अत्यावश्यक कार्यक्रम, लहडी कार्यान्वयन
१० वर्षभित्र देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आधा अवधि गुजारिसक्दा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नै तयार पार्न सकेको छैन।
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-३ का फुर्पासिंह तामाङले स्थानीय किसानसँग मिलेर ६० रोपनीमा आलुखेती गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा खेती गरिरहेका उनको गाउँमा ‘आलु कृषि जोन’ कार्यक्रम नै सञ्चालनमा छ। तर, अहिले उनीहरूलाई बजार पाउनै मुश्किल छ।
“आलु उत्पादन त गर्यौं, तर बिक्री हुँदैन,” फुर्पा गुनासो गर्छन्, “दुई वर्षदेखि यही समस्या भोगिरहेका छौं।” अर्कातिर किसानले बालीमा हाल्ने रासायनिक मल र विषादी पर्याप्त पाएका छैनन्। आवश्यक तालीम, बीउबिजन, कृषि औजार र प्राविधिक ज्ञानको समेत अभाव छ।
काठमाडौं उपत्यकाकै किसान पनि बजार नपाएको गुनासो गर्छन्। चन्द्रागिरि नगरपालिका-४ का वासुदेव सुवेदीले परियोजनाबाट दुई वर्षअघि रु.तीन लाख ७७ हजार अनुदान लिएर फलफूलका बिरुवा उत्पादन थालेका थिए। उनको नर्सरीमा १५ थरी फलफूलका बिरुवा छन्। तर, भारतबाट आयात गरिने बिरुवा सस्तो पर्ने भएकाले आफूहरूले भाउ नपाएको सुवेदी बताउँछन्। “सरकारले स्वदेशी बिरुवाको बजार बनाउन विभिन्न योजना ल्याउनुपर्ने देखियो,” उनी भन्छन्, “तत्काललाई हरेक वर्ष बिरुवा उत्पादन गर्न अनुदान दिनुपर्छ।”
ललितपुरको महालक्ष्मी गाउँपालिका-८ का जितबहादुर घिसिङले दुई वर्षअघि परियोजनाबाट रु.१० लाख अनुदान लिएर तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। नेपाली उत्पादनको खपत बढाउन सरकारले नीति नै बनाएर आयात घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “सरकार आफैं भारतबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको तरकारी आयात गर्छ,” घिसिङ भन्छन्, “हामीले उत्पादन गरेको तरकारी मूल्य नपाएर फाल्नुपर्छ।”
परियोजना अन्तर्गत खेती हुँदै आएका धान, मकै, किवी, अदुवा, बेसार, आलु, केरा, कफी, सुन्तला, स्याउ लगायत नै वार्षिक अर्बाैंका आयात हुन्छन्। परियोजनाले किसानले पेश गरेको प्रस्तावनाका आधारमा अनुदान दिँदै आएको छ। यससँगै किसानलाई गुणस्तरीय हाइब्रिड बीउबिजन उपलब्ध गराइँदै आएको परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार, परियोजनाका एकाइसँग समन्वय गरेर सीप, तालीम प्राविधिक ज्ञान समेत लिन सकिने व्यवस्था छ। किसानले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषि यन्त्रीकरण पनि गरिँदै आएको छ। “हामीसँग सबै भूगोललाई मिल्ने यन्त्र-उपकरणहरू छन्,” उनी भन्छन्, “तर, ठूलो समस्या रासायनिक मलकै अभाव छ जुन कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो।”
सरकारले किसानले पेश गरेको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अनुदान दिने गर्छ। यस अनुसार रकम थपघट हुन सक्छ। बीउबिजन, कृषि यन्त्रीकरण, शीत भण्डारण सहितका पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत लगानी किसानको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सिँचाइको हकमा भने ८५ प्रतिशत परियोजना र १५ प्रतिशत किसानले बेहोर्नुपर्छ।
श्रेष्ठका अनुसार, २५ लाखको योजनामा २५ प्रतिशत काम भए रु.पाँच लाख, ५० प्रतिशत सकिएपछि रु.१० लाख र बाँकी रकम काम सकिएपछि मात्र दिइन्छ। “किसानले रु.१० लाखको मात्र काम गर्यो भने बाँकी रकम पाउँदैन,” उनी भन्छन्।
६ वर्षमा २६ अर्ब मात्र खर्च
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई १० वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसाथ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो परियोजना शुरू गरेका थिए जुन आव २०८२/८३ मा सकिनेछ। परियोजनामा सरकारले आव २०७८/७९ सम्म गरी रु.३९ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख बजेट दिएकोमा रु.२६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख मात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ६६.८२ प्रतिशत मात्र हो।
आव २०७८/०७९ मा संघीय कार्यक्रमतर्फ जोन-सुपरजोनमा रु.तीन अर्ब तीन करोड १९ लाख, प्रदेश सरकारतर्पm ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि रु.दुई अर्ब दुई करोड ९० लाख, स्थानीय सरकारतर्पm पकेट विकास कार्यक्रममा रु.दुई अर्ब ७६ करोड ९१ लाख गरी कुल रु.सात अर्ब ८२ करोड ७९ लाख विनियोजन गरिएको थियो। यसमा रु.पाँच अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ८१ हजार मात्र खर्च भएको छ। त्यसै गरी चालू वर्षका लागि रु.पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ।
असल किसानलाई भन्दा पहुँच भएका र फर्जी कागजात बनाउनेहरूलाई अनुदान पारिदिने प्रवृत्तिका कारण परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। कृषि क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण भइनसकेकाले अध्ययन/अनुसन्धानपछि मात्र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। “अनुदान दिएर मात्र भएन, अनुगमन पनि प्रभावकारी हुनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “परियोजनामा हिनामिना भएको कुरा पनि छ।”
तीनै तहमा लागू गरिएको कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराख्दा कार्यान्वयनमा समस्या निम्तिएको परियोजनाका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन्। “संघीय सरकारले एउटा, प्रदेश अनि स्थानीय तहले अर्कै तरीकाले कार्यक्रम चलाउँदा समस्या छ,” उनी भन्छन्, “सबै बजेट केन्द्रले पठाउने भए पनि स्थानीय तहमा केकस्तो काम भयो भनेर अनुगमन गर्ने अनुमति हामीलाई छैन।”
श्रेष्ठका अनुसार, विनियोजित बजेटमध्ये ६५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नै ढङ्गले चलाउने गरेका छन्। पाँच वटा कार्यक्रमका लागि पठाइएको बजेट स्थानीय तहले १५ वटासम्म पकेट क्षेत्र टुक्रयाई बाँड्ने गरेका छन्। “राजनीतिक उतारचढाव, दबाब र अन्य विभिन्न कारणले सोचे अनुरूप काम हुन सकेन,” उनी भन्छन्।
परियोजना सकिँदासम्म कुल बजेट रु.एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख पुग्ने अनुमान गरिएकोमा वितरित बजेट पनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। यस अन्तर्गत कृषिमा आधारित शीत भण्डारण गृह, सिँचाइ, बजार, सडक पूर्वाधार, प्रशोधन केन्द्र लगायत संरचना बनाउने उल्लेख छ।
अवधि अझै बाँकी रहेकाले अहिले नै परियोजनाले लक्ष्य अनुसार परिणाम हासिल गरे/नगरेको समीक्षा गर्न नसकिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल बताउँछन्। रासायनिक मल नहुँदा कृषक मर्कामा परेको स्विकार्दै उनी सरकारले भारतबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मल ल्याउन लागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य उच्च भएकाले तत्काल ल्याउन नसकिएको जनाउँछन्।
अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च र काम नहुनुमा उनी जनशक्ति अभावलाई मुख्य कारण ठान्छन्। “शुरूमा परियोजनालाई वार्षिक रु.१३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भनिए पनि खर्च हुने अवस्था नभएकैले वार्षिक रु.आठ अर्बभन्दा बढी विनियोजन भएको छैन,” उनी भन्छन्।
अहिले देशभर बाली विशेष जोन १६ वटा र सुपर जोन १७७ वटा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। भौगोलिक हावापानीका आधारमा स्थानीय तहबाट पकेट र ब्लक, प्रदेशबाट जोन र संघीय सरकारबाट सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छन्। पकेटमा १० हेक्टरसम्म, ब्लकमा १०० हेक्टर, जोनमा ५०० हेक्टर र सुपरजोनमा एक हजार हेक्टर जमीन हुनुपर्ने प्रावधान छ। पकेटको हकमा सबैभन्दा बढी तराईमा १० हेक्टर, पहाडमा सात हेक्टर र उच्च पहाडी भेगमा पाँच हेक्टर जमीन हुनुपर्छ। ब्लक, जोन र सुपरजोनमा भने सबैतिर एउटै सीमा छ।
उपत्यकामै हुँदैन काम
काठमाडौं उपत्यकाकै पालिकाहरूमा परियोजना प्रभावकारी देखिएको छैन। अहिलेसम्म तीन जिल्लामा रु.१९ करोड ९४ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएकोमा रु.१० करोड ७१ लाख ६७ हजार रकम मात्र खर्च भएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ भक्तपुरले जनाएको छ।
एकाइका अनुसार, तीनै जिल्लामा वार्षिक २७ हजार सात सय २० हेक्टरमा आलुखेती र २३ हजार नौ सय हेक्टरमा अन्य तरकारी खेती हुने गर्छ। आव २०७७/७८ मा बीउ स्रोत केन्द्र, नर्सरी स्रोत केन्द्र, कृषि बजार तथा भण्डारण स्थल गरी हालसम्म १२ वटा पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म दुई वटा मात्रै बनेका छन्।
कोभिड-१९ तथा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएकाले परियोजनाले गति लिन नसकेको एकाइका सूचना अधिकारी रमीन्द्र सुवाल बताउँछन्। उनका अनुसार, दुई पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कृषक समूह तथा कृषि सहकारीबाट मापदण्ड पुर्याएर आवेदन नै आएन। “बजेट आएको एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “नत्र रकम फिर्ता जान्छ।”
जनशक्ति अभाव
दक्ष जनशक्ति नहुँदा किसानले अनुदानमा पाएका लाखौं रुपैयाँका कृषि औजार प्रयोगविहीन छन्। परियोजनामा स्वीकृत दरबन्दी ७४० जना रहेकोमा अहिले ४५० जना जतिले मात्र काम गरिरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार, विभिन्न खाले राजनीतिक दबाबले संघदेखि स्थानीय तहसम्मै पदपूर्ति हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा भने परियोजना कार्यान्वयन सहज बनाउन ५० प्रतिशत जनशक्ति करारबाटै पूर्ति गर्ने योजना छ। “स्थायी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि खाली भएको ठाउँमा पदपूर्ति नहुँदा जनशक्ति अभाव भएको हो,” उनी भन्छन्।
अहिले ५८ जिल्लामा रहेका परियोजना कार्यान्वयन एकाइले बाँकी जिल्ला पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा एकाइमा पाँच जनाका दरले दक्ष कृषि प्राविधिक हुनुपर्नेमा अहिले एक जना मात्र छन्। किसानका समस्या समाधान गर्न परियोजनाले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिसँग पनि समन्वय गरिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। “हामीले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकेको सत्य हो,” उनी भन्छन्, “भौगोलिक कारणले पनि सबैतिर पुग्न समस्या छ।”
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
