बजारले कसरी निर्देशित गर्छ विचार?

बजार आफैंमा गतिशील हुन्छ र यहाँका राजनीतिक दर्शनहरूलाई पनि बजारको बदलिँदो चरित्र तथा विश्वका मुलुकहरूबीचको बढ्दो आर्थिक अन्तर्निर्भरता अनुरूप लचिलो बनाउनुको विकल्प देखिँदैन।

बजारको इतिहास मानव सभ्यताको इतिहास जत्तिकै पुरानो छ। इसापूर्व ६ हजार वर्षअघि नै मेसोपोटामिया सभ्यतामा वस्तु विनिमय बजार, स्थायी सम्पत्तिको भाडा असुल्ने (श्रमका रूपमा) र श्रम बजारको अभ्यास शुरू भएको मानिन्छ। अरबी व्यापारीहरूले लामो यात्रा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरे र ‘विश्व बजार’ निर्माणको आधार तयार पारे। मानिसहरूको उपभोगमा विविधीकरणको आकांक्षा, धन आर्जनको महत्त्वाकांक्षा र आर्थिक हैसियत बढाएर सामाजिक प्रभुत्व विस्तार गर्ने मोहले बजारलाई निरन्तर गतिशील र विस्तारित बनाइरहेको छ।

आधुनिक अर्थशास्त्रीय प्रयोजनमा ‘बजार’ शब्दलाई उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर मात्रै परिभाषित गरिए पनि यसको इतिहास र अभ्यास मुद्रा र राजनीतिक दर्शन वा विचारधाराभन्दा धेरै पुरानो छ। फ्रान्सेली गणितज्ञ एन्टोन अगस्टिन कुर्नोले आफ्नो पुस्तक रिसर्चेज इनटु द म्याथम्याटिकल प्रिन्सिपल्स अफ द थ्योरी अफ वेल्थ (सन् १८३८)मा भनेका छन्, ‘विनिमयको स्थानविशेष मात्र होइन बजार, बरु खरीदकर्ता र विक्रेताहरू एकअर्कासँग यस्तो स्वतन्त्र अन्तर्सम्बन्धमा रहने प्रणाली हो, जसले एउटै सामानको मूल्य सजिलै र छिटै सबैतिर (अर्थतन्त्रभरि) समान बनाउँछ।’

अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शलले प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स (सन् १८९०) पुस्तकमा यही परिभाषालाई विस्तार गर्दै भनेका छन्, ‘बजार जति जति पूर्णता उन्मुख हुन्छ, त्यसका सबै भागमा एकै समयमा एउटै सामानका लागि समान मूल्य तिर्ने प्रवृत्ति उति नै बलियो हुँदै जान्छ।’

एउटा अनौठो संयोग के भने, मार्शलको यो पुस्तक प्रकाशित हुँदा कार्ल मार्क्सको क्यापिटलः क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमीको पहिलो र दोस्रो भाग (क्रमशः सन् १८६७ र १८८५) प्रकाशन भइसकेका थिए। तेस्रो भाग भने सम्भवतः मार्शलका तर्कलाई पनि काट्ने उद्देश्यले १८९४ मा प्रकाशन भएको थियो। वास्तवमा यी दुई ध्रुवीय अवधारणा; मार्शलको पूर्ण प्रतिस्पर्धी खुला बजार र मार्क्सको नाफाको बजारबाट सिर्जित ‘सरप्लस भ्यालू’ (अतिरिक्त मूल्य)ले गर्ने शोषणको प्रतिरोधमा हुने क्रान्तिको विस्फोटको परिकल्पना नै आधुनिक चल्तीका राजनीतिक विचारधारा तथा दर्शनहरूलाई एकअर्कासँग फरक देखाउने प्रमुख सैद्धान्तिक आधार हुन्।

राजनीतिक विचारधाराबीच फरक छुट्याउने निर्णायक तत्त्व नै उत्पादन एवं वितरणका साधनहरू कसको नियन्त्रणमा हुन्छन् र बजारमा मूल्य र उपभोगको मात्रा कसले निर्धारण वा नियन्त्रण गर्छ भन्ने उनीहरूकोे दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता हो। मार्क्सको कल्पनाको पूर्ण साम्यवाद वा मार्शलदेखि वाशिङ्टन कन्सेन्सस् (सन् १९८९)लाई सूत्रबद्ध गर्ने जोन विलियम्सनसम्मका खुला बजारका पक्षधर वा नवउदारवादीका अवधारणाहरू ‘विचार’ का काल्पनिक चरमहरू हुन्।

संसारमा अहिलेसम्म न नगद र बजाररहित पूर्ण कम्युनिष्ट शासन प्रणाली स्थापित हुन सकेको छ, न सरकार र नियामकको उपस्थिति नै नचाहिने ‘अस्ट्रियन स्कूल अफ इकोनोमिक्स’ ले वकालत गर्ने जस्तो स्वचालित बजारतन्त्रको विकास र अभ्यास भएको छ। जति पनि राजनीतिक विचारधाराहरू छन्, यी दुई चरम दार्शनिक प्रस्तावनाका बीचमा छन्।

उत्तर कोरियाली समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, राज्य प्रवर्तित पूँजीवाद, बजारमा राज्यको हस्तक्षेप वा राज्य ‘रेफ्री’ को भूमिकामा रहने सीमित हस्तक्षेपयुक्त बजारतन्त्र यी दुईबीचबाट मूलतः बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नताकै आधारमा सिर्जना र परिभाषित गरिएका हुन्। यसबाट बजारको प्रकृति र अवधारणा राजनीतिक विचारधाराहरूको पनि जननी हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

मुलुकको राज्यसत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरू संगठित हुने आधार राजनीतिक दर्शनलाई मानिन्छ। यस्तो दर्शनको आधार ती अर्थतन्त्रहरूले अवलम्बन गरेको बजार संरचना नै हो। राज्यसत्ताको सिङ्गो औचित्य तिनको आर्थिक विकासको आकांक्षा र सम्भावित ‘मार्केट फेलर’ को सिद्धान्तले मात्र स्थापित गर्छ। असीमित संख्याका क्रेता र विक्रेता भएको, माग र आपूर्ति निर्बाध भएको र यसकै आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली भएको पूर्ण प्रतिस्पर्धी खुला बजार स्वतः ‘इथिकल इकोनोमी’ (नैतिक अर्थतन्त्र) मानिन्छ। तर, व्यवहारमा व्यापारमा व्यवधान बनेका राष्ट्रिय सीमा, आर्थिक राष्ट्रवाद र अस्वाभाविक उपभोक्तावाद यस्तो विश्व बजार एवं आर्थिक एकीकरणमा बाधक भएका छन्।

अन्त्यमा, नेपालमा क्रियाशील आफूलाई कम्युनिष्ट, समाजवादी वा उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दाबी गर्ने दलका घोषणापत्रका आधारहरू पनि तिनले बजार र बजार अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सापेक्ष हुने नै भए। सजिलोका लागि मिश्रित अर्थतन्त्र र अनुशासित बजारको पक्षधर देखाउने बौद्धिक कसरत देखिन्छ। तर, समग्रमा उनीहरूका वैचारिक अडानहरूले नेपालका उत्पादन वितरणका साधनहरू राज्य वा व्यक्ति कसको स्वामित्वमा रहन दिने भन्ने तनाव खास खास दल सत्तामा हुँदा आउने वित्त र मौद्रिक नीतिहरूको अक्सर बदलिइरहने झुकावहरूले प्रष्ट्याउँछन्। तथापि, बजार आफैंमा गतिशील हुन्छ र यहाँका राजनीतिक दर्शनहरूलाई पनि बजारको बदलिँदो चरित्र तथा विश्वका मुलुकहरूबीचको बढ्दो आर्थिक अन्तर्निर्भरता अनुरूप लचिलो बनाउनुको विकल्प देखिँदैन।

(लामिछाने काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ म्यानेजमेन्टकी सहायक प्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७९ कात्तिक अंकमा ‘बजार र विचार’ शीर्षकमा प्रकाशित।)