सुस्ताएको छैन पहिचान राजनीति
सडकमा नाराबाजी नहुँदैमा आन्दोलन सुस्ताएको भन्न मिल्दैन। संगठन विस्तार, पुस्तक–पुस्तिका प्रकाशन, चेतना फैलाउने काम भित्रभित्रै भइरहेको हुन सक्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा चर्चा व्यापक बन्यो– आधुनिकीकरणले तथाकथित क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक जस्ता पहिचानको राजनीति समाप्त पारिदिन्छ। विकसित र समृद्ध हुँदै जाँदा मान्छेले आफ्नो भाषा, परम्परा आदि बिर्सिदिन्छ। तर, भइदियो ठीक उल्टो। सन् १९५० को दशकपछि पहिचानको राजनीति घटेको होइन, बढेको पाइयो। निश्चित रूपमा केही भाषा, संस्कार आदि हराए, तर कतिपय राष्ट्र (जाति) आदि पहिचानजन्य समुदायहरू संगठित र मजबूत बन्दै स्वशासन, प्रतिनिधित्व आदिको जोडदार अधिकार माग्न थाले।
सन् १९४५ अघि देश देशबीच बारम्बार लडाइँ हुन्थ्यो। त्यसबाट ठूलो संख्यामा मानवको मृत्यु हुन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि देश देशबीच हुने लडाइँ घट्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका हिंसात्मक तगा अहिंसात्मक द्वन्द्व वा बृहत् आन्दोलनहरू भने पहिचानको राजनीतिसँग जोडिएका छ्न्। पहिचानसँग जोडिएका द्वन्द्वहरू सन् १९९० को मध्यसम्म बढ्दो क्रममा रहे। आर्थिक विकाससँगै जातीय–क्षेत्रीय पहिचानका कुरा बढ्दै गए। शहरीकरण, शिक्षा, सञ्चारको विकासले पहिचानको राजनीतिलाई विस्तार गर्यो। अशिक्षितभन्दा शिक्षित व्यक्तिले लेख, किताब आदि पढेर आफ्नो समुदाय कसरी बहिष्करणमा पर्यो, कसरी शोषित भइरहेको छ भन्ने बुझ्छ। र‚ त्यस्ता विरुद्ध बोल्न र आन्दोलनकारीलाई समर्थन गर्न थाल्छ। शहरमा संगठन गर्न सहज हुन्छ।
नेपालमा पनि शिक्षाको विस्तारसँगै पहिचानको राजनीति बढिरहेको छ। तर‚ कतिपयले यहाँ अहिलेसम्म पहिचानको आन्दोलन चर्को रूपमा त छैन भन्छन्। वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तन वा अन्य सामाजिक, राष्ट्रिय आन्दोलन कहिल्यै एकनासले अगाडि बढ्दैनन्। आन्दोलनको अध्यनकर्ताहरू संयुक्त कार्य चुनौती (कलेक्टिभ एक्शन प्रब्लम)को धेरै चर्चा गर्छन्। सबै मानिस सधैं एकैचोटि आन्दोलनमा उत्रिन तयार हुँदैनन्। आन्दोलनमा जान समय निकाल्नुपर्ने, राज्यबाट पक्राउ, प्रहरीको कुटाइ खाने जोखिम, जान आउन खर्च हुने वा आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट समय कटाउनुपर्ने जस्ता अनेक पक्षले मानिसहरूलाई आन्दोलनमा सरिक हुनबाट छेक्छ। पञ्चायत वा राणा विरोधी आन्दोलन पनि एकै पटक सफल भएको होइन। अवसर आएको वेला धेरै जुटे भने आन्दोलन सफल हुन्छ।
परम्परागत पहिरनमा राई महिला। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
सडकमा नाराबाजी नहुँदैमा आन्दोलन सुस्ताएको भन्न मिल्दैन। संगठन विस्तार, पुस्तक–पुस्तिका प्रकाशन, चेतना फैलाउने काम भित्रभित्रै भइरहेको हुन सक्छ। राई, लिम्बू, मगर, तामाङ आदिमा अहिले आफ्नो समुदायको इतिहास, रीतिरिवाज, राज्यबाट भोगेका समस्या आदिबारे लेख, किताबहरू प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ। यसले समुदायमा सांस्कृतिक र राजनीतिक जागरण बढाएको छ।
आन्दोलनको तयारीकै वेला राजनीतिक अवसर आए त्यो सफल हुने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ। मधेशीका सन्दर्भमा त्यही देखियो। २०५० को दशकमा नेपाल सद्भावना पार्टीको मत क्रमशः खस्किन थालेको थियो। अर्थात्, २०४८ सालमा भन्दा २०५१ र २०५६ सालमा कम मत आयो। एकथरी मान्छेहरू मधेशीहरूको आन्दोलन सुक्यो भन्न थाले। तर, जब गजेन्द्रनारायण सिंहले संसद्मा हिन्दीमा भाषण गरे, मधेशीहरूमा एकाएक आन्दोलनको सञ्चार भइदियो। आन्दोलनको आधार तयार हुन थाले।
त्यस्तै, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा माओवादीले ‘संघीयता’ शब्द राख्न नसकेपछि उपेन्द्र यादवहरू आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसैको बलमा मधेशी जनाधिकार फोरम २०६४ को चुनावमा ५२ सीट सहितको चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो। यसरी मधेशी आन्दोलन पनि रातारात आएको होइन। सद्भावना लगायत दलको तयारी, अभियन्ताहरूको निरन्तर खटाइएको लाभ उपेन्द्रहरूले उचित समयमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर पाएका हुन्।
कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेका जनजाति, मधेशी र दलित नेताहरू विचार भन्ने बित्तिकै कि वामपन्थी कि दक्षिणपन्थीको कुरा गर्छन्। तर, पहिचानको राजनीति आफैंमा एउटा विचार हो। जस्तो, भारतको विभिन्न राज्यमा राष्ट्रिय/क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको उदय भएको छ। तिनको मूल विचारधारा राष्ट्रको उत्थान हो। ती दलहरू कुनै वामपन्थी, कुनै दक्षिणपन्थी र कुनै दुई धारबीचका छन्। तमिलनाडुमा सत्ताधारी र विपक्षी दुवै दल तमिल छन्। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कंग्रेस जस्ता ठूला दलको प्रभाव नरहेकाले त्यहाँ उनीहरू नै चुनावका वेला तमिल दलसँग कान्छा दलको हैसियतमा रहेर गठबन्धन गर्न पुग्छन्।
प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान किरात हुनुपर्ने माग सहित विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन।
पहिचानको राजनीतिको प्रष्ट विचार भनेको आफ्नै राष्ट्रियताबाटै अगाडि बढ्न तयार हुनु हो, त्यसमा गर्व गर्नु हो। जस्तो– सद्भावनाले मधेशी राष्ट्रियताको कुरा गर्छ। आदिवासी–जनजाति आन्दोलनको सवालमा पनि मलाई यो सेलाएको भन्ने लाग्दैन। लिम्बूहरूको साझा संस्थाका रूपमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ छँदै छ। पछिल्लो समयमा चुम्लुङ सहित केही लिम्बुवानका अभियन्ताहरू थरगत संगठन र तिनको सञ्जाल निर्माणमा लागेका छन्। कन्दङवा‚ सम्बाहाङफे, चेम्जोङ लगायत सयौं थरगत संगठन निर्माण भएका छ्न्।
ती संगठन आफ्नो थरगत समुदायमा सक्रिय छन्। उनीहरू र चुम्लुङबीच भेला, छलफल जारी छ। आवश्यक परेका वेला थरगत संगठनले चुम्लुङले भन्दा धेरै मान्छे सडकमा ल्याउन सक्छन्। किनकि, थरगत संगठनहरूको आफ्नो समुदायमा गहिरो र बलियो ‘नेटवर्क’ हुन्छ। तिनले मर्दापर्दा आफ्नो थरका सदस्यहरूमा सहयोग गरेका हुन्छ्न्। यदि आन्दोलनमा सहभागी नभए सहयोग पाइँदैन कि भनेर पनि सहभागी हुन जान्छ्न्।
ठूला दलमा रहेका धेरैभन्दा धेरै जनजाति, महिला, मधेशी वा दलितले चुनाव जित्नु नै पहिचानको राजनीति सफल हुनु होइन। अहिलेसम्म एकाध बाहेकका नेताले चुनाव जिते पनि आफ्नो समुदायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएका छैनन्। यसरी हेर्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा जस्ता दलका जनजाति, मधेशी वा दलित उम्मेदवारले चुनाव हार्नु पहिचानको राजनीतिका लागि राम्रो पनि हुन सक्छ। एकथरीले वेलाबखत दलमा ‘मैले मेरो समुदायको विरोध गरेको छु, त्यसैले टिकट दिनुपर्यो’ भनेको समेत सुनिन्छ। आफ्नो समुदायको सवालप्रति सद्भावना राख्ने ठूला दलका आदिवासी, दलित, मधेशी नेताहरूले चुनावमा उठ्न टिकट नपाउँदा वा पराजित हुँदा पहिचानको मुद्दा सशक्त रूपमा नउठाउने तिनका दलप्रति पनि सम्बद्ध समुदायको वितृष्णा बढ्न थाल्छ। यो पहिचानवादी आन्दोलनका लागि राम्रो हो। समय लाग्ला, तर पहिचानको राजनीति असफल हुँदैन। किनकि, देशको विविधतालाई लामो समय अस्वीकार गर्न सकिंदैन।
(प्राध्यापक लावती अमेरिकास्थित वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाउँछन्। हिमालको २०७९ कात्तिक अङ्कबाट।)
