जलवायु सङ्कटको अल्टिमेटम
जलवायु सङ्कटमा औद्योगिक राष्ट्रलाई दोषी देखाएर यो मुद्दालाई मागिखाने भाँडो मात्र बनाउने र आफ्ना तर्फबाट कुनै पहल-प्रयास नगरी जनताको भविष्य सङ्कटमा धकेल्ने छूट नेतृत्वलाई छैन।
शिलशिला आचार्य
औद्योगिक क्रान्तिसँगै मानिस यति शक्तिशाली भयो कि उसमा पूरै पृथ्वी आफ्ना लागि मात्र हो भन्ने भावना चुलियो। यही अहङ्कारमा प्रकृतिका हरेक चिज आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नमा दोहन गर्न थाल्यो। चाहे त्यो विकासकै आवरणमा किन नहोस्।
औलोले बस्ने नसकिने ठाउँमा किटनाशक औषधि डीडीटी जथाभावि छरिन थालियो। तर, सन् १९६२ मा वैज्ञानिक राचेल कार्सनले डीडीटीको प्रयोगले चराहरू मरेको पत्ता लगाइन्। सोही विषयलाई लिएर उनले लेखेको साइलेन्ट स्प्रिङ किताबलाई आधुनिक पर्यावरणवाद अभियानको आरम्भबिन्दु मानिन्छ।
त्यसपछि डीडीटी प्रयोगमा संसारभर प्रतिबन्ध लागे पनि प्राकृतिक स्रोत जति सक्यो दोहन गरी पूँजीमा परिणत गर्ने मोडल विश्वको सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थामा हावी भइरह्यो। मानवको प्रगतिलाई अर्थतन्त्रको आकार र प्रति व्यक्ति आयमा मात्रै नापियो। सामाजिक, वातावरणीय पाटालाई नजरअन्दाज गरिँदा मानव र प्रकृति अनि विकास र वातावरणबीच असन्तुलन बढ्दै गयो।
पृथ्वीको स्वरूप नै तहसनहस पार्ने मान्छेको यो युगलाई वैज्ञानिकहरूले एन्थ्रोपोसिन नाम दिएका छन्। पाँच दशकयता मात्रै संसारका ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रजाति लोप भइसके। प्रदूषण यति बढेको छ कि अन्टार्टिकाको हिउँमा पनि प्लास्टिक भेटियो। आमाको दूधमा समेत विषादीका अवशेष पाइए। यसैबीच खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको जलवायुमै उथलपुथल ल्याइदिएको छ।
यसबाट वर्षा र पानीका स्रोतमा असन्तुलनका कारण धेरै गरीब देशका नागरिकको जीउधन जोखिममा परेको छ। कतिपय मानिस जलवायु शरणार्थी बन्न थालिसके। मानव जातिको अस्तित्व नै सिध्याउन सक्ने यस्तो सङ्कट हाम्रै घरदैलोमा आइसकेको छ।
कोभिड महामारी मान्छेले अन्य जीवको वासस्थानमा गरेको अतिक्रमणकै नतीजा रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन्। यस्तै, अर्को भाइरस अन्य जनावरबाट मान्छेमा सर्ने तयारीमा रहेको भविष्यवाणी समेत उनीहरूले गरेका छन्। आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि वातावरण जोगिनुपर्छ भन्ने मान्छेले बल्ल बुझदै छ। तर, प्रश्न छ- सम्मुखमै आइसकेको सङ्कटसँग कसरी जुध्ने?
पर्यावरणवाद आज विश्वको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। यसैबीच सन् २०१५ को पेरिस सम्झैतामा देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, अहिले पनि देशहरूको काम हेर्दा २.८ डिग्रीका दरले पृथ्वी तात्ने अनुमान छ। अब पनि मानिसको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन नभए पृथ्वीमा जीवनकै अस्तित्व खतरामा पर्ने वैज्ञानिकहरूको ठहर छ।
समाधान दिने कसले?
खनिज इन्धनप्रतिको बढ्दो आसक्ति अहिले रूस-युक्रेन युद्धले यूरोपमा चर्किएको इन्धन सङ्कटले पनि उजागर गर्छ। देशहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दा पनि स्वच्छ ऊर्जाको सट्टा खनिजकै लागि हानथाप गरिरहेका छन्। यसको सङ्केत उनीहरू अझ्ै खनिज इन्धन र एलपीजी ग्यासप्रतिको निर्भरता त्याग्न चाहँदैनन् भन्ने हो। विकसित भनिने देशहरू जसको अर्थतन्त्र नै खनिज इन्धनको बढ्दो खपतमा टिकेको छ, उनीहरूबाट वैकल्पिक मोडलको आश गर्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ।
यो मुद्दामा नेपालमै पनि गलत धारणाहरू व्याप्त छन्। पंक्तिकारको संलग्नतामा कोभिड महामारीयता भएका थुप्रै छलफल राजनीतिकर्मीहरूले नै जलवायु मुद्दालाई औद्योगिकीकरणमा जाने तयारीमा रहेका नेपाल जस्ता देशलाई ढुङ्गे युगमै राख्ने विदेशीको षड्यन्त्र बताए। कतिले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न आवश्यक पैसा र प्रविधि जसले समस्या सिर्जना गरेका हुन्, उनीहरूले नै दिनुपर्ने धारणा राखे। कसैकसैमा हामीले आफ्नै पैसाले वातावरण जोगाएर अमेरिका, यूरोपको कार्बन सित्तैमा सोसी उनीहरूलाई किन फाइदा पुर्याइदिने भन्ने सोच पनि पाइयो।
दोहोरो चरित्र
आफूमाथि अन्याय भएकाले क्षतिपूर्ति चाहिने भन्दै जलवायु मुद्दालाई माग्ने भाँडोका रूपमा मात्र प्रयोग गरेर हामीले सुख पाउनेवाला छैनौं। अरूले मद्दत गरोस्/नगरोस्, जलवायु परिवर्तनका डरलाग्दा असरहरूबाट नेपालीलाई बचाउन सरकारले तयारी गर्नै पर्छ। केही दिनअघि छिमेकी पाकिस्तानले भोगेको बाढीकै जस्तो विपत्ति यहाँ पनि जुनसुकै वेला आउन सक्छ। अरूको भोगाइबाट हामीले वेलैमा पाठ सिकिहाल्नुपर्छ।
औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई दोष थोपरिरहँदा अरूले पनि हाम्रा नीति-नियम, विकास मोडल, कार्यशैली, बजेटको प्रयोगको अवस्था नियालिरहेका छन्। जोखिमपूर्ण स्थानमा जथाभावी सडक खन्दा एकातर्फ पानी आपूर्तिका पूर्वाधार भत्किने, अर्कातर्फ बाटोमा पानीको निकास नबनाउँदा बर्सेनि घर, बस्ती, जीउधन पहिरोको चपेटामा परिरहेछन्। जङ्गल, जमीन, खानी, जल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन, सिमेन्टको अत्यधिक प्रयोगले जमीनमुनि आकाशे पानीको प्रवेशमा अवरोध, फोहोर जङ्गल-खोलामा सीधै फाल्ने, प्लास्टिक खुला रूपमै जलाउने जस्ता क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनका असर अझ् भयावह बनाइरहेछ।
गत वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले अरू देशका नेताले जस्तै २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, नेपाल फर्किनासाथ उनी नै चौतर्फी विरोध भई सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको, अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा वन नासेर आवश्यकता र स्रोत दुवै नभएको विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडान लिए। यसबाट हाम्रो नेतृत्व तहमै पर्यावरण संरक्षणका कामको भनाइ र गराइमा दोहोरो चरित्र देखिन्छ।
पर्यावरण जोगिँदा सबैभन्दा फाइदा उक्त स्वच्छ वातावरणको वरिपरि बस्नेहरूलाई हुन्छ। जङ्गलको काठ, दाउरा, घाँसपात वा फलफूल उपभोग गर्न पाउने हामीले नै हो। प्रकृति संरक्षणबाट स्वच्छ हावापानी पाइने, माटो जोगिने, पहिरोको जोखिम, भूक्षय कम हुने जस्ता फाइदा पनि छन्।
नेपालसँग जे छ, त्यसलाई वातावरण संरक्षणमा प्रयोग गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना छन्। वातावरण अनुकूल, हरित र दिगो योजना बनाएर अघि बढ्दा अर्थतन्त्रसँगै समाज पनि लाभान्वित हुन्छ। जस्तो- जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात गरेर विश्वकै लागि उदाहरण बन्ने अवसर छ। भुटानले संसारकै पहिलो ‘कार्बन नेगेटिभ’ देश बनेर यो कुरा प्रमाणित गरिसक्यो।
नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधन मार्फत विश्वलाई उसले खोजिरहेका समाधान दिन सक्छ। पर्यावरणवाद शब्दको प्रयोग नभए पनि यो हजारौं वर्षदेखि हाम्रो पूर्वीय दर्शन र जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग थियो। मानव र प्रकृतिबीच सन्तुलन मिलाएर कसरी बाँच्ने भन्ने अहिलेको विश्वव्यापी जल्दोबल्दो प्रश्नको जवाफ हाम्रा कला-संस्कृतिमा भेट्न सकिन्छ। जस्तो- यहाँका ढुङ्गेधारामा पानी सदुपयोगको विश्वकै लागि अद्भुत ‘इन्जिनीयरिङ’ भेटिन्छ।
आयुर्वेद, योग जस्ता रैथाने ज्ञानलाई संसारले नै उत्कृष्ट मानिसकेको छ। यिनलाई जोगाउन र प्रवर्द्धन गर्न हामीले अत्यधिक दोहनबाट थिलथिलो भएका प्राकृतिक प्रणालीको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनसँग सस्तो तरीकाले जुध्ने उपाय अपनाई अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौं।
जलवायु सङ्कट र चुनाव
अहिले शक्तिमा रहेका राजनीतिकर्मीमा आफ्नो राजनीतिक करिअर जोगाउने कि पर्यावरण र मानव जीवन रक्षा गर्र्ने भन्ने नैतिक प्रश्न देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा युवा मतदाताको अनुपात बढ्दै छ। स्थानीय चुनाव २०७९ मा अभ्नी सेन्टर फर सस्टेनेबिलिटीले नेपालभरका युवा मतदातामाझ् गरेको एक सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यसबाट यो जनमतलाई जुन जुन राजनीतिकर्मीले बुझछन्, अब उनीहरूकै राजनीतिक जीवन मात्र सुरक्षित रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। जङ्गल, जमीन, खानी, जल जस्ता स्रोतलाई दोहन गर्ने र कमाउने भाँडो मात्र सोचिए त्यो उनीहरूकै राजनीतिक भविष्यको पतन कारण बन्न सक्छ।
नेपाली राजनीतिकर्मीले जलवायु मद्दालाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने वेला आएको छ। यससँगै जनताले पनि पाँच वर्षपछि आएको मतदानको अवसरलाई जलवायु मुद्दासँग जोडेर सदुपयोग गर्न जरुरी छ। प्रत्येक उम्मेदवारलाई जलवायुप्रति उनीहरूको धारणा सोधिनुपर्छ।
साँच्चै यो सङ्कट बुझेका, त्यसलाई समाधानतर्फ लैजान सक्ने र हामीलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्ने नेतालाई मात्र छनोट गर्नुपर्छ। किनकि, वैज्ञानिकले घोषणा गरिसकेका छन्- अब हामीसँग जलवायु परिवर्तनका नराम्रा असर कम गर्न लगभग पाँच-आठ वर्षको समय मात्र छ। त्यसैले हामीलाई साँच्चै यो सङ्कटबाट समाधान दिने नेता छान्न अर्को पाँच वर्षको सुविधा हुनेछैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
