जर्नेलको ड्राइभर पनि जर्नेल नै
शासकहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि ‘पद बक्सिस’ दिने प्रचलनले नेपाललाई अफगानिस्तानको जस्तो दुरवस्थातिर धकेलिरहेको छ।
हेमन्त मल्ल
डेढ दशकअघि अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मिशनमा काम गर्ने अवसर जुटेको थियो। प्रहरी युनिट प्रमुखको हैसितमा अफगान प्रहरीको ‘भेटिङ’ गर्ने र प्रहरी सुधारको योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने जिम्मेवारी थियो। यसका लागि प्रहरी सुधारमा नेतृत्व लिएका जर्मनी र अमेरिकाको अगुवाइमा स्थापित छुट्टाछुट्टै टोलीसँग काम गर्नुपर्थ्यो।
जर्मनी नेतृत्वको यूरोपोल र अमेरिकाको अगुवाइमा खटिएको इन्टरनेशनल सेक्युरिटी असिस्टेन्स फोर्स (आईसाफ) थिए। दुवै टोलीले प्रहरी सुधारका छुट्टाछुट्टै योजना कार्यान्वयन गरिराखेका थिए। लागूऔषध अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधि पनि आआफ्ना राष्ट्रबाट प्रहरी सुधारका कार्यक्रममा काम गर्न अफगान पुगेका थिए।
मलाई यी सबै टोली र परियोजनामा संलग्न गराइएको थियो। दुवै टोलीबीच कहिलेकाहीं कुनै विषयमा मतभेद भएका वेला मध्यस्थता पनि गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो जिम्मेवारी असल प्रहरी छुट्याउने थियो। साथै, प्रहरी सञ्चालनका कार्यविधि, ऐन, नियम तथा तालीमबारे यूरोपोल र आईसाफसँग काम गर्ने र सुझाव दिने पनि थियो।
अफगानिस्तानमा तालिवानलाई लखेटेर ‘नर्दन एलायन्स’ र उसका अफगानी सहयोगी शक्ति समूह सत्तामा आए। त्यसरी शक्तिमा आउँदा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीमा पनि उनीहरूको उपस्थिति देखियो। कर्मचारीमध्ये कतिले शक्ति समूहद्वारा बक्साइएका पद लिएका थिए या आफूखुशी कब्जा गरेका थिए।
शुरूआतको अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने सैनिक जर्नेलको सवारी चालकको पद पनि जर्नेल नै थियो। त्यो बक्साइएको दर्जा थियो। यस्ता नक्कली दर्जा छुट्याउने, दर्जा बोकेका पनि सही हुन् कि होइन भन्ने खुट्याउने जिम्मेवारी एउटा समितिलाई दिइएको थियो। त्यो समितिमा म पनि थिएँ। समितिले थुप्रै यस्ता बक्साइएका वा आफूखुशी कब्जा गरिएका पद भेट्टाएको थियो।
खराब राजनीतिक अभ्यासका कारण जन्मिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अफगानिस्तान नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो। खराब शासनले कुन हदसम्म बेथिति जन्मिन्छ भन्ने उदाहरण अफगानिस्तानमा देख्न र भोग्न पुगें। जोसँग तागत छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय सोच खराब शासनले उब्जाउँदो रहेछ।
नेपालको एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था अफगानको स्तरमा नभए पनि सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरूको खराब शासकीय प्रवृत्तिका कारण त्यतैतिर धकेलिंदै छौं। गैरजिम्मेवार नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालको सरकारीतन्त्रको अवस्था अफगानको जस्तै हुँदै गएको छ। शासकको व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ र दम्भका कारण अफगानको बाटोमा हिंड्न लागेका केही आधार देखिन्छन्।
राजनीतिक नियुक्ति
कुन पदका लागि को योग्य छ? कस्ता व्यक्तिलाई कुन तहको जिम्मेवारी दिने हो? यसका विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य आफ्नै स्थापित मूल्यमान्यता र अभ्यास छन्। तर, नेपालको अवस्था हेर्दा त्यस्ता मूल्यमान्यता हमेशा कुल्चिँदै आएको भेटिन्छ।
राजनीतिक आस्था, झुकाव, दल वा नेताहरूलाई गरिएको चाकडी, सहयोगका आधारमा कर्मचारीले (संवैधानिक निकाय, अदालत, निजामती, शिक्षक, सुरक्षा अङ्ग) जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्। संस्थान, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबण्डामा हुने गरेको यथार्थ लुकेको छैन।
नेपालमा अफगानिस्तानको जस्तो नक्कली पद नै खडा नगरिए पनि सेना, प्रहरी, कर्मचारीमा कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नयाँ पद सिर्जना गरिंदै आएका छन्। कार्यदक्षतामा प्रश्नचिह्न उठेकाहरूलाई दलीय कोटा मार्फत ती पदमा विराजमान गराउनु सामान्य बन्न थालेको छ।
यसरी पदमा पुगेकाहरूले ऐन-कानून अनुसार होइन, त्यहाँ पुर्याउने दल वा नेताका निगाहका आधारमा कामकारबाही गर्दै आएका छन्। राज्यको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार, महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिने न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक कोटामा न्यायाधीश भर्ना गरिन थालिएको छ।
त्यसैको परिणाम, आजभोलि कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दामा कस्तो फैसला गर्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। क्षमता, निष्ठा, जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हैसियतको मापन नगरी राजनीतिक आसेपासेलाई पद ‘बक्सिस’ चढाउँदा मुलुक अफगानिस्तानको बाटोमा जान्छ कि जाँदैन?
रकेटे वृत्तिविकास योजना
निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी)मा सरकारका अस्पष्ट एवं स्वार्थी नीतिका कारण कर्मचारीको ‘करियर’ रकेट गतिको छ। केही उदाहरण हेर्दा हुन्छ। म प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) छँदा एक जना निजामती कर्मचारी गृह मन्त्रालयमा नायब सुब्बा थिए। म प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुँदा उनी सचिव भइसकेका थिए। उनी सचिव मात्र थिएनन्, शक्तिशाली सचिव थिए। तर, उनको कार्यदक्षतामा धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ थिए र सार्वजनिक बहसको विषय पनि बनेको थियो।
प्रहरी, एनआईडी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि त्यही बेथिति छ। नेतृत्वको अनुभव नै नलिई लहरै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। यसरी अनुभव नै नभएकाबाट सञ्चालन भएको निकायको अवस्था के होला? एक जना प्रहरी अधिकृत डीआईजी भएको आठ महीनामा प्रहरी महानिरीक्षक भएका थिए। उनको कार्यकालका कामकारबाही र निर्णयमा परिपक्वताको कमी देखिएको थियो।
हामीले राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र (सुरक्षा अङ्ग सहित)मा कस्ता व्यक्तिलाई ‘ग्रुमिङ’ गरिरहेका छौं? कुनै पनि संगठन अथवा निकाय हाँक्ने भोलिका उम्मेदवार कसरी तयार गरिरहेका छौं? यसमा निराशा बाहेक केही भेटिंदैन।
संगठनका स्थापित मापदण्ड, मूल्यमान्यता कुल्चिएर शक्ति केन्द्र, सरकार सञ्चालक वा नेताहरूले दाम बुझाउन सक्ने वा आफूले भनेको मान्नेहरूलाई माथि पुर्याइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिबाट राज्य संयन्त्र आक्रान्त छ। यसरी बक्सिस मार्फत माथिल्लो पदमा पुर्याइएकाहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कत्तिको इमानदार होलान्?
हैसियतभन्दा माथिको पदस्थापना
राजनीतिक आस्था, नातागोता अथवा अन्य कुनै लोभका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिबारे निरन्तर बहस भइरहेकै छ। ती व्यक्तिलाई किन नियुक्त गरिएको हो भन्ने कसैबाट लुकेको हुँदैन। तर, महत्त्वपूर्ण विषय, अति नै न्यून कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति भएका व्यक्तिबाट त्यो निकाय कसरी सञ्चालन भइरहेका होलान्?
हैसियत विनाका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएकाले नै राज्य संयन्त्रहरू ‘डिफंक्ट’ भएका हुन्। कमजोर कार्यक्षमता भएकालाई राजनीतिक नेतृत्वले पदमा पुर्याउँदा एकातिर सरकारी निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् भने अर्कातिर ती संस्था न्यूनतम सार्वजनिक सेवा दिन अक्षम बनिरहेका छन्।
सबै क्षेत्रको विज्ञ
जतिसुकै प्रतिभावान् व्यक्तिको पनि सीमितता हुन्छ। नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वले सबै विषयमा जानकार जस्तै आफ्ना स्वार्थका केही व्यक्तिलाई सबै क्षेत्रमा बुई चढाएर लैजाने गरेका छन्। त्यसरी बोक्ने कामका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हो।
सही व्यक्ति सही ठाउँमा होइन, कार्यक्षमता नभएका आफ्नो मान्छे जुनसुकै ठाउँमा लैजाने प्रवृत्ति छ। कुनै व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ छ भने सबै क्षेत्रमा जान्ने हुँदैन। एक क्षेत्रमा बुझेको व्यक्तिलाई अर्को क्षेत्रमा लैजाँदा अव्यवस्था जन्मिन्छ।
अफगानिस्तानमा जर्नेलले जर्नेल नै ड्राइभर राखे जस्तै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि पद बक्सिसका रूपमा दिइरहेका छन्। हाम्रा शासकले दिइरहेका बक्सिसका पद अफगानिस्तानको नक्कली पद सिर्जना वा पद कब्जाभन्दा कम डरलाग्दो छैन।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जन्मिएको अविश्वास तथा घृणा कम गर्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई छेउमा राखेर राज्य संयन्त्रमा व्यक्ति छनोटमा इमानदार हुनुपर्छ। अहिले व्यक्तिगत स्वार्थमा गरिएका नियुक्तिको पुनःमूल्याङ्कन गर्न जरुरी भइसकेको छ।
पटक पटक सत्ता सञ्चालनमा आएर परीक्षित भइसकेका अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपालले सकारात्मक फड्को मार्ला भन्ने अवस्था देखिंदैन। कथंकदाचित् आगामी चुनावबाट चामत्कारिक नेतृत्व शक्तिमा आएमा पहिलो प्रयास मरेतुल्य भएका राज्य संयन्त्र सुधार्ने हुनुपर्छ। यसका लागि सही कर्मचारीलाई छानेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। आशा गरौं, आगामी चुनावपछि मैले डेढ दशकअघि देखेभोगेको अफगानिस्तानको बाटोमा गइरहेको नेपालको अवस्थामा ‘ब्रेक’ लाग्नेछ।
(मल्ल अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)