दान गर्ने विषय नै होइन मत
नागरिकले दल वा उम्मेदवारलाई मत दान गर्ने होइन, मत दिने हो। खराब उम्मेदवारलाई मत दिन्न र वाचा गरे अनुसार काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई दिएको मत फिर्ता लिन्छु भन्न पाउनुपर्छ।
निष्णु थिङ
लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले नै पुनर्जीवित गर्ने हो। निश्चित अवधिमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनले व्यक्ति, दल र व्यवस्थालाई नवीकरण गरी नयाँ ‘म्यान्डेट’ दिन्छ। यसले कानूनी शासनलाई वैधता दिने विश्वास छ। नागरिकले दिने मतबाट नै नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ।
लोकतन्त्रमा एक चुनावपछि अर्को चुनावसम्मको पाँच वर्षलाई जर्ज बर्नाड शले बेलुनसँग तुलना गरेका छन्। विश्व चर्चित नाटक दि एप्पल कार्ट मा उनले लोकतन्त्र र निर्वाचनबारे गहिरो विश्लेषण गरेका छन्। त्यसमा शले दुई वटा कुरा उजागर गरेका छन्।
पहिलो, पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा आकाशमा उडेको बेलुन जमिनमा झरेर हावा भर्दै पुनः पाँच वर्षको लागि उड्छ। जो जो चढ्न पाउँछन्, ती पाँच वर्ष अन्तरिक्षमा कतै हराउँछन्। पाँच वर्ष नपुगेसम्म ‘ल्यान्ड’ गर्दैनन्।
दोस्रो, उनले ‘डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) जति भनिए पनि निर्वाचनमा ‘प्लुटोक्रेसी’ (सम्भ्रान्ततन्त्र) को विजय हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि भनेर जति नै दुहाइ दिए पनि सम्भ्रान्ततन्त्र नै जित्छ र शासन गर्छ।
नागरिकले पाँच वर्षमा एक पटक दलले छनोट गरेर उठाएका उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने गरिएको छ। अहिलेको लोकतन्त्रको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पाँच वर्षमा एक पटक मत दिने कार्यलाई पनि दलहरूले संकूचित पारेका छन्। निर्वाचन त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो।
पाँच वर्षमा मत हाल्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन। यसको परिभाषा दलहरूले गर्दै आएको दलतन्त्र होइन। बहुलताको सम्मान, भिन्न विचारको कदर हुन्छ, लोकतन्त्रमा।
नागरिकको अपेक्षा हुन्छ, उनीहरूले मत दिएका दल र नेता जवाफदेही, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनून्। दैनिक जीवनका कठिनाइ समाधान गरिदिऊन्, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय जीवनमा रुपान्तरण ल्याऊन् र सुशासन कायम गर्दै देशलाई विकासको चुलीमा पुर्याऊन्। र, नागरिकको जीवनमा सुख र खुशीको वातावरण बनाऊन्।
तर, चुनाव जितेपछि दल र नेताहरू पाँचवर्षे बेलुन यात्रामा आकाशमा विलीन हुन्छन्। मत पाएपछि पाँच वर्षको लागि भुइँ छोड्छन् र आफूलाई मत दिने नागरिकसित कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन् र सम्पर्कविहीन हुन्छन्। नागरिकका जल्दाबल्दा समस्यासँग नजरअन्दाज गर्छन् र नागरिकले दिएको म्यान्डेटलाई केवल उनीहरूमाथि शासन गर्ने ‘लाइसेन्स’ सम्झन्छन्।
पाँच वर्षमा एक पटक हुने आम निर्वाचन नागरिकका लागि नेता भेटघाट कार्यक्रम जस्ता भएको छ। नागरिकले नेतालाई देख्ने र भेट्ने अवसर जस्तो बनेको छ, चुनाव। यस्तो अभ्यास र व्यवहारले गर्दा नागरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र बनाउन व्यापक सुधार खोजिरहेका छन्। जवाफदेही र उत्तरदायी दल र नेता खोजिरहेका छन्।
हाम्रो लोकतन्त्र पनि जर्ज बर्नाड शले व्यंग्य गरेझै पाँच वर्षे बेलुन उडान जस्तो भयो। बरू चङ्गा उडान जस्तो हुनुपर्ने हो। चङ्गा जहाँ, जता र जति माथि आकाशमा उडे पनि त्यसको लगाम (डोरी) नागरिकको हातमा भइरहोस्। हामीलाई बेलुन जस्तो लोकतन्त्र होइन, चङ्गा जस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छ। नागरिकले वेला वेलामा नियन्त्रण, नियमन र दिशाबोध गर्न सकून्।
अर्को, सोचविचार गर्नुपर्ने अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको शब्द हो, मतदान। मतले विचार नै जनाउँछ भने दानले कुनै पनि वस्तु वा हक, अधिकार कसैलाई फिर्ता नआउने गरी दिनु भन्ने जनाउँछ। दान मूलतः धर्मसँग जोडिएको शब्द हो। धार्मिक विश्वासका आधारमा दान दिएको केही पनि फिर्ता माग्न पाउँदैन र त्यसमा दिनेको कुनै हक हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ। जसले दान प्राप्त गरे, उसले त्यसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुने र एकल अधिकार स्थापित हुने सन्दर्भलाई जनाउँछ।
दानमाथि दिने व्यक्तिको एकांश पनि हक हुँदैन। त्यसैले, मत दिने काम उहिले पञ्चायतकालबाटै भए पनि नागरिक निरीह हुँदै आए। मतदान शब्दले मतको दानलाई बुझाउँछ। लोकतन्त्रमा मत दिने व्यक्ति नै सार्वभौम हुन्, तर तिनका सार्वभौमिकता बुथमा मत खसालेपछि समाप्त हुने लोकतन्त्र अहिले चल्तीमा छ।
दल र नेताले मत दिने नागरिकलाई केवल एक भोटको रुपमा लिन्छन्, सार्वभौम नागरिकको रुपमा लिँदैनन्। मत नखसालेसम्म खुट्टा नै ढोग्ने र मत खसाल्ने वित्तिकै मूल्यहीन र उपयोगीताविहीन ठान्ने प्रवृति छ। यस्तो चंगुलमा लोकतन्त्र परिसकेको छ।
मतदानले दल र नेतालाई मैमत्त बनाइदिएको छ। नागरिकले दिएको मतको कुनै पनि कोणबाट हिसाब तिर्नुपर्ने भएन। नागरिकको मतलाई दान सम्झेर जे गरे पनि हुने मनोवृत्ति निर्माण भयो। त्यसैले गर्दा निर्वाचनका वेलामा घोषणापत्रको नाममा झूटपत्र पेश गरेर मत बटुल्न दल र नेता लाग्छन्। जे बोलेर मत आउँछ, त्यहीँ बोल्छन्। बोलीको कुनै सीमा नै हुँदैन।
एक पटक निर्वाचित भइसकेपछि जे गर्दा पनि हुने मनोवृत्तिले दलका नेतामा अहंकार पैदा हुने गरेको छ। नेतामा जनताको आवाज नसुन्ने बानीको विकास हुनुमा मतदानको परिपाटीले सहयोग गर्दै आएको छ। काम गर्न नपर्ने, डेलिभरी दिन नपर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ। एक पटक निर्वाचित नेतालाई पाँच वर्षसम्म जे पनि गर्न पाउने लाइसन्स सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले दिएका त होइनन्।
त्यसैले, कुनै न कुनै रुपमा जनप्रतिनिधिमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि पनि आवश्यक छ। त्यसैले, सर्वप्रथम मतदान शब्दको सट्टा यसको मर्म बोक्न सक्ने अर्को शब्द प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। नागरिकको मत दानमा पाउँदैन, मत पाउनलाई निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्छ, निर्वाचनपश्चात् पनि। मत त्यतिकै पाउने वस्तु होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ।
मत कुनै दान होइन, यसको नागरिकलाई हिसाब चुक्ता गर्नै पर्छ। अन्यथा नागरिकले आफ्नो मतको हिसाब असुल गर्न पाउनुपर्छ। कुनै साहु वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि चुक्ता गर्नै पर्ने जसरी कानूनी बाध्यता सिर्जना गरिएको हुन्छ, त्यस्तै मत दिने नागरिकलाई सुविधा दिनै पर्छ।
यसका लागि पहिलो, नागरिकलाई अहिलेको मत दिनै पर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी मत नदिन वा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि मतपत्रमा हुनुपर्छ। न्यूनतम् ५१ प्रतिशतले अस्वीकार गरेमा उम्मेदवार अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले दोहोरिएर त्यो क्षेत्रको उम्मेदवार बन्न नपाउने र नयाँ उम्मेदवार पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
दोस्रो, एक पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार नागरिकमा हुनुपर्छ। न्यूनतम ५१ प्रतिशत मतदाताले फिर्ता बोलाउने पक्षमा मत जाहेर गरे जनप्रतिनिधि फिर्ता हुने र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसरी फिर्ता बोलाइएको नेताले फेरि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
लोकतन्त्रलाई जोगाउन यस्ता आधारभूत व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ। नागरिकले अंकुश लगाउने माध्यम नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू तानाशाह बन्न थालेका छन्। लोकतन्त्रलाई जोकतन्त्र, मनपरितन्त्र, दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यसैले मत दानमा प्राप्त हुन्छ भन्ने परिपाटीलाई बदल्दै मत नागरिकको लगानी हो, समर्थन हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ।
उचित परिणाम दिन नसक्ने जनप्रतिनिधिले नागरिकको लगानी, हिसाब फिर्ता दिनै पर्छ। अन्यथा, नागरिकले दण्डित गर्नसक्ने परिपार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। जसरी दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्, त्यस्तै, नागरिकले पनि जनप्रतिनिधिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन नपाउने?
(थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञको रुपमा आबद्ध छन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
