कसरी पत्याऊँ दलका कुरा र मत दिऊँ?

मतदाताहरू विगतमा जस्तो आँखा चिम्लिएर भोट खसाल्न हच्किन थालेका छन्। उनीहरूले यसअघिका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा कति कार्यान्वयन भए भनी प्रश्न गर्न थालेका छन्।

याे लेखमा दलका चुनावी घोषणापत्र र तिनका उम्मेदवारका भाषणलाई केलाउने प्रयत्न गरेकी छु। पहिलो पटक मतदान गर्न लागेको र कानूनको विद्यार्थी भएकाले पनि मैले चुनावलाई चासोपूर्वक हेरिरहेकी छु।

विगतमा सांसद बनेर सदनमा पुगेकाहरूले के भने र ती कति कार्यान्वयन भए भन्नेमा घोत्लिन्छु। सांसदहरू कानून बनाउन छलफल गरिरहँदा ‘महिलाका लागि विभेदकारी कानून नबनाऊ’‚ सेनिटरी प्याडलाई विलासी वस्तुका रूपमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन ‘रातो कर मिनाहा गर’ भन्दै सडकमा उत्रिएको क्षण स्मरण गरिरहेकी छु।

यी आवाज उठ्दा सरकारमा रहेका र संसद्मा आफ्ना प्रतिनिधिहरू रहेका राजनीतिक दलहरूले नै अहिले निःशुल्क सेनिटरी प्याड दिने र वार्षिक रकम दिने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका छन्। महिलाहरूले उक्त आवाज उठाउँदा दलका कतिपय नेताहरूको प्रवृत्ति ‘हाम्रा आमा‚ दिदीबहिनीलाई उवेला प्याड नै नभए पनि चलेकै थियो’ भन्ने जस्तो देखियो।

मतदाताको प्रश्न छ- हामीले योभन्दा अघि जिताएर के पायौं? के मैले गर्व गर्न सक्ने र विदेशिनुनपर्ने समाज तपाईंहरूले बनाउनुहुनेछ?

चार दिन आधा पेट खाएर बस्न सकिएला, तर प्याड विना विद्यालय वा कलेज जानै सकिंदैन। दूरदराजमा बस्ने र घण्टौं हिंडेर विद्यालय जाने किशोरीहरूको अवस्था के होला! प्याडको अभावमा अहिले पनि महीनावारी भएका वेला कतिपय किशोरीहरू महीनामा चार दिन विद्यालय जान सकेका छैनन्। केही विद्यालयले प्याड दिन थालेका छन्। तर‚ त्यसका लाभग्राहीले सोचे अनुपातमा हुन सके जस्तो ग्रामीण भेगमा पुग्दा लाग्दैन।

प्रश्न सेनिटरी प्याडको मात्रै होइन। आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान‚ राजनीतिक दलको समिति‚ संसद् वा सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व जस्ता सवाल पनि छन्।

अहिले ठूलो संख्यामा युवा मतदाता छन्। त्यसको आधा हिस्सा महिलाको छ। अब दलहरू झस्किन आवश्यक छ। किनकि‚ गएको स्थानीय तहको चुनावमा धेरैको अपेक्षाभन्दा भिन्न उम्मेदवारले जितेका छन्। यसमा नयाँ थपिएका युवा मतदाताको हात छ। युवाहरू विदेशमा भए पनि उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई व्यक्ति हेरेर मत खसाल्न सल्लाह दिंदै आएका छन्। मतदाताहरू केही सचेत भएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका दल र उम्मेदवारका चुनावी सामग्री हेरेर मतदाताले प्रश्न गरेका छन्। हामीले योभन्दा अघि जिताएर के पायौं? पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकी म सोध्न चाहन्छु- के मैले गर्व गर्न सक्ने र विदेशिनुनपर्ने समाज तपाईंहरूले बनाउनुहुनेछ?

संविधानसभामा दक्षिणएशियाकै लागि उदाहरण हुने गरी महिला उपस्थिति थियो। तर‚ त्यसयता त्यस्तो उपस्थिति देखिएको छैन। यसले दलहरू महिलाको सवालमा उल्टो बाटोमा गइरहेको देखाएको छ। आफ्नै दलभित्रै आफ्नो हिस्सा र हैसियत खोज्न पाका र परिपक्व महिला नेतृ संघर्षरत छन्। आफ्नो आवाज नेतृत्वले नसुनेको भनी उनीहरूले गुनासो गरेको वेला वेला सुनिन्छ। ठूला राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा नगण्य संख्यामा महिलाको उपस्थिति छ। लोकलाई देखाउनकै लागि उपाध्यक्ष वा सदस्यमा महिला राखे जस्तो दखिन्छ।

घोषणापत्रमा महिलाको प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, आश्रय र पोषणका कुरा उल्लेख गरेका छन्। के विदेश गएर श्रम गर्न बाध्य महिलाबारे सोच्नु पर्दैन?

सरकारमा पनि मन्त्री फाट्टफुट्ट महिला समावेश गरिन्छ। मन्त्री बनाइहाले पनि शक्तिशाली भनिने मन्त्रालयहरूमा पुरुषकै रजगज हुन्छ। दलको केन्द्रीय समिति‚ संसद्‚ मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेका महिलालाई पनि क्षमतावान् भएर उक्त पदमा पुगेको भन्ने सुनिंदैन। ‘हामीले नै महिलालाई दिएको वा पुर्‍याएको’ भन्दै आएका छन्। ‘क्षमता र योग्यताले पाएको हो’ भनी स्विकार्ने समय कहिले आउला?

दलहरूको यस्तो प्रवृत्ति देखेका हामीले घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धतामा कसरी आश्वस्त हुने? घोषणापत्रमा भनिए जस्तो महिला स्वास्थ्यका विषयमा संवेदनशील बन्लान् भन्ने कसरी पत्याउने? तपाईंहरूले यो विषयमा गर्‍यौं भनेर कुन नजीर पेश गर्नुभएको छ? निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि कुन सरकारले के गर्‍यो? महिला हिंसा न्यूनीकरण र सुरक्षा प्रदान गर्ने जस्ता शब्दको पुलिन्दा रहेको घोषणापत्र कार्यान्वयनको आधार के छ?

अहिले भोट माग्न गएका उम्मेदवारहरूले झुकेर वृद्धवृद्धा आमाबुबाहरूसँग आशीर्वाद मागिरहेको तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा जताततै देखिन्छन्। यो वा त्यो गरिदिन्छु भन्दै आश्वासन दिइरहेको भिडिओ पनि हेर्न सकिन्छ। ती आमाबुबाका छोराछोरीहरू रोजीरोटीका लागि अर्काको देशमा ज्यान जोखिममा राखेर मजदूरी गरिरहेका छन्। उनीहरू किन त्यसरी विदेशी भूमिमा पुगे?

पछिल्लो दशकमा महिलाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा महिलाको प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, आश्रय र पोषणका कुरा उल्लेख गरेका छन्। के विदेश गएर श्रम गर्न बाध्य महिलाबारे सोच्नु पर्दैन? बुबा वा आमा विदेशमा हुँदा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे हेक्का राख्नु पर्दैन?

नागरिकप्रति दलहरू जिम्मेवार नदेखिए पनि मतदाताहरू विगतमा जस्तो आँखा चिम्लिएर भोट खसाल्न हच्किन थालेका छन्। मतदाताका हिसाबले उम्मेदवारहरूलाई सोध्न चाहन्छु- म एक महिला र युवा‚ विगतमा तपाईंले गरेको कुन कामको नजीर हेरेर मत दिऊँ? घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा कसरी पत्याऊँ? कसरी आश्वस्त होऊँ? के अब सेनिटरी प्याड जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्नु नपर्ला? निर्मला पन्त वा उनी जस्तै पीडितको हत्यारा खोज भनेर सडकमा नारा लगाउन नपर्ला? न्याय खोज्दै नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म हिंड्दै आउनु नपर्ला? आफ्नो बच्चाको बुबा कायम गरी पाऊँ भन्दै काठमाडौंमा कोही महिला आउनु नपर्ला?