सरकारलाई प्रहरीको दुरुपयोग गर्नबाट कसरी रोक्ने?

अधिकार तथा सेवा सुरक्षा पर्याप्त दिने र त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने सिद्धान्तका आधारमा नेपाल प्रहरीलाई उभ्याइनुपर्छ।

ललितबहादुर बस्नेत

राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको सुरक्षासँग सम्बन्धित दुई वटा पाटा आउँछन्, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा मूलतः सेनाको दायित्वभित्र पर्छ भने आन्तरिक सुरक्षा प्रहरीको। जनताको सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व पनि हो। अन्यथा राज्यको औचित्य नै रहँदैन।

प्रहरीको संलग्नता व्यक्तिको भान्सादेखि नै शुरू हुन्छ, र चाहिन्छ पनि। समाजमा राज्यको उपस्थिति प्रहरी मार्फत नै बोध हुन्छ। बिहान ४ बजेदेखि मध्यरातसम्म एउटा प्रहरीको उपस्थिति जनताको सुरक्षाको अनुभूति र राज्यको उपस्थिति हो। नेपालको सन्दर्भमा त, प्रहरी सुरक्षा दिने निकाय मात्र होइन, सामाजिक ‘अजेन्ट’ पनि हो।

सुरक्षा बाहेक अन्य दैनिक समस्यामा जनताले सर्वप्रथम प्रहरीलाई नै सम्झन्छन्। जस्तो- बिजुलीको ट्रान्सफर्मर जल्यो भने विद्युत् प्राधिकरणलाई होइन, पहिले प्रहरीलाई खबर गर्छौंं। अनि मात्र प्रहरी मार्फत प्राधिकरणमा खबर पुग्छ। तसर्थ, प्रहरी सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, सामाजिक ‘अजेन्ट’, सुधारक पनि हो।

राज्यको अनुभूति प्रहरी बाहेक अन्य निकायले दिन सकेको पाइँदैन। राज्य जनताको अभिभावक हो र त्यसको बोध प्रहरी मार्फत गराउँछ। तर, आज प्रहरी संस्था कमजोर, कसैको गोटी र जागीरको साधन मात्र बनेको छ। अरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रहरी आफ्नो सेवामा भने असुरक्षित छ।

प्रहरी कानून र सुशासनको छाताभित्र भन्दा पनि राजनीतिक इसारा र आशीर्वादमा चल्ने निकाय बनिरहेको छ। विधि, कानून, स्थापित कानूनी मूल्यमान्यताभन्दा पनि शासकको सनकमा चलेकै कारण प्रहरी संगठनभित्रका तमाम विवाद न्यायिक परीक्षणका अदालतसम्म पुगेका बग्रेल्ती दृष्टान्त छन्। यसले पनि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

प्रहरी सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। यो निर्विवाद छ। तर, त्यसको सञ्चालन, परिचालन, व्यावसायिक मर्यादाको संरक्षणमा न्यायिक, कानूनसम्मत र सुशासनको परिधिभित्र रहनुपर्छ। विगतमा केही सरुवा–बढुवामा भएका स्वेच्छाचारी तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहारले प्रहरी संगठन कुनै निजी कम्पनी जस्तो बनेको छ। बरु निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा तथा पदोन्नतिको सुनिश्चितता हुन्छ, तर प्रहरीमा छैन।

व्यक्ति स्थायी हुँदैन, तर संगठन, संस्था र संरचना निरन्तर रहन्छन्। सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको निकाय भए पनि यसका सेवा, सुविधा, काम गर्ने विधि कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छन्। मन्त्री तथा सचिवको तजबिजबाट चल्ने निकाय होइन, प्रहरी। अहिले भइरहेको प्रहरीमा स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिए मुलुकको सुरक्षा तहसनहस बन्छ। त्यसैले प्रहरीको प्रभावकारिता बचाउन अब कानूनी संरचना बलियो नबनाई हुँदैन।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रहरीमा सरकारको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपको शृङ्खला चल्दै आएको छ। प्रहरीमा एकलौटी गर्ने चाहना सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वमा देखिन्छ। त्यसको अन्तर्निहित चाहना के हो भने देशको वडास्तरसम्म सञ्जाल फैलाएको प्रहरीमा आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व जमाउने, चाहेका सूचना लिने तथा परेको वेला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने।

यस्तै एउटा घटना छ, २०७० सालको। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र माधवप्रसाद रेग्मी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ताका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद खाली थियो। म त्यस वेला राष्ट्रपति रामवरण यादवको कानूनी सल्लाहकार थिएँ।

एक भेटमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी र गृहमन्त्री घिमिरेलाई अनुरोध गरें, “नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप अधिक छ। नयाँ सरकार आउनुअघि नै रिक्त एआईजी पदमा बढुवा गरिदिनुभयो भने वरिष्ठता स्पष्ट हुन्थ्यो। आईजीपी बनाउँदा पछि आउने राजनीतिक व्यक्तिले प्रहरीमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनथे। प्रहरी संस्था बलियो र भरपर्दो हुने थियो।”

रेग्मी सरकारले भोलि प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले उचित मूल्याङ्कन पद्धतिबाट बढुवा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। दुवैले मेरो धारणामा सहमति जनाए र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। तर, पछि के जानकारी आयो भने कुनै राजनीतिक दलका नेताले ‘अहिले प्रहरीमा बढुवाको काम नगर्नु, म आएपछि गर्छु’ भनेछन्। त्यसपछि त्यो बढुवा रोकियो। पछि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आफ्ना मानिसलाई बढुवा गरियो।

कानूनी प्वाल

नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० मा बढुवाको आधार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपनियम २ (ज) मा भएको बढुवा समितिले ७.५ अङ्क दिने व्यवस्थाको चरम दुरपयोग र अपारदर्शी प्रयोग भएको पाइन्छ। अरू अङ्क दिने आधार तुलनात्मक रूपमा वस्तुनिष्ठ देखिन्छ भने बढुवा समितिले दिने अङ्क स्वविवेकीय हुन्छ। यहींनेर शासकहरूले (स्व) विवेक गुमाइरहेका छन्।

तजबिजीमा दिइने भए पनि यो अङ्क राख्दा कारण खुलाउनुपर्ने आन्तरिक नियम छ। तर, कसैले किन धेरै नम्बर पायो र कसैले किन थोरै भन्ने कारण अहिलेसम्म खुलाउने गरिएको छैन। त्यस्तो कारण खुलाउने मूल्याङ्कनकर्ताको विवेकको दैलो उघ्रेको छैन।

युग आधुनिक, सोच प्रतिगामी

प्रहरी ऐन, २०१२ जारी भएपछि २०१५ सालमा प्रहरी नियमावली आयो। त्यति वेलाको नियमावलीमा प्रहरी अधिकृत छनोट प्रक्रिया र पदोन्नति लोकसेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था थियो। पञ्चायती शासनले २०१८ सालमा लोक सेवा आयोगबाट यो अधिकार खोस्यो। २०६६ सालयता भने पुनः प्रहरी कर्मचारी भर्नामा लोक सेवाको संलग्नता गराइएको छ।

लोक सेवाले लिखित परीक्षा लिन थालेपछि प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएको छ। तर, बढुवा प्रक्रियामा मनोमानी छ। बढुवामा चित्त नबुझे सिकायत गर्ने व्यवस्था छ। तर, सिकायत गर्नेलाई हतोत्साही बनाउने कानूनी बन्दोबस्त छ। प्रहरी नियमावलीमा आरोप पुष्टि नभए उजुरकर्ताको नम्बर काट्ने व्यवस्था छ।

लोक सेवाको हस्तक्षेप अपरिहार्य

संविधानको धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। त्यसको उपधारा ३ मा लोक सेवाले सुरक्षा अङ्गका जनशक्ति भर्ना गर्दा लिखित परीक्षा लिने बाहेक ‘बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने’ उल्लेख छ।

यसका आधारमा सुरक्षा तथा सुशासनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रहरी नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (२) (ज) र उपनियम ३ को प्रयोगमा लोक सेवा आयोगको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक देखिन्छ। यी उपनियममा बढुवा समितिले दिने अङ्क सम्बन्धी व्यवस्था छ। अहिले प्रहरीमा बढुवा समितिको अङ्कमा नै चलखेल अधिक हुने गरेको छ। मदनबहादुर खड्काको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत इजलासले २०७० सालमा प्रहरीमा नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा नभई ऐनमा राख्न भने पनि सरकारले पालना गरेको छैन।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०६४ ले सुशासनलाई नीतिका रूपमा मात्र नभई कानूनी रूपमा ग्रहण गरेको छ। यो ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकका लागि सुशासनको प्रत्याभूति दिन।’

ऐनको दफा १६ र १७ मा निर्णय गर्दा पारदर्शिता तथा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालमा प्रहरीको बढुवा गर्दा सरकारले हमेसा आधार तथा कारण खोल्दैन। जबकि, २०५२ सालमै सर्वोच्चले पदमकुमार नेपालीले दायर गरेको मुद्दामा आधार र कारणको अभावमा आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेकसम्मत र उचित रूपमा भएको मान्न नसकिने व्याख्या गरेको थियो।

अदालत भन्छ- सरकार टेर्दैन

प्रहरीको पदोन्नति तथा महानिरीक्षकमा बढुवा सम्बन्धी थुप्रै विवाद अदालत पुगेका छन्। गत तीन दशकमा अच्युतकृष्ण खरेल, नवराज सिलवाल, मदनबहादुर खड्का, प्रदीपप्रताप महत, दिनकर शमशेर राणा, रविप्रताप राणा आदि उपल्लो दर्जाका अधिकृतको मुद्दामा प्रहरी प्रशासनमा सरकारले गरेको अत्याचार तथा मनपरी निर्णयबारे सर्वोच्च अदालत बोलेको छ।

यी फैसलाको सार हो- सरकारका निर्णय मनोगत हुन सक्दैनन्। निर्णय गर्नुका आधार र कारण खोलिनुपर्छ। अनि मात्र कानूनी राज्य स्थापित र अभ्यासमा आएको मानिन्छ। सरकारका काम कानूनसम्मत रहेको उसका निर्णयको अभिलेखबाट देखिनुपर्छ। निर्णयमा आधार कारण देखिएन भने कार्यकारिणीको बद्नियत भएको मानिन्छ।

त्यस्तै, सेवा शर्तबारे सुनिश्चितता तथा पारदर्शिताका लागि प्रहरी सेवा आयोग वा सुरक्षा सेवा आयोग जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र बनाई सुरक्षा निकायमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्नुपर्ने प्रहरी सुधार्न बनाइएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन्। तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सरोकार राख्ने तथा भिजेको निकाय भनेकै प्रहरी हो। कानूनले गर्न नहुने भनी तोके बाहेकका सबै काम नागरिकले गर्न पाउँछन् भने झैं राज्यका अरू निकायले गर्न नमिल्ने सबै काम नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ। तसर्थ, प्रहरी सामाजिक परिवर्तनको वाहक पनि हो।

प्रहरीले चाहेमा जहाँसुकैको विकृति, विसङ्गति, अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको सूचना सङ्कलन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। सुशासन स्थापना तथा पारदर्शी र कल्याणकारी राज्य बनाउन अहम् भूमिका खेल्न सक्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संगठन पनि चुस्तदुरुस्त र बलियो हुनुपर्छ। अधिकार तथा सेवा, सुरक्षा पर्याप्त दिने र त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने सिद्धान्तका आधारमा नेपाल प्रहरीलाई उभ्याइनुपर्छ।