‘आइडियोलोजी चेकलिस्ट’
निर्वाचनमा होमिने उम्मेदवारहरूले वर्तमान संविधानप्रति वफादारी जाहेर गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता होस्, संघीयता होस् या गणतन्त्र।
दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हो, राजनीति। मुलुकको विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले मूल्यमान्यताको राजनीति नै सशक्त र प्रभावी देखाउँछन्। यसको दृष्टान्तमा चाहे राणाशाहीको अन्त्य हेरौं वा पञ्चायती व्यवस्थाको पतनको वेला। तर, विदेशी हस्तक्षेप र माओवादी अवसरवादबीच पिल्सिएको राजनीतिक मैदानमा सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति हराउँदै गयो र राजनीतिमा पैसाले प्रमुखता पाउँदा सिद्धान्त झनै पर पुग्यो।
हालै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मेयर बनेर आए। स्वतन्त्रप्रतिको यस्तो आकर्षणले आउँदो मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको लस्कर नै देखियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मुख्य काम पालिका मार्फत सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ।
जबकि, राष्ट्रिय संसद्मा त सेवा दिन्छु भनेर पुग्दैन; समाज, राजनीति, संस्कृति र बाह्य सम्बन्धबारे एक-एक महत्त्वपूर्ण विषय र प्रसङ्गमा विचार राख्न सक्नुपर्छ। तर, आजसम्म पनि संसद्का स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको देखिँदैन। यी उम्मेदवारहरूले लोकरिझ्याइँमा आधारित आह्वान बाहेक केही बोलेको, अडान लिएको सुनिँदैन, र मूलभूत मुद्दामा राजनीतिक सुझबुझ र मान्यता के हो भन्ने प्रष्ट छैन। अझ् ‘आइडियोलोजी’ सामूहिक तवरमा बोक्न दलको संरचना चाहिन्छ भन्ने बहुल, प्रतिनिधिमूलक राजनीतिको दर्शन न उम्मेदवारले बोकेका छन्, न बौद्धिक विश्लेषकले उनीहरूलाई सम्झाउने कोशिश गरेको देखिन्छ।
संविधानले मुलुकलाई समाजवाद-उन्मुख भनेको छ। संविधानमै उल्लेख भएपछि राप्रपादेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशकेन्द्रित दलहरूदेखि माओवादी केन्द्रलाई पनि आफ्नो आइडियोलोजी ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न अप्ठ्यारो भएन। संविधानले पस्केको यो विचारधारा सबैले नबोकौं भन्न पनि मिल्दैन। पञ्चायत सत्ताले पनि त सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रतर्फ आफ्नो झुकाव रहेको फलाक्थ्यो।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव।
राजनीतिमा आइडियोलोजी आवश्यक छ भनिरहँदा अहिले दलहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादको खोल ओढेर वा बखान गरेर मात्र यसको परिपूर्ति हुँदैन। एउटा दलको घोषणापत्रमा आइडियोलोजी खोजी गरेर पुग्दैन, एक-एक उम्मेदवारले आफू या आफ्नो दलले अँगालेको आइडियोलोजीबाट निर्देशित भई कुन कुन महत्त्वपूर्ण विषयमा केकस्तो अडान लिन्छन्, मतदाताले केलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा ‘चेकलिस्ट’ आवश्यक पर्छ, जसले आफ्नो र दलको विचारधाराप्रति उम्मेदवारको वफादारी प्रष्ट्याओस्।
भ्रष्टाचारः म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर त जोकोहीले भन्छ। त्यसमा पनि अवसर नै नपाएका नवआगन्तुक उम्मेदवारले त सजिलै भनिदिने गरेका छन्। उनीहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको धारणा जाँच्न भने अत्यन्तै सजिलो छ- निर्वाचन अभियानको क्रममा विचार र अडानको बलमा भोट जित्न खोज्छन् कि पैसाको भरमा!
धनराशि खर्च गर्ने उम्मेदवारले पदमा पुगेपछि असुल नगरी छाड्दैनन्। वास्तवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको परिभाषा नै ‘विचारले जित्ने, पैसाले होइन’ भन्ने हुनुपर्छ।
सेवा प्रदायक राज्यका दायित्वः आज राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्र बजारको जिम्मामा छाडिएको अवस्थामा गरीब तथा जोखिममा परेका वर्गलाई सहयोग गर्नु र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको कुरा कसैले गर्छ/गर्दैन? उदाहरणका लागि बाङ्लादेशमा जस्तै मुख्य औषधिहरू सुपथ मूल्यमा दिलाउन सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ/भन्दैन?
सडकपेटीबाट पसलहरू नहटाऊ, त्यसअघि पालिकाले विपन्न वर्ग लक्षित साना व्यापारी/विक्रेताहरूका लागि ठाउँ जोहो गर भन्छ कि भन्दैन? सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनु कसैको मुख्य चुनावी अजेन्डा छ/छैन? राष्ट्रिय सडक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन कसैको ध्यान गएको छ या छैन? सार्वजनिक यातायातमा राज्यको दायित्वबारे निर्वाचन अभियानमा कोही बोल्छ/बोल्दैन? वैदेशिक रोजगारीभन्दा देशभित्रै यसरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर कसैले विश्वसनीय कार्यक्रम पेश गर्छ या गर्दैन?
नेपालको परिमार्जित नक्शा सहितको नयाँ निशानछाप।
चुच्चे नक्शाः विगतमा छिमेकसँग नेपालको ठूला सिमाना विवाद नभएकोमा अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी जमीनको चर्को स्वामित्व विवाद छ। संसद्ले संविधानमा राष्ट्रिय निशानमा रहेको नेपालको नक्शा परिमार्जन गरेर चुच्चे नक्शा पारित गरेको छ। सीमा विवाद दुई देशबीचको छलफलबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग दाबी गर्न सांसद आकांक्षीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने?
नागरिकता विधेयकः नागरिकता विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला (बुहारी)लाई तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ। यो सहितका कतिपय प्रावधानमा चित्त नबुझेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विधेयकमा हस्ताक्षर भएको छैन, संविधानको प्रतिकूल हुने गरी। विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गर्ने विदेशी पुरुषलाई भने यसरी पाइने नागरिकता दिने व्यवस्था छैन।
यसलाई पराया महिलाको पोषण, नेपाली महिलाको अवहेलना भन्नुको विकल्प छैन। निर्वाचनमा भोट माग्न तम्सने पार्टीगत र स्वतन्त्र उम्मेदवारले यति त भन्नैपर्छ- विधेयकले नेपाललाई भारत, चीन लगायत पूरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ् अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ। भित्त्याउने बुहारीपट्टि किन यत्रो मोह, तर विवाह हुने छोरीमाथि विभेद किन? कम्तीमा ‘रेसिप्रोसिटी’ को नियम अनुसार (उदाहरणका लागि) भारतले सात वर्ष ‘कुलिङ अफ’ समय माग गर्छ भने नेपालले पनि त्यही प्रावधान राख्ने हो। यति कुरा सांसद उम्मेदवारले भन्ने कि नभन्ने? विधेयकले बोकेको पुरुषसत्तात्मक सोचको खिलाफ अडान लिने कि नलिने?
छिमेक सम्बन्धः दक्षिणएशियामा नेपाल नै हो सबैभन्दा उत्कृष्ट राष्ट्र-राज्य, यस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो मुलुक, र आजको दिनमा अरूभन्दा लोकतान्त्रिक र खुला। यो हाम्रो इतिहास र पूर्वजहरूको सौगात हो। तर, हामीलाई छिमेक सम्बन्धले दबाउँदै छ, जसले मुलुकबासीको स्वाभिमान, आर्थिक अवस्था र सामाजिक अग्रगमन सबैमा तगारो लाग्दै गएको महसूस हुन्छ।
चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढी नै चासो देखाउन थालेको छ। छिमेकमाथि देखाउने सदाशय बाहेक कुनै पनि हिसाबले राजकाजको सिको नेपालले गर्ने होइन, र यसै कारण पनि नेपालका दल र नेताले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ‘राजनीतिक प्रशिक्षण’ लिन सुहाउँदैन।
नेपालका सांसद उम्मेदवारहरूले यसको हेक्का राखून्, तर भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको दबदबाबारे झन चनाखो होऊन्। निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले महाकालीमा तुइनको तार काट्दा नदीमा अलप भएका जयसिंह धामीको कुरा उठाउने हो। यस्तै, नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत र नेपाल सरकारले ग्रहण गरून् भनेर अडान लिने हो।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा एकपछि अर्को नदीनालामा भारतीय निकायहरूको नियन्त्रण हुने गरी दिइएको इजाजतको प्रतिरोध गर्ने हो। आफ्ना नेताले के भन्लान्, बेइजिङले हप्काउला, नयाँ दिल्ली क्रुद्ध होला भनेर मुख बन्द गर्ने उम्मेदवार नेपालीको सांसद बन्न लायक होइनन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रस्तावक बनेर गोरखा २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तस्वीर: बाबुराम भट्टराईको ट्वीटरबाट
द्वन्द्वकालका ज्यादतीः हिंस्रक राजनीतिले नेपाललाई यति गलाएको छ कि आजसम्म पनि देश-समाज तङ्ग्रिन सकेको छैन। एमाले-कांग्रेस र अन्य दलका शीर्षस्थ नेताहरूले माओवादी नेतासँग शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको वेला सम्बन्ध गाँसेको हुनाले युद्ध सरदार माओवादीहरू नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली गर्दा पनि अन्य दलका शीर्षस्थले बृहत् समाज र अर्थतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्।
तसर्थ, एमाले, कांग्रेस र अन्य पार्टीका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर अघि बढ्ने हो भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे प्रष्ट विचार राख्नैपर्छ। के दाहाल र बाबुराम भट्टराईले रचेको त्यो चाहिएको ‘क्रान्ति’ थियो? के बाँदरमुढे घटनादेखि काजोल खातुन र लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या जायज थियो?
हालै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र द्वन्द्वकालका पीडितलाई रुवाउने गरी तयार पारिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ठीक थियो? बाल लडाकूको प्रयोग जायज थियो? एक-एक यस्ता प्रश्न जायज छन्, किनकि अन्य ज्यादतीकर्ता पाखा लागेकै अवस्थामा पनि माओवादी नेतागण भने हामीमाथि राज गरिरहेछन्, र अझै गर्न चाहन्छन्।
संविधानको प्रतिरक्षाः संविधानवादले मात्र मुलुकलाई उँभो लगाउँछ। संविधानमा मूलभूत मान्यता र प्रावधानलाई एक-एक गरी सिध्याउन चाहने नेता हुन्, पुष्पकमल दाहाल। जसलाई अहिले शेरबहादुर देउवाको साथ छ। निर्वाचनमा होमिने उम्मेदवारहरूले वर्तमान संविधानप्रति वफादारी जाहेर गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता होस्, संघीयता होस् या गणतन्त्र।
आउँदो चुनावी ‘साइकल’ पूरा नभएसम्म संविधानमा मूलभूत प्रावधान यथावत् राखेर अर्को निर्वाचनको वेला संविधान संशोधनको मुद्दा तीव्र बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने सङ्कथन सच्चा उम्मेदवारले बोक्नुपर्छ। अन्यथा, नेपाल तावाबाट भुङ्ग्रोमा खस्ने निश्चित छ।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
