‘समाजवादी जति भोगी अरू छैनन्’
‘समाजवादी जति भोगी अरू कोही मैले देखेकै छैन। सबै पूँजीवादको छहारीमा छन्। पूँजीवाद नभए समाजवादीहरू टिक्दै टिक्दैनन्।’
पूर्वीय तथा पाश्चात्य दर्शन र साहित्यिक सिद्धान्तको गहिरो अध्ययन गरेका समालोचक कृष्ण गौतम खास गरी उत्तरआधुनिकतावादलाई नेपाली परिप्रेक्ष्यमा सरल ढङ्गले व्याख्या गर्नमा नामी छन्। समालोचनात्मक र आख्यानात्मक गरी एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गरिभ्याएका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक गौतमसँग नेपाली समाज, राजनीति र वैचारिकीबारे समीक्षक गुरुङ सुशान्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंले विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गर्नुभयो। आफ्नो अध्ययन र अनुभवलाई सँगै राखेर हेर्दा नेपाली समाज कहाँनिर पाउनुहुन्छ?
समाज टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको छ। पहिले पनि टुक्रामै थियो, तर त्यसलाई एउटै समाजको समग्रतामा हेर्ने धारणा राख्ने गरिन्थ्यो। अहिले आएर के देखियो भने समाजमा अनेक घटक छन्। ती सबै छुट्टिएर देखा पर्न थाले। प्रत्येक घटकले आफ्नो समुदायको अस्तित्वबारे सोच्न थाल्यो। यसको अर्थ आत्मबोध जागृत हुनु हो। आत्मबोधका दुई अभिप्रायः छन्। पहिलो, अहंलाई निस्तेज पार्ने, निराकरण गर्ने र सबैलाई एउटै सूत्रमा ल्याउने।
दोस्रो, जसले अहंलाई त्यो उचाइसम्म लैजान्छ कि समाज नै नष्ट हुन्छ कि भन्ने भय बढ्न थाल्छ। उदाहरणका लागि नाजी समाजलाई लिन सक्छौं। एडलरले भने कि जब ‘इन्फेरिओरिटी कम्प्लेक्स’ बढ्छ, तब ‘सुपेरिओरिटी कम्प्लेक्स’ जाग्छ। त्यसको परिणाम के हुन्छ? पछि नित्सेले त अहं जागृत हुनुपर्छ भने। भनिन्छ, एडलर र नित्सेको सिद्धान्तले नाजीहरूलाई थप बल दियो। नाजीहरूमा आत्मविश्वास थियो। तर, क्षय र विनाशतिर लैजाने आत्मविश्वास।
अब नेपाली समाज यस्तो दोधारमा छ भन्न सकिन्छ- क्षयतिर जाने कि उत्थानतिर? उत्थानतिर नजाने त कसैले भन्दैन। जुन किसिमका पद्धति, शैली र अवधारणा आइरहेका छन्, तिनले क्षयतिर पनि लैजान सक्छन्। यस किसिमको अनिश्चितता छ।
पहिचानवादीहरू भन्दै छन्- ‘पहिले हामी एकै थिएनौं। हाम्रो संस्कृति, अस्तित्व, भाषा आदि दमनमा पारिएका थिए। अब पुरानो इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्छ।’
पहिचानको अर्थ के हो? शुद्ध पहिचान कसैको हुँदैन। जातीय मिश्रण अनादिकालदेखि नै हुँदै आएको छ। नेवारहरू पनि ‘शुद्ध’ छैनन्। अरू जातजाति त झन् ‘शुद्ध’ छैनन्। बाहुनहरूमा अलि कट्टरता देखिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू अलि चोखोपनको वकालत गर्छन्। तर, गहिरिएर हेर्दा बाहुनहरू पनि ‘शुद्ध’ छैनन्। उनीहरूको इतिहास हेर्यौं भने महिला दुर्लभ थिए। केटी सजिलै पाइँदैनथे। त्यस वेला बाहुनहरूले त्यसरी बिहे गरे।
छेत्रीहरूले त्यसरी नै गरे। गुरुङहरूले पनि राज्य नै चलाए। उनीहरू कसरी हेपिएका मात्रै भन्न मिल्यो र? तामाङको पनि आफ्नै राज्य थियो। उनीहरू पनि हेपिएका थिए भनेर कसरी भन्न मिल्छ? जसरी बाहुन-छेत्रीले राज्य चलाए, त्यसरी नै अरू जातजातिले पनि त चलाएकै हुन्। नेवारहरूमा त यहाँ मल्लहरूले लामै समय राज्य चलाए। उनीहरूलाई हेपिएको भनेर कसरी भन्ने? राजनीतिक अर्थमा केही हदसम्म वर र परको भावना जाग्यो होला।
कैयौं यस्ता जातजाति नेपालमा छन्, जसले पहिला राज्य सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरूले जनताका लागि मरिमेट्ने राम्रा सिद्धान्त पनि ल्याएका छन्। आफ्नै किसिमको शासन पद्धति चलाएका थिए। त्यो शासनको प्रवृत्ति अहिले पनि उनीहरूमा छ। त्यही भावनाले पनि एउटा वर्चस्व कायम गरिरहेको छ। हो, कतिपय निर्णायक ठाउँमा कतिपय जातजाति पुग्न सकेका छैनन्। त्यसमा चाहिं सत्ता मात्र नभई अनेक कारण छन्।
खास गरी पृथ्वीनारायण शाहयता शासन गर्ने खस आर्यहरू पनि सबै शिक्षित/ज्ञानवान् थिएनन्। माथिल्लो तहमा सबै पुगेका थिएनन्। कैयौं दुःखी-गरीब पनि थिए। जस्तो कि, कैयौं जनजाति शक्तिशाली पनि थिए। त्यसैले पहिचानलाई शुद्ध रूपमा हेर्न मिल्दैन। अर्कातिर, सबै जनजाति पीडित अवस्थामा छन् पनि भन्न मिल्दैन।
विसं १९१० को मुलुकी ऐनले जनतालाई खण्ड खण्डमा टुर्क्याइदिएकाले महिला, आदिवासी जनजाति र दलितको आजको अवस्था भएको भनिन्छ। त्यसैले सकारात्मक विभेद सहित राज्यको पुरानो वैचारिकीमा संशोधन या परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कोण छ नि?
संशोधन गर्न कसले छेकेको छ र? गरौं। संशोधन गरेर नयाँ नयाँ विचार ल्याऔं। एक्कासि कुनै पनि जातिलाई माथि पुर्याउन त गाह्रो पर्छ। हो, सबैभन्दा बढी पीडित कोही छ भने दलित नै छ। उनीहरूको उद्धारका लागि जेजति सकिन्छ, त्यो गर्नैपर्छ। सुरेन्द्र शाहको पालाको मुलुकी ऐनको कुरा तपाईंले गर्नुभयो। त्यस बखत बृहत्तर क्षेत्रमै त्यस्तो भएको देखिन्छ।
अंग्रेजहरू ठान्थे, बाहुन र नेवारलाई चाहिं सेनामा राख्न हुँदैन। अंग्रेजहरू कम जातिवादी थिए र? यसरी हेर्दा दक्षिणएशियामै यस्तो प्रवृत्ति प्रबल भएर जागेको थियो। अंग्रेजहरूकै प्रभाव एकातिर पर्यो पनि होला। अर्कातिर, वर्णाश्रम धर्मको प्रभाव परेको होला। यी सबै कारणले कतिपय जातजाति पिछडिएका हुन सक्छन्।
तर, हामी जबसम्म शिक्षाको ज्योति दिन सक्दैनौं तबसम्म उनीहरूलाई अरू के गर्न सकिन्छ र? शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरा सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा- सबैका लागि आधारभूत आवश्यकताको उचित सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ। अहिले भारतमा आरक्षण रोग भएर गएको छ। ४५ प्रतिशतसम्म आरक्षण दिइएको त्यहाँ यस्तो खराब स्थिति उत्पन्न भयो कि आरक्षण नचाहिने मराठाहरू जस्ताले पाइरहेका छन्। यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। जसले पाएको छैन, उसलाई चाहिं उपलब्ध गराइएको छैन। यसैले अम्बेडकर आरक्षणलाई १० वर्षसम्म मात्रै राख्नुपर्छ भन्थे।
संविधानतः धर्मनिरपेक्ष भए पनि राज्यको चरित्र हिन्दूपन्थी खालकै छ भन्ने आलोचना व्यापकै छ नि?
माओवादी नै सत्तामा छ। उनीहरू नै दक्षिणपन्थी बने त हामी के गरौं? आफूलाई वामपन्थी भन्ने एमाले पनि कुन पन्थी हो त? माधवकुमार र बाबुरामले पनि आफूलाई वामपन्थी नै भन्छन्। वामपन्थीकै वर्चस्व छ, तर काम भने दक्षिणपन्थी गरिरहेका छन्। बाध्यता के छ? बुझ्न अप्ठेरो छ। जस्तो कि, एमसीसी लिने कि नलिने भन्नेमा ठूलो विवाद भयो। एकातिर सडक ततायो, अर्कोतिर लिनलाई हतार। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर बस्दा अर्को कुरो ! को दक्षिणपन्थी? को वामपन्थी?
अर्काले गरिदेला भनेर हुँदैन, आफैंले गर्नुपर्यो। केही जातजातिका लिपि नै छैनन्। भाषा पिछडियो भनेर के गर्नु? अध्ययन त गरेकै छन्, नेपालमा सवा सयभन्दा बढी भाषा छन्। पाँच दर्जनभन्दा बढी जातजाति छन्। कसलाई के पुगेन भन्ने कुरा ठाउँ ठाउँमा निस्केकै छ। तर, सत्तामा गएपछि- चाहे बाहुन होस्, चाहे छेत्री, चाहे तामाङ होस्, गुरुङ या अरू, आआफ्नै भकारी भरेकै छन्। त्यसो भएको हुनाले दोष चाहिं एउटा समष्टिलाई दिएर हुँदैन।
सत्ताको विश्वदृष्टि नै खराब छ भन्न खोज्नुभएको हो?
सत्ता जहाँ पनि शोषक नै हुन्छ, दमनकारी नै हुन्छ र उसले जहिले पनि आफूभन्दा मुन्तिरकालाई हेप्छ अनि आफू मात्र माथि पुग्छ। तर, फुकोको भनाइ हेर्दा सत्ता र ज्ञान सबैसँग छ। त्यसैले हरेकले आफ्नो तहबाट अरूको शोषण गरेको हुन सक्छ। केवल माथि रहेकाहरूसँग मात्र ज्ञान र शक्ति छ भन्ने हुँदैन। थोरबहुत जनतामा पनि हुन्छ। अहिलेको टेक्नोलोजीको जुन ज्ञान हो, त्यो भने केही व्यक्तिले पाएका छन् र तिनीहरू संसारलाई हाँक्छन्।
गुरुङ, नेवार होस् या बाहुन, जो पनि पाए अमेरिका नै जान खोज्छ। अहिलेका शिक्षालय पनि त्यही किसिमका छन्। दक्षिणपन्थको ठूलो शासक हो, अमेरिका। नेपाली भने त्यहीं जान खोज्छन्। कामदार पनि त्यहीं जान खोज्छन्। पढेलेखेका पनि त्यहीं जान खोज्छन्। ज्ञान उतैबाट ल्याउँछन्, सीप पनि उतैबाट। कहाँ छ त वामपन्थ?
मार्क्सवाद अनुसार उत्पादनको साधनमा कसको नियन्त्रण छ, त्यो मुख्य कुरा हो। नेपाली समाज खास गरी कुन वर्ग या समुदायको नियन्त्रणमा छ?
मार्क्सवाद अहिले छिन्नभिन्न भइसक्यो। यो समय जो पनि उत्पादनमा होइन, उपभोगतिर लागेको छ। सबैलाई मोजमस्ती गर्नु छ। मीठो खानु छ। राम्रो लाउनु छ। यो उपभोगवादी युगले उत्पादनबाट विच्छिन्न बनाइदिएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्यो भने उपभोगले तृप्ति दिँदैन, आनन्द दिन्छ। खास गरी सहुलियत पाएकाहरू बढी मोजमस्तीमा लागेका छन्। जहाँसम्म उत्पादनको साधनमा कसको नियन्त्रण छ भन्ने कुरा छ, उदाहरणका लागि यहीं नुवाकोटमै बहादुरसिंह लामाको हातमा सबै छ।
अब कसले छेक्ने? तामाङ पनि आएका छन्, गुरुङ पनि आइरहेका छन्, ‘होल्ड’ समेत गरिरहेका छन्। यही काठमाडौंमा अहिले बालेन्द्र साहले जिते। यहींका स्थानीयले जितेनन्। मधेशमा पनि जुन दलकै होस्, मधेशीले नै जित्छन् प्रायः। जसको वर्चस्व छ, त्यसैको हातमा उत्पादनको साधन हुने हो।
पुराना संस्कृति पनि बिस्तारै ‘वस्तूकरण’ भइरहेका छन्। तिनलाई बजारले नाफामा मात्रै सोच्न थाल्यो। हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजले रोजेको यस बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ?
पहिलो कुरा- नेपाली समाज एकै खालको छैन। कुनै पूर्व आधुनिक पनि छ। कुनै आधुनिक तहमा छ। कोही चाहिं उत्तर-प्रवृत्तिले ग्रस्त पनि छन्। संस्कृति ‘वस्तूकरण’ मा गयो भने हामीले त्यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै ढङ्गबाट हेर्न सक्छौं। किनभने, बजार पनि चल्नुपर्यो। त्यसका लागि किनिदिनु पनि पर्यो। किन्नेले किनून्, ज्यादती नगरून् भन्ने हो। सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गरून्। विडम्बना! सहयोग गर्दैनन्।
नकमाऊ भन्न पनि मिल्दैन। अमेरिकामा पनि जति कमाउन सक्यो, त्यति राम्रो। रसियनहरू पनि अमेरिकामा पैसा राख्छन्। जहाँ पूँजी आर्जन हुन्छ, त्यहाँ सबैका आँखा पर्छन्। तर, कुरा गर्छन्, समाजवादको। वास्तवमा समाजवादी जति भोगी अरू कोही मैले देखेकै छैन। सबै पूँजीवादको छहारीमा छन्। पूँजीवाद नभए समाजवादीहरू टिक्दै टिक्दैनन्।
राज्यलाई खबरदारी गर्ने बौद्धिक जगत् र नागरिक समाजको भूमिका पनि निम्छरो भएर हाम्रो समाज यस्तै रहेको हो कि?
हो, सत्य यही हो। नागरिक समाज पनि सत्तामुखी भयो। माथिकालाई खुशी पार्ने। बौद्धिक जगत् पनि सत्तामुखी नै छ। तैपनि, केही लेखिएका छन्। छापामा निकै कडा कडा कुराहरू लेखिएका देखिन्छन्। जथाभावी लेख्यो भनेर सत्ताले कान ठाडो पारेको पनि देखिन्छ। आज सामाजिक सञ्जालमा सत्तालाई उडाइरहेका छन्। तर, सत्ता नसुन्ने खालको छ।
तपाईंले मार्क्सवाद असान्दर्भिक हुँदै गएको सङ्केत गर्नुभयो? स्यामुअल पी हन्टिङ्टनले भने जस्तो नेपाली समाज पनि सभ्यताहरूको द्वन्द्वतिर जाँदै छ?
अमेरिका र चीनलाई हेर्नुस्। कोही ताइवानको पक्षपाती छन्, कोही अमेरिकाको। रूस-युक्रेनकै मामिलामा नेपालीहरू विभाजित छन्। नेपालको नीति राम्रो छ भनियो। अफगानिस्तानले पनि नेपालकै जस्तो नीति अपनायो। पाकिस्तान र भारत तटस्थ बसे। चीन चाहिं नाटोलाई दोष दिनेमा देखियो। यसैले हन्टिङ्टनले भनेको कुरा सही हो।
सभ्यताहरूकै द्वन्द्व हो, त्यो कहाँ गएर टुङ्गिने हो भन्न सकिँदैन। अहिले चीन र रूसले के खोजिरहेका हुन्, त्यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसको असर हामीलाई पनि परिरहेकै छ। सभ्यता टकराव र साना देश मिचिने स्थिति एकदम बढिरहेको छ। यस्तो स्थिति लम्बिँदै गए नेपालीहरूलाई पनि निकै गाह्रो पर्न सक्छ।
चरम असन्तुष्टिका बीच नेपालमा कुनै उथलपुथल वा अर्को राजनीतिक क्रान्तिको सम्भावना देख्नुभएको छैन?
क्रान्ति कुन किसिमको भन्ने विचारणीय कुरा हो। शान्तिपूर्ण क्रान्ति गर्न त कसले छेकेको छ र ! अब अहिले विभिन्न वर्ग निस्केका छन्। मार्क्सवादी वर्ग मात्रै त छैन। ‘जेन्डर’ को कुरा छ। अपाङ्गता भएकाको पनि वर्ग छ। महिलाको पनि छ। पर्यावरणवादीहरू पनि निस्केका छन्। त्यसैले हरेक वर्गले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ।
त्यो स्वार्थ राज्यले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थलाई राम्ररी बुझाउने र सम्झाउने किसिमले सत्तासँग परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसरी गयो भने राम्रै हुन्छ। होइन हामी लड्ने नै हो भने केही पनि नपाउन सकिन्छ। तर, कुनै बाह्य शक्तिले उचालिदियो भने कुन चाहिं शक्ति माथि पर्न सक्छ, त्यो भन्न सकिँदैन।
नेपालमा चुनाव एकदमै खर्चिलो भएकाले राजनीति त फेरि पनि ठेकेदारहरूकै हातमा गयो भन्छन् नि?
त्यो केही हदसम्म त गएकै हो। तर, अब खर्चिलो भए पनि पैसा त जनतामै आयो नि। खर्चै नगर्ने हो भने त जनताले पैसा कहाँबाट पाउने? तर, ज्यादती हुनु चाहिं नराम्रो हो।
राजनीतिक दृष्टि राम्रो भएका तर आर्थिक ल्याकत नभएकाहरू त अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कहिल्यै निर्णायक स्थानमा नपुग्ने भए नि?
धनीले पनि हारिरहेका छन्। एकदम धेरै खर्च गर्दा त्यो पैसा जनतामा पनि गयो, तर भोट चाहिं जनताले अर्कोलाई दिएको पनि छ नि। जहाँसम्म दृष्टिकोण र विचारको कुरा छ, त्यो त सत्तामा नगई के थाहा हुन्छ र? क्षमताको परख त सधैं सत्तामा गएपछि न हुन्छ। त्यहाँ पनि केही न केही भिजन भएका मानिस गएका होलान् नत्र त लोकतन्त्र टिक्दैनथ्यो होला। चलिरहेकै छ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा हिन्दू गणतन्त्रदेखि राजतन्त्र पुनःस्थापनासम्मका कुरा उठ्न थालेका छन्। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुट प्राप्त रहेको चर्चा छ। के अहिले प्राप्त उपलब्धि पनि खोसिएला त?
तत्काल चाहिं खोसिन्न, किनभने लोकतन्त्र दिएन भने नेपालीहरू उफ्रिहाल्छन्। स्वतन्त्रतामा अभ्यस्त भइसके नेपालीहरू। प्रदेश सरकार चाहिं अलि बढी भयो, भार भयो भन्ने सुनिन्छ। प्रतिस्पर्धाको युग हो यो, प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्यो। दुई-चार चुनाव हेरेपछि थाहा पनि होला।
आर्थिक नियमन कस्तो किसिमले चल्छ, त्यो पनि हेर्नु छ। जहाँसम्म राजतन्त्रको चर्चा छ, त्यस्तो हुने सङ्केत पनि छैन। बाहिरकाले यहाँको आन्तरिक अधिकार यताउति गर्न सक्दैनन्। मानौं, भारतले चाहेमा एकछिनमा यहाँ राखिदिन पनि सक्ला। भोलि नै यहाँका जनता विरोध गर्न थालिहाल्छन्। राखिदिँदैमा त हुने होइन। राजा पनि लायक हुनुपर्यो नि।
समाज र राज्यलाई बाटो देखाउनुपर्ने विश्वविद्यालयहरू नै बेथितिका अखडा जस्ता छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
विश्वविद्यालयलाई यिनै राजनीतिक नेता र दलहरूले नै ध्वस्त बनाएका हुन्। यिनीहरूले छोडिदिए भने विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयकै तहबाट चल्छ। नत्र झनै ध्वस्त भएर जानेछ। प्रशासनतिर ज्यादा ध्वंस देखिन्छ। तैपनि, केही राम्रा विद्यार्थी भने निस्किरहेका हुन्छन्।
उनीहरूले केही नयाँ सपना दिन्छन्। केही न केही पढाइ भइरहेकै छ। केही न केही काम त गरिरहेकै छ। त्यसो भएकाले विश्वविद्यालय एकदमै अँध्यारोमा गयो मात्र भन्न पनि मिल्दैन। तर, दलहरूको दबाब छ र आआफ्ना मान्छे भर्ती गर्छन्।
अनि, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान?
तपाईंहरूले पनि देखिरहनुभएकै छ। जस्ता मान्छे पनि प्राज्ञ हुन सक्ने भए। कविता लेख्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। नाटक लेख्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। गुणस्तर पनि छैन। अहिले त प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा धेरैजसो विश्वविद्यालयकै शिक्षकहरू छन्। वास्तवमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको त एकीकरण गरिदिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ।
(हिमालको २०७९ कात्तिक अंकबाट।)
