राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकका अनुहार
सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा चालक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरूले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई कसरी बुझेका छन्? उनीहरूका जल्दाबल्दा मामिलाहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रममा कसरी चित्रण गरेका छन्?
यमबहादुर दुरा
अंग्रेजी शब्द ‘माइनरिटी’को नेपाली समकक्षीका रूपमा ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई लिने गरिन्छ। ‘अल्पसंख्यक’ अल्पतासूचक शब्द भए पनि यसले विविधतापूर्ण व्यापक समूहलाई इङ्गित गर्छ। यसभित्र ‘अल्पसंख्यक’ पहिचानयुक्त असंख्य समूह र समुदाय पर्न आउँछन्। अनलाइन विश्वकोश ब्रिटानिकाका अनुसार‚ सांस्कृतिक, जातीय तथा नश्लीय रूपमा भिन्न समूह नै अल्पसंख्यक हो जो अधिक प्रभावशाली समूहको अधीनस्थ हुन पुगेका हुन्छन्।
कोसोभोमा अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कार्यरत संस्था यूरोपियन सेन्टर फर माइनरिटी इस्यूज कोसोभोले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा भाषिक दृष्टिले सानो संख्यामा रहेका समूहलाई नै अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको छ। संस्थाका अनुसार‚ अल्पसंख्यक स्वयंले आफूलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गर्न पनि सक्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर)ले कुनै भूगोल (टेरिटरी) वा राज्य (स्टेट)मा आधाभन्दा कम जनसंख्या भएका जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता, आवास, आधिकारिक मान्यता वा कुनै हैसियत विना नै स्वतन्त्र किसिमले जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक हुन सक्ने युएनएचसीआरले उल्लेख गरेको छ।
अल्पसंख्यकहरूका पहिचानलाई राष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिनुपर्छ र यस क्रममा अल्पसंख्यक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी कानूनलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ। अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’ तथा ‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ उभिएका छन्। यस बाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यूरोपेली संघका विभिन्न संयन्त्रहरूले अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा बहस–पैरवी गरेको पाइन्छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।
नेपालको तस्वीर
अल्पसंख्यक हुनका लागि कुनै भूगोल वा राज्यमा आधा (५० प्रतिशत) भन्दा कम जनसंख्या हुनुपर्ने भनी यूएनएचसीआरले दिएको परिभाषा नेपालमा सान्दर्भिक हुने देखिंदैन। जातीय दृष्टिले नेपालमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यक देखिंदैन। राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) मा उल्लेख भए अनुसार, नेपालका जातिहरूमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भनिएको क्षेत्रीको संख्या कुल जनसंख्याको १६.५९ प्रतिशत छ।
धार्मिक पन्थका दृष्टिले नेपालमा हिन्दू धर्म बाहेक अरू सबै धर्म अल्पसंख्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लाई आधार मान्दा नेपालमा हिन्दूहरूको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ भने बौद्धमार्गी नौ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, किरात तीन प्रतिशत र क्रिश्चियन १.४ प्रतिशत र अन्य ०.९ प्रतिशत छन्।
नेपालमा बोलिने भाषालाई भाषा परिवारको बृहत्तर छानोमुनि राखेर हेर्दा भारोपेली ८२.२ प्रतिशत, भोटबर्मेली १७.३१ प्रतिशत, अस्ट्रोएशियाटिक ०.१९ प्रतिशत, द्रविडेली ०.१३ प्रतिशत र अन्य पहिचान नखुलेका भाषा ०.२७ प्रतिशत छन्। यी आँकडा त एक दशकअघिको धुमिल भाषिक तस्वीर हुन्। नेपालमा प्रचलित रैथाने भाषाहरूको अवस्था पहिल्याउन थप गहन र सूक्ष्म अध्ययनको खाँचो छ।
नेपालमा अल्पसंख्यकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरण हुन बाँकी नै छ। पूर्व वर्णित जातीय, धार्मिक तथा भाषिक समूहबाट देशको वास्तविकता अनुरूप अल्पसंख्यकका अनेकन् आयाम र पाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राज्यस्तरबाटै गहन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्वीरः गोपेन राई।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ।
यसै गरी धारा ५१ (९) मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यद्यपि, अल्पसंख्यक को हुन् भनी नखुट्याइ व्यापक दायरामा अभिव्यक्त यस प्रकारको प्रावधान एक प्रकारले अधुरो देखिन्छ।
नेपालमा ‘अल्पसंख्यक’ बारे राजनीतिक वृत्त तथा नागरिकस्तरमा बरोबर चर्चा भइरहे पनि यसलाई राज्यस्तरबाट ठोस रूपमा परिभाषित गरेको पाइँदैन। नेपाल सरकारले केही आदिवासी जनजातिहरूलाई सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत तथा सङ्कटापन्न भनी वर्गीकरण गरेको छ।
तर‚ यतिले मात्र पुग्ने देखिंदैन। अब, सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत र सङ्कटापन्नका वर्गीकरणभित्र अल्पसंख्यकको पनि पहिचान र स्थान कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने वेला आएको छ। यससँगै अल्पसंख्यकको वर्गीकरण गरी कानूनी परिभाषाको दायरामा समाविष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मर्म र धर्मभित्रै पर्छ।
राजनीतिक दलको मनोभाव
सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा चालक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरूले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई कसरी बुझेका छन्? उनीहरूका जल्दाबल्दा मामिलाहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रममा कसरी चित्रण गरेका छन्? यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्न २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा सरसर्ती अध्ययन गरिएको थियो।
नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत समूहलाई आफ्नो दल, संघीय तथा प्रदेश सरकार एवं राज्यका संयन्त्रमा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग नगरी सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान पहुँचको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
यसै गरी नेकपा (एमाले)ले सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गरेर ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितबारे काम गर्ने कुरा उल्लेख छ। उसले आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा नारा नै तयार पारेको छ, जुन यसप्रकार छः ‘आपाङ्गतामैत्री गाउँ शहर, हाम्रो रहर’। यति हुँदाहुँदै पनि जातीय, भाषिक एवं धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका मामिलामा मौन रहेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारलाई बेग्लै खण्डमा राखेर चर्चा गरिएको छ। घोषणापत्रमा नागरिकका अधिकारबारे प्रशस्त चर्चा गरिए पनि जातीय, भाषिक एवं धार्मिक अल्पसंख्यकबारे कुनै चर्चा भएको पाइँदैन। उनीहरूका अधिकारबारे विश्लेषण र मार्गचित्र भेटिंदैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने चर्चा गरिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे बोले पनि अन्य अल्पसंख्यकबारे केही पनि बोलेको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई जोड दिइने उल्लेख छ। अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट केही उल्लेख नगरी फराकिलो दायरामा गरिएको सम्बोधनमा अल्पसंख्यक पनि पर्छन् भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई एउटा बेग्लै शीर्षक अन्तर्गत राखेर व्याख्या गरेको छ। बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लैङ्गिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने दिशामा प्रयत्नरत रहने उल्लेख छ। तुलनात्मक दृष्टिले जसपाले अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट पारेको देखिन्छ।
एमाले (गण्डकी प्रदेश)ले जारी गरेको घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। तर, अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट रूपमा केही पनि उल्लेख छैन।
अध्ययन गरिएका घोषणापत्रमध्ये केहीले देशका जल्दाबल्दा मामिलाहरूबारे कुरा उठाए पनि अल्पसंख्यकबारे मौन रहेको पाइयो। उदाहरणका लागि विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकबारे चर्चा गरेका छैनन्। यी दलले देशका ठूला विषयमा चर्चा गर्दा अल्पसंख्यकका सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयमा बोल्न भुलेको देखिन्छ।
अब, अल्पसंख्यकबारे आफ्नो घोषणापत्रमा मुखर रहेका राजनीतिक दलका असली रूप हेर्न बाँकी छ। भोलि सत्तासीन भएपछि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई व्यावहारिक जामा पहिर्याएसम्म अघि गरिएका सारा वाचाबन्धन निर्जीव अक्षर मात्र हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा भन्दा, निर्वाचनपछि सत्तासीन हुने राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई चट्टानी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म घोषणपत्रका हरफहरू ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि अघि सारिएका गुलिया कार्यसूची मात्र हुन पुग्छन्। सत्तासीन दलले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई सूक्ष्म तथा गम्भीर किसिमले विश्लेषण गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित समुदायको मनमा आशाको अरुणोदय हुन सक्छ।
जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम।
राज्यको दायित्व
‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ ले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे राज्यलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ। घोषणापत्रको धारा १ मा अल्पसंख्यकहरूको पहिचान राज्यले जोगाउनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानून पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ।
नेपालको संविधानले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे बोले पनि अल्पसंख्यक को हुन् भन्ने नखुलाएकाले कार्यान्वयनमा अलमल छ। भारतको संविधान (धारा ३०)ले अल्पसंख्यकहरूबारे प्रष्ट बोलेको छ। यसले अल्पसंख्यकका अधिकारका रक्षामा आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा सुम्पिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख छ- ‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।’ यस प्रावधानलाई अल्पसंख्यक जाति वा समुदायको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। नयाँ संविधान घोषणा भएपछि सत्तासीन प्रत्येक ‘पपुलिस्ट’ सरकार यस विषयमा उदासीन देखिएको छ।
‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’को धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ। यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि स्पष्ट पारेको छ। स्मरणीय छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को नेपाल २०४८ सालमै पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अल्पसंख्यकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने नैतिक तथा कानूनी ‘म्यान्डेट’ दिएकामा पनि सरकारले अल्पसंख्यकका पक्षका कुन हदसम्मको जनपक्षीय काम गर्यो भन्नेबारे निर्मम तरीकाले सामाजिक तथा राजनीतिक ‘अडिट’ हुनुपर्ने देखिन्छ।
अल्पसंख्यकको मामिला समावेशितासँग पनि जोडिएको हुन्छ। विडम्बना, समावेशिताका नाममा राज्य संयन्त्रबाटै षड्यन्त्र भएको दृष्टान्त छ। २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भयो। त्यस वेला नियतवश नै संविधानको मर्म विपरीत ठूलो संख्यामा आरक्षित सीट घटाइयो। यस कुकृत्यलाई न्यायालयबाट समेत मोहोर लागेको तीतो अनुभव छ।
कतिपय कारणले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकार सार्वजनिक वृत्तमा कार्यसूचीका रूपमा आउँदैनन्। बहुधा आवाजविहीन भएकाले उनीहरूका आवाज हत्तपत्त नसुनिने अवस्था छ। यी तमाम पीडादायी कुचक्रलाई तोडी अल्पसंख्यक समूहलाई देशको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ। यस भावनालाई मूर्त रूप दिन अल्पसंख्यकका नीतिगत र कानूनी पक्षमा राज्यबाट विवेकपूर्ण र उदारमना व्यवहार प्रदर्शित हुन आवश्यक छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
