‘दलित मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको नियत नै घातक छ’
‘दलित सवालमा ज्ञान उत्पादनको जुन गतिरोध छ, त्यसले सिङ्गो दलित आन्दोलनको रूपान्तरणलाई अलमलमा पारिरहेको छ।’
दलित आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताका अगुवा नेता हुन्, पदम सुन्दास। २०२१ सालमा लालकुमारी विश्वकर्मा सहित भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उनी सिन्धुपाल्चोकको सिपापोखरे, गोरखाली मन्दिर प्रवेश, गैंडाकोट दूध भराउ जस्ता आन्दोलनमा पनि सक्रिय रहे।
समता फाउन्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष तथा बहराइनका लागि पूर्व राजदूत सुन्दाससँग नेपाली समाज र राजनीतिमा दलित आन्दोलनको आरोह-अवरोहको सेरोफेरोमा शिवहरि ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः
नेपाली दलित आन्दोलनले ७५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि दलित समुदायलाई सत्ता साझेदारीको तहसम्म पुर्याउन सकेन नि?
यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। पहिलो, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दलित सवाललाई सही तरीकाले बुझ्ने/बुझाउने काम २०४८ सालपछि मात्र भयो। यसअघि नेपाली कांग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकहरूको सामाजिक तथा जातीय पृष्ठभूमि मूलतः खस आर्य र नेवार थियो।
बीपीले व्यक्तिगत रूपमा जातपात मानेनन्। भान्से समेत दलित समुदायकै राखे। कांग्रेसले धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनायाे। कांग्रेसले अहिले पनि त्यही देखाएर दलितका नाममा ‘प्रोपगान्डा’ गर्छ। तर, जातीय विभेद र त्यसैको जगमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता रहेको कुरा अजेन्डाका रूपमा समुदायसम्म लैजान सकेन। कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जातीय समस्याको समाधान वर्गीय रूपमै हुने भन्दै छुट्टै राजनीतिक अजेन्डा बनाएनन्। चालीसको दशकपछि मात्र दलितका सवालमा दलहरू अलिकति संवेदनशील भए। माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले यसलाई थप परिष्कृत गर्यो।
दोस्रो, विसं २००३ देखि भगत सर्वजितको नेतृत्वमा शुरू भएको संगठित दलित आन्दोलनले सबै दलितलाई समेट्न सकेन। यद्यपि, राणाशासनमा यो ठूलै विद्रोह थियो। दलित आन्दोलनलाई एकजुट बनाउन सहर्षनाथ कपालीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। २००८ सालमा जाततोड मण्डलको गठनपछि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका र पेशागत दलित पनि आन्दोलनमा जोडिए। तर, दलित आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन प्रयास गर्ने काठमाडौंको कपाली समुदाय नै कालान्तरमा आफूलाई दलित होइन भन्न थाल्यो।
दलित संघसंस्थामा पनि विश्वकर्मा, परियार, सार्की जसको नेतृत्व छ उही समुदाय मात्र जोडिए। सत्ता र शक्तिको नजिक हुनेहरूले आफू र आफ्नालाई मात्र हेरे। राज्य त दलितको पक्षमा कहिल्यै रहेन। सही नेतृत्व नहुँदा दलित समुदायकै आन्तरिक एकता र अन्तर्घुलन कमजोर बन्दै आयो। फलस्वरूप दलित आन्दोलनले गुणात्मक उचाइ पाउन सकेन।
दलित आन्दोलनले नयाँ संविधानलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा स्विकारेसँगै यसका औपचारिक-अनौपचारिक संरचना लगभग निष्क्रिय छन्। दलितका मुद्दा र संगठनहरूको उद्देश्य टुङ्गिएकै हुन् त?
दलित आन्दोलनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा स्विकारेको हो न कि सर्वोत्कृष्ट संविधानका रूपमा। अघिल्लो संविधानसभाका विषयगत समितिले स्वीकार गरेका प्रावधान हुबहु राखिनुपर्ने हाम्रो माग छँदै थियो। यसकै लागि ‘संयुक्त दलित आन्दोलन’ मार्फत दलित नागरिक समाज, दलित सभासद् र राजनीतिक दलका दलित जनवर्गीय-पेशागत संगठन सडक र सदनमा एक भएर उभिएका थियौं। तर, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वबाट व्यवस्था बचाउने नाममा हाम्रा माग बेवास्ता गरिए। पहिलो संविधानसभा विघटन भएको र प्राप्त केही उपलब्धि समेत गुम्ने डरले हामीले पनि केही सम्झौता गर्यौं।
पहिलो संविधानसभामै सरकारी, गैरसरकारी र औद्योगिक प्रतिष्ठानका रोजगारीमा समेत दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप प्रदेशमा पाँच र संघमा तीन प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको विषय उठाएका थियौं। तर, संविधान जारी हुने वेला ती मुद्दा अटाइएनन्। समेटिएका कति कुरा पनि ‘कानून बनाई’ भनेर अपूर्ण रूपमा आए।
अहिले चुनावमा दलितको संख्या क्रमशः घट्दै गएर शून्यको स्थितिमा पुग्ने खतरा छ। संविधान जारी हुनासाथ लोक सेवा आयोगले १० हजार कर्मचारी भर्ना गर्यो। त्यसमा करीब १५ सय हाराहारी दलित हुनुपथ्र्यो, तर जालझेल गरेर २५-२६ जना जति मात्रै पारिए। पछिल्लो समय दलितलाई जातका आधारमा गरिने हिंसाका घटना बढ्दै छन्। तिनको नियन्त्रणमा राज्य उदासीन छ। अर्थात्, नेपाली राज्यसत्ता स्वाभाविक रूपमा पुरानै सोचका मान्छेहरूको नियन्त्रणमा छ।
पछिल्लो समय समावेशी आयोगले आरक्षण विरुद्ध जसरी ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ, त्यसले यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलन अझ संगठित र सक्रिय हुन आवश्यक देखिएको छ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन भने कस्तो निर्वाचन प्रणाली आवश्यक पर्ला?
आज पनि समानुपातिकतर्फ मनोनीत हुन समेत पार्टीको मूल गैरदलित नेतृत्वप्रति भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। २०६४ सालमा सात जना दलितलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचित गराएको माओवादी पार्टी अहिले मुश्किलले एक जना उठाउने अवस्थामा छ। कानूनी र संवैधानिक समस्याको मात्र कुरा होइन, राजनीतिक दलहरूको नियत नै घातक छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीसँगै सीमान्तीकृत दलित, महिलाका सवालमा दलहरूको उदासीनताका कारण मूल नेतृत्वप्रति बफादार मुŁीभर व्यक्ति मात्र प्रतिनिधि हुने अवस्था भयो।
संविधान निर्माणका क्रममा दलित आन्दोलनले दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघमा तीन, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित थप प्रतिनिधि चुनिने गरी प्रत्यक्षमा दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्ने, दलितलाई दोहोरो मतदानको अधिकार हुनुपर्ने वकालत गरेको थियो। तर, दलहरूले स्विकारेनन्। त्यसैले दलितलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था छ। दलितको प्रतिनिधित्व अरू कसैले गर्न सक्दैनन्।
सीमान्तीकृत समुदाय जबसम्म अरू जस्तै समान हैसियतमा उभिन सक्ने हुँदैन तबसम्म दलित प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले विकल्पका रूपमा दलित र महिलाका लागि घुम्ती निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी सोही समुदायबाट प्रतिस्पर्धा गराउने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। यो प्रणाली २०-३० वर्ष लागू गरिसकेपछि बल्ल पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। नत्र एउटै लिङ्ग, जात र समूहको वर्चस्व रहिरहन्छ।
भारतमा वामपन्थीप्रतिको दृष्टिकोणबारे दलित राजनीतिमै मतभिन्नता छ। अम्बेडकरवादीहरू हिन्दू धर्ममा आधारित जातीय प्रथा नहटाएसम्म आर्थिक वर्ग निर्माण र वर्गसंघर्ष दुवै नहुने मत राख्छन्। यो प्रश्नमा तपाईं आफूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ?
नेपालको तराई क्षेत्रका युवामा अम्बेडकरप्रति अलि धेरै झुकाव देखिन्छ। नेपालमा वामपन्थीहरूले शुरूदेखि नै दलित र किसानमा केन्द्रित भई उनीहरूलाई पार्टीमा गोलबन्द गरे। भूमिगत जीवनमा पनि दलितकै घरमा बस्दा बढी सुरक्षित भए। त्यसरी घुलमिल भएकैले दलितहरूलाई पनि कम्युनिष्टले केही गर्छन् भन्ने लाग्यो। तर, मार्क्सवादका धुरन्धर विद्वान्हरूलाई पनि जात-व्यवस्थाको गहिरो बुझाइ भएन। उनीहरूले दलितलाई कसरी जोडेर लैजाने भन्नेमा ध्यान दिएनन्।
अम्बेडकरलाई वामपन्थीहरूले सुधारवादी भनी निषेध गर्दै आएका छन्। मलाई लाग्छ, अम्बेडकरको वैचारिक धार अँगाल्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा कोही दलित रहँदैन। उनले हिन्दू धर्म त्यागेर बुद्ध धर्म अँगालेको कुरा समात्ने हो भने नेपालका दलितहरूले गरेको पशुपति मन्दिर प्रवेश जस्तो आन्दोलन देखाएर पूरै दलित आन्दोलन सुधारवादी रहेको तर्क हुन सक्छ। अम्बेडकरले त्यति वेला जुन विकल्प अपनाए त्यो विद्रोह नै थियो। उनलाई अध्ययन नगरी दलित समस्या बुझ्न सकिँदैन। महिला, दलित र श्रमिकलाई हेर्ने कुरामा अम्बेडकर प्रगतिशील नै हुन्।
तपाईं पनि दलितका तीन वटा संगठनको नेतृत्व तहमा रहनुभयो। दलित जनवर्गीय संगठनलाई पार्टीका मूल नेतृत्वले कसरी हेर्छन्?
मैले त शुरूदेखि नै जनवर्गीय संगठन हुनु हुँदैन भन्दै आएको हुँ। बरु दलितहरूको साझा संगठन र संयुक्त आन्दोलन आवश्यक छ। पञ्चायतकालमा दरबारबाटै दलित र मधेशीलाई आउन नदिनू भन्ने निर्देशन हुन्थ्यो भन्ने अग्रजबाट सुनिन्थ्यो। आज पनि जनवर्गीय संगठनमा महिला र मधेशीको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। जनवर्गीय संगठन अझै पञ्चायती मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेनन्।
हामीले २०२४ सालमा गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्; तत्कालीन मालेले शुरू गरेको, गोल्छे सार्की नेतृत्वको उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च र जातीय समता समाजको एक हिस्सा मिलाएर २०४९ सालमा नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज गठन गर्यौं। यो मुद्दा एउटै मात्र पार्टीले उठाउन सक्दैन, साझा संगठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो।
यसो गर्दा दलितहरू राजनीतिक पार्टीमा पनि अन्तर्घुलन भई मूलधारमा लगिन्छन् कि भन्ने थियो। पछि साझा संगठनको बैठकमा आफ्नो ‘फ्याक्सन इन्चार्ज’ सँग कसरी कुरा राख्ने भन्ने अभ्यास पनि शुरू गरियो। माले फुटेपछि २०५५ मा महासचिव छविलाल विश्वकर्माले अलग्गै भ्रातृ संगठन खोले। त्यसपछि सबै बिस्तारै अलग्गै भ्रातृ संगठन बने। अन्तिममा हामी माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चासँग जोडियौं।
पहिले पनि हामी पार्टीबाट भोटर्स मात्रै थियौं। पछि पनि दुई-चार नेतालाई छानेर पठाएपछि सबै दलितलाई भोटर्स बनाउने काम भयोे। अहिले दायरा केही परिवर्तन भएको छ। संगठित हैसियत बढेको छ। तर, एउटा नेता देखाएर सिङ्गो आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन दिइएको छैन।
क्याबिनेटमा पनि कांग्रेसले दलितलाई मन्त्री बनाए माओवादीले नबनाउने अवस्था छ। दलित जनवर्गीय संगठनलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोणमा गुणात्मक परिवर्तन देखिँदैन। हामीले जनतासम्म पुग्न पार्टी राजनीति गर्नैपर्छ। तर, दलित मुद्दामा संयुक्त आन्दोलनको विकल्प छैन।
दलित मुक्तिका लागि यहाँले देखेका अबका उपाय के हुन्?
पहिलो, दलित आन्दोलन राजनीतिक सत्तासँग साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुग्ने गरी शक्ति जुटाउनुपर्छ। विभिन्न पार्टीमा लागेका अगुवाहरू एउटै मञ्चमा नआउँदासम्म त्यो शक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। दलित समुदायभित्रकै आपसी विभेद हटाई आन्तरिक समावेशीकरणलाई मजबूत बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, लाभको पदमा पुगेका वा माथि उठेका दलित अगुवाले व्यक्तिगत नभई सामुदायिक लाभ हेर्नुपर्छ। किनकि, एउटा दलितले पाउने लाभमा समग्र समुदाय र आन्दोलनको कुनै न कुनै रूपमा योगदान छ।
तेस्रो, दलित आन्दोलनमा प्रगतिशील गैरदलित समुदायलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। तर, आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता होइन, सहयोगीका रूपमा। गैरदलितको भूमिका गैरदलितलाई सचेत गराउन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। चौथो, दलित सवालमा ज्ञान उत्पादनको जुन गतिरोध छ, त्यसले सिङ्गो दलित आन्दोलनको रूपान्तरणलाई अलमलमा पारिरहेको छ। ज्ञान उत्पादनलाई आन्दोलनको तपसिल होइन, प्रमुख मुद्दा बनाउन जरुरी छ।
पाँचौं, आन्दोलन दलित समुदायको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक सवाललाई बेग्लाबेग्लै होइन, समग्र रूपमा समाधानको दिशातर्फ जानु जरुरी छ।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
