नेपाल-भारत सीमा विवाद: कहाँ छ समस्या, के हुन् समाधान?
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर कसरी सीमा विवाद समाधान गर्ने भन्ने प्राज्ञिक विश्लेषण यो पुस्तकको सशक्त पक्ष हो।
सर्भे अफ इन्डियाले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको भारतको आठौं राजनीतिक नक्शाले नेपाल र भारतबीचको २०० वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिको जग हल्लायो। भारतीय जनता पार्टीले सुविधाजनक बहुमत ल्याएर नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि लद्दाखलाई जम्मु-काश्मीरबाट छुट्याई छुट्टै प्रान्त घोषणा गरिएको नक्शामा महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभागलाई भारततर्फ देखाइएको छ।
जबकि, सुगौली सन्धिले काली (महाकाली)लाई स्पष्ट शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानेको छ। यो सन्धिको धारा ५ मा ‘महाकालीभन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागमाथिको दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाको निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ’ भनिएको छ।
सन् १८१४ मा शुरू भएको नेपाल-अंग्रेज युद्ध रोक्न गरिएको सुगौली सन्धि ४ मार्च १८१६ देखि लागू भयो। यो सन्धि गर्नुपरेपछि नेपालले कुल क्षेत्रफलको दुई तिहाइ भूभाग गुमायो। एङ्लो-नेप्लिज् युद्ध रोक्नैपर्ने बाध्यताले सन्धि गर्नुअघि नेपालको पश्चिमी सीमा काँगडासम्म पुग्दा कुल क्षेत्रफल तीन लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किमी थियो। सुगौली सन्धिले नेपाललाई मेची र महाकालीबीचको एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा खुम्च्यायो (रतन भण्डारी, अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक, पृष्ठ ५।)
लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने काँगडासम्मलाई नेपाली भूभाग मान्नुपर्ने हुन्छ। सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्शाप्रति चासो व्यक्त गरेर नेपाल सरकारले सन् २०१९ को अन्त्यमा पठाएका तीन वटा कूटनीतिक नोटलाई भारतले ‘नोटिस’ मै लिएन। त्यसको पाँच महीनापछि ८ मे २०२० मा नेपाली भूमि हुँदै कैलास मानसरोवर जाने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर सीमा समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि भारतले फेरि सुनेको नसुन्यै गर्यो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा (चुच्चे नक्शा) जारी गर्यो। त्यसलाई १३ जून २०२० मा संसद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो।
नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद र बहुचर्चित सुगौली सन्धिबारे भूगोलका प्रा. पीताम्बर शर्माको सम्पादनमा नेपाल-इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट्सः महाकाली एन्ड सुस्ता पुस्तक बजारमा आएको छ। एक हजार ८८० किलोमिटर खुला सिमाना रहेको नेपाल-भारतबीच कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको दुवै पक्षले स्विकारेको तथ्य हो। यिनै दुई स्थानमा केन्द्रित रहेर पुस्तकमा इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, जलस्रोतविद्, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता, राजनीतिकर्मी र पूर्व प्रशासकका नौ वटा लेख संगृहीत छन्।
इतिहासका प्रा. त्रिरत्न मानन्धरले अंग्रेजसँगको युद्ध रोक्न नेपालले आफ्नो हात तल पारेर गर्न ‘बाध्य’ भएको सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र त्यसले नेपालको कुल भूभागमा परेको असरबारे चर्चा गरेका छन्। उनको लेख पढ्दा मुलुकको दुई तिहाइ भूभाग गुम्ने गरी हुन लागेको सुगौली सन्धि नेपालले सकेसम्म पन्छाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ।
२ डिसेम्बर १८१५ मा नौबुँदे सन्धिमा हस्ताक्षरपछि करीब तीन महीना नेपालले अनुमोदनमा आलटाल गरेको देखिन्छ। यसबीच नेपालले चीनसँग सहयोग मागेको तर सकारात्मक जवाफ नआएको मानन्धरले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, सन् १९६२ को सिनो-इन्डियन युद्ध ताका नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने विषयमा राजा महेन्द्र र भारत सरकारबीच एक किसिमको समझदारी भएको उनको निष्कर्ष छ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादमा कालीको मुहान प्रमुख कारक देखिएको भूगोलका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालको विश्लेषण छ। भारतले कहिले कुटी याङ्दी त कहिले टिङ्कर वा कहिले कालापानीबाट बग्ने तुरतुरे नदीलाई काली भनेर नक्शामा देखाउने गरेको छ। खनालले ब्रिटिशकालीन भारत र आधुनिक भारत आफैंले विभिन्न समयमा प्रकाशन गरेका नक्शाको आधारमा लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदी काली भएको ठोकुवा गरेका छन्।
खनालका अनुसार, १८५० को दशकअघि प्रकाशित प्रायः सबै नक्शामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली स्विकारिएकोमा १८७७ पछि चाहिं कुटी याङ्दीलाई भारतीयले काली भन्न थालेका हुन्। सर्भे अफ इन्डियाले २०१९ नोभेम्बरमा जारी गरेको आठौं नक्शामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरातर्फ नै देखाइएको छ।
जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसालले जलविज्ञान तथा आकार विज्ञानका आधारमा कालीको मुहानबारे व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, नदी विज्ञानको सिद्धान्त अनुरूप लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै काली हो। ‘दी ओरिजिन अफ काली रिभरः अ हाइड्रोलोजिकल एन्ड मर्फोलोजिकल प्रस्पेक्टिभ’ शीर्षकको आलेखमा भुसालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहान सबैभन्दा लामो रहेको, यसमा धेरै पानी बग्ने, अन्य खोला (शाखा)भन्दा यसको तह माथि रहेको र त्यसको जलाधार क्षेत्र पनि धेरै भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै भुसाल, खनाल र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको संयुक्त आलेखमा नेपालको पश्चिमी सीमा विवाद, काली मुहानको ऐतिहासिक तथा रणनीतिक पक्षको चर्चा गरिएको छ। कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा गरी नेपालको चार हजार हेक्टर भूभाग भारततर्फ परेको देखिन्छ।
सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादबारे पूर्वसचिव ढुंगेल र जलस्रोतविद् भुसालको ‘सुस्ता डिस्प्युट इन दी साउदर्न बोर्डरः नेचर एन्ड एभिडेन्स’ शीर्षक अर्को लेख छ। १९६२/६३ मा सुस्ताको सीमा विवादमा चार सुरक्षाकर्मी सहित पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। नेपालले सन् १८१७ मा प्रकाशित रोजर मार्टिन नक्शा र १८४५ मा दुई देशबीच भएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सीमा सहमति अनुसार आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्त अनुसार नदीको धार परिवर्तन भए पनि सीमास्तम्भलाई नै आधार मानिन्छ।
सुगौली सन्धियता गण्डकमा सन् १८८३, १९१५, १९२३, १९२४, १९२५, १९२८, १९३४, १९५३, १९५४, १९५६, १९६६, १९७१, १९७२, १९७३, १९७४, १९७७, १९७८ र १९८५ मा ठूला बाढी गए। जसले गर्दा नदीको धार पटक पटक परिवर्तन भयो। सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादमा भारतले ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सीमा सिद्धान्त नमान्नु प्रमुख कारण रहेको पुस्तकको निष्कर्ष छ।
सन् १९८१ मा फेरि ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्त मान्न दुई देश सहमत भए। त्यति वेला सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भयो। दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित यो समितिले स्थापना भएको २५ वर्षमा १८२ वटा ‘स्ट्रिप’ नक्शा पनि तयार पार्यो। तर, सुस्ता र कालापानीको माथिल्लो तहबाट समाधान हुनुपर्ने समस्या ज्युँकात्युँ हुँदा समितिले ती ठाउँको भने नक्शा तयार पार्न सकेन।
सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुवै देशका नापी विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा बनाइएको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप (बिडब्लूजी)ले पनि काम पूरा गर्न सकेन। त्यसैबीच सर्भे अफ इन्डियाले २ नोभेम्बर २०१९ मा आठौं संस्करणको नक्शा जारी गर्यो जसमा लिम्पियाधुरा मुहान रहेको काली नदी स्पष्ट देखिन्छ। तर, त्यसको एक महीना नबित्दै नवौं संस्करणको नक्शा निकाल्दै काली नदी नै गायब पारिदियो।
त्यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सम्झौता गर्दा सहमति नलिई नहुने नेपाललाई जानकारीसम्म दिइएन। यो विषयमा असहमति जनाउँदै नेपालले भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो।
पुस्तकमा पूर्व मन्त्री स्व. मंगलसिद्धि मानन्धर र प्राध्यापक हृदयलाल कोइरालाको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जर्नलमा सन् २००१ मा प्रकाशित लेख पढ्न पाइन्छ। यस अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना क्रमशः पूर्वतर्फ सार्दै लगिएको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारत दुवैले कूटनीतिक वार्ता र संवाद शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने प्रभाकर शर्माको निचोड छ।
उनले भारत-बाङ्लादेश, नाइजेरिया-क्यामरुन जस्ता देशको उदाहरण दिई सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अनुभव उल्लेख गर्दै नेपालले वार्ता-संवाद, यूएन एजेन्सी, न्यायिक तथा गैरन्यायिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका १७ वटा चेकपोस्ट राख्न दिइएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको दाबी छ। उनको यो मतसँग भने विमति राख्न सकिने आधारहरू छन्। यससँगै भण्डारीले उत्तरी सीमानाकाका सेना सन् १९६९ मा हटाएपछि पनि नेपालले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा दाबी कायम नराखेकोमा, सन् १९७५ को नक्शामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नपारिएकोमा, १९९६ को महाकाली सन्धिका वेला महाकाली मुहानको यथार्थ परिभाषा गर्न भारतलाई दबाब नदिएकोमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेर्दा सीमा विवाद समाधानमा नेपालकै हात माथि पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सीमा विवाद केवल प्राविधिक विषय होइन, राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल विना यसको समाधान सम्भव छैन। तर, यो पुस्तक पढ्दै जाँदा कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरूको लेखको अभाव खट्किन्छ।
यद्यपि, यसले सीमाको विषयलाई भावना र अति राष्ट्रवादी नजरले मात्र हेर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर कसरी सीमा विवाद हल गर्ने भन्ने प्राज्ञिक विश्लेषण यो पुस्तकको सशक्त पक्ष हो।
पुस्तक: नेपाल-इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट्सः महाकाली एन्ड सुस्ता, सम्पादक: पीताम्बर शर्मा
प्रकाशक: मण्डला बुक पोइन्ट, पृष्ठ: १९२+१८, मूल्य: रु.१५९५
