‘नारीवादी दर्शनमा आधारित राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ’
‘घरमा महिलाको काम अरूले बाँड्दैनन् जसले गर्दा उनीहरूले राजनीतिलाई समय दिन सक्दैनन्। त्यसमाथि रूढिवादी मानसिकता पनि छ। यस्तो मानसिकता सबै राजनीतिक दलमा व्याप्त छ।’
लोकतन्त्रका लागि देशमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको चर्चा बारम्बार गरिन्छ। तर, जब महिलाको राजनीतिक हकको सन्दर्भ आउँछ, उनीहरू ‘दोस्रो दर्जा’ मा सीमित हुन पुग्छन्।
किन यस्तो हुन्छ? किन हाम्रो राजनीतिक वैचारिकीको बहसमा महिलालाई स्वागत गरिंदैन? देशकै पहिलो पुस्ताकी नारीवादी अभियन्ता चन्द्रा भद्रासँग सेवा भट्टराईले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
उवेला राजनीतिक दलमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणका लागि खटिँदाका दिन कस्ता थिए?
म कुनै दलसँग आबद्ध छैन, तर बढीभन्दा बढी महिला राजनीतिमा आऊन् र नेतृत्वमा पुगून् भन्ने चाहन्छु। हामीले सन् १९९७ तिर अलायन्स फर पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट अफ वुमेन (एपीईडब्लू) संस्था खोलेका थियौं। त्यसमा सबै दलका महिला सदस्य थिए। नागरिक समाज थियो, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू पनि थियौं। त्यसको सचिवालय सलोनी सिंहज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको ‘दिदीबहिनी’ भन्ने संस्थाको कार्यालयमा थियो।
मसँग आफ्नै कम्प्युटर थियो, नेपाली भाषामै टाइप पनि गर्थें। नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी थिएँ। त्यसैले संस्थाका धेरैजसो दस्तावेज अन्य सदस्यहरूको रायसुझाव लिएर म आफैं तयार पार्थें। हामीले नै नेपालमा पहिलो पटक ‘जनसंख्याका आधारमा (महिलाको) समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ शब्दावली प्रयोग गरेका थियौं।
त्यसको प्रभाव के पर्यो?
महिला राजनीतिकर्मीको सशक्तीकरणमा खटिन्थ्यौं। राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन रणनीति बनाउँथ्यौं। हामीले दुई पेजको एउटा प्रस्ताव लेखेपछि युनिफेमले दुई हजार डलर दिएको थियो। त्यो पैसाबाट हामीले सबै दलका नेत्रीहरूका लागि ब्रोसर र पोस्टरहरू बनाइदिएका थियौं। २०४७ सालको संविधानले महिलालाई पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेको थियो, त्यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने हाम्रो माग थियो।
त्यही अभियानका कारण पछि सबै पार्टीले उम्मेदवारमध्ये १० प्रतिशत महिला छान्न थाले। त्यसैको परिणामस्वरूप २०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा ३.४१ प्रतिशत महिला थिए। २०५६ सालको निर्वाचनपछि त्यो दर दोब्बर अर्थात् ५.९ पुग्यो।
हामीले २०५६ को आम निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर काम गरेका थियौं, जुन सफल भयो। त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वका कारण भेटघाट गर्ने र काम गर्ने प्रक्रियामा बन्देज लाग्यो। तर, हाम्रो अभियानलाई माओवादी पार्टीले आफ्नै मुद्दा बनाई महिला प्रतिनिधित्वको विषय सशक्त रूपमा उठायो। त्यसपछि पुनःस्थापित अन्तरिम संसद्मा माओवादीका तर्फबाट पनि धेरै महिला प्रतिनिधि आए। त्यति खेर महिला प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत पुगेको थियो। संख्यात्मक रूपमा पहिलेभन्दा निकै फरक देखिइसकेको छ। २०४७ को निर्वाचनपछि संसद्मा महिला उपस्थिति ३.४१ प्रतिशतबाट बढेर एक तिहाइ पुगिसकेको छ।
संख्या बढेकै आधारमा दलहरूभित्र महिलाको अवस्था राम्रो भन्न सकिएला र? जबकि, आगामी निर्वाचनमा पनि दलहरूले महिलाहरूलाई कम उम्मेदवारी दिएको गुनासो आइरहेछन्।
त्यसो त भन्न मिल्दैन। संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दल दर्ता ऐन सबैमा दलको केन्द्रीय समितिमा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, सबै दलले यो नियम उल्लंघन गरेका छन्। राजनीतिक दलले महिला र उनीहरूका मुद्दालाई कसरी हेरेका छन् भन्ने यसले नै देखाउँछ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार सात प्रतिशत मात्र थिए। २० प्रतिशत जतिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। यहाँ यो प्रश्न अहं छ कि त्यसरी आएका महिला को कति निर्णायक अर्थात् मन्त्री पदमा पुगे, स्पष्टै छ। त्यसैले महिलाको संख्या बढे पनि उनीहरू अझै ‘पोलिटिकल अन्डरडग्स’ नै हुन्।
राजनीतिक सिद्धान्तको कोणबाट हेर्दा दलहरूमा महिला आन्दोलन र सिद्धान्तको प्रभाव कस्तो छ? पार्टीको सिद्धान्त र नारीवादी सिद्धान्तमा के फरक हुन्छ?
विचारधाराको कुरा गर्दा राजनीतिक सिद्धान्त महिलाका जीवन्त अनुभवमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न महिलाहरू सशक्त हुनुपर्छ। नारीवादी जीवन दर्शनमा आधारित नेतृत्व विकाससँगै त्यसको कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ।
महिला-पुरुषका परिवेश फरक हुन्छन् त्यसैले विचार पनि फरक हुन सक्छ। महिलाको परिधि सानो हुन्छ। उनीहरू परिवार र घरगृहस्थीमा केन्द्रित हुन्छन् जसमा परिवार र पर्यावरणप्रति प्रेम फैलिएको हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा राजनीतिमा गएका पुरुषको प्राथमिकता गाडी र पैसा हुने गर्छ, जसले परनिर्भरता निम्त्याउँछ। त्यस कारण महिलाको आदर्श शान्ति र सहअस्तित्व हुन जान्छ भने पुरुषको आदर्श सर्वसत्तावाद र सशस्त्रवाद।
तर, राजनीतिमा रहेका महिलाले समेत यस्ता नारीवादी आदर्श अनुसरण गरेको देखिँदैन। संसद्मा महिलाका मुद्दा उठ्दा पनि नेत्रीहरूले अक्सर आफू आबद्ध दलकै धारणा बोलेको देखिन्छ नि?
हो, त्यो समस्या छ। यस्तो हुन नदिन हामीले नारीवादी जीवन दर्शनमा आधारित नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। आजकल नेता हुने बित्तिकै कति करोडको गाडी चढ्ने भन्ने प्रवृत्ति छ। त्यो ठूलो कुरा होइन। महिला राजनीतिकर्मीहरूमा राज्य सञ्चालनसँगै वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान, सूचना र सञ्चारमा पहुँच हुनुपर्छ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि संसद्मा ‘अल पार्टी विमेन्स ककस’ थियो जसमा सबै दलका महिला भेला भएर सामूहिक धारणा बनाउन पाउँथे, नारीवादी अजेन्डा अघि सार्न पाउँथे। त्यसपछिको निर्वाचनमा पार्टीहरूले त्यसलाई खारेज गरिदिए। अनि महिलाहरूले संगठित हुने मौका पाएनन्। महिला राजनीतिकर्मीको सामूहिक अभिकार्यमा ‘ब्रेक’ लाग्यो।
नारीवादी आदर्श सहितको राजनीतिमा केकस्ता चुनौती छन्?
मुख्य चुनौती त घरै हुन्छ। नारीहरूले घरेलु र प्रजनन सम्बन्धी सबै कामहरू निप्ट्याएर मात्र राजनीतिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। घरमा महिलाको काम अरूले बाँड्दैनन् जसले गर्दा उनीहरूले राजनीतिलाई समय दिन सक्दैनन्। त्यसमाथि रूढिवादी मानसिकता पनि छ। यस्तो मानसिकता सबै राजनीतिक दलमा व्याप्त छ।
नारीवादी विचारधारा र आदर्शलाई राजनीतिमा कसरी स्थापित गर्न सकिएला?
पहिलो कुरा त संविधान र कानूनले दिएका अधिकार कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्नेमा राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ। यो राज्यकै दायित्व हो। घरपरिवार, समुदाय, नागरिक समाज, विशेष गरी महिला अभियान र सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका हुन्छ।
त्यसपछि राजनीतिक र सामाजिक अभियानमा संलग्न भइरहने महिलालाई चुनावमा उम्मेदवारी दिन प्रोत्साहन गरिरहनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने इच्छा भए पनि त्यसलाई व्यक्त गर्ने मौका पाएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई सशक्त पार्न शिक्षा, नेतृत्व विकासबारे प्रशिक्षण र सञ्चार प्रविधिमा पहुँच दिनुपर्छ।
अनि निर्णायक पदमा पुगेपछि नेत्रीहरूले दलको सङ्कुचित दायराबाट निस्केर महिला अधिकारका निम्ति सामूहिक अभिकार्यमा लाग्नुपर्छ। मलाई लाग्छ, राजनीतिमा नारीवादी जोशसँगै नारीवादी होशभित्र रही महिलाको जीवन्त अनुभवमा आधारित दर्शन लागू हुनुपर्छ।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
