पीडा दिनेलाई भोट कसरी दिने?

कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको भावना सम्बोधन नगरी गठबन्धन गरेर आपसमा भोट हाल्ने देउवा-दाहालको निर्णय उपर जिल्ला जिल्लाका नेता-कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले असन्तुष्टि र असहमति पोखेका छन्। आफैंलाई पीडा दिनेलाई भोट कसरी दिने? भन्ने प्रश्न जिल्ला जिल्लामा उठेको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतले मंसीर ४ को निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिलीजुली सत्ताका लागि एकआपसमा भोट साटासाट गर्ने निर्णय गरे-गराए।

माओवादीले द्वन्द्वकालमा समाजको खम्बाका रुपमा रहेका कांग्रेस समर्थक तथा कार्यकर्ताहरूलाई छानीछानी काटेको, मारेको, कुटेको, लुटेको, भगाएको सर्वविदितै छ। कति नागरिक कांग्रेस भएकै कारण वा माओवादी भएकै कारण मारिए। पीडित लाखौं कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले पीडाको सम्बोधन गर्न मातृ पार्टी र सरकारसँग माग गरिरहे। द्वन्द्वकालमा काटिएका, मारिएका, बेपता पारिएका, लुटिएका, अंगभंग पारिएका, बलात्कृत भएका, विस्थापित कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिकमाथि राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका ज्यादति र अन्यायको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी इमान्दारिता र प्राथमिकतामा कहिले परेन।

यसबीचमा सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको दाहाल र देउवाले मिलीजुली पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे। तर‚ ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिक सर्वाजनिक गर्ने, ६ महीनाभित्र सत्य निरुपण आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन अपराध पीडितलाई न्याय दिने शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धता र प्रावधान सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता दाहाल स्वयंले उल्लंघन गरे। यो सम्झौता सरकार र राजनैतिक दलहरूले पटकपटक उल्लंघन गरे।

पीडितलाई न्याय दिनुको साटो थप पीडा दिने, यो वा त्यो बहानामा न्यायमा आलटाल गर्दै पीडितलाई थकाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने रणनीति अँगाले। द्वन्द्वका नाममा पीडित बनाइएका कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलका हजारौं कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिक शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि पीडा र अन्यायमा पिल्सिरहे, उपेक्षित भइरहे।

जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्को पाँच वर्षे अवधिमा द्वन्दपीडितको पीडा–व्यथा सम्बोधन र न्यायबारे एक दिन पनि बहस भएन। २०७१ फागुन १४ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गरी माफीप्रधान सत्य निरुपण ऐन संशोधन गर्ने दायित्वबाट सरकार निरन्तर भागिरहेको छ। आठ–आठ वर्षपछि संसदमा दर्ता भई संसदको मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको आयोग ऐन संशोधन प्रस्ताव माओवादीका दाहाल र देव गुरुङको अवरोधसँगै २०७९ असोजमा त्यत्तिकै तुहियो। द्वन्द्वका घाउहरूमाथि झनै नुनचुक छरे।

उता झन्डै साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले पीडितको न्यायका लागि काम गर्नु त के दाहाल रिसाउलान् भनेर पीडितलाई भेट समेत दिएनन्। २०७४ को निर्वाचना आफैं माओवादीलाई अँगालो हालेका एमालेका कतिपय नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर निर्वाचनको मुखमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा सहानुभूति देखाउन खोजेजस्तो गरेर उठाएको देखियो।

एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा माओवादी नेता देव गुरुङले द्वन्द्वपीडितको न्यायको सम्बन्धमा असाध्यै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। सत्तामा बसेर मोजमस्ती गरिरहेका उनले कथित ‘जनवादी क्रान्ति’ सफल नभएको जिकिर गरे। पीडितलाई न्याय दिने वेला भएको छैन रे! हातमा सत्ताको डाडुपन्यु लिएर न्याय र न्यायिक प्रक्रियाको अवरोध गरेको माओवादीले अरुले न्यायको कुरा उठाए भनेर आक्रोश व्यक्त गर्न मिल्छ?

पीडितको न्यायमा अवरोधक बन्दै आएका आफ्नो झिनो मत रहेका तिनै अनुदारवादी माओवादी नेता गुरुङ गठबन्धनका तर्फवाट लमजुङमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन्। उनी कांग्रेसको मत पाएर सांसद बन्ने ध्याउन्नमा छन्।

द्वन्द्वकालमा कांग्रेस र माओवादीले कार्यकर्ता आपसमा भिडाए। अहिले कांग्रेसका नेताहरू भन्दै छन्- अन्याय र पीडाको कुनै सम्बोधन विनै सबै पीडा बिर्स अनि माओवादीलाई भोट हाल। त्यति मात्रै होइन ‘हिजो द्वन्द्व भएकै थिएन, हजारौं कार्यकर्ता मारिएका‚ काटिएका‚ अंगभंग पारिएका नै थिएनन्’ भनेको समेत सुनिन्छ।

निर्वाचनको रापतापमा गठबन्धनका कतिपय नेताले माओवादी भनेको कांग्रेस हो‚ कांग्रेस भनेको माओबादी हो भन्ने दिउँसै रात पार्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। द्वन्द्वका नाममा मान्छे काट्ने व्यक्ति, पीडक र न्यायका अवरोधकलाई जबर्जस्त काँधमा बोकेर हिंड्ने तर हत्याको कानून बमोजिम न्यायिक निरुपण गर भन्ने कुरा सैह्य नहुने, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई उपयोग मात्र गर्ने तर संरक्षण र अन्यायको सम्बोधनलाई पूर्णत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले पीडामाथि पीडा दिएको छ।

सत्तामा सँगै हुँदा पीडितको न्याय प्रक्रियालाई धकेल्ने काम मात्र गर्ने अनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन समृद्धिका लागि निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गर्नु परेको अभिव्यक्ति दाहाल लगायतका नेताहरूले दिने गरेका छन्। गणतन्त्र आएको १५-१५ वर्षसम्म पनि देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुनै मार्ग तय गर्न सकेन न त लक्षण नै देखिन्छ। देशले व्यावसायिक आर्थिक उपार्जन र उत्पादनको कुनै नीति अँगाल्न नसक्दा खेतीयोग्य जमीन‚ डाँडाकाँडा बाँझिएका छन्। मासिक हजारौं उत्पादनशील नागरिक विदेशिएका छन्। समयकालले बनाएका भौतिक संरचना देखाएर हामीले यति र उति काम गर्‍यौं भन्ने मनगढन्ते तर्क गरिन्छ।

नागरिकको जीविकोपार्जनलाई सहजीकरण गर्न नसक्ने देखावटी अमिल्दा भौतिक संरचना विकासको सूचक होइनन्। देश विश्वकै गरीब मुलुकको सूचीमा दर्ज भएको छ। देशलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने कथित ‘जनयद्ध’को औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। तथापि‚ दशकौं मिलीजुली सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूमा कुनै ग्लानि वा जिम्मवारिबोध छैन।

कार्यकर्ता, समर्थक तथा आमनागरिकको द्वन्द्वको पीडा र अन्यायमाथि राजनैतिक दलका केन्द्रदेखि धेरै स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताहरू असंवेदनशील रहेका छन्। आफूलाई परेको छैन क्यारे, पीडित जे सुकै गरून्, विवादित विषयमा बोलेर, पीडितको पक्ष लिएर बोलेर आफूलाई अप्ठ्यारो किन पार्ने, नेताको आँखी किन हुने? भन्ने मानसिकता उनीहरूमा देखिन्छ। यतिका वर्ष भैसक्यो, अब द्वन्द्वको कुरा सकियो, उठाउनु हुँदैन भन्नेहरूको पनि कमी छैन।

चुनावको मुखमा द्वन्द्वको कुरा नउठाए हुन्थ्यो भन्ने नेता, कार्यकर्ता कांग्रेसमा पनि टन्नै छन्। आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिकमाथिको ज्यादति सम्बोधन गर्नमा कांग्रेस र माओवादी संवेदनशील भएको भए बिसौं वर्षसम्म कार्यकर्ता पीडित भएर बस्नुपर्ने नै थिएन। सधैं अरु कामै नभएको जस्तो देखिने गरी पीडा तेर्स्याउँदै हिंड्ने मन त कसलाई हुन्छ र?

निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा द्वन्द्वकालका घटना सम्बोधन गर्नमा ढिलाइ गर्दै आएका देउवा र दाहालले न उक्त ढिलाइ प्रति क्षमायाचना गरे न द्वन्द्वरत पक्षबाट कार्यकर्ताहरूमा पर्न गएको दुःख‚ पीडा र अन्याय प्रति सदासयता र माफी मागे‚ न निर्वाचन लगत्तै द्वन्द्वका घाउहरूको सम्बोधन गर्न इमान्दार प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता नै जाहेर गरे। नत जिल्ला जिल्लामा गठबन्धन उम्मेदवार तथा दलहरूले सम्बोधन नगरिएका द्वन्द्वका घाउहरू प्रति सम्वेदनशीलता र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने आँट गरे।

कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको भावनाको सम्बोधन नगरी गठबन्धन गरेर आपसमा भोट हाल्ने देउवा-दाहालको निर्णय उपर जिल्ला जिल्लाका नेता-कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले असन्तुष्टि र असहमति पोखेका छन्। आफैंलाई पीडा दिनेलाई भोट कसरी दिने? भन्ने प्रश्न जिल्ला जिल्लामा उठेको छ।

मतदान बहिष्कार गर्ने, मौन बस्ने, खाली राख्ने, अन्यत्रै भोट हाल्ने जस्ता असन्तुष्टिका आवाजहरू सुनिएका छन्। पीडाले ग्रसित र निरन्तर उपेक्षित यी जायज र पीडाजन्य आवाजहरूको समयमै उचित सम्बोधन गर्नु कांग्रेस र माओवादी दलका नेतृत्वको अहम् दायित्व हो। पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक तथा नागरिकहरूलाई राजनीतिक फाइदाका लागि कहिले लडाउने भिडाउने, उपयोग गर्ने तर उनीहरूको संरक्षण नगर्ने, उनीहरूका पीडा मर्का, अन्याय तथा सवालहरू बेवास्ता गर्ने र सम्बोधन गर्ने कुनै जवाफदेहिता वहन नगर्ने स्वार्थी राजनीतिक प्रवृत्तिले दलीय सबलीकरण, विश्वास र आस्थालाई कमजोर बनाउँछ। यो असन्तुष्टि र असहमतिको कारक र बाहक देउवा र दाहाल स्वयं हुन्।