‘कामले आर्जित अङ्क गनेर आईजीपी बनाउने होइन, सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ’
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्कको गणना गरिराख्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।
गत वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। बरु, सरकार सम्भावित उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट भएमा उसलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पन सक्ने कानूनले अधिकार दिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
२०७८ चैतमा एआईजीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले एक महीनापछि वैशाख १८ मा आईजीपी बनाएको थियो। त्यस विरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले असार ३१ मा सिंहको बढुवालाई मान्यता दिए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ। एआईजी पदसम्मको बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका गणित काम लाग्ने भए पनि प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्दा सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ सम्भावित उम्मेदवारलाई छान्न सक्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
यो व्याख्या २०७३ मा सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले आईजीपी नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्राप्त अङ्क, ज्येष्ठतालाई मूल आधार बनाउनुपर्ने भन्दै गरेको फैसलाको प्रतिकूल छ। त्यति वेलाको फैसलामा चार वर्षको कार्यक्षमतामा उच्चतम अङ्क ल्याउनेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने व्याख्या थियो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी बन्न ६ वटा आधार तोकिएका छन्। जसमा ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छन्।
यी योग्यताको कसीमा एआईजी वा एआईजी रिक्त रहेमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ उम्मेदवारलाई आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएका सबै मापदण्डमा आफू अब्बल रहेको र एउटा (ज्येष्ठता)मा सबैभन्दा अगाडि रहेको भन्दै एआईजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए।
दुवै जना २०४९ सालमा समान दर्जामा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। एसएसपीसम्म एकसाथ बढुवा भए पनि डीआईजीमा भने पोखरेलको २०७६ वैशाख २७ मा एकल पदोन्नति भएको थियो। पोखरेल २०७७ मंसीर २४ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने सिंह २०७८ चैतमा मात्रै एआईजी भएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले आईजीपी बन्न ‘नियमावलीले तोकेका विभिन्न आधारहरूलाई समग्रमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट हेर्नुपर्ने’ भन्दै ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मान्नु अमान्य हुने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल ज्येष्ठतालाई मात्र मानी अन्य मापदण्डलाई निरर्थक हुने गरी बढुवा निर्णय हुन सक्दैन।” साथै, आईजीपीमा बढुवा गर्न कानूनमा कार्यअवधिको शर्त नभएकाले उक्त पदमा कार्यरत सबै प्रहरी अधिकृत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी हुने उल्लेख छ।
धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिंदै तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा र एआईजी विश्वराज पोखरेल।
२०७३ चैत ८ मा सर्वोच्चले यही प्रकृतिको मुद्दा छिन्दा भने फरक व्याख्या गरेको थियो। २०७३ फागुनमा सरकारले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए। यो विवादमा सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले आईजीपी र अन्य दर्जाको बढुवाका प्रावधानमा केही भिन्नता भए पनि प्रहरी प्रमुख छान्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका अङ्क गणनालाई अनदेखा गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।
सरकारले स्वेच्छाचारी र आत्मगत निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले चन्दको नियुक्तिलाई अवैध ठहर्याएको थियो। योग्यताको मूल्याङ्कन समग्रतामा गरिएको कुरा निर्णय सम्बन्धी अभिलेखबाट देखिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख थियो। साथै, चारवर्षे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेकालाई आईजीपी बनाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो। आईजीपी नियुक्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ज्येष्ठतालाई मुख्य निर्णायक आधार मान्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख थियो।
यो आदेशपछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बढी अङ्क पाएका तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रमुख बनेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको यो फैसला कानून पत्रिकामा पनि प्रकाशित छ।
सर्वोच्चको यो व्याख्यालाई न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले त्यो मुद्दामा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने ठहर्याएको थियो। २०७४ भदौमा गरिएको फैसलामा प्रहरी नियमावलीको नियम ३० र ३१ को व्यवस्था आईजीपी पदको बढुवामा अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ भनी अर्थ गर्दा नियम ४१ को क्षेत्र सङ्कुचित हुने बताइएको छ।
नियम ३० र ३१ मा बढुवाका आधार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो प्रावधान अनुसार, सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ उम्मेदवारलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने अधिकार कटौती हुने इजलासको निचोड थियो। त्यसैले नवराज सिलवालको विवादको हकमा मात्र सर्वोच्चले २०७३ चैतमा गरेको आदेशलाई खुम्च्याउनुपर्ने इजलासको ठहर थियो।
प्रहरी दिवसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आईजीपी धीरजप्रताप सिंह।
सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दा अहिले सर्वोच्चले २०७४ मा पराजुली सहितको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यालाई नै मूल आधार बनाएको छ। प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी नियुक्ति गर्दा अङ्क तोक्ने र गणना गर्ने आधारहरू नभएकाले ‘को योग्य र को अयोग्य’ भन्ने विषय निर्णयकर्ताको सन्तुष्टिमा निर्भर रहने सर्वोच्चको ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कुन उम्मेदवार उत्कृष्ट थिए वा थिएनन् भन्ने विषय सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताको सन्तुष्टिमा निर्भर रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।”
सिलवालको मुद्दामा फरक फरक दृष्टिकोण राखेका यसअघिका पाँच सदस्यीय र सात सदस्यीय पूर्ण बृहत् इजलासले पनि कानूनमा तोकिएका योग्यताको मापन मूल्याङ्कनकर्ताको सन्तुष्टिको विषय नहुने साझा व्याख्या गरेका थिए। सात सदस्यीय पूर्ण बृहत् इजलासले यसबारे भनेको छ, ‘नियम ४१ को भावना अनुसार, आईजीपीमा बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार ग्रहण गर्नुपर्दैन भन्नेमा सहमत हुन सकिएन।’
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका प्राप्ताङ्कका आधारमा मात्र आईजीपी नियुक्ति गर्दा सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सङ्कुचित हुने व्याख्या गरेको इजलासले समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत बढुवाका आधार झल्कने स्वीकारेको छ। ‘बढुवाको आधार हाल कार्यरत रहेको पदमा सम्बन्धित उम्मेदवार कार्यरत रहँदा निजले सम्पादन गरेको कार्यस्तरको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रदान गरेको अङ्कको गणना मार्फत प्रतिबिम्बित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। तर, अहिलेको फैसलामा कार्यसम्पादन लगायतका अङ्क गणनालाई अर्थहीन मानिएको छ।
सरकारको मनोमानीलाई वैधता!
यो फैसलासँगै अब वरीयतामा अगाडि रहेका अधिकृत प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन् भन्ने यकीन हुने छैन। सरकार सन्तुष्ट भएमा कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका व्यक्तिलाई पनि आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने ढोका न्यायालयले खोलिदिएको छ। अर्थात्, अब सरकारलाई ‘चूज एन्ड पिक’ मार्फत आईजीपी छान्ने सुविधा हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
यसअघि अपवाद बाहेक सरकारले वरीयता मिचेर आईजीपी छान्ने गरेको थिएन। त्यही भएर आईजीपीका आकांक्षी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बढुवा समितिले दिने अङ्क मार्फत शक्तिको प्रयोग गरेर अगाडि आउने गर्थे। “अब अङ्क ल्याउन जायज–नाजायज बल लगाउनु परेन। शासकलाई सन्तुष्ट पारे पुग्ने भयो,” पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, “आईजीपी बनाउन अङ्क गनिराख्नु पर्दैन भनिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अदालतको फैसलाले झिकिदिएको छ। अब नेतृत्वमा योग्यतम व्यक्ति पुग्ने साँघुरो बाटो पनि सर्वोच्चले थुनिदिएको छ।”
सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारका निर्णय वस्तुगत आधारमा गरिएको अभिलेखमा झल्कनुपर्ने व्याख्या गरेपछिका चार जना आईजीपी वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका नै नियुक्त भएका थिए।
आधार नखुलाइएको गृह मन्त्रालयको बढुवा प्रस्ताव।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती निर्णयकर्ता सन्तुष्ट बन्नुका पनि वस्तुगत आधार र कारण चाहिने बताउँछन्। अहिले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवाको सिफारिश गर्दा गृहले वस्तुगत आधार र कारण खोलेको छैन। गृहको टिप्पणीमा ‘हाल बहाल रहेका एआईजीमध्ये धीरजप्रताप सिंह सबैभन्दा उपयुक्त देखिएकाले आईजीपीमा बढुवा गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको’ उल्लेख छ।
उपयुक्त देखिएको आधार र कारण भने उल्लेख छैन। “कुनै पनि निर्णय अव्यक्त हुनै सक्दैन। व्यक्त हुनुपर्छ। कानूूनी राज्यको सिद्धान्त नै कुनै पनि निर्णय आधार र कारणले युक्त हुनुपर्छ भन्ने हो,” वस्ती भन्छन्, “अदालतले त्यस्ता वस्तुगत कारण भए/नभएको खोजेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सन्तुष्टि र असन्तुष्टि झल्कने पनि आधार चाहिन्छ।”
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको निर्णय गर्दा सरकारले सन्तुष्टिको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेमा आईजीपी सिंहको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओप्रकाश अर्याल पनि सहमत छन्। “बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरिएन भने त त्यो बिजोग भइहाल्छ,” अर्याल भन्छन्, “त्योसँगै अरू आधार पनि हेरिनुपर्छ। कानूनमा ‘उपयुक्त देखेमा’ आईजीपीमा बढुवा गर्ने भनिएको छ। ‘उपयुक्त’ शब्दले निर्णय गर्दाखेरिको सन्दर्भलाई जनाउँछ र ‘देखेमा’ ले निर्णयको आधार अभिलेखमा आउनुपर्छ भन्ने हो।”
शासकसँग राज्य सञ्चालन गर्ने आफ्नो इच्छा हुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आईजीपी चयन गर्न सक्ने अर्याल बताउँछन्। यसरी छान्दा प्रत्येकको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन गरेर त्यसमध्ये यो आधारमा फलानो बढी उपयुक्त देखियो भनेर निर्णय गर्नु कानूनसम्मत हुने उनको भनाइ छ। “तर, यहाँ चाहिं जसलाई छान्नु छ, उसलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरियो मात्र भनिन्छ। त्यो गलत हो,” अर्याल भन्छन्।
एआईजी पोखरेलका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत सर्वोच्चको अहिलेको फैसला आफ्नो वकालत जीवनकै अनौठो भएको बताउँछन्। “नवराज सिलवालको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासले गरेका दुवै फैसला तोडमोड गरी अहिले सर्वोच्चले जथाभावी व्याख्या गरेको छ,” बस्नेत भन्छन्, “सरकारले आईजीपी योग्यतमलाई होइन, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई आधार विना छान्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। सरकारलाई मनोमानी बन्ने वैध बाटो खोलिदिएको छ।”
-1732353496.jpg)
