कस्तो नागरिक समाज?

दलका भ्रातृ संगठनमा बाँडिइसकेको नागरिक समाजलाई अब पनि २०६२/६३ को आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाकै आधारमा तटस्थताको मानक ठानिरहनु गल्ती हुनेछ।

चूडामणि बस्नेत

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजको चर्चा वेलाबखत चलिरहन्छ। नागरिक समाजका आलोचकसँगै यो फेरि सक्रिय हुनुपर्ने वकालत गर्नेहरू छँदै छन्। आलोचकहरू नेपालमा खास नागरिक समाज नै नरहेको र जे छ त्यो पनि भ्रष्ट रहेको आरोप लगाउँछन्।

पाश्चात्य मुलुकहरूमा लामो इतिहास बोेकेको नागरिक समाजको अर्थ कालक्रम र परिवेशसँगै फेरिँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि परस्पर विरोधी चर्चा हुनु आश्चर्य होइन। नागरिक समाजको आधुनिक अर्थ बजार अर्थ-व्यवस्था र उदारवादी राज्य व्यवस्थाको मान्यता वरिपरि घुम्छ। लोकप्रिय परिभाषालाई पछ्याउँदा सार्वजनिक रूपमा राज्यशक्ति नखोज्ने, नाफा नकमाउने, स्वैच्छिक संघसंस्था, आन्दोलन र समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। नेपालमा पनि आमबुझाइ यस्तै छ।

पूर्वी यूरोप र ल्याटिन अमेरिकाका राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताले सन् १९८० को दशकमा नागरिक समाजको भाष्य प्रयोग गरेपछि यसको चर्चा विश्वव्यापी भएको थियो। नेपालमा पनि सन् १९९० दशकको मध्यदेखि केही गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी र अन्तर्राष्ट्रिय दाता मार्फत नागरिक समाजको चर्चा शुरू भयो, खास गरी माओवादी विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरता चुलिएपछि। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा त नागरिक समाजका नाममा थुप्रै अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार आदि गोलबन्द नै भए।

परिवेश र दलहरू

हामीकहाँ अहिले पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन ताका देखिएको नागरिक समाजलाई मानक ठानिन्छ। तर, त्यति वेलाको वस्तुस्थिति अहिले छैन। त्यो नागरिक समाजसँग सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति भएका ‘अगुवा’ हरू थिए, परिस्थितिले समेत उनीहरूलाई साथ दिएको थियो। २०५९ को पहिलो सङ्कटकाल घोषणापछि राष्ट्रिय राजनीति राजाको शासनका समर्थन र विरोधी खेमामा ध्रुवीकृत थियो। राजनीतिक दलहरूलाई आफू लोकप्रिय शक्ति नभएको आभास थियो।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैकल्पिक आर्थिक तथा सामाजिक शक्ति अघि बढेको देख्न चाहँदैनन्।

त्यस्तोमा माओवादी र राजावादीहरूले समेत नागरिक समाजलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र तरलताकै बीच छिद्रहरू प्रशस्तै थिए जसले नागरिक समाजलाई खेल्ने ठाउँ दिँदा उसलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न सहज भयो।

अहिले नयाँ संविधान जारी भई पहिलो निर्वाचित सरकार र संसद्ले कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन पनि भइसक्यो। २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनले शासकीय स्वरूपमा ठूलो संस्थागत परिवर्तन ल्याइदिए, तर पहाडे बाहुन-छेत्री पुरुषको वर्चस्व रहेका दलहरूको शासकीय कला र पद्धतिमा खासै परिवर्तन छैन। यो पद्धति पञ्चायतभन्दा अगाडि शुरू भएको हो- सामाजिक शक्तिबाट राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने र राजनीतिक माध्यमबाट अर्थ र प्रतिष्ठा दुवै आर्जन गर्ने।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैकल्पिक आर्थिक तथा सामाजिक शक्ति अघि बढेको देख्न चाहँदैनन्। पछिल्लो समय स्थापित नयाँ दलहरू समेत यही दृष्टिकोण राख्छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था दयनीय रहेका उनीहरू समाज र राज्यको हरेक क्षेत्रमा दलीयकरण गर्दै हैकम चलाउन उद्यत छन्। दलहरूका आआफ्नै भक्त ‘नागरिक समाज’ हरू छन्।

यिनको उद्देश्य पनि राजनीतिक शक्तिको माध्यमबाट आर्थिक लाभ लिनु हो। यस्तो परिस्थितिमा दलहरूको भ्रातृ संगठन हुन नचाहने नागरिक समाज प्रभावकारी नदेखिनु आश्चर्य होइन। त्यसैले अब पनि २०६२/६३ कै नागरिक समाजलाई नै मानक ठानिरहनु गल्ती हुनेछ।

दीर्घकालीन प्रभाव

नेपालमा नागरिक समाजको स्वरूपलाई तीन तरीकाले हेर्न सकिन्छ। पहिलो, औपचारिक गैरसरकारी संस्थाहरू। गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो हिस्साले दलहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ। आफ्नै विशिष्ट क्षेत्रमा पैरवी गर्ने र विकास निर्माणका काममा संलग्न हुने उनीहरू सडक र सार्वजनिक बहसमा भने विरलै देखिन्छन्।

दोस्रो पंक्तिमा सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग’ चलाउनेहरू, सार्वजनिक चासोहरूमा विचार राख्ने र मुद्दाकेन्द्रित धर्ना दिनेहरूलाई लिन सकिन्छ। विशेष परिस्थितिमा नागरिक अगुवा वा नागरिक समाज भन्दै शहरी बुद्धिजीवीहरूले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन पनि छँदै छ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले २०७७ फागुनमा आयोजना गरेको ‘टुँडिखेल मार्च पास’ का सहभागी।

तेस्रो खाले नागरिक समाज वेलावेला मात्र देखिन्छ। जस्तो- पछिल्लो दुई वर्ष चर्चामा रहेको ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन।’ यसमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा चर्चित केही हस्तीहरूको समेत उपस्थिति रह्यो। विवादास्पद राजनीतिक र संवैधानिकदेखि जनजीविकाका मुद्दाहरू समेत उठाएको यो आन्दोलनलाई प्रमुख सञ्चार माध्यमले पनि राम्रै स्थान दिए।

विवादास्पद संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्दा नागरिक समाजले यो बिर्सन हुँदैन कि फेरिएको परिस्थितिसँगै आफू पनि अद्यावधिक भएको हुनुपर्छ। उदारवादी प्रणालीले राजनीतिलाई अत्यन्तै साँघुरो अर्थमा बुझ्छ। यसले सर्वसाधारणले आवधिक चुनावमा बजारमा चाउचाउ किने जसरी भोट दिऊन् र बाँकी समय निर्वाचित ‘योग्य’ हरूको शासनप्रति प्रश्न नउठाऊन् भन्ने चाहन्छ। त्यसमाथि नेपालमा त वैकल्पिक शक्तिहरूसँग भयभीत अलोकतान्त्रिक दलहरू, अपारदर्शी राज्य र अत्यन्तै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली छन्।

आममानिस र सञ्चार माध्यमका आवाज नसुन्ने शासकीय प्रवृत्ति छ। दलकेन्द्रित समाजमा नागरिक समाजलाई स्थान पाउन गाह्रो हुनुका साथै नागरिक समाजभित्रै पनि विवाद आउने सम्भावना रहन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भए लगत्तै नागरिक समाजमा समेत विभाजन देखिएको थियो। तराई नागरिक समाज, दलित नागरिक समाज जस्ता संगठन जन्मिए।

विवादास्पद संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्दा नागरिक समाजले यो बिर्सन हुँदैन कि फेरिएको परिस्थितिसँगै आफू पनि अद्यावधिक भएको हुनुपर्छ।

नागरिक समाजको प्रभावलाई साँघुरो अर्थमा मात्र बुझ्नु पनि हुँदैन। आममानिसहरू देखिने र अनुभव गर्न सकिने ‘भौतिक’ प्रभाव चाहन्छन्। तर, नागरिक समाजका आवाजहरू फैलिँदै जाँदा यसले झट्ट नदेखिने गरी सांस्कृतिक र वैचारिक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

राज्यका नीति तथा प्रतिक्रिया हेर्दा भौतिक प्रभाव पर्दै नपरेको पनि होइन। जस्तै, माइतीघर मण्डलमा वेलावेला हुने प्रदर्शनले केही प्रभाव पारेकै छन्। बृहत् नागरिक आन्दोलन जस्ता नागरिक समाजको प्रभाव वैचारिक र सूक्ष्म हुन्छ। अर्थात्, यसको प्रभाव दीर्घकालमा मात्र देखिन्छ।

तटस्थताको प्रश्न

नागरिक समाज तटस्थ नरहेको आवाज पनि उठिरहन्छ। उदारवादी भनिएका एकथरी विद्वान् र आमसञ्चार माध्यम समेत यस्तै दृष्टिकोण राख्छन्। खास गरी नागरिक समाजको सोच र अभियान पनि एउटै हुनुपर्ने अपेक्षा प्रकट भइरहेको हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को आन्दोलनमा तटस्थताको यही भाष्यले काम गरेको थियो। तर, अहिले परिस्थिति फेरिइसकेकाले नागरिक समाजलाई पुरानै आग्रह अनुसार हेरिनु हुँदैन।

उदारवादी नागरिक समाजको परिभाषालाई केही फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सारमा भन्दा बजार, राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीचको सीमा अत्यन्तै धमिलो हुन्छ। अभियन्ता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू एउटाबाट अर्को क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन्। केही वर्षअघि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)सँग सम्बन्धित सुबोध प्याकुरेलले तत्कालीन एमाले पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा ठूलै हल्ला भएको थियो।

अहिले पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनसँग जोडिएका युग पाठकले मंसीर ४ गते हुने संसद्को निर्वाचनमा झापाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यसबाट नागरिक समाज तटस्थ नभएको विवाद फेरि उठ्नेछ। तर, नागरिक समाज भनेकै विवाद गर्ने थलो हो, हतास हुन आवश्यक छैन।