४३ वर्षपछि गण्डक जलविद्युत् केन्द्र आधुनिकीकरण गरिंदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका-७ सूर्यपुरास्थित १५ मेगावाट जडित क्षमताको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको पुनःस्थापना र आधुनिकीकरण गर्ने भएको छ।
विद्युत्गृहका टर्बाइन, ब्रेकर, गभर्नर जस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण पुराना र जीर्ण बनेर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणले पुरानो प्रविधिका उपकरणको स्थानमा नयाँ जडान गरी केन्द्रलाई पुनःस्थापना र आधुनिकीकरण गर्न लागेको हो। विद्युत् केन्द्र परिसरमा रहेका अधिकांश भवन र संरचना समेत जीर्ण बनेका छन्।
नेपाल र भारत सरकारबीचको गण्डक सिंचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्झौता बमोजिम निर्माण गरिएको जलविद्युत् केन्द्रबाट सन् १९७९ को अप्रिलबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको थियो। भारत सरकारबाट गण्डक सम्झौता बमोजिम नेपाललाई जलविद्युत्गृह ३१ अगस्ट १९८१ मा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
एनईए इन्जिनीयरिङ कम्पनीले गण्डक जलविद्युत्गृहको पुनःस्थापना र आधुनिकीकरणको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गरिसकेको छ। जलविद्युत् केन्द्रको पुनःस्थापना र आधुनिकीकरणका लागि करीब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत्गृहमा पाँच-पाँच मेगावाटका तीन वटा युनिट रहेका छन्। त्यसमध्ये दुई वटा चल्ने अवस्थामा छन् भने एउटा युनिट बिग्रिएर लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन। चालू अवस्थामा रहेका युनिटका उपकरण पुराना भएकाले फेर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
दुई देशबीचको गण्डक सम्झौता बमोजिम गण्डक बाँध सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार भारतमा निहित रहेकोले भारतले नहरमा पानी छोडेका आधारमा विद्युत्गृह सञ्चालन हुन्छ। जसले गर्दा विद्युत्गृहलाई सजिलोसँग वर्षैभरि निरन्तर सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी जलविद्युत् केन्द्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ४३ वर्षअघि निर्माण भएको विद्युत् केन्द्रका उपकरण पुरानो भई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र केन्द्र आफैं पनि जीर्ण बनेकोले पुनःस्थापना तथा आधुनिकीकरणका लागि छिटै बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको बताए। “उपकरणहरू पुराना भएकाले पानी उपलब्ध हुँदा समेत विद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेको छैन, त्यसैले यसको पुनःस्थापना र आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो,” घिसिङले भने।
मर्मतसम्भार र निरीक्षण भन्दै भारतीय पक्षबाट हरेक साल अक्टोबर-नोभेम्बर र मार्च-अप्रिलमा गरी झण्डै चार महीना नहर बन्द गरिंदै आएको छ। नहर बन्द गरिएपछि पानी उपलब्ध नहुँदा विद्युत्गृह पनि बन्द हुन्छ। “चार महीना विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा प्राधिकरणले दैनिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँछ,” घिसिङले भने।
नेपाल-भारत सीमाको बिहार राज्यको वाल्मीकि नगरमा नारायणी नदीमा बाँध बनाइएको छ। बाँधबाट गण्डक मुख्य पूर्वी र पश्चिम दुई वटा नहर निर्माण गरी भारततर्फ सिंचाइका लागि नारायणी नदीको पानी लगिएको छ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा सिंचाइका लागि निर्माण गरिएको गण्डक मुख्य पश्चिम नहरबाट विद्युत्गृह सञ्चालनका लागि पानी उपलब्ध हुन्छ। बाँधबाट झण्डै १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा विद्युत्गृह रहेको छ।
बिहार राज्यको जलसंसाधन विभागले गण्डक बाँधको सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्दै आएकाले उसकै नियमनमा बाँध सञ्चालन हुन्छ। विभागले आफ्नो राज्यको आवश्यकता अनुसार बाँधका ढोका खोली पानी लैजाने हुँदा सोही बमोजिम गण्डक जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ।
जाडो मौसममा सिंचाइका लागि पानी नचाहिने भएकाले हरेक वर्ष विभागबाट मर्मतसम्भार तथा निरीक्षणका नाममा नहर बन्द गरिंदा उक्त समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिएको गण्डक जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सुनीलकुमार चतुर्वेदीले बताए। “हरेक वर्ष नहरको मर्मत गरिने भनिएको हुन्छ, तर हामीले हेर्दा मर्मतको काम भएको देखिंदैन, हरेक साल करीब चार महीना नहर बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिंदैन,” उनले भने।
हरेक वर्ष नहरको मर्मत आवश्यकता नपर्ने र यसबारे पटक पटक विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको भए पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको उनले बताए।
यहाँबाट उत्पादित विद्युत् गण्डक विद्युत् केन्द्रको परिसरमा रहेको १३२ केभी गण्डक सबस्टेशनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत बर्दघाट सबस्टेशन र भारतको रामनगरतर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले आवश्यक परेकोमा वेला रामनगर सबस्टेशनबाट करीब ४० मेगावाट विद्युत् गण्डक हुँदै आयात गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले गण्डकमा रहेको १३२/३३ केभी सबस्टेशनबाट परासीसम्म २७ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी परासी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
गण्डकको खाली जग्गामा सौर्य विद्युत्
विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका-७ सूर्यपुरास्थित गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्वको खाली जग्गामा करीब ६ मेगावाट जडित क्षमताको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको करीब ३४ बिघा जग्गामध्ये ९.७ बिघा जग्गामा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ।
गण्डक सहित लमजुङस्थित मध्यमर्स्याङ्दी र सुर्खेतस्थित झुप्राखोला साना जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामा गरी करीब नौ मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत एक करोड १५ लाख यूरो छ। आयोजना निर्माणका लागि जर्मन सरकारद्वारा केएफडब्लू विकास ब्यांक मार्फत ६० लाख युरो अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ। अपुग रकम नेपाल सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्नेछन्।
मध्यमर्स्याङ्दी र झुप्राखोला जलविद्युत् केन्द्रमा क्रमशः करीब एक र दुई मेगावाटका सौर्य विद्युत् राखिनेछ। सोलार प्यानल मार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ भने ब्याट्री राखिनेछैन। एक वर्षभित्र ठेक्कापट्टाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
