पानवीर विश्वकर्मा र प्रमुख दलको घोषणापत्र
सत्तामा जोसुकै पुगे पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमा गरेका वाचाहरू कहिल्यै पनि छलफल र त्यसलाई लागू गर्ने विषय बनेको उदाहरण छैन।
हिरा विश्वकर्मा
२०३० को दशककाे भूमिगतकालमा प्रायः सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई गोप्य रूपमा भेट्दा लाग्थ्यो- उनीहरू हाम्रा साँच्चिकै मुक्तिदाता हुन्। पाल्पा तानसेनस्थित हाम्रो घरमा राति आउने, वास बस्ने र प्रशिक्षण दिने गर्थे। सबै जुनसुकै जातका भूमिगत नेताहरूले जातपात विरोधी र समानताको कुरा गर्थे। हाम्रो घरमा खानेबस्ने समेत गरिदिंदा उनीहरूले बोकेको विचार, सिद्धान्त तथा समानतामा आधारित कम्युनिष्ट व्यवस्थाको सपना देखाउँदा हामी बडो रोमाञ्चित हुन्थ्यौं।
मेरो विद्यार्थीकालमा रामेश, मन्जुल लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको संकल्प समूहले गाउने प्रसिद्ध गीतहरू मध्येको एउटा गीत थियो- ‘जाति र पाती छुट्याउने रीतलाई म मान्दै मान्दिनँ... ।’
त्यो गीतलाई हामीले पनि कण्ठस्थ पारेका थियौं। हामीलाई अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)को छात्रावासमा बस्दा सम्झाउन आउने एक जना दाइले पनि समानता र क्रान्तिको कुरा गर्थे। त्यसमा कम्युनिष्ट व्यवस्था त दलितकालागिअझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्थे। अतः त्यहीस्वरैकल्पनामा रम्दै २०४६ सालको परिवर्तन भयो। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा आयाै र त्यसमा हामीलाई स्वरैकल्पनामा पुर्याउने नेकपा (एमाले)लगायतका पार्टीले ३२ वर्षको अवधिमा पटक पटकशासन गरे, तर हामीले खोजेको सम्मान र समानतामा आधारित मुक्ति त पाएका छैनाै नै, कागजमा लेखेर मतदाता रिझाउने कार्यमा समेत कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको देखियो।
एमालेको राजनीतिकबिरासत हेर्दा उसको झापाविद्रोहलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो झापाविद्रोहमा जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नथिए,उनीहरूलाई पञ्चायती शासनले सुखानीको जंगलमा शहीद बनाएको धेरैलाई थाहा छ।त्यति वेला सामान्य सहयोगीको भूमिका रहेका धेरैले जेलको चिसो छिंडी कुर्नुपर्यो, त्यहीचिसो छिंडी कुर्नेमध्येका एक केपी शर्मा ओली देशको पटक पटकप्रधानमन्त्री बने। अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छन्। त्यसमा उनले जेलमा बिताएको १४ वर्ष सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी मानिन्छ। तर, उनी जस्तै १४ वर्ष नै जेलको चिसो छिंडीमा बिताएकाअर्का योद्धा पानवीर विश्वकर्माले गुमनाम जिन्दगी सहित मृत्युवरण गरिसकेका छन्। एमालेको राजनीतिक विरासतमा दलितहरूको योगदान कम छ भनेर आँक्न अवश्य मिल्दैन।
एमालेकाे सकारात्मक पहल
यसरी दलितलाई मुक्तिको सपना बाँडेको र योगदान समेत पाएको पार्टीले दलितलाई के गर्यो वा गरेन भनेर चर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ। एमाले २०५१ सालको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारमा पुगेपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्राथमिक विद्यालयमा जाने दलित विद्यार्थीका लागि रु. ५० को छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी दिए। अहिले त्यो बढेर करीब रु.५०० भएको छ। नेपालको इतिहासमा राज्यका तर्फबाट दलितहितमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको त्यो पहिलो पटक थियो।
पञ्चायतकालमा संसद्मा राजाले एक जना दलितलाई मनोनीत गर्थे, तर बहुदल आएपछि पार्टीहरूले राष्ट्रिय सभामा लगे पनि प्रतिनिधि सभामा लगेका थिएनन्। त्यसमा एमालेले रामप्रीत पासवानलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षबनायो। उनी सो पदमा रहुन्जेल झण्डावाल गाडीमा हिंडे।
रामप्रीत पासवान।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीभएको वेलामा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नौ वटा बुँदामा समेटिएको दलित सम्बन्धीनीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए। भगत सर्वजीत उत्थान प्रतिष्ठानमा रु. ५३ करोड लगाउन भनिएको थियो।
यी दृष्टान्तहरू हेर्दा एमालेलाई दलित विरोधी भन्न मिल्दैन। तर, उसले हालै जुनप्रकारको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ, त्यो हेर्दा ऊ दलितकालागिप्रतिगमनतर्फ गएको हो कि भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वलाई मूलमन्त्र बनाएको ९६ पृष्ठ लामो घोषणा पत्र अचम्म र उदेक लाग्दो छ। अहिले प्रयोजनमा रहेको संविधान निर्माता मध्येको एउटा पार्टी एमाले पनि हो। उसलाई संविधानप्रदत्त दलितका अधिकारको जानकारी थिएन वा छैन भन्न मिल्दैन।
फेरि घोषणापत्रमा लेख्दैमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने पनि होइन। तर, अब लेख्नलाई पनि कन्जुस्याइँ गर्ने पार्टीले भोलि सरकारमा गयो भने दलितका लागि के काम गर्ला भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ।
घोषणापत्रमा के छ?
एमालेको ९६ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा दलितका लागि छुट्टै बुँदा एक ठाउँमा पनि छैन। ‘दलित’ शब्द ६ ठाउँमा परेका छन्। एउटा बुँदामा ‘तराई मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी, दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको छ।
त्यस्तै, घोषणा पत्रको ग्यारेन्टी नं. १५को सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् भनिएको छ।
ग्यारेन्टी नम्बर १९ मा छुवाछूत प्रथा तथा सामाजिक विकृति र शोषणका सवै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्यगरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने उल्लेख छ। मर्यादित श्रमः सुरक्षित रोजगारी शीर्षकमा तराई मधेशी आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभाव परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
श्रम रोजगारी तथा समाजिक सुरक्षा अन्तर्गत लाखौं दलित तथा भूमिहीनको भूमि माथिको अधिकार स्थापित गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन, भूमिहीन र घरवार विहीनलाई संविधानप्रदत्त आवासको हक प्रत्याभूति गर्न अधिकार सहितको भूमि आयोग गठन गरी आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कामको शुरूआत गरिएको जनाएको छ।
यसै शीर्षक अन्तर्गत दलित, आवास विहीन नागरिक तथा प्राकृतिक विपद्बाट घरवास गुमाएका परिवारसहित सबैका लागि सुरक्षित आवास प्रदान गर्न जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सात लाख भन्दा बढी घर निर्माण, सुधार तथा हस्तान्तरण गरिएको पनि उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक सहित एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, दलित तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको भत्तालाई चार हजार बनाइएको भनिएको छ।
आर्थिक वृद्धि, लगानी र व्यावसायिक वातावरण शीर्षक अन्तर्गत ५७ नम्बर बुँदमा किसान, महिला, युवा, दलित, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तितथा साना व्यवसायका लागि ब्यांक कर्जामा सहज पहुँचको वातावरण तयार गरिएको पनि दाबी गरिएको छ। सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि पाँचवर्षे नीति तथा प्राथमिकता अन्तर्गत २७ नम्बर बुँदामा सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता शीर्षकमा दलितको विषयलाई छोएको देखिन्छ।
उक्त बुँदामा मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहकार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाजनिर्माण गरिने भनिएको छ। तर, व्यवहारमा यो कुरा लागू भएको देखिँदैन। जस्तो- यसपटक जगत विश्वकर्माले कास्कीबाट टिकट पाएनन्। उनले नवराज विक हत्याकाण्डमा पीडितको पक्षमा क्याबिनेटमा कुरा राखेका थिए।
उनले दलित विकास समिति, वादी विकास समित तथा पिछडा वर्ग विकास समितिलाई खारेजीको चरणमा पुर्याए। एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामाउनले ‘आरक्षण फारक्षण लागू हुनु हुदैन, धन्न हामीले पौडी खेल्दा आरक्षणको कुरा गर्दैनौं’ भनेर गरेको व्यंग्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित मतदातालाई रिझाउन पनि एमालेले आवश्यक ठानेको देखिएन।
पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का घोषणापत्रहरूको चर्चा नगरीकन यो आलेख अधुरो हुन सक्छ। कांग्रेस संस्थापकहरू मध्ये दुई जना देवव्रत परियार र डीबी गहतराजदलित समुदायकाथिए। उसले दलितलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, तर उसले प्रत्यक्षनिर्वाचनमादलितलाई हत्तपत्त टिकटनै दिँदैन। यसपटक पनित्यहीनियति दोहोरिएको छ, तर उसले नै दलितलाई आफ्नो घोषणापत्रमा सामाजिक रूपान्तरणको उत्पे्ररक भनेर सम्बोधन गरेको छ। यो आफैंमा सकारात्मक कुरा हो।
त्यस्तै समावेशिताको सन्दर्भमा उसले पाँच ‘प’को कुरा गरेको छ। जसमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगतिभनेको छ, यो सबैको सन्दर्भमालागू हुने भएपनिदलितकालागिविशेष महत्त्व छ। किनभने, यी सवै पाँच‘प’सँग दलितका सरोकारहरू कुनै न कुनै किसिमले जोडिएका छन्।
माओवादी केन्द्रले चलाएको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’मा १७ हजारको ज्यान जाँदा त्यसमा दलितको संख्या एक हजार भन्दा बढी रहेको सोही पार्टीकोे भ्रातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चाले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको थियो। उसले घोषणापत्रमा पनि दलितका लागि लेख्नमा कन्जुस्याइँ गरेको भए त्यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण मानिन्थ्यो। उसले आफ्नो घोषणा पत्रमा दलितका लागि विशेष अधिकार, छुवाछूत उन्मूलन गर्न पालिका तहसम्म अभियानलगायतका थुप्रै कुराहरू गरेको छ।
पार्टीहरूको घोषणा पत् रहेर्दा एमालले निराशै बनाउने स्थिति छ भने कांग्रेसले केही आशा जगाएको देखिन्छ। माओवादीले उसकै भाषामा अग्रगामी छलाङ नै लगाउँछ कि भन्ने भान दिन्छ। तर, सत्तामा जोसुकै पुगे पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रहरूमा गरेका वाचाहरू कहिल्यै पनि छलफल र त्यसलाई लागू गर्ने विषय बनेको उदाहरण छैन।
-1732180391.jpg)
