विपत्मा यसरी कम गर्न सकिन्छ धनजनको क्षति
पूर्व सूचनाका आधारमा विपत् पूर्व तयारीसँगै प्रतिकार्यक्रममा विषय–क्षेत्रगत समूह परिचालन गरेर जनधनको क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ।
दीनानाथ भण्डारी
कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर २०६५ सालमा नेपालको सुनसरी र भारतको बिहारमा बाढीले विपत् निम्त्याएको थियो। त्यति वेला मानवीय सहायता परिचालन गर्दा नेपालमा पहिलो पल्ट विषय-क्षेत्रगत अभ्यास शुरू गरियो। त्यस पछिका सबै विपत्मा यो अभ्यास गरिंदै आएको छ।
यस अभ्यासलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कानूनले संस्थागत गरेको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८-२०३०), विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ (पहिलो संशोधन, २०७६) र राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (पहिलो संशोधन, २०७५) मा विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा विषय-क्षेत्रगत अवधारणा प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० को व्यवस्था अनुसार ११ विषयगत क्षेत्र तय गरिएका छन्। स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, संरक्षण, शीघ्र पुनर्लाभ, शिक्षा, बन्दोबस्ती, शिविर समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आपत्कालीन आश्रयस्थल र आपत्कालीन सञ्चार। यो कार्यढाँचाले महाविपत्को अवस्थामा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ मार्फत सहयोग आह्वान गरेपछि यी समूह परिचालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
हरेक समूहको नेतृत्व नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागले गर्छ। सहनेतृत्व अक्सर सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्छन्।
विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७ (पहिलो संशोधन, २०७६)ले सबै तहमा विषय-क्षेत्रगत हिसाaले योजना तयार गरी विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा एकीकृत गर्न सुझाएको छ। सम्बन्धित तहमा विषय-क्षेत्रको योजना तयार गरी त्यही तहको विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा एकत्रित गरिन्छ।
स्थानीय वस्तुस्थिति र विषय-क्षेत्रगत समूह
सम्बन्धित तहमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित समूहमा आबद्ध भएर विपत् पूर्व तयारी र राहत कार्यमा अग्रसर हुन्छन्। यसरी समन्वय गरेर विपत् पूर्वतयारी र राहत सहायता परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने साथै कामको सहजीकरण र अनुगमन गर्न सहज हुने भएकाले यो अभ्यास सबै तहमा संस्थागत गरिएको हो।
संघीयता लागू हुनुअघि विषयगत समूह राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरमा मात्र थिए। अहिले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि छन्। संघमा भन्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समूहको संख्या कम छ।
विपत् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय परिवेश अनुसार, आवश्यकता हेरी विषय-क्षेत्रगत समूह बनाउन सक्छ। संघमा राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० ले गठन गरेका ११ समूह कायम छन्। प्रायः जिल्लामा संघीयता लागू हुनु अगावै अभ्यासमा रहेका समूह कायम छन्। प्रदेश र जिल्लामा कम्तीमा पाँच समूह क्रियाशील छन्। स्थानीय तहमा यो परिपाटी विस्तार हुने क्रममा छ।
विपत्को स्तर, प्रतिकार्यको प्रकृति, मात्रा र अवधि अनुसार, नेपालमा तत्काल काम गर्न आउने र समूहमा क्रियाशील हुने मानवीय सहायता संस्थाको संख्या घटबढ हुने गर्छ। विपत् नभएको वेलामा पनि नेपालमा काम गरिरहेका संस्था आफूसँग स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा सक्रिय भइरहेका हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कुन तहमा केन्द्रित हुने वा कुन स्तरको विपत् पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा क्रियाशील हुने भन्ने निर्धारण भने गरिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विपत् भोगेका वा द्वन्द्व प्रभावित समुदायलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्छ। ठूला विपत्मा नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको सरकारी संयन्त्र मात्र विपत् व्यवस्थापन गर्न समर्थ हुँदैन र बाह्य सहयोग चाहिन्छ। आफैंले विपत् व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगको आह्वान गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा त्यस्तो सहयोग परिचालन गरिन्छ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसंघले विषय-क्षेत्रगत अवधारणा अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसको उद्देश्य हो, मानवीय सहायतामा कार्यरत संस्थाहरूले आपसमा समन्वय गरेर राहत सहायता परिचालन गर्नु। समूहको नेतृत्व सम्बन्धित विषयमा कार्यरत राष्ट्रसंघीय निकायले गर्छ। जस्तो- स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्छ।
सन् १९९१ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाले मानवीय सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव (नं. ४६/१८२) पारित गर्यो। त्यसले पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको समन्वय गर्न राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्न संस्थागत ढाँचा व्यवस्था गरेको छ। सन् १९९२ मा नौ वटा राष्ट्रसंघीय निकाय सदस्य भएको अन्तरनिकाय स्थायी समिति (आईएएससी) गठन भयो। आईएएससीले सन् २००५ मा आएर मानवीय सहायता पुन:संरचनाको प्रस्ताव लागू गर्यो। जसमा विषय-क्षेत्रगत समूहको अवधारणा र संगठन संरचनाको खाका समावेश छ।
सन् २००५ मा पाकिस्तानको मुजफरवादमा गएको भूकम्पको प्रतिकार्यमा पहिलो पटक यो अभ्यास गरिएको थियो। अभ्यासमा नौ वटा विषयगत समूह परिचालन गरिएका थिए। सन् २००६ र २००७ मा राजनीतिक सङ्कट भोगिरहेका इथियोपिया, कङ्गो, कोलम्बिया, चाड, युगान्डा, लाइबेरिया र सोमालियासँगै प्राकृतिक प्रकोप भोगेका पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र मोजाम्बिकमा पनि अभ्यास गरियो। त्यसयता यो अभ्यास निरन्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीका रूपमा स्थापित छ।
ओभरसीज डिभलपमेन्ट इन्स्टिच्यूटका पउल नक्स क्लार्क र लीह क्याम्पबेलले एलनाप नेटवर्कका लागि सन् २०१५ मा समूहहरूबीच समन्वय र सहकार्यबारे अध्ययन गरे। अध्ययनले स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार विषय-क्षेत्रगत समूहहरू वर्गीकरण, विभाजन, समूह अन्तर्गत उपसमूहको गठन वा मिल्दाजुल्दा विषयका समूह एकीकृत हुने अभ्यास रहेको पाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल १३ वटा विषय-क्षेत्रगत समूह छन्। केही वर्षयता विषय-क्षेत्रगत अभ्यासलाई राष्ट्रिय र तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा यस्ता समूह परिचालन भएका छन्।
परनिर्भरताको जोखिम
सिद्धान्ततः विपत् प्रतिकार्य गर्न देशको क्षमताले नभ्याउने भएमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा मानवीय सहायता परिचालन गरिन्छ। यही अवधारणा बमोजिम राष्ट्रिय विपत् कार्यढाँचा २०७० ले राष्ट्रिय विपत्का वेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय संयोजकसँगको समन्वयमा विषय-क्षेत्रगत समूह क्रियाशील गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, व्यवहारमा भने सामान्य स्तरका विपत्मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नै क्रियाशील हुने गरेका छन्। सधैं अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था परिचालन हुँदा जनमानसमा राहत दिने काम उनीहरूकै हो भन्ने सोचाइ विकसित हुँदै छ।
विपत्पछिका राहत र पुनर्लाभ सहायतामा सरकारी निकायको अगुवाइ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि कुन स्तरसम्मको विपत् नेपालले नै व्यवस्थापन गर्ने, के कस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग सहयोग माग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुन हदसम्म परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति लागू हुन जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता परिचालन महँगो छ र जटिल पनि। सन् २०१६ मा गरिएको मानवीय सहायता परिचालन सम्बन्धी ‘ग्रान्ड बार्गेन’ प्रतिबद्धतामा सन् २०२० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा प्रवाह गरिने मानवीय सहायताको २५ प्रतिशत राष्ट्रिय र स्थानीय विपत् प्रतिकार्यकर्तामा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन कति किफायती र प्रभावकारी छ भन्ने आकलन गर्न सहयोग गर्छ। महाविपत्को अवस्थामा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्नु आर्थिक रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ।
शासकीय उल्झन
विपत् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफदेहीको सीमाङ्कन टड्कारो सवाल हो। यो नहुँदा आन्तरिक र बाह्य स्रोतसाधनको परिचालनमा जटिलता थपिंदै गएका छन्। वडा स्तरदेखि संघीय सरकारसम्म कैयौं विपत् व्यवस्थापन समिति र अन्य स्थायी संरचना छन्। यति धेरै संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै ससाना घटनामा बाहिरी सहायता परिचालन हुने अवस्था हुनु हुँदैन।
देशले सामना गर्न नसक्ने अवस्थाका महाविपत्मा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको क्षमता बनाउनुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने संघीय सरकार ससाना घटनाको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण अनुदान परिचालनमा अल्झिएको छ। त्यो पनि आफ्नै बलबुतामा गर्दैन। संघ, संस्थाले गरिदिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विपत् न्यूनीकरणमा समुचित जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन हुन सकेको छैन।
बर्सेनि राहतमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। तर, यो अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय घटनामा संघ र प्रदेशका उच्चपदस्थहरूको भ्रमणकै कारण जिल्लास्थित अधिकारीहरूले उद्धार र राहतमा राम्ररी खट्न नपाएका दृष्टान्त छन्। स्थानीय तह र जिल्लास्थित निकायले कम खर्चमा गर्न सक्ने काममा पनि संघीय अधिकारीहरू संलग्न हुँदा अनावश्यक खर्च बढ्छ, तर विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन पाउँदैन।
स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म योजना र विपत् प्रतिकार्यमा तालमेल हुनुपर्छ। संघले ठूला स्तरका विपत्को पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा केन्द्रित हुने, मध्यम र साना स्तरका विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्छ। यो रणनीति विपत् प्रतिकार्यमा आन्तरिक क्षमता बढाउन सहयोगी हुनेछ।
सधैं अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाले विपत् व्यवस्थापन गरिदिंदा स्थानीय क्षमता झनै कमजोर र परनिर्भरता बढ्ने जोखिम हुन्छ। आन्तरिक स्रोतसाधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने हो भने हरेक घटनामा बाह्य सहायता आवश्यक नपर्न सक्छ।
सहायता परिचालनको प्राथमिकता
अहिले प्रकोपको घटना नघट्दै पूर्वानुमानका आधारमा बचाउका उपाय अपाउन सक्ने अवसर छन्। अतिवृष्टि, बाढी, खडेरी जस्ता मौसमजन्य प्रकोपको पूर्व सूचना सम्भव हुन्छ।
यस सन्दर्भमा कुन अवस्थामा के, कसरी मानवीय सहायता परिचालन गर्ने कानूनी स्पष्टता हुनु जरुरी छ। जस्तो- भारी वर्षाको पूर्व सूचना पाएपछि बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेका मानिस र तिनका धनमाल तत्कालै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम पहिले गर्ने वा राहत वितरण पहिले?
पूर्व सूचना पाएपछि तत्कालै सरकारी निकाय र समुदाय आफैं परिचालन भएर जोखिममा रहेका जनता र धनमाल सुरक्षित गर्नुपर्छ। सुरक्षित स्थानमा सारेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ खान, बस्न आवश्यक राहत सहयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। बचाउमा जोड नदिई राहत सहायता दिंदा त्यसको आशमा आफूले गर्न सक्ने जति काम पनि नगर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालमा विषय-क्षेत्रको संरचना र कार्यक्षेत्रको पुन:संरचना आवश्यक छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रभावमा आधारित प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्दै छ। यस सन्दर्भमा ‘पूर्व सूचना तथा जोखिम न्यूनीकरण’ राष्ट्रियदेखि समुदायसम्म छुट्टै विषय-क्षेत्र अपरिहार्य छ। पूर्व सूचना समूहमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार क्षेत्र र सुरक्षा निकायको सहभागिता आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता परिचालनमा विषय-क्षेत्रगत अभ्यासका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र समय समयमा गरिएका मूल्याङ्कनले यो आवश्यक र उपयोगी परिपाटी हो भन्ने देखाएको छ। नेपालमा तहगत साथै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी विषय-क्षेत्रगत समूहको परिचालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले एउटै समूहमा रही पूर्व तयारी र विपत् प्रतिकार्य गर्दाका नेपाली अनुभव आगामी घटनामा र अन्य मुलुकलाई पनि उपयोगी हुन सक्छन्।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
