आम निर्वाचनमा शक्तिको दुरुपयोग
पहिलो संविधान सभा चुनावमा भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरूले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम समेत भोट हालेको किस्सा गाउँघरमा अझै पनि सुनिन्छ।
सञ्जोग लाफा मगर
पञ्चायतकालमा म्याग्दीका भीम गौचन र जगत गौचनले विपक्षी उम्मेदवारको सहयोगीलाई आक्रमण‚ हत्या गर्ने र झुटा आरोपमा फसाएको घटना देखे भोगेकाहरूको वर्णन सुन्दा पनि आङ्ग सिरिङ्ग हुन्थ्यो। गणतन्त्र प्राप्तिपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। घटनाका घाइतेहरूलाई इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए। यस घटनामा संलग्न भएको भनी सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परे।
यी घटनाले पञ्चायतकालमा मात्र होइन‚ २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पनि आम निर्वाचनका वेला मनी, मशल र शक्तिको आडमा सर्वसाधारणलाई डर‚ त्रार देखाउने‚ हत्या गर्ने‚ बूथ लुट्ने, एकछापे भोट हाल्ने गर्ने गरेको देखाउँछ। पञ्चायतकालमा उदार र अनुदार पञ्चेबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यसको सिको बहुदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गरे। पहिलो संविधान सभा चुनावमा भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरूले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम समेत भोट हालेको किस्सा गाउँघरमा अझै पनि सुनिन्छ। यस्तै‚ त्यो वेला माओवादीको डरले भोट दिएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्।
नेपालको इतिहासमा आम निर्वाचन संविधान सभा सहित आठ पटक भएको छ। जसमध्ये चार वटा बहुमतीय प्रणालीमा भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेपछि पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सोही अनुसार भयो। संविधान सभामा ४५ प्रतिशत फरक अनुहारको प्रतिनिधित्व भएको थियो।
संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अपनाइए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित ५८ बाट ४० प्रतिशतमा झारियो। पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रतिशत भने ४२ बाट ६० पुर्याइयो। यस प्रावधानले संसदमा फरक अनुहारको प्रतिनिधित्वलाई नीतिगत रुपमै घटाइयो। अर्कोतर्फ समानुपातिक प्रतिनिधित्व छनोटमा राजनीतिक दलका नेताहरूको मनोमानी भयो। यसको समानुपातिक प्रणालीको कद घटाएको छ।
निर्वाचनमा केले प्रभाव पार्छ?
संविधान सभामा राज्यको पुनर्संरचनाको छलफल संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा बढी केन्द्रित थियो। पार्टीको आफ्नै अडान थियो। बुद्धिजीवीहरूले पनि आआफ्ना विचार राखिरहेका थिए। यही वेला निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोण के हुने भन्ने विषयमा इन्डिजिनयस फिल्म आर्काइभ (आईफा)ले बृत्तचित्र निर्माण गर्ने भयो। यसबारे राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुसँग यो पंक्तिकार सहितले छलफल गर्यो। छलफलका क्रममा उनले भनेका थिए- नेपाली समाज कथित उचनिच जातीय विभेद र छुवाछुतग्रस्त छ। दलित उम्मेदवार बाहुनको आँगनसम्म पुग्छ, आदिवासी उम्मेदवार पिंढीसम्म पुग्नसक्छ तर बाहुन उम्मेदवार दुवै जात र जातिको घरको बुइँगलसम्म पुगेर निर्धक्क कुरा राख्न सक्छ।
यस्तै‚ हाछेंथुले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मुख्य कुरा सामाजिक, प्रशासन र प्रहरी बल भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए-७५ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख (हाल ७७ वटा जिल्ला) मा कतिजना आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिम छन्? मन्त्रिपरिषद्, संसद, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राजदूतमा बाहुनकै वर्चस्व‚ हरेक राजनीतिक दलमा उनीहरूकै हैकम छ। आर्थिक रुपमा उनीहरूले सबल छन्। गरीबीको सूचकांक अनुसार, दलित ४७ प्रतिशतभन्दा बढी र बाहुन १६ प्रतिशत मात्र गरीबीको रेखामुनि छ। यसरी सामाजिक, प्रशासकीय र धन बलले समानुपातिकको संख्या घटाएर प्रत्यक्ष तर्फको सीट संख्या बढाउनुमा राज्यमा एकल जातिको हालीमुहाली कारक रहेको निश्कर्ष निकालेका थिए।
कसरी रोक्ने खर्चिलो निर्वाचन?
माओवादी नेता राम कार्कीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचनमा भएको खर्च कसैले दिन्छ भने मेरो सांसद पद दिन तयार छु भनेका थिए। कार्कीको भनाइले चुनावमा चानचुने खर्चले पुग्दैन भन्ने संकेत गर्छ।
चुनाव जित्न साम, दण्ड, भेदको प्रयोग मात्र होइन लाखौं रुपैयाँ खर्च हुँदा यसले भ्रष्टाचारलाई मौलाउन प्रश्रय दिन्छ। किनकि‚ विजयी भए चुनावमा भएको खर्च परिपूर्ति उसले पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ।
त्यसैले चुनावलाई भड्किलो र खर्चिलो हुनबाट बचाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। राजनैतिक दलका केही नेता, राजनैतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पूर्व निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनका नाममा हुने त्यस्तो विकृतिलाई रोक्न संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। विश्वका ८६ वटा मुलुकले सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन्। ६७ मुलुकले बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र नेपाल सहित ३० वटा मुलुकले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन्।
नेपाल जस्तो बहुजातीय मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयोगी हुन्छ। यस प्रणालीबाट लैङ्गिक तथा भौगोलिक रुपमा पिछडिएका, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित‚ बहिष्करणमा पारिएकाको प्रतिनिधि संसदमा पुग्न सक्छन्। राज्यलाई एउटै क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा अहिले भइरहेको खर्चको ७५ प्रतिशत कटौती हुन्छ। किनकि‚ उम्मेदवारले नभई पार्टीले खर्च गर्छ। पार्टीले नै भोट माग्छ। यसो भएपछि डर‚ त्रास, प्रलोभन सम्भावना कम हुन्छ।
यस प्रणालीमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार पार्टीको नीतिबाट काम गर्ने सक्षम जाति/समुदायका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जसले नेताको खल्तीबाट नातेदार, तस्कर, ठेकेदार लगायतलाई समानुपातिकको सूचीमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको त्रिशंकु संसदको समस्याबाट मुक्ति पाउँछ। सबैभन्दा महत्त्वको कुरा वर्षौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका जाति‚ भूगोल‚ समुदायको जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसो भएपछि उनीहरूमा राज्यप्रति अपनत्व बढ्छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षधर दल
पञ्चायतकालमा नेपालमा कति जात-जाति छन् भन्ने तथ्यांक थिएन। नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भनेर कानूनी रुपमा स्विकार्न २०४७ को संविधान कुर्नु परेको थियो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालियो। २०४८ मा ६० जाति, २०५८ मा १०१ जाति र २०६८ मा १२५ जाति रहेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्यो।
यी सबै जाति‚ समुदायको संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन र खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनलाई रोक्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली आवश्यक छ। खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनमा भूगोलोलिक तथा लैङ्गिक रुपमा पछाडि पारिएका‚ लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित‚ बहिष्करणमा परेका समुदायले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्दैनन्। यस कारण संसदमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन पाउँदैन। तर‚ लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र दिगो बनाउन सबै क्षेत्र‚ समुदाय‚ लिङ्गको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ।
यही कुरालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने माग राख्दै आइरहेको छ। तर‚ उसको मुद्दाप्रति नजरअन्दाज गरिंदै आइएको छ।
आगामी मंसीर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको घोषणापत्रमा केही राजनीतिक दलले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)