सीमान्तकृत भूकम्पीडितकाे बेहाल
करीब चार वर्षदेखि पुनर्निर्माणमै अल्झिरहेकोे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्स्थापनामा ध्यान नपुर्याउँदा हजारौं पीडित अझै बेहाल अवस्थामा छन्।
तारकेश्वर नपा–६ की भूकम्पपीडित अम्बिका नेपाली परिवार सहित । तस्वीर : गाेपाल गड्ताैला ।
१२वैशाख २०७२ को भूकम्पमा घर भत्किएपछि गुठीको जग्गामा टहरो बनाएर बसेकी तारकेश्वर नगरपालिका–६, काठमाडौंकी एकल महिला मीना पतुवार (३०) लाई दैनिक ज्याला मजदूरीबाट १५ वर्षीया छोरीको पढाइ खर्च जुटाउन मात्र होइन बिहान–बेलुकाको जोहो गर्नै धौ–धौ छ । भन्छिन्, “सहुलियतमा ऋण पाए पसल थापेर खर्च चलाउन सकिन्थ्यो कि !”
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको पहिलो किस्ता रु.५० हजार मात्र पाएकी उनले जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम पाएकी छैनन् ।
मीनाकै छिमेकी हरिशरण नेपाली (३४) पनि चार जनाको परिवार सहित ऐलानी जग्गामा टहरो हालेर गुजारा गरिरहेका छन् । एक जनाको सिलाई कामले सन्तान पढाउन समस्या भइरहेको बताउने उनी सहुलियतपूर्ण ऋण पाए श्रीमतीको लागि अर्काे सिलाई मेशिन किनिदिने सोचमा छन् ।
तर, धितो राख्ने केही नहुँदा उनलाई ब्याङ्कहरूले पत्याएका छैनन् । भन्छन्, “भूकम्पपीडितलाई तालीम र ऋण दिने कुरा रेडियोमा सुन्छु तर, मैले जत्ति प्रयास गरे पनि पाउन सकिनँ ।”
भूकम्पबाट भत्किएका संरचना उठाउन र पीडितको पुनर्स्थापना गर्न सरकारले १० पुस २०७२ मा स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस्ता पीडितहरूलाई क्षमता अनुसारको सीप सिकाउने, सहुलियत दरमा सजिलै कर्जा दिलाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ।
ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गर्नु त प्राधिकरणको तोकिएकै जिम्मेवारी हो । तर, स्थापना भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिएको छैन ।
प्राधिकरण र राज्यका अन्य निकायको सहयोगबाट वञ्चित भूकम्पपीडितमध्ये अधिकांश दलित, एकल महिला र वृद्धवृद्धा छन् । प्रत्येक दिन मजदूरी नगरे गुजारा नचल्ने उनीहरू नगरपालिका र प्राधिकरणका कार्यालयमा पहुँच नभएकै कारण पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
चार वर्षदेखि टीनको टहरोमा बसेका तारकेश्वर–६ का नवीन नेपाली (३३) भन्छन्, “सरकारी सहयोग पनि ठूलाठालुले मात्र पाउँदारहेछन्, हातमुख जोर्नै गाह्रो हुने हाम्रा कुरा कसले सुनिदेओस् !”
पैसा छ, योजना छैन
‘सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना’ लाई आफ्नो ‘दूरदृष्टि’ उल्लेख गरेको प्राधिकरणको पुनर्स्थापना नीतिमा पीडितहरूको आयआर्जनका लागि जीविकोपार्जनका सीपमूलक तालीम संचालन गर्ने, रोजगारीका अवसरको सृजना गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यक्रमका लागि विश्व ब्याङ्कसँग रु.४ अर्बको सम्झैता गरेको प्राधिकरणले यो शीर्षकमा हालसम्म करीब रु.१ अर्ब मात्र खर्च गरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राधिकरण पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा पुनस्र्थापनाको कार्यमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।”
प्राधिकरणकै प्रतिवेदन अनुसार पीडितलाई आयआर्जनको तालीमका नाममा अहिलेसम्म धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रसुवा, गोरखा, सिन्धुली र काठमाडौंमा एकदिने गोष्ठी संचालन र ललितपुर, गोरखा, रसुवा, मकवानपुर, सिन्धुली र भक्तपुरमा जीविकोपार्जन सम्बन्धी दुईदिने गोष्ठी संचालन गरिएकोे छ ।
यस्ता अल्पकालीन तालीममा पनि सबै पीडितको सहभागिता हुनसकेको छैन । तारकेश्वर नगरपालिका–७ की पुनम महर्जन (३०) भन्छिन्, “खै कसले कहाँ तालीम गरायो, हामीलाई प्राधिकरणले तालीम दिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन ।”
प्राधिकरणको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति २०७२ को बुँदा ६ मा पुपुनर्स्थापनाको कार्य गर्नुअघि भूकम्प पीडितहरूका लागि ‘जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, उत्पादनमूलक एवं जीविकोपार्जनका कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने, रोजगारीमा भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय सेवा र पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय सहयोग तथा राहत उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणको यस्तो नीति कागजमै सीमित छ । तारकेश्वर नगरपालिका–६ को सुकुम्बासी बस्तीकी भूकम्प पीडित अम्बिका नेपाली (६४) भन्छिन्, “सरकारको सहयोग हामी जस्ता गरीबका लागि होइन होला ।” एउटा सिलाई मेशिनको भरमा चार जनाको परिवार पालिन धौ–धौ भएको बताउने उनी अर्को मेशिनको जोहो गर्न सके बुहारीले पनि छोरा बराबर सिलाईको काम गर्न सक्ने बताउँछिन् ।
प्राधिकरणले दिने सुविधा र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमबारे सर्वसाधारण मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि जानकार छैनन् । ११ असारमा हिमालसँगको कुराकानीमा काठमाडौंको गोदावरी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एवम् प्रवक्ता मिलन सिलवालले भने, “प्राधिकरणले भत्किएको संरचना बनाउँछ भन्ने थाहा थियो तर, पुनर्स्थापनाको काम पनि गर्छ भन्ने अहिले थाहा पाएँ ।”
दुई वर्षअघि आफू निर्वाचित भएर आएयता प्राधिकरणले नगरपालिकासँग समन्वय गरेको उनलाई थाहा छैन । भूकम्पबाट ९ हजार ५८८ घर भत्किएको गोदावरी नगरपालिकाका ७ हजार ७६६ घरका मूलीले मात्र प्राधिकरणसँग घर बनाउने सम्झाैता गरेका थिए ।
तीमध्ये ७ हजार ३ जनाले पहिलो किस्ता रु.५० हजार बुझे भने दोस्रो किस्ता रु.१ लाख ५० हजार बुझने २ हजार १३० मात्र छन् । घर बनाइसकेर तेस्रो किस्ता बुझ्ने त १ हजार ६८४ मात्र छन् ।
काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहोरा पनि प्राधिकरणले पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्छ भन्ने जानकारी नभएको बताउँछन् । “मलाई यसबारे थाहा थिएन” बोहोरा भन्छन्, “प्राधिकरणले राम्रा नीति सिंहदरबार भित्रै राखेको रहेछ ।”
भूकम्पबाट ६ हजार १९३ घर क्षतिग्रस्त भएको तारकेश्वरमा ५ हजार १२४ घर पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग सम्झाैता भए पनि तेस्रो किस्ता बुझ्नेहरू १ हजार ५८८ मात्र छन् । मेयर बोहोरा प्राधिकरणको नीति र व्यवहार अनुकूल नहुँदा पीडितको ठूलो संख्या लाभबाट वञ्चित भएको बताउँछन् ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरे पनि स्थानीय तह, गैरसरकारी संघसंस्था, लाभग्राही र प्राधिकरणबीच समन्वय बढाउन जरूरी रहेको बताउँछन् । तर, समन्वय बढाउनका लागि प्राधिकरणसँग कुनै ठोस योजना भने छैन ।
पुनर्निर्माणका लागि अनुदान बाहेक निजी आवास बनाउन रु.३ लाख निर्ब्र्याजी ऋण दिने प्राधिकरणको नीति छ । त्यस्तै प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म उपत्यकाका पीडितलाई रु.२५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरकालाई रु.१५ लाखसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम थियो । यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण लिने कुल १३०० मात्र भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रम सकिंदासम्म पनि यस्ता कार्यक्रमबारे लाखौं पीडितलाई थाहै छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेका ८ लाख २६ हजार ५२२ मध्ये ४ लाख ४९ हजार ३९३ (५८.५६ प्रतिशत) ले मात्र घर निर्माण बापत पाइने तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् (हे. इन्फो) । यो तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ, करीब ४२ प्रतिशत भूकम्प पीडितले पूरा लाभ लिनसकेका छैनन् ।
वञ्चित एकल महिला
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीतिमा ‘भूकम्पपीडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि उनीहरूको इच्छा र आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य सेवा, स्वरोगजारमूलक सीप विकास तथा तालीम कार्यक्रम तर्जुमा गरी संचालन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, यही वर्गमा पर्ने धेरै पीडितले प्राधिकरणबाट सहयोग पाएका छैनन् ।
दश वर्षदेखि एकल रहेकी तारकेश्वर नगरपालिका–७ की मथुरा महर्जन (६६) ले घर बनाउनका लागि प्राधिकरणले दिने अनुदान पाउन सकेकी छैनन् । माइतीको मोहियानी हक लाग्ने जग्गामा ४० वर्षदेखि बसेकी उनी आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा यो सुविधाबाट वञ्चित भएकी हुन् ।
अर्की एकल महिला तारकेश्वर–९ की राममाया महर्जन (६८) ले पनि प्राधिकरणबाट कुनै सुविधा पाएकी छैनन् । जबकि राममायाको आफ्नै नाममा ३ आना जग्गा छ । पहिलो चरणमा फारम भर्न छुटाएकी उनी त्यसै कारण लाभ लिनबाट वञ्चित भएकी छन् । उनी भन्छिन्, “लालपुर्जा बोकेर धेरैपटक सिंहदरबार गइसकें तर, काम हुँदैन ।”
प्राधिकरणले एकल महिला र सीमान्तकृतलाई प्राथमिकतामा नराखेको एकल महिला समूह तारकेश्वरकी अध्यक्ष शशि भट्टको गुनासो छ । तारकेश्वर–९ की जमुना शिवभक्ति (१८) को तीन जनाको परिवार पनि मोहियानी हकको जग्गामा टहरो बनाएर बसिरहेको छ ।
काखमा एक वर्षको बच्चा बोकेरै मजदूरीमा जाने उनी प्राधिकरणले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराए किराना पसल गर्ने योजनामा छिन् । भन्छिन्, “त्यो कसरी पाइन्छ, थाहा छैन ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
