नेपालका ६३ विद्यालयमा चिनियाँ भाषा
काठमाडौं उपत्यका तथा आसपास ६३ निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइने गरिएको छ । ती विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त विषयका रूपमा चिनियाँ भाषा पढाउने गरेका हुन् ।
नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो उपस्थिती, चिनसँगको व्यापार र अध्ययनका लागि चीनमा नेपाली विद्यार्थी जाने क्रम बढेसँगै विद्यालयहरुले चिनियाँ भाषा अध्यापन गराउने क्रम बढेको हो ।
लामो समयदेखि चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएको लर्निङ रियाल्म इन्टरनेशनल (एलआरआई)का संस्थापक अध्यक्ष शिवराज पन्तले नेपाल र चीनबीचको पुरानो मैत्री सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै भाषा सिकाइले चीनको इतिहास, संस्कृति, आर्थिक प्रगति लगायत विषयलाई अध्ययन गर्न विशेष महत्व राख्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोलिने विभिन्न भाषामध्ये चिनियाँ भाषा पनि एक हो । त्यसैले राष्ट्रसङ्घमा बोलिने भाषा यहाँका बालबालिकाले सिक्न पाएकामा गौरव व्यक्त गर्दै उनले यस कार्यले दुवै मुलुकका नागरिकबीच बलियो मित्रता कायम हुने बताए ।
उक्त विद्यालयले प्रत्येक वर्ष करीब एक हजार ८०० विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाउने गरेको जनाएकाे छ ।
उपत्यकाका यूरो स्कुल, अक्षरा स्कुल, वाग्मती स्कुल, जोसेफ स्कुल, वृहस्पति विद्या सदन, त्रियोग हाइस्कुल, जेम्स स्कुललगायतले पनि विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउने गरेका छन् ।
आर्थिकरूपमा सक्षम मानिएका ज्ञानोदय मावि, जनप्रभात माविलगायत केही सामुदायिक विद्यालयले पनि उक्त भाषा सिकाउन गृहकार्य शुरु गरेको बताएका छन् ।
कम खर्चमै स्वयंसेवकले पढाउँछन्
नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासले चिनियाँ भाषा अध्यापनका लागि स्वयंसेवकको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ती स्वयंसेवकलाई दैनिक कक्षा तालिका, खाना र बासको व्यवस्था विद्यालयले गर्ने गरेका छन् ।
भाषा अध्यापनलाई व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा शाखाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै विद्यालयले अध्यापनका भाषा पढाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि स्वयंसेवकको माग गरी उक्त शाखामा पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मन्त्रालयले चिनियाँ दुतावाससँगको समन्वयमा स्वयंसेवक उपलब्ध गराउँछ ।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४/७५ का लागि ८८ चिनियाँ शिक्षकलाई भिसाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
भिसा शाखा प्रमुख केवलीराम अधिकारीले तलब लिएर पढाउने विदेशी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने बताउँदै तलब नलिने (वेतलबी) शिक्षकलाई स्वयंसेवीका रूपमा गृह मन्त्रालयमा कार्य सहमतिको पत्राचार गरी भिसा व्यवस्थापनमा सहजताको प्रबन्ध गरिने बताए ।
चिनियाँ भाषा मात्र नभएर अध्यापनका लागि अनुमति प्राप्त अन्य भाषाको सन्दर्भमा समेत यो व्यवस्था छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी, जर्मन, स्पेनी, चिनियाँ, हिन्दी, जापानी, बङ्गाली, उर्दू, तिब्बती, संस्कृत, ग्रिक, ल्याटिन, अरबी, पर्सियन, हिब्रु, मैथिली, नेवारी, अवधी, भोजपुरी भाषालाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को पाठ्यक्रममा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच चिनियाँ भाषाका अतिरिक्त प्राविधिक ज्ञान तथा व्यवसायिक सीप पढाउन सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका उपसचिव ध्रुव रेग्मीले जानकारी दिए ।
अतिरिक्त भाषा ज्ञानका रूपमा मात्र सिकाइएको चिनियाँ भाषाको औपचारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भने सरकारले गरेको छैन। केही निजी विद्यालयले करीब दुई दशकदेखि चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएको भए पनि शिक्षा मनत्रालयसँग त्यसको अभिलेख पनि छैन ।