पत्रकारलाई राजनीतिक दलकाे आश्वासन
पत्रकारले आफ्नो क्षेत्रका के कस्ता मुद्दा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिए? के समेटिएन भनेर दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्। तर, कार्यकर्ता पत्रकारको हालीमुहाली भएका वेला त्यस्तो प्रश्न गर्ने पाउन मुश्किल छ।
भानुभक्त आचार्य
आगामी मंसीर ४ मा आमनिर्वाचन हुँदै छ। ‘भन्दिए के जान्छ’ भन्ने पाराले आकर्षक नारा सहितका घोषणापत्र लिएर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता मतदाताका घरदैलो गरिरहेका छन्। यतिले मात्र जनताले नपत्याउन सक्छन्। तसर्थ, सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफ्नो र आफू संलग्न पार्टीका कार्यक्रमहरूको प्रचारप्रसार गर्न, विगतमा भएका कामको जस लिन र गल्ती-कमजोरीका लागि अरूलाई दोषी देखाएर आफू उम्किन मिडिया र पत्रकारको साथ चाहिएको छ।
नेताहरूले पत्रकारलाई उसै पनि भाउ दिन्छन् आफ्नो सकारात्मक ‘कभरेज’ का लागि। चुनावका वेला त झन् पत्रकारको बढाइचढाइ गर्न, राष्ट्रको चौथो अङ्ग, पहरेदार आदि इत्यादि भनेर सभा-सम्मेलनमा विभिन्न पगरी गुथाउनु सामान्य कुरा नै भयो।
तर, पत्रकार, सञ्चार माध्यम र समग्र चौथो अङ्गप्रति राजनीतिक दलको दृष्टिकोण के छ? के उनीहरू पत्रकारको अघि पर्दा प्रशंसा गरे जस्तै पत्रकारिता पेशा सुधार्न, व्यावसायिक बनाउन र पत्रकारिताको संस्थागत सुदृढीकरणमा लाग्न चाहन्छन्? नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा प्रत्याभूत गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई कार्यान्वयन गर्न कति प्रतिबद्ध छन्? यस विषयमा कुनै धारणा बनाउनुअघि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्नुपर्छ।
यस लेखमा मंसीरमा हुने चुनावमा सहभागी मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका घोषणापत्रमा पत्रकारिता वा राज्यको चौथो अङ्गप्रति राजनीतिक दलका दृष्टिकोण र योजनाका विषयमा समालोचना गरिएको छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।
घोषणापत्रमा के छ?
पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि जे जस्ता आश्वासन उल्लेख थिए, यसपालि जारी गरिएका घोषणापत्रहरूमा प्रायः पहिलेकै कुराको पुनरावृत्ति भएको छ। कतिपय दलले त पत्रकारिताका नाउँमा सञ्चार र सूचना प्रविधिका कुरा राखेर ढाकछोप गर्न खोजेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई मलजल गर्नेभन्दा नियमन गर्ने कुरा बढी छन्।
एमालेको घोषणापत्र (पृष्ठ ६५)मा ‘सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता’ शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगबारे केही बुँदा राखिएका छन्। बाँकी केही बुँदा पत्रकार, पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमबारे छन्। जसमध्ये मिडियामा विदेशी लगानी निषेध गर्ने मुख्य अजेन्डा हो। तर, एमालेको घोषणापत्रले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई शर्तात्मक बनाएको छ। खुला हृदयले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अँगाल्नेभन्दा पनि ‘तलमाथि गरिस् भने डण्डा बर्साउँछु’ भनेर पहिल्यै सतर्क बनाउन खोजिएको छ।
कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र (पृष्ठ २५) मा ‘सञ्चार’ उपशीर्षक अन्तर्गत सूचना प्रविधि अन्तर्गतका कार्यहरू उल्लेख छन्। तर, पत्रकारिता वा चौथो अङ्गका लागि एउटा पनि वाक्य परेको छैन। यो घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने आगामी संसद्मा कांग्रेसको प्राथमिकतामा पत्रकारिता क्षेत्र पर्नेछैन।
माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतापत्र (पृष्ठ ७५-७६)मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रावधानहरू तुलनात्मक रूपमा अन्य दलका घोषणापत्रमा भन्दा विस्तृत छन्। माओवादी केन्द्रले पत्रकारिताका सबै विधा र पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। अनलाइन पत्रकारितालाई मूलधारकै पत्रकारिताका रूपमा विकास गरिने, सामुदायिक, व्यावसायिक र स्थानीय रेडियो सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने, पत्रकारलाई निजामती कर्मचारी सरह पारिश्रमिक दिइने, पत्रकारलाई पेशाप्रति प्रतिबद्ध रहन सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायतका आकर्षक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। सार्वजनिक विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, केन्द्र र प्रदेशमा सञ्चार प्रतिष्ठान खोल्ने लगायतका कार्यक्रम पनि छन्। यसले माओवादी नेतृत्वको सरकार भए कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
एकीकृत समाजवादी र एमालेका कतिपय अजेन्डा हुबहु मिलेका छन्। एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र पहिले सार्वजनिक भएको हो। घोषणापत्रमा ‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ।’ उल्लेख छ। यो वाक्य दुवै दलका घोषणापत्रमा हुबहु छ। मिडियामा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने, स्थानीय तहबाटै साना सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण गर्ने र मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने आदि योजना पनि एमाले र एकीकृत समाजवादी दुवैले उठाएका छन्। जसपाले दुई वाक्यमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट खाका दिएको छैन।
झण्डै तीन दशक सक्रिय पत्रकारिता गरेका रवीन्द्र मिश्रलाई राप्रपाले केही अघि सहअध्यक्षका रूपमा प्रवेश गराएको छ। तर, उनै मिश्र आबद्ध पार्टीको घोषणापत्रमा प्रेस, पत्रकार वा सञ्चार आदि विषयमा केही उल्लेख छैन। त्यस्तै, पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेपाल स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा पनि पत्रकारिताको सुधार वा संविधानमा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनबारे एक वाक्य समेत खर्चन गाह्रो मानेको देखिन्छ। अर्थात्, उल्लेख्य पत्रकारिता पृष्ठभूमि भएका नेताहरू भएकै आधारमा कुनै राजनीतिक दल प्रेसप्रति उदार हुन सकेको देखिंदैन।
हिंड्दै छ पाइला मेट्दै छ
माथि घोषणापत्र सूचीकृत गरिएका दलहरू विगत पाँच वर्ष एउटै संसद्मा थिए। उनीहरूलाई अघिल्लो संसद्भित्र पत्रकार, पत्रकारिता र सञ्चार संस्थाको सदृढीकरणका लागि छलफल भएका मिडियाका अजेन्डा, विचाराधीन विधेयकहरू, पारित भएर पनि लागू हुन नसकेका कानूनहरूबारे थाहै हुनुपर्ने हो। आगामी संसद्मा ती विषयमा के थप गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हेक्का हुनुपर्ने हो। तर, घोषणापत्रहरू हेर्दा लाग्छ, ती सबै दल पहिलो पटक संसद्मा जाँदै छन् र उनीहरूलाई नेपाली पत्रकारिताका प्राथमिकता र अजेन्डाहरूबारे थाहै छैन।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो संसद्भित्र के-कस्ता गतिविधि भए, के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन, अब के गर्ने र कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा कुनै पनि घोषणापत्रले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्दैनन्। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली (सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नियमावली), सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मै अड्किएका छन्। ती विधेयकमा सत्तारूढ दलको हालीमुहाली नचल्ने व्यवस्था छ। संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहबाट पास भएका निरंकुश सञ्चार कानूनलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै दलका घोषणापत्र मौन छ। बरु कतिपय घोषणापत्रहरूमा तीनवटै तहका सरकारले मिडियाको नियमन गर्ने कुरा समेटिएको छ। यसको मतलब हरेक तहबाट सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउने नियत हो भन्ने बुझिन्छ।
राजनीतिक चुनावमा दुईखाले अजेन्डा हुन्छन्- हिजो बिग्रेका कुरा सच्याउने र आगामी पाँच वर्षमा गरिने नयाँ योजना प्रस्तुत गर्ने। पत्रकारितामा हिजो बिग्रेका धेरै कुरा छन्, जस्तैः पत्रकार र राजनीतिक कार्यकर्ता सँगसँगै हुने, जनताको करले चलेका सार्वजनिक मिडियामा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा आफ्ना स्वार्थ अनुसारका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्रलाई स्वायत्त हुन नदिने र सत्तारूढ दलको पक्षमा डम्फू बजाउन बाध्य पार्ने आदि।
पत्रकारितामा गर्नुपर्ने वा गर्न खोजिएका कतिपय कार्ययोजना छन्, संसद्मा अड्किएर बसेका विधेयक छन्, अध्ययन समितिका प्रतिवेदनहरू छन् जसको कार्यान्वयन गर्न हिजोका सरकारहरूले विभिन्न स्वार्थका कारणले तदारुकता देखाएनन्। ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रका मूल अजेन्डा हुनुपर्ने हो। तर, त्यही कुरा कसैका घोषणापत्रमा पनि छैन।
घोषणापत्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, पत्रकारलाई आफ्नो पेशाप्रति इमानदार र जवाफदेही बनाउने र पत्रकारको वृत्तिविकासमा ध्यान दिने जस्ता कुरा राजनीतिक दलहरूले समेट्न खोजेका छन्। पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने नै हो भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
- पार्टीका भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा खोलिएका ‘मिडिया क्लब’ हरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। पार्टीका मिडिया क्लबमा आबद्ध धेरैजसो कार्यकर्ता ‘पत्रकार’ हरू पत्रकारितालाई बदनाम र दुरुपयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
- संसद्मा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयक सुधार सहित तत्काल पारित गरेर वर्तमान प्रेस काउन्सिल खारेज गर्नुपछ। तर, स्वायत्त मिडिया काउन्सिल गठन गर्न दलहरू नै तयार भएनन्। उनीहरूलाई सञ्चार मन्त्री वा सञ्चार मन्त्रालयको खटनपटनमा चल्ने कारिन्दा काउन्सिल चाहिएको छ।
- जनताको करबाट चलेका राज्य सञ्चालित मिडियालाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ। कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा जागीरबाट हटाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन संसद्मा अड्किएर बसेको छ। त्यसलाई तत्कालै लागू गर्नुपर्छ। सत्तामा नपुगुन्जेल हरेक राजनीतिक दलले ती मिडियालाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने कुरा गर्छ, तर सत्तामा पुगेपछि कुनै पनि दल त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छन्।
- हरेक सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्छ। अहिले ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, तर सरकारी र निजी दुवै मिडिया उक्त ऐन लागू नगर्न उद्यत छन्। पाँच जनाभन्दा थोरै जनशक्ति भएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई ऐन लागू नहुने व्यवस्थामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सहमति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पत्रकारलाई वर्गीकरण गरी निजामती कर्मचारी सरह तलब दिइने उल्लेख छ। जबकि, त्यो कुराका लागि पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको परिमार्जन र कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ।
- पत्रकारलाई अध्ययन वा क्षमता विकासका लागि विद्वत्वृत्ति दिने कुरा कुनै दलको घोषणापत्रमा समेटिएको छैन। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गठन गर्न ठीक पारिएको ‘आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को नाममा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम थप्ने कि नथप्ने भन्ने राजनीतिक दाउपेचमा यो प्रतिष्ठान अड्किएको छ। अझ एकीकृत समाजवादीले बर्सेनि पत्रकार र सञ्चार उद्यमीलाई कदरपत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ। अहिले प्रेस काउन्सिलदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म राज्यका विभिन्न निकायहरू आआफ्नै पारामा पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य पत्रकार फकाउने मात्रै हो, क्षमता अभिवृद्धि होइन।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्वीरः गोपेन राई।
यी चुनावी घोषणापत्रहरू हेर्दा पत्रकारितालाई चौथो अङ्गका रूपमा व्यवहार गर्ने नभई चुनावको मुखमा पत्रकार र मिडिया मालिक फकाउने रणनीति राजनीतिक दलहरूले लिएका छन् जस्तो देखिन्छ। चुनावका वेला गजबसँग प्रोपगान्डा बेच्न सके चुनाव जितेर पाँच वर्षसम्म मनमौजी गर्न पाइन्छ भन्ने नेताहरूलाई थाहा छ। तसर्थ, अचेल समाचारभन्दा पनि सकारात्मक ‘कभरेज’ को खोजीमा सबै दलका नेता-कार्यकर्ता लागेका छन्।
अब पत्रकारले आफ्नो क्षेत्रका के कस्ता मुद्दाहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिए? के कस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएन भनेर दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ। तर, कार्यकर्ता पत्रकारको हालीमुहाली भएका वेला त्यस्तो प्रश्न गर्न सक्ने पत्रकार पाउन मुश्किल छ।
अन्त्यमा, जो लोकतन्त्रप्रति इमानदार छैन, जसले संसदीय प्रणालीलाई खसीको टाउको राखेर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ भन्छ, उसैको घोषणापत्रमा पत्रकार फकाउने सबैभन्दा आकर्षक अजेन्डा छन्। जो २००७ साल वा त्योभन्दा अघिदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेको छ, उसैको घोषणापत्रमा राज्यको चौथो अङ्ग वा पत्रकारितालाई हाँक्ने कुनै अजेन्डा छैनन्। अर्थात्, कसका मिडिया अजेन्डा बोकेर को राजनीति गरिरहेको छ र को किन सधैं उही अजेन्डा दोहोर्याइरहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी पत्रकार वा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रले आश्वासनकै भरमा राजनीतिक दललाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ, हरेक नेतालाई प्रश्न गरौं- तपाईंको दलको पत्रकारिता सम्बन्धी नीति के हो? संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ कार्यान्वयन गर्न तपाईं र तपाईंको दलका के कस्ता योजनाहरू छन्?
(डिजिटल कम्युनिकेशनमा विद्यावारिधि गरेका आचार्य क्यानाडाको युनिभर्सिटी अफ ओटावामा प्राध्यापन गर्छन्।)
