‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत पटक पटक सांसद भएका व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचित नगर्न आह्वान गर्दै ‘नो, नट अगेन’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। युवा समूहले सञ्चालन गरिरहेको यो अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई साइबर कानून अन्तर्गत कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा कात्तिक २० गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। दुवै पक्षसँग छलफलपछि न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यो अभियानमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाही गर्ने, गिरफ्तार गर्ने वा मुद्दा चलाउने बाटो बन्द भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
-1732180391.jpg)
