चुनाव जित्न प्रहरीकाे दुरुपयाेग
राजनीतिक पहुँचका बलमा सरुवा लिने प्रहरीले सकेसम्म आफ्नो पक्षका नेतालाई चुनावमा प्रत्यक्ष सघाउँछन्, नसके प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने प्रयास गर्छन्।
पाँच वर्षअघि कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्ट। नागरिकताका आधारमा स्थायी ठेगाना दार्चुला भए पनि बसाइँसराइ लिइसकेका उनी सामाजिक र व्यावहारिक रूपमा कञ्चनपुरका बासिन्दा हुन्। निर्मला प्रकरण जेलिनुमा उनी कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुख हुनुलाई पनि एउटा कारण मानिन्छ।
प्रहरीको नीति अनुसार, प्रहरी–कर्मचारीको पदस्थापन गृहजिल्ला (काठमाडौं उपत्यका बाहेकको हकमा)मा गर्न पाइँदैन। तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ठाकुर ज्ञवाली (जो पछि प्रहरी महानिरीक्षक बने)को टोलीले नीति विपरीतको सरुवालाई पनि उक्त हत्याकाण्ड गिजोलिनुको कारण मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। किशोरीको खोजबिनका लागि अनुरोध गर्न गएकालाई प्रहरीले भोलिपल्ट आउन भनी फर्काइदिएपछि स्थानीयमा आक्रोश फैलिएको थियो।
गत फागुन ८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले १८ जना एसपीको सरुवा गर्यो। तर‚ सरकारले निर्मला प्रकरणबाट कुनै शिक्षा नलिएको उक्त सरुवा सूचीको १५ नम्बरमा परेका एसपी रवीन्द्र रेग्मीको नामले प्रष्ट्याउँछ। नागरिकताको ठेगाना स्याङ्जा लेखिएका उनको घर रुपन्देहीको मणिग्राममा छ। तिनै रेग्मीलाई रुपन्देही जिल्लाको सुरक्षा सुम्पिइयो।
नातागोता, आफन्तको प्रभावमा पर्ने र त्यसले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी नहुने भएकाले प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो बसोबास रहेको ठाउँमा पदस्थापन नगर्ने नीति लिइएको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बिताएका पूर्व एसपी रवीन्द्रप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। “राम्रो ‘पुलिसिङ’ का लागि संगठनले यस्तो नीति प्रचलनमा ल्याएको हो,” उनी सुनाउँछन्, “यो अभ्यासको पालना हुँदा संगठनको कामकारबाही प्रभावकारी देखिएको थियो।”
स्थापित मूल्यमान्यता लत्याएर गरिएका निर्णयले अप्रिय नतीजा दिए पनि सरकार र प्रहरी संगठन स्वयंले ती नीति अक्सर पालना गर्दैनन्। संघीय संसद् र प्रदेश सभाको आसन्न चुनावलाई लक्ष्य गरी स्थापित मापदण्ड कुल्चँदै रेग्मीलाई गरिएको सरुवा त्यसको प्रमाण हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको रुचिमा भएको रेग्मीको सरुवामा अर्को मापदण्ड पनि मिचिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड, २०७८ अनुसार‚ कार्यालय प्रमुख रहेको व्यक्तिलाई निश्चित समयसम्म फेरि सोही हैसियतमा सरुवा गर्न पाइँदैन। रुपन्देहीमा खटाइनुअघि रेग्मी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए।
प्रहरीमा स्थापित मूल्यमान्यता भत्काउने क्रम गृहमन्त्रीको जिल्लामा यतिमै सीमित छैन। २०७८ असारमा गृहमन्त्री बनेका खाँणले प्रहरीको व्यावसायिकतामा धावा बोल्दै पाँच महीनापछि आफ्नो जिल्लामा झण्डै एक दर्जन प्रहरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा काज सरुवा गराए।
गत मंसीर २ गते पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले रुपन्देहीमा १२ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को काज सरुवा गर्यो। यीमध्ये कतिपयलाई काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत, पूर्वी नवलपरासी, तनहुँबाट लगिएको छ भने कतिपयलाई जिल्लाभित्रै अदलबदल गरिएको छ। रुपन्देहीमा काज सरुवा गरिएकामध्ये चार जनालाई इन्चार्जको भूमिका दिइयो। तीन जनालाई भने जिल्ला बाहिर पठाइएको छ। यसको महीना दिनअघि इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको प्रमुखमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ठगबहादुर केसीलाई काजमा लगिएको थियो। गृहमन्त्रीको जिल्लाबाट थालिएको काज सरुवा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि झनै तीव्र भयो।
चुनाव मिति सार्वजनिक भएपछि सरकारले लगातार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गर्ने काज सरुवाको सूची निकाल्यो। असार २० मा मात्र प्रहरी मुख्यालयले मातहत कार्यालयमा ‘अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र काज सरुवा गर्नू’ भन्ने परिपत्र जारी गरेको थियो। तर, यस्तो फर्मानपछि नै प्रधान कार्यालयले काज सरुवा तीव्र पारेको हो। साउन ८ गते ११ जना एसपीको काज सरुवा गरेको प्रहरी मुख्यालयले १२ दिनपछि ४३ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)लाई काजमा खटायो। त्यसपछि पनि काज सरुवाको शृङ्खला रोकिएन।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको असोजको तथ्याङ्क अनुसार‚ काजमा कार्यरत प्रहरीको संख्या एक हजार २०५ छ। काज सरुवामा पर्ने एसपी र डीएसपीको संख्या क्रमशः ३४ र ५३ छ भने १४५ इन्स्पेक्टरलाई आफ्नो दरबन्दी बाहेकको ठाउँमा पुर्याइएको छ। ७७ जिल्लामध्ये अधिकांशमा एसपी र डीएसपीको ‘कमान्ड’ हुन्छ। यसको सोझो अर्थ सत्ता र शक्तिमा बसेकाले आआफ्ना जिल्लामा डीएसपी र एसपीको सरुवा गरेर आगामी चुनावी नतीजा प्रभावित पार्न खोजेका हुन्।
राजनीतिक दल र नेताहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका विपक्षीलाई तह लगाउन प्रहरी कर्मचारीको सरुवा आफूले रोजेको जिल्लामा गराउने गरेको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यसरी सरुवा गरिएका प्रहरीले सकेसम्म आफ्नो पक्षका नेतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, नसके प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने गर्छन्। “प्रहरी शक्तिलाई नेताहरूले दुरुपयोग गर्ने परिपाटी पुरानो हो,” मल्ल भन्छन्, “आईजीपी बनाउँदा पनि यस्ता शर्तनामा गराइन्छ। आईजीपी बनाउँदै गरिएका यस्ता सम्झौताले चाहिं प्रहरीको संस्थागत दोहन हुन थालेको छ।”
नीतिगत काम शून्य, सरुवा-बढुवामा प्राथमिकता
आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको पाँचमहीने लघु कार्यकाललाई धेरैले सकारात्मक रूपमा सम्झन्छन्। अवकाश पाउने वेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उनले गरेको भाषणले भने प्रहरी संगठन कुन तहको राजनीतिक दबाबबाट चल्दो रहेछ भन्ने सतहमा ल्याइदियो। २०७६ माघदेखि २०७७ असारसम्म संगठन हाँकेका ज्ञवालीले बिदाइ समारोहमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने संस्थाले आफ्नो भूमिका बिर्सिंदा प्रहरी कमजोर भएको बताएका थिए। उनका अनुसार‚ नीतिगत निर्णय गरिदिएर प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै सरुवा-बढुवा जस्ता नियमित काममा नाजायज दबाब दिने गरेका छन्।
“प्रहरी अधिकृतको क्षमता खस्केको होइन। क्षमतावान् प्रहरीको उचित मूल्याङ्कन नहुने परिपाटीले व्यावसायिकता छोपिएको छ,” ज्ञवाली भन्छन्, “सत्ता सञ्चालकले यो कुरा बुझ्ने हो भने प्रहरीको व्यावसायिकता पुनः उक्सिन्छ।”
प्रहरीका एक-एक सरुवा–बढुवामा सिंहदरबारको गहिरो चासो हुने गर्छ। कानूनतः एसपी दर्जासम्मको सरुवा र बढुवा अधिकार आईजीपीमा छ। एसपीको बढुवा गर्ने समितिमा भने गृह मन्त्रालयको सहसचिवलाई सदस्य राखिएको हुन्छ। त्यसभन्दा तल्लो दर्जाको बढुवामा गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई कानूनले चिन्दैन। तर‚ यो कानूनी अधिकार न कुनै आईजीपीले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने आँट गरेका छन् न त सत्ता सञ्चालकले त्यस्तो सहज वातावरण दिन्छन्। गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्र होइन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मले प्रहरी–कर्मचारीको सरुवा, बढुवाको सूची थमाउने गरेको अनुभव आफूले सँगालेको ज्ञवाली सुनाउँछन्। “सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्याउन्न नै प्रहरीको सरुवा-बढुवा जस्ता विशुद्ध प्रशासनिक कामभन्दा माथि उठ्न नसकेपछि प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता कसरी उक्सिन्छ?” उनी भन्छन्।
असार २९ मा डीएसपीबाट एसपीमा भएको बढुवामा सत्ता साझेदार दलका प्रमुख दुई नेता शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका निजी अंगरक्षक (पीएसओ)हरू अटाउँदा थुप्रै व्यावसायिक अधिकृतहरू छुटाइए। यसले प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रहरीलाई आफ्नो तजबिजमा प्रयोग गर्छन् भन्ने देखाउँछ। प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सहयात्री माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालका पीएसओ क्रमशः कोमल शाह र नरेशराज सुवेदी उक्त ब्याचको दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा बढुवा भएका छन्। डीएसपीमा बढुवा हुँदा शाह यो ब्याचको वरीयतामा २५औं नम्बरमा थिए भने सुवेदी चौथोमा।
२०७१ मा डीएसपीमा बढुवा हुँदा यो ब्याचबाट पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका अपीलराज बोहरा र गौतमकुमार केसी व्यावसायिक दखल सिद्ध गरिसकेका अधिकृत हुन्। डीएसपीहरू वसुन्धरा खड्का, रवीन्द्रबहादुर सिंह, नरेन्द्र चन्द, कुमोध ढुंगेल जस्ता अधिकृतहरू बढुवामा अटाएनन्। संयोग कस्तो भने, हालका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको नियुक्ति विवाद समेत सर्वोच्च अदालत पुग्यो। डीआईजी र एआईजीमा सिंहभन्दा अघि बढुवा भएकालाई पन्छाएर सरकारले आईजीपी नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरे पनि पूर्णपाठ आइनसकेकाले त्यसमा ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संगठनको वरीयता, ज्येष्ठता जस्ता विषयको व्याख्या कसरी भएको छ, खुलिसकेको छैन। विवादास्पद निर्णयबाट सिंह आईजीपी बनेपछि भएका बढुवाले त प्रहरी नेतृत्व बालुवाटार सामु झनै निरीह बनेको देखाउँछन्।
असार १९ मा सरकारले १७ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्यो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेका अशोक सिंह बढुवा सूचीको दोस्रो नम्बरमा अटाए। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख छँदा उनी आर्थिक लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका थिए।
२०७८ असोजमा जुवाखालबाट चेक हराएको भन्दै सिन्धुलीका राजकुमार बरालले काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी दिए। प्रहरीले ती चेक सुभास भेटवालबाट बरामद त गर्यो। तर, पछि भेटवाललाई नै फिर्ता गरिदियो। यसबारे बरालले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि डीआईजी राजेशलाल कर्णको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो। समितिले प्रहरीले गलत नियतसाथ अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सिंहलाई कारबाहीको सिफारिश गर्यो। दण्ड दिन योग्य भनिएका सिंह तीन महीनापछि उल्टै बढुवामा फड्को हान्दै पुरस्कृत भए।
बालुवाटारसँग सम्बन्ध जोडिएका अर्का प्रहरी अधिकृत वसन्तबहादुर कुँवरको बढुवा छलाङ पनि उस्तै छ। एसएसपीमा बढुवा हुँदा १२ नम्बरमा रहेका कुँवर डीआईजीमा पहिलो वरीयतामा उक्लिएका छन्। कुँवर पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका भाइ हुन्। २०७१ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार छँदा बाबुराम महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
गत साउनमा रौतहट प्रहरी प्रमुख छँदा एसपी सिद्धिविक्रम शाह पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखिदिएर फसाएको घटनामा मुछिएका थिए। प्रहरीले नै ‘नाइट्राभेट’ नामक लागूऔषध राखिदिएको सीसीटीभी फूटेजमा देखिएको थियो। लगत्तै एसपी शाह र पत्रकार महासंघ रौतहटका सहसचिव सञ्जय सहनीबीचको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा शाह र सहनीको योजनामा लागूऔषध राखिएको सङ्केत गर्ने थुप्रै आधार छन्। घटना लगत्तै शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर छानबिन भएको थियो। तर‚ एक वर्ष नपुग्दै उनी एसएसपी बढुवाको दोस्रो नम्बरमा अटाए।
सत्ता र शक्ति निकटस्थहरूलाई भाग पुर्याउन प्रहरीका डीआईजी, एआईजी जस्ता पद बारम्बार थपघट हुने गरेका दृष्टान्त छन्। प्रहरी संगठनको आवश्यकताले भन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि पद खडा गर्ने परम्परा २०४६ सालपछि अझ घनीभूत बनेको हो। विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन २०७७ मा थपिएको दरबन्दीबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रश्न उब्जाएपछि उक्त दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन ‘सर्भे’ विनै खडा गरिएको तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका थिए। प्रहरीको अन्वेषण शाखाले अनुसन्धानपछि तालुकदार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो। तर‚ संसद्मा उपस्थित गृहमन्त्री थापाले कानून मिचेर पद सिर्जना गरिएको निःसङ्कोच बताएका थिए। “संसद्मा गएर कानून विपरीत काम गरियो भनेर गृहमन्त्रीले हाकाहाकी भने। नैतिकवान् व्यक्ति भए त्यहींबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो,” पूर्व आईजीपी ज्ञवाली भन्छन्।
प्रहरी–कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा केन्द्रित हुने सिंहदरबारको स्वभावले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने यो संगठन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सरकारमा सहभागी दलका नेताको इच्छाधीन निकाय जस्तो बन्दै गएको छ। कुन दलले सरकार चलाएको वेला कुन प्रहरी अधिकारीले लाभ लिए भन्ने कुरा नयाँ रहेन। “बनेका मापदण्ड पालना नगर्ने, नीति-नियमका खोट पनि नसुधार्ने भएपछि कसरी प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता बढ्छ,” पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, “नियमको कार्यान्वयन भए पो संगठन बलियो हुन्छ। नेताको तजबिजीमा संगठन चल्ने भएपछि यस्तै हो।” सरुवा-बढुवामा मरिहत्ते गर्ने सरकार र गृह मन्त्रालय नीतिगत निर्णय गरेर प्रहरी संगठन मजबूत बनाउन भने कहिल्यै अग्रसर भएनन्।
चाहे सम्भव छ
२०७७ सालमा तत्कालीन आईजीपी ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपानेबीच डीआईजी दरबन्दी घटाउने विषयमा चर्को मदभेद भयो। न्यौपाने डीआईजी संख्या २६ बाट १४ मा झार्न लागिपरेका थिए। संघीय संरचनामा जाने, ७० हजारको विशाल दरबन्दी जस्ता कारणले यो संख्या नघटाउन ज्ञवालीले अडान लिए। ज्ञवालीको असहमतिकै बीच सरकारले दरबन्दी कटौतीको निर्णय गर्यो। तर‚ उक्त निर्णयको पत्र प्रधान कार्यालय नपुग्दै ज्ञवाली पदबाट बिदा भए। उनको अवकाश लगत्तै डीआईजी दरबन्दी पाँच वटा थपेर १४ बाट १७ बनाइयो। विवाद बढेपछि गृहसचिव न्यौपानले आईजीपीको सचिवालयमा कार्यरत केही प्रहरीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए। “तर मैले मानिनँ,” ज्ञवाली भन्छन्।
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मोरङको बेलबारी–११, लक्ष्मीमार्गस्थित लक्ष्मी माविमा सुरक्षाकर्मी। तस्वीरः विवेक मिश्र/रासस
आईजीपी बन्दा नै सरकार सञ्चालकलाई लाभ पुर्याउने गरी नाजायज सम्झौतामा बाँधिनुपर्ने भएपछि आशा गरिएकाहरू नै नेतृत्वमा पुगे पनि केही गर्न नसक्ने पूर्व डीआईजी मल्ल बताउँछन्। केही दृष्टान्तले मल्लको तर्कलाई सघाउ पुर्याउँछन्। सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएपछि २०६८ को शुरूमै रमेश चन्द ठकुरी बर्खास्तीमा परे। यो घटनापछि वरीयतामा अगाडि रहेका रवीन्द्रप्रताप शाह प्रहरी नेतृत्वमा अपर्झट पुगे। राजनीतिक नेतृत्वसँग धेरै सम्झौता नगरी प्रहरी प्रमुख बनेकाले नै हुन सक्छ, शाहले नेताहरूका दबाब झेल्न सकेको। सरुवा-बढुवा लगायत मापदण्ड शाहको पालामा तुलनात्मक रूपमा कम विवाद भएरै लागू भएको मानिन्छ।
कसरी जोगाउने व्यावसायिकता?
प्रहरी दलीय भ्रातृ संगठन जस्तो बन्नुमा प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निजामती कर्मचारीको हातमा सुम्पने नीतिगत व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको पूर्व आईजीपी ज्ञवाली औंल्याउँछन्। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीभन्दा माथिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। गृह प्रशासनमा विशिष्टीकृत सेवा समूह रहँदासम्म यो नीतिमा धेरै खोट नभए पनि अब भने काम नलाग्ने उनको मत छ। “गृह प्रशासन नबुझेका कर्मचारीले प्रहरीको क्षमता जाँचिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “यो व्यवस्था बदल्नु जरुरी छ।” गृहमन्त्री खाँणले गत माघमा आफ्नो कार्ययोजनामा गृह प्रशासन समूह गठन गरेर गृहका विशिष्टीकृत जनशक्ति विकास गर्ने बताए पनि त्यो त्यो योजना अझै दस्तावेजमै अल्झिएको छ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार सफल घिमिरे संसारभर प्रहरी संगठनका काम–कारबाहीको मूल्याङ्कन गरिदिने छुट्टै निकाय हुने गरेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसको खाँचो देख्छन्। “प्रहरीका कामकारबाही, अपराधशास्त्र र समाजशास्त्रका दृष्टिले हेर्ने एउटा चुस्त निकाय चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसलाई अपराध अनुसन्धान प्रतिष्ठान नाम दिन सकिन्छ। तथ्य, तथ्याङ्कको स्वतन्त्र विश्लेषण गरेर प्रहरीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने यो निकायको जिम्मा हुन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)