मुद्दा गुमाएको मधेश-राजनीति
मधेश मुक्तिको सपनाबाट शुरू भएको मधेशी राजनीति पछिल्ला दशकमा मधेशको मुद्दा उठाएर राजनीतिक फाइदा सोहोर्न केन्द्रित छ।
सुजित कर्ण
मधेशी राजनीतिको सूत्रपात २००७ सालको क्रान्तिको आसपास समयसँग गाँसिएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि क्रान्तिको तयारी हुँदै गर्दा त्यसमा मधेशीहरूको पनि योगदान थियो। शुरूमा उनीहरूले पर्दा पछाडि बसेर सघाए। विभिन्न गोष्ठी र सम्मेलनका लागि आर्थिक सहयोग गरे, र नेताहरूलाई ‘शेल्टर’ दिए। कतिपय वेला क्रान्तिकारी रूपमा समेत उत्रिए। खास गरी महोत्तरी, सप्तरी र मोरङमा मधेशी जमीनदारहरू प्रजातन्त्रका लागि होमिएका थिए।
मधेशीहरूमा प्रजातान्त्रिक सोचको बीजारोपण कहाँबाट भयो भनेर इतिहास चियाउने क्रममा एउटा घटनामा पुगिन्छ। भारतमा अंग्रेजले शासन गरेको बखत जयप्रकाश नारायण सन् १९४२ मा जेलबाट भागेर नेपाल पसी सप्तरीको वरसाइनस्थित सुरजनारायण सिंहकहाँ शरण लिए। उनको आगमनले मधेशमा राजनीति र प्रजातन्त्रबारे चासो र चेतना बढाइदियो।
नेपालमा छँदै जयप्रकाशले ब्रिटिशहरूलाई भारतबाट धपाउने उद्देश्य अनुरूप ‘आजाद दस्ता’ स्थापना गरेका थिए। त्यसैबीच जयप्रकाश र राममनोहर लोहियालाई ब्रिटिशको दबाबमा राणा शासकले पक्राउ गर्यो र सप्तरी हनुमाननगरमा राख्यो। राणाले उनीहरूलाई ब्रिटिश समक्ष बुझाउनु अगावै आजाद दस्ताले हनुमाननगरमा आक्रमण गरेर दुवै नेतालाई रिहा गरायो। त्यो घटनामा १५० भन्दा बढी मधेशीहरू पक्राउ परे, अब्दुल मियाँ र कृष्णवीर कुर्मी प्रहरी हिरासतमै मारिए।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा पनि मधेशीहरूको योगदान देखिन्छ। मधेशमा गजेन्द्रनारायण सिंह, कुशेश्वर पाठक, महेन्द्र राय २००७ सालको क्रान्तिका सूत्रधार थिए। मधेशीहरूको राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ आयामको शुरूआत भने रघुनाथ ठाकुरले गरेका थिए। २०१५ सालमा प्रकाशित परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति पुस्तक मार्फत ठाकुरले मधेश र मधेशीको मुक्ति आन्दोलनको बीज रोपेका थिए।
आजभन्दा ७० वर्षअघि नै मधेशीहरूको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि अहिंसात्मक मधेश मुक्ति आन्दोलनकोे खाँचो देख्दै ठाकुरले मधेश मुक्ति आन्दोलनको सूत्रपात गरेका थिए। त्यति वेलाको राजनीतिक संघर्ष नै क्रमिक रूपमा शुरूमा मधेश जनक्रान्तिकारी दल र पछि २०५८ सालमा मधेशी मुक्ति मोर्चाका रूपमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको थियो। रघुनाथ ठाकुर २००४/०५ सालतिर कांग्रेसमा सक्रिय थिए। तर, मधेशीहरूमाथिको अवहेलना देखेपछि उनी मधेश मुक्ति आन्दोलनमा लागे।
पञ्चायतकालमा पनि मधेशी नेता र क्रान्तिकारीहरू व्यवस्था विरुद्ध लडेका थिए। रामराजाप्रसाद सिंह र नारायणिहिटी द्वार बमकाण्डमा आरोपित धनुषाका डा. लक्ष्मीनारायण झा, सत्यनारायण साह, सूर्यनाथ राय यादव र सप्तरीका साकेतचन्द्र मिश्र र दिलीप चौधरी सरकारद्वारा बेपत्ता पारिएका थिए। यीमध्ये रामराजा उम्किन सफल भए। दुर्गानन्द झा पञ्चायतका प्रथम शहीद भए।
उत्पीडन र अवहेलना नै मधेशी राजनीतिको मूल अजेन्डा बन्न गयो। र, जातीय आक्रोशका रूपमा चित्रित मधेशीको राजनीतिक माग राष्ट्रिय समस्याका रूपमा परिणत भयो।
रामराजा नेपाली कांग्रेस मार्फत सक्रिय राजनीतिमा थिए। २०२८ सालमा ‘ग्राजुएट कन्स्टिचूएन्सी’ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे। तर, उनलाई टिकट दिइएन। उनी स्वतन्त्र उठे, र जिते पनि। यहाँ रामराजाको प्रसङ्ग उठाउनुको अर्थ के भने, मधेशीहरू प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर लडे पनि त्यो योगदानको मूल्याङ्कन कहिल्यै भएन।
इतिहास नियाल्ने हो भने २००७, २०१७ र २०४६ सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा मधेश या मधेशी नै थिए। तर, मधेशीहरूले उपेक्षा र उत्पीडनको अनुभव मात्रै सँगाल्नुपर्यो। फलस्वरूप यही उत्पीडन र अवहेलना नै मधेशी राजनीतिको मूल अजेन्डा बन्न गयो। र, जातीय आक्रोशका रूपमा चित्रित मधेशीको राजनीतिक माग राष्ट्रिय समस्याका रूपमा परिणत भयो।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मधेशी राजनीति केही रणनीतिक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। जसको प्रणेता नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह थिए। उनले भित्ताका मानिस र केन्द्रबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न काम गरे। मधेशी राजनीतिमा रूपान्तरणका आयाम के हुन् भन्नेबारे मधेशीहरूमाझ् राजनीतिक आधार तयार पारे।
मधेशका अहिलेका धेरैजसो राजनीतिकर्मी कुनै न कुनै वेला नेपाल सद्भावना पार्टीसँग आबद्ध थिए वा परोक्ष रूपमा पार्टीलाई सघाएका थिए। गजेन्द्रनारायणको निधनपछि पार्टी फुटेर विभिन्न गुटमा विभाजित भयो। धेरैजसो नेता-कार्यकर्ताले मूल पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी निर्माण गरे वा अरू मधेशवादी तथा राष्ट्रिय दलमा आबद्ध भए। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछिको आम निर्वाचनसँगै सद्भावना नामको पार्टी खुम्चिँदै गयो। अहिले त निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका ११६ दलमध्ये सद्भावना नामधारी एउटा पनि दल छैन।
छिन्नभिन्न दल, अलपत्र मुद्दा
मधेशवादी दल र नेताहरू सबैले मधेशका मुद्दाको राग अलाप्ने गरे पनि उनीहरूले एउटै छातामुनि संगठित भई लडाइँ लड्न भने सकेका छैनन्। मधेश केन्द्रित नेताहरूका अनेक समूह र चिरा छन्। विभिन्न समयमा केही शक्तिबीच एकता भए पनि यी दलहरूमा पद तथा अधिकारको बाँडफाँड, सत्तायात्रा लगायतका विषयमा विवादका कारण टुटफुटका अनेक शृङ्खला देखिन्छन्।
मधेशमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हो, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)। मधेशी जनअधिकार फोरमबाट मधेशकेन्द्रित राजनीति शुरू गरेका यादव नेतृत्वको दल प्रारम्भिक समयमा मधेशको मुद्दा पैरवीमा सक्रिय रूपमा लागेको थियो। २०६३ सालसम्म फोरमले मधेशमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो।
मधेशवादी दलहरू वेलावेला ठूला दलहरू विरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि एक ठाउँमा आउने गरेको विगतको अभ्यास हेर्दा मधेशमा गठबन्धन र मोर्चाहरू गठन, विघटन वा पुनर्गठन हुनु सामान्य प्रक्रिया बनिसकेको छ।
२०६३ माघ २ मा पहिलो मधेश आन्दोलनको शुरूआत यही दलले गरेको थियो। उक्त आन्दोलन लगत्तै ठूला दलका धेरै मधेशी र थारूलाई आफ्नो दलमा ल्याउन फोरम सफल भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५२ सीट जितेर मधेशी दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो बन्यो। तर, समयक्रममा एकपछि अर्को फुट भोग्यो। त्यसपछि अन्य पार्टीसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाउने सिलसिला पनि चल्यो।
२०७२ सालमा फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो भने २०७६ वैशाखमा उक्त पार्टी र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग एकता भई समाजवादी पार्टी नेपाल (सपा) गठन भयो। २०७७ वैशाखमा सपा र मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रूपमा मधेशकेन्द्रित नेताहरू एकै ठाउँमा आए। तर, त्यसको एक वर्षपछि नै दल टुक्रियो। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले जसपाबाट निस्किएर २०७८ भदौमा नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे।
मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा होमिने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस त्याग्दै महन्थ ठाकुर सहितका नेताहरू मिलेर २०६४ मंसीरमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) स्थापना गरेका थिए। तर, मधेशीहरूको बृहत् पहिचानवादी संघर्ष अगाडि बढाउनेभन्दा पनि यो दल अन्य विषयमै रुमलियो। यसमा पनि फुट र अर्को दलसँग जुटको सिलसिला चलिरह्यो। तमलोपा सहितका ६ दल मिलेर २०७४ वैशाखमा राजपा जन्मिएको थियो। जसपाबाट अलग्गिएर ठाकुरहरूले बनाएको लोसपामा पनि असन्तुष्टि बढेपछि २०७८ पुसमा वृषेशचन्द्र लाल समूह बाहिरियो। यो समूहले पुरानो दल तमलोपालाई सक्रिय बनाएको छ।
यी घटनाक्रमले गुटवाद मधेशी राजनीतिको विशेषता र अभिप्राय जस्तो बनेको देखाउँछन्। मधेशवादी दलहरू वेलावेला ठूला दलहरू विरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि एक ठाउँमा आउने गरेको विगतको अभ्यास हेर्दा मधेशमा गठबन्धन र मोर्चाहरू गठन, विघटन वा पुनर्गठन हुनु सामान्य प्रक्रिया बनिसकेको छ। यसले मधेशी राजनीतिमा पार्टी र मुद्दा प्रमुख नरहेको प्रष्ट्याउँछ। पार्टी गठन तथा विभाजन र राजनीतिक मुद्दाको उठान नेताहरूको स्वार्थ र लाभहानिमा आधारित देखिन्छ। खास गरी केन्द्र एवं सत्तासँग मोलमोलाइ गर्न यी मुद्दाको उपयोग गर्ने गरिएको छ।
राजनीतिक मुद्दाको हरहिसाबमा मधेशवादी दलहरूका मुख्य तीन उद्देश्य देखिन्छन्। पहिलो, संगठन विस्तार गर्ने गरी मुद्दा उठानको केन्द्रमा कार्यकर्तालाई राख्ने। तसर्थ, पार्टीमा कार्यकर्ता तान्ने र तिनको मनोबल उकास्ने उद्देश्यले मुद्दा अघि सारिन्छ, चर्काइन्छ। दोस्रो, मधेशीमाझ् पहिचान र समानताको आन्दोलन-बीज बचाइराखेर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रूपमा मधेशीलाई जोड्ने र राजनीतिक फाइदाका लागि त्यसको उपयोग गर्ने। र तेस्रो, मधेशीहरूको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्र र मधेशी राजनीतिकर्मीबीच मध्यस्थकर्ताका रूपमा संलग्न भइरहने। विद्यमान राजनीतिक मुद्दाको समाधानतिर उनीहरूको चासो र चिन्ता देखिँदैन।
सारमा, अहिलेको मधेशी राजनीति २०६३ सालपछिका मधेश आन्दोलनहरूले निर्मित भएको देखिन्छ। ती आन्दोलनले मधेशका समस्याहरूलाई सतहमा त ल्याए, तर त्यसले विगतको चुनावमा मधेशी नेताहरूलाई फाइदा दिलाउनु बाहेक जातिवादी राजनीतिलाई पनि उकास्यो। मधेशी नेताहरू जातिका ‘हिरो’ का रूपमा देखिएका छन् र यसले गर्दा मधेशीका मुद्दा र आवश्यकता ओझेलमा छन्।
मधेशी जनता मधेशी राजनीतिमा आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा छन्। उनीहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबलीकरण चाहन्छन्, तर यसको सम्भावना वर्तमान राजनीतिक जमातबाट सम्भव देखिँदैन। तसर्थ, मधेशीहरू नयाँ अनुहारहरूको खोजीमा छन् र त्यसको केही प्रभाव आसन्न चुनावमा देखिन सक्छ।
(कर्ण मानवशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
