिमा बनाइएका योजना अनुसारै प्रायः मतदानको दिन बेलुकीतिर झडपहरू हुने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यो अवधिमा जति बदमासी अरू कुनै पनि समयमा हुँदैन भनेर आयोगले काम गर्नुपर्छ।”
मतदान शुरू हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखिको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ जुन मतदान नसकिएसम्म कायम रहन्छ। मंसीर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि बिहीबार मध्यरातिबाट मौन अवधि लागू भएको छ। यो अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्छ।
कस्तो छ आयोगको तयारी?
आयोगले मौन अवधिमा हुन सक्ने घटनालाई विशेष निगरानी गर्ने बताएको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगका अनुसार, मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि मत माग्न र उम्मेदवारको विज्ञापन गर्न पाइँदैन। दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च तोकिएको सीमाभित्र रहे/नरहेको निगरानी गरी प्रत्येक दिन प्रतिवेदन बुझाउन यी दुई निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। यस्तो प्रतिवेदन प्रत्येक दिन साँझ ७ बजेभित्र जिल्लास्थित कार्यालयमा र जिल्ला कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा मतपेटिका लुटेर भाग्दै।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार, दल र उम्मेदवार सबैलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराइसकिएको छ। कहीं आचारसंहिता उल्लंघन भए जिल्लाका अनुगमन संयन्त्रले आयोगलाई तत्काल जानकारी गराउने संयन्त्र छ। “सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार पनि हाम्रो देशबाट सम्भव हुने जति नियन्त्रणमा लिन्छौं,” उनी भन्छन्।
दलहरूले बिहीबार राति १२ बजेदेखि सञ्जालमा गरेका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनेदेखि थप कारबाही समेत गरिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। “स्थलगत रूपमा हुने बदमासी र गलत कार्यका लागि गाउँ गाउँमा घुम्ती टोली खटाइएको छ,” उनी भन्छन्, “सुरक्षित र भयरहित मतदान सबैका लागि हो। त्यसैले प्रत्येक पाइलामा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ।”
आयोगले मौन अवधिका नियम कडाइसाथ पालना गराउन निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको आयोग बैठकले मतदानको २४ घण्टाअघि र मतदानको दिन प्रचारप्रसार गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन कसूर ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय लिइएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन्।
के गर्न पाइँदैन?
- निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न हुन्न।
- मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाइनुपर्छ।
- सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट/शेयर गर्न/गराउन हुँदैन।
- मत माग्न वा प्रचारमा सघाउने गरी साउन्ड सिस्टम, शर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
- मतदान प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टाअघिदेखि मतदान नसकिएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा पुर्याउन हुँदैन।
- बाजा बजाउन, नाचगान, सार्वजनिक भोजभतेर, जुलूस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा, समारोह, हुलहुज्जत वा होहल्ला गर्न/गराउन हुँदैन।
- मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा स्थानमा मतदानलाई असर पर्ने गरी वरिपरि भय, त्रास सिर्जना गर्न वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न/गराउनु हुँदैन।
- राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
